आखाती देशांमध्ये धोरणात्मक स्वायत्तता

आखाती देशांच्या सुरक्षेचा ठेकेदार म्हणून अमेरिका आता काही मोठी भूमिका निभावत नाही. त्यामुळे आखाती देशांनी आपल्या परराष्ट्र संबंधांच्या कक्षा रुंदावल्या असून अधिकाधिक स्वायत्तता प्राप्त केली आहे.

रशियाने युक्रेनवर युद्ध लादून आता एक महिन्याहून अधिक काळ लोटला आहे. या संपूर्ण काळात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक प्रकारची सुप्त वर्चस्व स्पर्धा सुरू झाली आहे. या स्पर्धेत कोण परिपक्व आणि कोण उतावळे याचे उत्तर येणारा काळ देईलच. अमेरिका आणि युरोपीय महासंघाने रशियाला जागतिक रंगमंचावर एकटे पाडण्याचा पूरेपूर प्रयत्न केला. मात्र, त्याचवेळी भारत आणि आखाती देश यासारख्यांनी तटस्थ राहण्याचा निर्णय घेतला. म्हणजे या युद्धात ते ना युक्रेनच्या बाजूने उभे राहिले ना रशियाच्या बाजूने. 

‘धोरणात्मक स्वायत्तता’ ही भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची फार पूर्वीपासून चालत आलेली संकल्पना आहे. भारताच्या या भूमिकेला अलिप्ततेचा मुलामा देण्यात आला. भारताचे माजी परराष्ट्र सचिव विजय गोखले यांनी २०१९ मध्ये यासंदर्भात बोलताना एक छान विधान केले होते. धोरणात्मक स्वायत्ततेचे वर्णन त्यांनी मुद्द्यावर आधारित संलग्नता असे केले. म्हणजे धोरणात्मक स्वायत्ततेची ही भूमिका तत्त्वाधारित राहण्यापेक्षा भागीदारीतील देशांशी मुद्द्यांवर आधारित राहिली असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. मुत्सदेद्गिरीचे हे धोरण जपताना भारताला अनेकदा तारेवरची कसरत करावी लागते. अमेरिकेशी असलेले संबंध हाताळताना, रशियाशी ऐतिहासिक संबंध जपताना आणि शेजारच्या चीनशी द्विपक्षीय संबंध सांभाळताना अनेकदा हे अधोरेखितही झाले आहे. 

असे असतानाही रशियाच्या मुद्द्यावर संयुक्त अरब अमिरातीने संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत (यूएनएससी) घेतलेली भूमिका आश्चर्यकारक होती. संयुक्त अरब अमिरात अमेरिकेच्या गटातील म्हणून ओळखली जाते. त्यामुळे रशियाने युक्रेनमध्ये केलेल्या आगळिकीविरोधात सुरक्षा परिषदेत मतदान करायची वेळ आली तेव्हा संयुक्त अरब अमिरातीचा प्रतिनिधी भारत आणि चीन यांच्या प्रमाणेच या प्रक्रियेपासून दूर राहिल्याने सगळ्यांनाच धक्का बसला. त्याचप्रमाणे सौदी अरेबियानेही रशियाशी असलेला ओपेक प्लस करार स्थगित करण्यास नकार दिला. त्यासाठी सौदी अरेबियाने भूराजकीय धक्क्यांमुळे तेलाच्या उत्पादनात चढ-उतार करायची नाही ही ओपेक देशांची दीर्घकाळापासूनची भूमिका असल्याचे सौदी अरेबियाने निदर्शनास आणून दिले. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती नियंत्रणात आणत रशियाला शह देण्यासाठी ओपेक देशांनी तेलाचे उत्पादन वाढवावे अशी ती मागणी होती. संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत सहाही आखाती देशांनी रशियाविरोधात मतदान केले तरी सुरक्षेविषयी अमेरिकेशी असलेले ऐतिहासिक हितसंबंध सर्वश्रुत असूनही या देशांनी रशियाविरोधात कठोर धोरण न अवलंबण्याची भूमिका घेतल्याने अनेक आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांच्या भुवया उंचावल्या. 

मुत्सदेद्गिरीचे हे धोरण जपताना भारताला अनेकदा तारेवरची कसरत करावी लागते. अमेरिकेशी असलेले संबंध हाताळताना, रशियाशी ऐतिहासिक संबंध जपताना आणि शेजारच्या चीनशी द्विपक्षीय संबंध सांभाळताना अनेकदा हे अधोरेखितही झाले आहे. 

सुरक्षेच्या मुद्द्यावर अमेरिकेशी असलेल्या भागीदारीची परिमाणे बदलली असल्याच्या मानसिकतेतून सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरात यांचा युक्रेन युद्धासंदर्भातील द्विधा मनःस्थितीतील प्रतिसाद लक्षात घ्यावा लागेल. इराक आणि अफगाणिस्तानातून अमेरिकी सैन्याने माघार घेतल्याने दहशतवादाविरोधातील जागतिक लढाईचे पान आता पलटले गेले असून संपूर्ण लक्ष हिंद-प्रशांत आणि युरेशिया या परिसरातील सत्तासंतुलनावर केंद्रित झाले आहे. आखातात अमेरिकेचा सैन्यवावर लक्षणीय प्रमाणात असला तरी आखाती देशांना सुरक्षा पुरवणारा देश म्हणून असलेली भूमिका आता हळूहळू कमी होत चालली आहे. सप्टेंबर, २०१९ मध्ये सौदी आराम्कोवर इराणने हल्ला केला तेव्हा त्याचा बदला घेण्यात अमेरिका अपयशी ठरली तेव्हाच या मुद्द्यावर शिक्कामोर्तब झाले होते. या वर्षाच्या सुरुवातीला सौदीमध्ये झालेल्या हल्ल्याच्या बाबतीतही हाच प्रकार घडला. अमेरकेने फार उशिरा या घटनेला प्रतिसाद दिल्याचा आरोप संयुक्त अरब अमिरातीने केला. अमेरिकेच्या या वर्तनातूनच ते कितपत भरवशाचे सामरिक भागीदार राहिले आहेत, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. अमेरिकेने आखाती देशांना त्यांची हवाई आणि क्षेपणास्त्र संरक्षणसज्जता वाढविण्यासाठी मदत केली असली तरी त्यांच्यावर प्रथम हल्ला करण्यापासून इराणला अमेरिका रोखू शकलेली नाही, हेही तितकेच खरे आहे. 

अशा प्रकारे संरक्षण भागीदारीता कमी होत असतानाच सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरात यांच्या आखातातील सुरक्षेच्या मुद्दयांसंदर्भात असलेल्या मतभेदांची दरीही वाढत चालली असून त्यासाठी अमेरिकेची या क्षेत्रातील कमी होत चाललेली रूची हा मुद्दा कारणीभूत ठरू लागला आहे. इराणशी अण्वस्त्र करार करताना अमेरिकेने इराणची लघु पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे आणि यूएव्ही यांचा अरब राष्ट्रांना असलेला धोका आणि फुटीरतावाद्यांना इराणचा असलेला पाठिंबा हे मुद्दे अक्षरशः दुर्लक्षित केले. येमेनमधील अमेरिकेचे राजकारणही असेच अप्पलपोटेपणाचेच आहे. संयुक्त अरब अमिरात आणि सौदी अरेबिया यांनी येमेनमधील मरीब आणि शाबवा या तेलसंपन्न प्रांतात हौदी दहशतवाद्यांनी घातलेल्या हैदोसाला प्रतिबंध करण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवले होते त्यावेळी अमेरिकेने सौदीपुरस्कृत आघाडीला रसद पुरविण्यात हात आखडता घेतला तसेच आखातातील आपल्या दोस्तराष्ट्रांच्या सुरक्षेचा मुद्दा विचारात न घेता येमेनकडे मानवतावादी दृष्टिकोनातून पाहण्याचा अगोचरपणा अमेरिकेने केला. 

आखाती देशांमध्ये सुरक्षेची हमी देणारा हमखास भागीदार देश म्हणून मिरविण्याची इच्छा अमेरिकेला आता राहिलेली नसल्याने सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरात यांनी इराणशी असलेला लष्करी असमतोल भरून काढण्याच्या मुद्द्यावर भर दिला आहे. दोन्ही आखाती देश संरक्षणावर इराणपेक्षा अधिक खर्च करतात. तसेच त्यांची हवाई संरक्षणसिद्धता इराणपेक्षाही उत्तम दर्जाची आहे. मात्र, सायबर, यूएव्ही युद्ध आणि क्षेपणास्त्रे यांबाबत दोन्ही देश इराणपेक्षा एक पाऊल मागे आहेत. सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरात यांना यूएव्ही किंवा क्षेपणास्त्रांचा पुरवठा करण्याच्या मुद्द्यावर पाश्चिमात्य देशांनी काणाडोळा केला असताना चीनने मात्र या विषयात रूची दाखवली आहे. भारताप्रमाणेच संरक्षण साहित्याच्या उत्पादनाबाबत आत्मनिर्भर बनण्याचा आखाती देशांचा इरादा आह. सौदी अरेबियाला लष्करावर होणा-या एकूण खर्चापैकी ५० टक्के खर्च २०३० पर्यंत स्थानिक उत्पादनांच्या माध्यमातूनच भागवायचा आहे. असे असले तरी पाश्चिमात्य देशांकडील श्स्त्रसाठ्यावरच अनेक आखाती देश अवलंबून आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. 

इराणशी अण्वस्त्र करार करताना अमेरिकेने इराणची लघु पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे आणि यूएव्ही यांचा अरब राष्ट्रांना असलेला धोका आणि फुटीरतावाद्यांना इराणचा असलेला पाठिंबा हे मुद्दे अक्षरशः दुर्लक्षित केले.

रशियाशी तसेच संभाव्यतः चीनशी स्पर्धा वाढू लागल्याने आणि तिचे पर्यवसान तणावात होऊ लागल्याने काही पाश्चिमात्य देश आणि विश्लेषक आखाती देशांवर त्यांची मते लादू पहात आहेत. तथापि, गट, तट आणि व्यवहार रक्षण ही शीतयुद्धकालीन शब्दावली आखाती देशांपुढील पर्यायांसंदर्भात अपुरी पडत आहे. सद्यःस्थितीत सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरात यांसारख्या स्थानिक शक्ती शीतयुद्धकाळादरम्यान ज्यांनी मध्यस्थाची भूमिका निभावली त्यांच्यापेक्षा कैकपटींनी जबाबदारीची भूमिका निभावू शकतात, कारण अजूनही तिस-या जगातील अनेक देश वसाहतवादच अनुभवत आहेत. अमेरिका किंवा युरोकेंद्रित विश्लेषकांची आखाती देशांविषयी जी मते आहेत त्यांच्या अगदी विरोधात ते देश वागत असून अमेरिकेला पर्याय म्हणून ते रशिया किंवा चीन यांच्याकडे सुरक्षा भागीदार म्हणून पाहत आहेत. आपल्या परराष्ट्र संबंधांच्या कक्षा आखाती देशांनी रुंदावल्या असून अधिकाधिक स्वायत्तता प्राप्त केली आहे. आखाती देशांनी अमेरिकेऐवजी रशिया, चीन, भारत, पाकिस्तान, तुर्की, इस्रायल इत्यादी देशांशी संबंध वृद्धिंगत केले आहेत. विशेष म्हणजे महाशक्तीच्या संघर्षात फरफट होत असल्याने आखाती देश कंटाळली आहेत. ते रशियावर आर्थिक वा लष्करीदृष्ट्या विसंबून नसतीलही मात्र चीननेही रशियाचे अनुकरण करत तैवानचा घास घेण्यासाठी त्या देशावर हल्ला केल्यास चीनचा तो निर्णय उचलून धरणे आखाती देशांना परवडणारे नाही.  

धोरणात्मक निर्धाराविषयी स्वयंनिर्णयांची माहिती इतरांना देताना भारताच्या आणि आखाती देशांच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेच्या संकल्पना त्यांच्या त्यांच्या भूराजकीय स्थितीवर तसेच ऐतिहासिक भूमिकेवर आधारलेल्या असल्याचे आपण समजून घ्यायचला हवे. युक्रेनच्या सार्वभौमत्वावर रशियाने केलेला हल्ला आणि जगाचे शस्त्रकरण करण्याचे पाश्चिमात्य देशांचे अभूतपूर्व प्रयत्न यांमुळे वाढत्या ध्रुवीकरणाच्या जगात स्थानिक शक्तींवर, ज्या झपाट्याने ध्रुवीकरण होत असलेल्या जगात स्वतःचे स्वातंत्र्य जपण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत आहेत, कठीण विकल्प लादले जात आहेत. 

• Indian Foreign Policy
• India
• diplomacy
• Russia
• strategic autonomy
• Ukraine

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT