आपल्या किनारपट्ट्या धोक्याच्या उंबरठ्यावर

गोव्यामध्ये कोरोनाचा कहर चालू असतानाच तोक्ते चक्रीवादळ गोवा किनारपट्टीला धडकले. या वादळाचा प्रभाव इतका भयंकर होता की, त्यामुळे अनेक झाडे उन्मळून पडली, लोकांच्या घरांचे अतोनात नुकसान झाले, विजेचे खांब कोसळले आणि इंटरनेट व्यवस्था ठप्प झाली. मी अलडोना नावाच्या ज्या गावात राहतो तिथले जनजीवन या चक्रीवादळामुळे पूर्णतः थांबले. वीज, इंटरनेट सेवा, फोन नेटवर्क आणि पाणी पुरवठा तब्बल साठ तास पूर्णपणे विस्कळीत झाले होते. जागतिक तापमान वाढ आणि त्याचे होणारे परिणाम आता स्थानिक पातळीवरही दिसू लागले आहेत, हे यानिमित्ताने पुन्हा एकदा सिद्ध झाले.

बंगाल उपसागराच्या तुलनेत अरबी समुद्रात निर्माण होणार्‍या चक्रीवादळांची संख्या खूप कमी आहे. पण असे असले तरीही, आता अरबी समुद्राच्या तापमानात वाढ नोंदवण्यात आली आहे. २०१९ मध्ये आठ पैकी पाच चक्रीवादळे अरबी समुद्रात निर्माण झाली होती. ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. गेल्या तीन दशकांमध्ये पश्चिम किनारपट्टीला धडक देणारे तोक्ते हे सर्वात मोठे चक्रीवादळ होते, असे मानले जाते. हिंदी महासागरात सागरी तापमान वाढल्यामुळे निर्माण झालेल्या अनियमित आणि अकल्पित घडामोडींमध्ये तोक्ते चक्रीवादळाची नोंद आहे. अरबी समुद्राचे तापमान जगाच्या तुलनेत वेगाने वाढते आहे. हवामान खात्याने तोक्ते हे वादळ सौम्य असेल असा अंदाज वर्तवलेला होता. पण दोन दिवसामध्येच या चक्रीवादळाने रौद्र रूप धारण केलेच, पण त्याहीपेक्षा ते अंदाजाहूनही अधिक काळ रेंगाळले.

भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीला तोक्ते वादळाचा फटका बसलेला असताच मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात पूर्व किनारपट्टीला यास चक्रीवादळ येऊन धडकले. या चक्रीवादळाचा जबरदस्त फटका पश्चिम बंगाल आणि ओडिशाच्या किनारपट्टीला बसला आहे.

जीवनमान आणि व्यवसाय

दक्षिण आशियात येणार्‍या चक्रीवादळांमुळे हिंदी महासागरातील पाण्याच्या तापमानात वाढ नोंदवण्यात आली आहे. यामुळे जगाच्या एक तृतीयांश लोकसंख्येवर थेट परिणाम झालेला आहे. गेल्या वर्षी बंगालच्या उपसागरामध्ये आम्फन चक्रीवादळ धडकले होते. किनारी प्रदेशातील लोकांना याचा मोठ्या प्रमाणावर तडाखा बसलेला होता. यातून सावरत असतानाच ह्यावर्षी यास चक्रीवादळ पूर्व किनार्‍यावर थडकले. या आकस्मित नैसर्गिक आपत्तीचा मोठा फटका मच्छिमार बांधवांना बसलेला आहे.

८ जून हा दिवस जागतिक महासागर दिन म्हणून साजरा केला जातो. ‘जीवन आणि उपजीविका’ या संकल्पनेला अनुसरून किनारी प्रदेशात राहणार्‍या मच्छिमार तसेच इतर बांधवांसाठी एक उत्तम भविष्य निर्माण करतानाच हिंदी महासागराच्या शाश्वत व्यवस्थापनात त्यांचे असलेले योगदान जाणून घेऊन नव्या पर्वाची सुरुवात करणे महत्वपूर्ण ठरणार आहे.

एक नवी कल्पना

किनारी प्रदेश विशेषतः किनारी प्रदेशात वसलेली शहरे आणि समुद्र तसेच महासागर यांच्यातील प्रतिक्रियांमध्ये काही मूलभूत दोष आहेत. गेले कित्येक शतके मानवाने समुद्राऐवजी जमिनीला प्राधान्य दिलेले आहे. त्यामुळे पायाभूत सोयी सुविधांचा विकास करताना अनेक खारफुटीची जंगले आणि दलदलींच्या प्रदेशांवर आतिक्रमण करण्यात आले आहे. पाणी जमिनीपासून दूर राहावे यासाठी सागरी परिसंस्थांची अपरिमित हानी करण्यात आली. म्हणूनच मानवाच्या निसर्गाकडे बघण्याच्या दृष्टीकोनात आमुलाग्र बदल करण्याची गरज आहे. समुद्र मागे सरकवून त्या जागी बांधकाम करणे आणि समुद्राचे पाणी अडवण्याऐवजी मान्सून आणि समुद्र या दोन्ही गोष्टी शहर नियोजनमध्ये समाविष्ट करून घेणे आताच्या घडीला अत्यावश्यक आहे. हे जर केले तर बदलत्या वातावरणाचा सक्षमपणे सामना करणे आपल्याला शक्य होऊ शकेल.

भारताच्या किनारपट्टीलगत असलेल्या भूमीच्या वापराबाबत असलेले कायदे गेल्या काही वर्षांमध्ये बदलण्यात आले आहेत. २०१९ च्या किनारी नियमन क्षेत्र कायद्यानुसार किनारी भागातील शहरे आणि विमानतळांचे नवीन बांधकामांवर असलेले निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहेत. लक्षद्वीप, अंदमान आणि मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्प यांसारख्या प्रकल्पांमधून सागरी परिसंस्था, किनारी प्रदेशात राहणारे लोक आणि त्यांचे जीवनमान यांच्यावर अपरिमित ताण येतो. किनार्‍यालगत केल्या जाणार्‍या बांधकामांमुळे पारंपरिक सागरी व्यवसाय तर धोक्यात येतातच पण त्यासोबतच पर्यावरणविषयक समस्या आणि त्यातून निर्माण होणार्‍या आपत्तींचा सामना करतानाही अडथळे येतात.

आपतींच्या काळात, भारतीय आपत्ती यंत्रणा मदत आणि बचाव कार्य पार पडतात. पण दीर्घकालीन उपायांसाठी इतकेच पुरेसे नाही. नैसर्गिक आपतींचा सक्षमपणे सामना करण्यासाठी समाजात त्यासंबंधी जागरूकता वाढवणे आणि त्यासोबत व्यवसायांच्या संधींची वाढ करणे गरजेचे आहे. गोव्यातील पणजी शहराचा विचार करता, किनार्‍यालगत केलेल्या बांधकाम आणि इतर औद्योगिक कामांमुळे सागरी परिसंस्थेला मोठ्या प्रमाणावर हानी पोहोचलेली आहे. अर्थात याचा थेट परिणाम स्थानिक मच्छिमार बांधवांच्या दैनंदिन जीवनावर होताना दिसून येत आहे.

स्थानिक पातळीचा विचार करता लोक, प्रशासन आणि सेवाभावी संस्था यांच्यात समन्वय साधून भविष्यात होणार्‍या अतिक्रमणांना आळा घालणे आणि किनारी प्रदेशचे जतन, संवर्धन व संरक्षणासाठी योग्य ती कायदेशीर पावले उचलणे गरजेचे आहे. किनारी प्रदेशात पर्यावरण व्यवस्थापन करणारी यंत्रणा निर्माण करणेही अत्यावश्यक आहे. नवनवीन तंत्रज्ञान आणि पारंपरिक ज्ञान यांची सांगड घालत पर्यावरण तसेच त्या विशिष्ट प्रदेशाची गरज ओळखून प्रोटोकॉल (नियम) तयार व्हायला हवेत.

किनारी प्रदेशातील सतत होणारे बदल लक्षात घेता, वातावरणकेंद्री एक स्वतंत्र आणि कार्यक्षम यंत्रणा उभाराला हवी. यासाठी मोठी आर्थिक गुंतवणूक, तंत्रज्ञान आणि विविध ज्ञानशाखांतील अत्याधुनिक ज्ञानाची गरज लागणार आहे. देश पातळीवर ग्लोबल फंड्स आधारे आर्थिक मदत मिळत राहील. पण स्थानिक पातळीपर्यंत ही मदत पोहोचवणे किंवा नव्या आर्थिक तरतुदी करणे हे अजूनही एक मोठे आव्हान आहे. नवनवीन कल्पांनाचा वेध घेताना पारंपरिक दुर्लक्षित समाजघटकांचा विचार होणेही तितकेच गरजेचे आहे.

• Climate, Food and Environment
• coastal commons
• environmental resilience
• Environmental Security
• environmental sustainability

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.