नोव्हेंबर २०२० मध्ये होणाऱ्या अमेरिकेतील निवडणुकांकडे खूपच सावधपणे पाहावे लागणार आहे. भारतासाठी या निवडणुका खूपच महत्त्वाच्या आणि निर्णायक ठरणार आहेत.
कोरोनामुळे सारे जगच अनिश्चिततेच्या गर्तेत सापडले असताना, गेल्या तीन महिन्यांत अमेरिकेत अनेक नाट्यमय घडामोडी घडल्या. या घडामोडींमुळे अमेरिकी राजकारण किती लहरी आहे, हे स्पष्ट झाले. या साऱ्या लहरीपणाच्या गोंधळात नोव्हेंबर २०२० मध्ये होणाऱ्या अमेरिकी काँग्रेसच्या निवडणुका आणि अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीकडे खूपच सावधपणे पाहावे लागणार आहे. भारतासाठी या निवडणुका खूपच महत्त्वाच्या आणि निर्णायक ठरणार आहेत.
जेमतेम तीन महिन्यांपूर्वी, म्हणजेच फेब्रुवारी २०२० मध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला भेट दिली होती. त्यावेळी राजकीयदृष्ट्या ट्रम्प मजबूत स्थितीत होते. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था मजबूत होती. बेरोजगारीचा दर कमी होता. अमेरिकी सिनेट सदस्यांचे ट्रम्प यांच्याबद्दलचे मत बरेचसे बदलले होते. ट्रम्प हे सत्तेचा गैरवापर करतात, काँग्रेसच्या कामकाजात अडथळे आणतात, अशा आरोपांतून त्यांना जवळपास मुक्त करण्यात आले होते.
पण, अवघ्या तीन महिन्यांत हे चित्र पालटले. यासाठी पहिले कारण ठरला तो कोविड १९ नावाचा जागतिक आजार. या महामारीने एकट्या अमेरिकेत १ लाखांहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. बेरोजगारीने उच्चांक गाठला. महासत्ता अमेरिका या संकटाशी झुंजत असतानाच मिनियापोलिसमध्ये एक संतापजनक घटना घडली. मिनियापोलिसमध्ये पोलिसांनी जॉर्ज फ्लाईड नावाच्या आफ्रिकन-अमेरिकी नागरिकाची हत्या केल्याचे समोर आले. फ्लाइडच्या हत्येस वर्णद्वेषी मानसिकताच कारणीभूत असल्याची भावना सर्वत्र पसरली आणि वातावरण पुरते ढवळून निघाले. अमेरिकेच्या १०० हून अधिक शहरांमध्ये वर्णद्वेषविरोधी आंदोलनाचा वणवा पेटला.
या साऱ्या नाट्यमट घटना म्हणजे भविष्यातील महानाट्याचा पूर्वार्ध आहे. आता अमेरिकेच्या निवडणुकीचा निकाल लागेपर्यंतच्या उत्तरार्धात काय घडते, हे साऱ्या जगाला डोळ्यात तेल घालून पाहावे लागणार आहे. कारण, त्याचा परिणाम थेट आपल्या आयुष्यावर होणार आहे.
२०१६ साली झालेल्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी डेमॉक्रॅटिक पक्षाच्या उमेदवार हिलरी क्लिंटन यांच्यावर दणदणीत विजय मिळवला होता. हा विजय भारत-अमेरिका संबंधांतील अनिश्चितता वाढवणारा होता. व्यापार, स्थलांतर, गुंतवणूक व तंत्रज्ञान अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रांत ट्रम्प प्रशासनाचे धोरण नेमके किती खुले आणि किती संकुचित असेल हा भारताच्या दृष्टीने पहिला काळजीचा मुद्दा होता. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा होता तो अमेरिकेच्या चीन बाबतच्या धोरणाचा. चीनशी अमेरिकेचे संबंध वादाचे असतील. चढाओढीचे असतील, सहकार्याचे राहतील की संभ्रम निर्माण करणारे असतील याबाबतही भारत साशंक होता. भारतासाठी ही बाब अधिक चिंतेची होती, कारण चीन-अमेरिकेच्या संबंधांचे परिणाम केवळ आशियापुरते मर्यादित असणार नव्हते. जागतिक राजकारणावरच त्याचा परिणाम होणार होता.
ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकेच्या बाबतीत त्यावेळी तिसरी अनिश्चतेतची गोष्ट होती ती म्हणजे दहशतवादाबाबतची त्यांची भूमिका. विशेषत: पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातील दशहतावादाकडे अमेरिका कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहणार, हे स्पष्ट होणे भारतासाठी महत्त्वाचे होते. आणि चौथा मुद्दा होता तो आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या बाबतीत ट्रम्प यांच्या संभाव्य भूमिकेचा. आंतरराष्ट्रीय संस्थांमधील भारताचे सदस्यत्व आणि सहभागाच्या दृष्टीने त्यांची ही भूमिका कळीची ठरणार होती.
ट्रम्प प्रशासनाचा एकंदरीत दृष्टीकोन आणि भारताने वॉशिंग्टनशी वाढवललेल्या जवळीकीमुळे पुढील काळात ही अनिश्चितता बऱ्याच प्रमाणात कमी झाली. वरील सर्वच बाबतीत भारत-अमेरिकेचे सहकार्य एक तर वृद्धिंगत झालेले दिसले किंवा संभाव्य नुकसान कमीत-कमी करणारे ठरले. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राच्या बाबतीत ट्रम्प प्रशासनाने मुक्त आणि खुले धोरण स्वीकारले आहे. चीनशी स्पर्धा हे त्यामागचे प्रमुख कारण आहे. भारताला त्याचा अनेकांगी फायदा झाला आहे. दोन्ही देशांमध्ये द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्य आणि धोरणात्मक समन्वय कधी नव्हे इतका उत्तम आहे.
अमेरिकेकडून संवेदनशील तंत्रज्ञान मिळविण्याच्या मार्गातील भारताचे अडथळे ट्रम्प प्रशसानने कमी केले. ओबामा सरकारच्या अखेरच्या दोन वर्षांत दोन्ही देशांमध्ये सुरू झालेले सहकार्य आणखी वृद्धिंगत झाले. काही प्रमाणात अडथळे येऊनही अफगाणिस्तानसह अन्य देशांशी समन्वय चांगला राहिला. दोन दगडांवर पाय ठेवण्याच्या अमेरिकेच्या वृत्तीमुळे पाकिस्तानच्या बाबतीत भारताला अधूनमधून काही अडचणींना सामोरे जावे लागले. स्थलांतर व व्यापाराच्या बाबतीत ट्रम्प प्रशासनाने अति सुरक्षित धोरण स्वीकारून अमुलाग्र सुधारणांची भूमिका घेतली होती. विशेषत: वाढीव आयात कराच्या मुद्द्यावर ट्रम्प प्रशासनाने भारताला घेरले होते. मात्र, अमेरिकी काँग्रेसमध्ये झालेल्या विरोधामुळे ट्रम्प प्रशासनाने आपली भूमिका कालांतराने मवाळ केली. व्यापाराच्या क्षेत्रात काही मुद्द्यांवर मतभेद झाल्यानंतरही ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात भारत आणि अमेरिकेमधील व्यापारउदीम दोन्ही बाजूंनी वाढता राहिला आहे. उलट अमेरिकेसोबत वाढलेला व्यापार भारताच्या दृष्टीने फायद्याचा ठरला.
असे असले तरी ट्रम्प प्रशासनाने दोन गुंतागुंतीचे प्रश्न निर्माण करून ठेवलेच. त्यातील एक म्हणजे, ट्रम्प यांच्या सरकारने इराणविषयीची भूमिका अधिक कठोर केली आणि आधीचे अमेरिकी अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी इराणसोबत केलेल्या अणुकरारातून (जॉइंट कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्लान ऑफ अॅक्शन) एकतर्फी माघार घेतली. इराणवर नव्याने निर्बंध लादले. अमेरिकेच्या या निर्णयाचा थेट परिणाम भारताच्या ऊर्जा क्षमतेवर झाला. रशियाशी अधिक जवळीक साधण्याच्या ट्रम्प यांच्या प्रयत्नांना खीळ घालण्याचे अमेरिकन काँग्रेसचे प्रयत्न हा भारतासाठी ट्रम्प यांच्या चालू कार्यकाळातील दुसरा मोठा अडथळा होता.
अमेरिकी काँग्रेसने त्यासाठी ‘कात्सा’ (Countering American Adversaries through Sanctions Act – CAATSA) हा कायदाच मंजूर केला. रशियासारख्या अमेरिकेच्या प्रतिस्पर्धी देशांशी महत्त्वाचे संरक्षण करार करणाऱ्या देशांवर निर्बंध लादण्याची धमकीच या माध्यमातून देण्यात आली. रशियाकडून संरक्षण सामुग्रीची मोठी आयात करणाऱ्या भारताला लक्ष्य करणे हाच अमेरिकेचा हेतू होता हे प्रथमदर्शनी यातून दिसत होते.
त्याचवेळी, इतर देशांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याबद्दल ट्रम्प प्रशासनाची भूमिका उदासीन होती. परिणामी जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करण्याचा भारताने घेतलेला निर्णय असो की वादग्रस्त नागरिकत्व (सुधारणा) कायद्याला भारतीय संसदेने दिलेली मंजुरी असो, भारतातील या महत्त्वाच्या घडामोडींच्या बाबतीत अमेरिकेचा प्रतिसाद खूपच सौम्य होता.
खरेतर, डोनाल्ड ट्रम्प यांची निवडणूक भारताशी संबंधित एकूण नऊ महत्त्वाच्या मुद्दयांवर परिणाम करणारी होती. नोव्हेंबर २०२० मध्ये हेच सर्व मुद्दे कमीअधिक प्रमाणात महत्त्वाचे ठरणार आहेत. परराष्ट्र धोरणाबद्दल बोलायचे झाल्यास चीन, रशिया, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, इराण व एकंदर मध्य आशियाबाबतच्या अमेरिकेच्या धोरणाचा यात समावेश आहे. द्विपपक्षीय संबंधांमध्ये व्यापार, स्थलांतर, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान व विचारधारा हे मुद्दे महत्त्वाचे ठरतील.
अमेरिकेतील आगामी अध्यक्षीय निवडणुकांमध्ये जो बायडन यांचा विजय झाल्यास, भारताला अनेक अर्थांनी दिलासा मिळेल. बायडन यांचे संभाव्य सरकार अधिक रचनात्मक असेल आणि त्या सरकारचे धोरण धरसोड वृत्तीचे नसेल. शिवाय, व्यापारी तूट कमी करण्यासाठी जंगजंग पछाडणे, कायदेशीर व बेकायदेशीर स्थलांतराला चाप लावणे आणि इराणला एकाकी पाडण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करणे ही जी धोरणे ट्रम्प प्रशासन सध्या आक्रमकपणे राबवतेय, त्या धोरणांना बायडन सरकारच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये फारसे स्थान किंवा प्राधान्य नसेल. यालउट ट्रम्प यांना दुसऱ्यांदा अध्यक्षपदाची संधी मिळाल्यास ते सध्याची धोरणे दुप्पट वेगाने पुढे रेटतील. स्थलांतराला चाप लावण्यासाठी कठोर पावले उचलतील. द्विपक्षीय व्यापारात समतोल आणण्यासाठी विविध हातखंडे वापरतील. इराणविरोधी भूमिका अधिक कडक करतील. या सगळ्यामुळे भारताच्या अडचणीत भर पडण्याची भीती आहे. याउलट डेमॉक्रॅटिक पक्षाची सत्ता आल्यास फारसे चर्चेत नसलेले हवामान बदल, हरित ऊर्जा आणि शाश्वत विकासाच्या क्षेत्रात अमेरिका भारताशी सहकार्याचा हात पुढे करेल.
अर्थात, अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत डेमॉक्रॅटिक पक्षाने बाजी मारल्यास भारतासाठी सगळे काही आलेबल असेल असे नाही. बायडन यांचा विजय झाल्यास अन्य काही मुद्द्यांच्या बाबतीत भारत सरकारच्या अडचणी वाढतील. अर्थात, नव्या सरकारमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर कोण असेल यावर बरेच काही अवलंबून असेल. बायडन सत्तेवर आल्यास अमेरिकेचे दक्षिण आशियातील धोरण पुन्हा पूर्वपदावर येण्याची दाट शक्यता आहे. भारत-पाकिस्तानच्या बाबतीत भारताला झुकते माप मिळण्याची आशा करणे व्यर्थ ठरेल. बायडन प्रशासन दोन्ही देशांकडे एकाच नजरेने पाहील, असा अंदाज आहे. अर्थात, १९९० किंवा २००० इतके ते बदलेल असे नाही. डेमॉक्रॅटिक पक्षातील डाव्या गटाच्या दबावाखाली येऊन बायडन सरकार भारतविरोधी सूर लावण्याची शक्यताही नाकारता येणार नाही. कलम ३७० व नागरिकत्व (सुधारणा) कायद्यासारख्या मुद्दे त्यांच्या अजेंड्यावर असू शकतील.
गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्याचा विचार केल्यास, २०२० च्या अमेरिकेतील निवडणुकीचा भारतावर नेमका किती परिणाम होईल याविषयी साशंकता आहे. यापैकी चीनविषयीचे अमेरिकेचे संभाव्य धोरण अधिक दूरगामी परिणाम करणारे असेल. ट्रम्प यांनी सध्याच्या त्यांच्या कार्यकाळात अचानक छेडलेल्या व्यापार युद्धामुळे चीनही चकित झाला होता. व्यापाराबरोबरच ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिका व चीनचे आर्थिक संबंध तोडण्याच्या दिशेने आक्रमक पावले टाकली होती. शिक्षण व तंत्रज्ञान क्षेत्रही यास अपवाद नव्हते. त्याचवेळी, ट्रान्स-पॅसिफिक भागीदारी करारातून अमेरिकेने घेतलेली माघार व जागतिक आरोग्य संघटनेला आर्थिक मदत न करण्याच्या घेतलेल्या आततायी भूमिकेवर जगभरातून टीका झाली होती. अमेरिकेचा हा उलटा प्रवास असल्याचे अनेकांचे मत होते.
चीनला टक्कर देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या शास्त्रीय संशोधन आणि विकासाच्या क्षेत्रावरील खर्चात कपात करण्याच्या ट्रम्प यांच्या निर्णयावर डेमॉक्रॅट पक्षानेही टीका केली होती. चीन हा अमेरिकेचा स्पर्धक आहे यावर अमेरिकेतील दोन्ही प्रमुख राजकीय पक्षांचे एकमत आहे. मात्र, चीनशी स्पर्धा कोणत्या मार्गाने करायची याबाबतीत मतभेद आहेत. इतकेच नव्हे तर, राष्ट्रीय सुरक्षा, मानवी हक्क आणि गुप्तचर संस्था वगळता आर्थिक आणि पर्यावरण क्षेत्रात चीनशी सहकार्य निरंतर सुरू राहावे, असे काहींचे मत आहे. यापुढेही या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून ते ठापमणे मांडले जाण्याची शक्यता आहे.
तात्पर्य काय तर, अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणूक ट्रम्प किंवा बायडन या दोघांपैकी कोणीही जिंकल्या तरी भारताला काही फायदे आणि काही तोटे होणार हे निश्चित आहे. ट्रम्प यांच्याशी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची चांगली जवळीक आहे. याच वर्षीच्या फेब्रुवारी महिन्यात ट्रम्प यांचा भारत दौरा झाला होता. त्यावेळी झालेल्या जंगी स्वागताने ट्रम्प भारावून गेले होते. असे असले तरी ट्रम्प पुन्हा निवडून आल्यास स्थलांतराच्या मुद्द्यावर आपल्याला अडचणींचा सामना करावा लागणार हे भारताने गृहित धरायला हवे. बायडन यांच्या सरकारची धोरणे अधिक स्पष्ट आणि ठाम असतील हे खरे असले तरी भारताच्या बाबतीत काही मुद्द्यांवर ते पुन्हा पारंपरिक दृष्टिकोन अवलंबण्याची शक्यता अधिक आहे.
अमेरिकेतील सार्वत्रिक निवडणुकीला तीन महिन्यांपेक्षाही अधिक कालावधी बाकी आहे. त्यामुळे इतक्यातच निवडणुकीच्या निकालाबद्दल काही अंदाज बांधणे हे फारसे शहाणपणाचे ठरणार नाही. मागील सातपैकी सहा निवडणुकांचा अनुभव लक्षात घेता पॉप्युलर मतमोजणीच्या फेरीमध्ये बायडन बाजी मारतील, हे निश्चित आहे. जनमत चाचण्यांमध्ये ट्रम्प यांना सध्या मिळणारी पसंती बघता असेच दिसते आहे. अध्यक्षीय निवडणुकीसाठी खऱ्या अर्थाने महत्त्वाचे असलेले सार्वत्रिक जनमत जिंकणे ही आणखी वेगळी बाब आहे. अमेरिकेतील ५० राज्यांपैकी १७ राज्ये नवा अध्यक्ष कोण होणार हे ठरविणार आहेत. अधिक खोलात जाऊन विश्लेषण करायचे झाल्यास हे अध्यक्षपद फक्त सात राज्ये ठरविणार आहेत. रिपब्लिकन पक्षाचे बालेकिल्ले असलेले अॅरिझोना, जॉर्जिया आणि नॉर्थ कॅरोलिना हे प्रांत पुन्हा जिंकण्याची आशा ट्रम्प बाळगून असतील. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत नेहमीच कुंपणावर किंवा दोलायमान स्थितीत असणारे फ्लोरिडा आणि ओहियो हे प्रांत देखील कदाचित शेवटच्या क्षणी आपल्याकडे झुकतील, असा त्यांचा कयास असेल. परंपरेने डेमॉक्रॅटिक पक्षाला कौल देणारे पेनसिल्वानिया, मिशिगन किंवा विस्कॉन्सिन हे प्रांत जिंकून २०१६ च्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रतिस्पर्ध्यांना धक्का दिला होता. यावेळीही असाच धक्का देण्याचा ट्रम्प यांचा प्रयत्न असेल.
अमेरिकेचा राजकीय इतिहास तपासल्यास असे दिसते की, विद्यमान अध्यक्षांना पुन्हा निवडून येण्याची तुलनेने अधिक संधी असते. (रिपब्लिकन आणि डेमॉक्रॅटिक पक्षाच्या विविध पातळ्यांवरील अंतर्गत निवडणुका अपवाद आहेत.) मात्र, मागील तीन निवडणुकांनी या इतिहासाला मोठ्या प्रमाणात धक्का दिला आहे. २००८ च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत ऑगस्ट महिन्यापर्यंत रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार जॉन मॅकेन यांनी मोठी आघाडी घेतली होती. मॅकेन निवडणुकीत बाजी मारणार असेच चित्र होते. मात्र, त्याच वर्षीच्या सप्टेंबरमध्ये अचानक आलेल्या मंदीच्या लाटेने डेमॉक्रॅटिक पक्षाच्या बराक ओबामा यांना हात दिला आणि चित्र पालटले.
२०१२ मध्ये दुसऱ्यांदा निवडणुकीला सामोरे जाणाऱ्या ओबामा यांना सुरुवातीला मजबूत आघाडी मिळाली होती. मात्र, रिपब्लिकन पक्षाचे मिट रोम्नी यांनी जाहीर चर्चेत दमदार कामगिरी करत दोघांमधील मतांचे अंतर खूपच कमी केले होते. २०१६ ची निवडणूक हिलरी क्लिंटन याच जिंकणार असे जनमत चाचण्यांचे अंदाज होते. निवडणुकीच्या दिवसापर्यंत छातीठोकपणे तसे सांगितले जात होते. मात्र, ते अंदाजही फोल ठरले होते. अलीकडच्या निवडणुकांतील हे कल पाहता, दोन्ही प्रमुख पक्षांची अधिवेशने होत नाहीत, तोपर्यंत निकालाविषयी कुठलाही अंदाज बांधणे घाईचे ठरणार आहे.
अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची चर्चा करताना अनेकदा अमेरिकी काँग्रेसकडे दुर्लक्ष केले जाते. नोव्हेंबर महिन्यातच अमेरिकी काँग्रेसच्याही निवडणुका होत आहेत. अमेरिकी काँग्रेसचा एक भाग असलेल्या प्रतिनिधी सभागृहातील (House of Representatives) सर्व जागांच्या निवडणुका दर दोन वर्षांनी होत असतात. तशा त्या नोव्हेंबरमध्ये होत आहेत. या सभागृहात पुन्हा एकदा आपलाच वरचष्मा असेल, अशी अपेक्षा डेमॉक्रॅटिक पक्षाला आहे.
सिनेटसाठी होणाऱ्या निवडणुकाही महत्त्वाच्या असतील. अॅरिझोना, कोलोरॅडो, माइन, मिशिगन, मोन्ताना, नॉर्थ कॅरोलिना आणि जॉर्जिया इथे ‘काँटे की टक्कर’ होणार आहे. या सातपैकी सहा राज्यात विजय मिळवण्यात डेमॉक्रॅटिक पक्षा यशस्वी झाल्यास अमेरिकी काँग्रेसच्या वरिष्ठ सभागृहामध्ये त्यांचे बहुमत असेल. त्यामुळे डेमॉक्रॅट पक्षाचा दोन्ही सभागृहांमध्ये वरचष्मा राहील आणि कायदेविषयक निर्णयांवर त्यांचे पूर्ण नियंत्रण राहील. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीसाठी ट्रम्प यांनी सुचविलेल्या शिफारशी रोखता येतील तसेच, अध्यक्षीय निवडणुकीत झालेल्या गैरव्यवहाराच्या संसदीय चौकशीसाठी ट्रम्प यांच्यावर दबाव आणता येईल.
धोरणात्मक निर्णयांमध्ये अमेरिकी काँग्रेसच्या सदस्यांना असलेले अधिकार व नकाराधिकार पाहता हे सभागृह भारताच्या दृष्टीने नेहमीच महत्त्वाचे राहिले आहे. भारताच्या बाबतीत अमेरिकी काँग्रेसची भूमिका पूर्वीपासून तशी मध्यमार्गी राहिली आहे. ऐंशीच्या दशकात आणि त्यानंतर १९९८ साली भारताने पोखरण अणुचाचणी केल्यानंतर भारत-अमेरिकेचे संबंध काहीसे ताणले गेले होते. त्यावेळी याच अमेरिकी काँग्रेसमधील अनेक सदस्यांनी भारताशी संबंध कायम ठेवावेत, असे मत मांडले होते. एक प्रकारे भारताचे समर्थन केले होते.
दुसरीकडे, दोन्ही देशांचे उत्तम संबंध असताना आणि जॉर्ज बुश यांच्या काळात अमेरिकेने भारताशी नागरी अणु सहकार्य करार केला, तेव्हा याच अमेरिकी काँग्रेसमधील सदस्यांनी सातत्याने भारताबद्दल सावध भूमिका मांडली होती. ते भारताकडे संशयाने पाहत होते. त्यामुळेच यंदाच्या अमेरिकी काँग्रेसच्या निवडणुका (विशेषत: अधिक समतोल सिनेट) या भारताच्या हितसंबंधांच्या दृष्टीने अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीच्या एवढ्याच महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
