गृह मंत्रालयाच्या अभ्यासानुसार, भारतात किमान ८,५९९ अग्निशमन केंद्रांची आवश्यकता आहे, परंतु सध्या केवळ २,०८७ केंद्रे कार्यरत आहेत.
आज भारतातील शहरांचा विकास प्रचंड वेगाने होत आहे. परंतु, या शहरीकरणाच्या प्रक्रियेत नवी शहरे निर्माण करताना आणि जुन्या शहरांचा विस्तार करताना पायाभूत सुविधा भक्कम करणे अत्यावश्यक ठरले आहे. विशेषतः ग्रामीण आणि शहरी भागांमध्ये अग्निसुरक्षा प्रणाली अद्ययावत करणे आजघडीला प्राथमिकतेची गोष्ट बनली आहे.. त्यासाठीच नागरिकांच्या सुरक्षा लक्षात घेऊन अग्निसुरक्षेची सुयोग्य साधने आणि सुविधांमध्ये गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे. मुंबई, दिल्ली आणि बेगळुरूसारख्या दाट लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये अचूक अग्निसुरक्षा प्रणाली असायला हवी. या शहरांमध्ये होत असलेल्या नव्या बांधकामांमुळे गर्दी वाढत असल्याने अशा प्रणालींकडे लक्ष न दिल्यास प्राणघातक आपत्ती उद्भवू शकतात. भविष्यात या दुर्घटना घडण्याची वाट न बघता सद्यःस्थितीतच सक्रिय पावले उचलली जाणे गरजेचे आहे.
गेल्या एका वर्षात मुंबईत अशा अनेक दुर्घटना घडल्या. डिसेंबर २०१७ मधील कमला मिल दुर्घटनेत १४ जणांचा जीव गेला. थोड्याच दिवसांच्या कालावधीनंतर ESIC कामगार रुग्णालयामध्ये आठ जणांचा मृत्यू झाला. या दुर्घटनांसाठी अनेक गोष्टी कारणीभूत ठरल्या. कमला मिलमधील हॉटेलकडे हुक्क्यासाठी अधिकृत परवाना नव्हता, पूर्वी बसवलेली अग्निसुरक्षा प्रणाली कार्यरत नव्हती, बाहेर जाणायचे मार्ग स्पष्टपणे दर्शविलेले नव्हते, रुग्णालयाची अग्निसुरक्षा चाचणी अयशस्वी ठरली, स्प्रिंकलर यंत्रणा कार्यरत नव्हती आणि आवारातील ज्वलनशील सामग्रीमुळे आग जलद गतीने वाढली.
मुंबई हे जगातील सर्वात दाट लोकसंख्या असलेले दुसऱ्या क्रमांकाचे शहर आहे. तसेच जगातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्ट्यांपैकी एक मुंबईत आहे. संपूर्ण शहरभर पसरलेल्या झोपडपट्ट्यांमध्ये मुंबईची जवळपास अर्धी लोकसंख्या राहते. या वस्त्यांमधील प्रचंड गर्दीमुळे आणि एकूणच शहरातील दाट लोकसंख्येमुळे आपत्कालीन व्यवस्थापनासमोर अरुंद रस्ते शोधत जाण्याशिवाय पर्याय नाही. योग्य ती साधने मुबलक प्रमाणात नसल्याने अशा झोपडपट्ट्यांमधील लोकांपर्यंत अग्निशमक दले पोहोचू शकत नाहीत. अग्निशमक दलातील एका अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार झोपडपट्ट्यांच्या मध्यभागी पोहोचण्यासाठी तेथील घरांची लांबी पुरेशी नसते. तसेच अग्निशमक वाहनांसाठी मर्यादीत प्रवेश असल्याने अशा वस्त्यांमध्ये केंद्रस्थानापर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. अशा वस्त्यांमध्ये बऱ्याचदा अनेक प्रकारच्या ज्वलनशील गोष्टी असतात, ज्यांमुळे लगेच भडका उडून मोठा घात होण्याची शक्यता असते. एवढेच नाही, तर शहरातील वाढणाऱ्या उंच इमारतींनाही याचा धोका असतो.
मुंबईतील नव्या इमारती १०० मजल्यांचे टप्पे गाठत असल्या, तरीही हे विसरून चालणार नाही की अग्निशमक वाहनांची उंची मात्र ३० मजल्यांपर्यंतच वाढू शकते. या वाहनांमधील पाण्याचे पंप केवळ ३० फुटांपर्यंतच (१० मजले) पाण्याचा वापर करू शकतात. या उंच इमारती आणि अग्निशमक संहितेचे पालन करण्याचा खराब ट्रॅक रेकॉर्ड पाहता, अशा इमारतींमध्ये लागलेली अत्यंत घातक ठरू शकते. मुंबई शहर वाढत असताना, येथील झोपडपट्ट्या विस्तारत असताना आणि इमारती अधिकाधिक उंच होत असताना राज्य सरकार आणि पालिका प्रशासनाकडून अशा आपत्तींच्या व्यवस्थापनासाठी लवकरात लवकर पावले उचलली गेली पाहिजेत.
राष्ट्रीय दृष्टिकोनातून पाहता, गृह मंत्रालयाने प्रायोजित केलेल्या अभ्यासानुसार असे नोंदविले गेले आहे की, भारतात किमान ८,५९९ अग्निशमन केंद्रांची आवश्यकता आहे; परंतु सध्या केवळ २,०८७ केंद्रे कार्यरत आहेत. यात असेही म्हटले गेले आहे की, भारतात अजून ५,५९,६८१ प्रशिक्षित अग्निसुरक्षा रक्षकांची, २,२१,४११ अग्निशमक उपकरणांची आणि ९,३३७ अग्निशमक वाहनांची व युनिट्सची गरज आहे. अग्निसुरक्षा प्रणालीत कमी गुंतवणूक झाल्यामुळे २०१५ मध्ये १७,७०० नागरिक अशा अपघातांमध्ये मृत्यू पावले आहेत. भारताची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता अग्निसुरक्षा सामग्रीमध्ये योग्य रीतीने गुंतवणूक न झाल्यास हे आकडे वाढतच राहतील.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतर्फे नागरिकांच्या सुरक्षेचे नियम आखलेले असतात. परंतु जोपर्यंत हे नियम काटेकोरपणे अंमलात आणले जाणार नाहीत किंवा त्यांमध्ये त्रुटी असतील, तोपर्यंत देशातील कष्टकरी नागरिकांची सुरक्षा धोक्यात असेल. यातील एका नियमाप्रमाणे ‘मुंबई अग्निशमन दलाशी सल्लामसलत करून अग्निशमक यंत्रणा आणि निर्वासन पध्दतीची प्रात्यक्षिके नियमितपणे राबवली जावीत आणि त्याबाबतची नोंद ठेवली जावी.’ परंतु, यातील ‘नियमित’ शब्दाची पूरक व्याख्या देण्यात आली नाही. ‘नियिमित’ शब्दाचा अर्थ एका महिन्यातून एकदा किंवा दहा वर्षांतून एकदा असाही असू शकतो. म्हणूनच नियमावलींमध्ये सूक्ष्म तपशील देणे महत्त्वाचे आहे.
अग्निसुरक्षा निर्देशांमध्ये अजून एक बाब समाविष्ट केली गेली पाहिजे, ती म्हणजे यातील काही नियम हे इमारती आणि दुकानांमधील लोकांच्या विशिष्ट क्षमतेपुरतेच मर्यादीत असावेत. बऱ्याचदा ५० पेक्षा कमी लोक सामावून घेण्याची क्षमता असलेल्या अनेक इमारती किंवा दुकानांमध्ये अग्निसुरक्षा प्रणालीचे कोणतेही नियम लागू केलेले नसतात. आपण अशा इमारतींमध्ये अद्ययावत नियम लागू करण्याची आणि वर्षातून ते किमान एकदा नियमितपणे तपासून घेण्याची जबाबदारी घेतली पाहिजे. पालिका प्रशासनाने या निर्देशांमधील त्रुटी ओळखून त्या काढून टाकल्या पाहिजेत आणि त्यासंबंधीचे नियम ठळकपणे व सक्रियरित्या अंमलात आणले पाहिजेत.
परंतु, जगात अशा प्रकारच्या समस्या असलेले मुंबई हे एकमेव शहर नव्हे. रिओ दि जानेरो शहरातही अशाच प्रकारच्या अग्निसुरक्षा समस्या उद्भवल्या आहेत. विकसनशील अशा ब्राझील देशातील रिओ दि जानेरो या दाट लोकसंख्या असलेल्या शहरात लागलेल्या आगीमुळे २०० वर्षांपूर्वीचे राष्ट्रीय संग्रहालय नष्ट झाले. जवळपास २० दशलक्ष वस्तूंना आग लागली होती, ज्यात १२,००० वर्षाच्या स्त्रीचे अवशेषसुद्धा होते. संवेदनशील संरचना असलेल्या विभागांमध्ये सावधगिरी न बाळगल्यामुळे ऐतिहासिक कलाकृती आणि अमूल्य संपत्तीचा नाश होऊ शकतो. रिओ दि जानेरोमधील दुर्घटनेनंतर ब्राझीलच्या सरकारी वकिलांनी अन्य सहा राष्ट्रीय संग्रहालये तेथील अग्निसुरक्षा प्रणाली अद्ययावत होईपर्यंत बंद ठेवण्याची विनंती केली होती. ही विनंती मान्य केली गेली आणि रिओ दि जानेरोमधील संस्कृती व इतिहास जपण्याच्या दृष्टीने तातडीने पावले उचलली जात आहेत.
रिओ दि जानेरोमध्ये स्थानिक व्यवसायांना लक्ष्य करून शहरभर अग्निसुरक्षा चाचण्या (fire safety checks) राबवल्या जातात. एकट्या रिओ दि जानेरोमधील जवळपास १२० जागा अग्निसुरक्षा चाचण्यांमधील मानदंडांची पूर्तता करण्यात अयशस्वी ठरल्यामुळे बंद करण्यात आल्या. अन्य ५० व्यावसायिक साईट्सवर दंड आकारण्यात आला परंतु त्या खुल्या ठेवण्यास परवानगी मिळाली, तर इतर २० जागांसाठी धोक्याची सूचना देण्यात आली. अशा प्रकारच्या उपाययोजनांमुळे रिओ दि जानेरोमधील अग्निसुरक्षा केंद्रे तेथील नागरिकांचे रक्षण करण्यास समर्थ होत आहेत. अर्थात अशा घटनांमध्ये अधिक सुधारणांसाठी नेहमीच वाव असतो.
वाढती शहरे अग्निशमक सुरक्षा आणि आपत्कालीन मदत या क्षेत्रांमध्ये अधिकाधिक प्रगती कशी करू शकतात? नजीकच्या काळात प्रगतीच्या मार्गावर असलेल्या शहरांसाठी एखादे धोरण आखून त्या शहरांपर्यंत पोहोचवले पाहिजे. या कायद्याद्वारे, शहरांमध्ये अग्निशमन केंद्रे, अग्निशमक यंत्रणा आणि फायर लेन्स/पार्किंग स्पॉट्ससाठी जागा राखीव ठेवणे आवश्यक केले पाहिजे. असे बदल केल्याने आग किंवा कोणतीही आपत्ती ओढवली तरी मदत सहज उपलब्ध होईल. अग्निसुरक्षा यंत्रणांसाठी शहरांनी अधिकाधिक गुंतवणूक केली पाहिजे.
आज अग्निसुरक्षा प्रणाली, विशेषतः अग्निसुरक्षा तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणुकीला प्रचंड वाव आहे. पण दुर्दैवाने, गेल्या तीन वर्षांपासून सन २०२० पर्यंत मुंबईच्या अग्निशमक व आपत्ती व्यवस्थापन अर्थसंकल्पात ३८% घट झाली आहे. २०५० पर्यंत जगातील जवळजवळ ७०% लोकसंख्या शहरांमध्ये राहत असेल. म्हणूनच भारत आणि बरोबरीने जगातील सर्वच देशांनी इमारती बांधताना आणि शहरांचा विस्तार करताना अग्निसुरक्षा प्रणालीचे महत्त्व जाणून घेतले पाहिजे. तसे न केल्यास, भविष्यातील प्रचंड हानीबद्दल हळहळ व्यक्त करण्याखेरीज आपल्या हाती काही राहणार नाही.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
