भारतासाठी आखाती देश हे तेलासाठी आवश्यक असणारे देश होते, पण गेल्या वर्षीच अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधामुळे चित्र बदलते आहे.
पर्शियन आखाती प्रदेशात भारताचे महत्वपूर्ण हितसंबंध गुंतलेले आहेत. पण, दुसरीकडे भारताने आपले मध्यपूर्वेतील धोरण हे अमेरिका-सौदी अरेबिया-इस्राईल या देशांतील अनौपचारिक आघाडीच्या बाजूने वळविलेले दिसते. भारताच्या पश्चिम आशियातील प्रादेशिक धोरणातील तीन आधारस्तंभांपैकी इराण हा देखील एक आधारस्तंभ आहे. मात्र भारताने ट्रम्प यांच्या इराणबाबतच्या ‘अधिकाधिक दबाव’ या धोरणाला पाठिंबा दिल्याने इराणला अंतर देण्यात आले. नवी दिल्लीच्या या वर्तनामागे काही व्यावहारिक हेतू असू शकतो.
इराणी जनरल कासीम सुलेमानीच्या कथित दहशतवादी हल्ल्यासाठीच्या जागांमध्ये नवी दिल्लीचा समावेश होता, असे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले होते. पण सुलेमानीचा अंत केल्यानांतर अमेरिकेने ज्या देशांशी प्राधान्यांनी बोलणी केली त्यात भारताचा समावेश नव्हता हे स्पष्ट झाले.
पुढील दोन दिवसांत अमेरिकेचे राज्य सचिव, माईक पॉम्पेओ यांनी पाकिस्तानचे लष्कर प्रमुख कमर जावेद बाज्वा, चीनचे राज्य सल्लागार यांग जीशे, रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्जी लॅवरॉव, ब्रिटीश परराष्ट्र सचिव, फ्रान्स आणि जर्मनीचे परराष्ट्र मंत्री तसेच अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अश्रफ घनी यांच्याशी बोलणी केली. शेवटी भारताच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनीशिष्टाचार दाखवण्याची औपचारिकता पाळण्याऐवजी थेट पॉम्पेओ आणि त्यांचे इराणी समकक्ष अधिकारी जावेद जाफरी यांच्याशी बोलण्याचा निर्णय घेतला.
पहिली गोष्ट म्हणजे,तर अमेरिकेचे कठोर धोरण पाहता, अमेरिकेला आव्हान द्यायचे असेल तर, भारताला खूपच धाडस दाखवावे लागेल. परंतु अमेरिकेच्या बाबतीत भारत कधीही धाडसी निर्णय घेऊ शकत नाही, हे एक बोचरे सत्य आहे. एक काळ असा होता जेंव्हा इंदिरा गांधी रिचर्ड निक्सन आणि हेनरी किसिंगर यांच्या विरोधात उभे राहात होत्या. पाकिस्तानची फाळणी करून स्वातंत्र्योत्तर भारताने एक महत्वाकांक्षी लष्करी मोहीम फत्ते केली होती.
दुसरी गोष्ट म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबिया यांना दिलेल्या यशस्वी भेटी पाहता, यासारख्या खनिज तेलाने समृद्ध असलेल्या देशांकडून गुंतवणूक मिळवण्यात जो फायदा आहे तो इराणकडे नाही, असाच हिशेब त्यांनी केला असेल. म्हणून इराण, सौदीअरेबिया आणि इस्राईल सोबतच्या समतोल राखण्याच्या पारंपारिक आणि यशस्वी ठरलेल्या भारतीय धोरणाला त्यांनी ढील दिली.
इराण-इराक युद्धापासून (१९८०-१९८८) काहीही फायदा झाला नाही, अशा मोजक्या देशांमध्ये भारताचा समावेश होत होता. मध्य-पूर्व आशियात भारताला मोठा सन्मान देखील मिळत होता. भारतासाठी आखाती देश हे तेलासाठी आवश्यक असणारे देश होते, पण गेल्या वर्षीच अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधामुळे भारताने इराणकडून तेलाची आयात करणे बंद केले.
संकुचित आणि तात्कालिक दृष्टिकोनातून पाहता, इराणपेक्षा सौदी समूहाशी असलेले भारताचे संबंध जास्त महत्वाचे ठरतात. या प्रदेशात सात दशलक्ष भारतीय नागरिक काम करतात, ज्यामुळे देशाला अंदाजे ४० अब्ज डॉलरची कमाई होते. संयुक्त अरब अमिराती हा भारताचा तिसऱ्या क्रमांकावरील मोठा व्यापारी भागीदारी असणारा देश आहे आणि एक प्रमुख गुंतवणूकदर देखील.
भारतात पायाभूत सुविधांच्या बांधकामासाठी सौदी आणि संयुक्त अरब अमिरातीकडून मिळणारा समृद्ध निधी हेच आज मोदींचे लक्ष आहे. भारताच्या विकसनशील अर्थव्यवस्थेत ते गुंतवणूकीची संधी शोधत आहेत, लाखो करोडो डॉलर्स गुंतवण्याची आश्वासने मिळाली असली तरी, भारतातील आखाती देशांची गुंतवणूक ही मध्यम स्वरूपाचीच आहे. इराणकडे अशाप्रकारे अमाप संपत्ती तर नाहीच पण, भारताबाहेर जाऊ इच्छिणाऱ्यांसाठीचे ते इच्छित ठिकाण नाही. त्याचे महत्व त्याच्या विस्तृत तेल आणि गॅस संसाधने तसेच त्याचे भूराजकीय स्थान आणि बाजारपेठीय क्षमता यावरच अवलंबून आहे. परंतु, पाकिस्तानने बंदी घातली असली तरी, युरोपपर्यंत पोचण्याचा मार्ग इराणमधूनच जातो.
चाबाहार प्रकल्पामुळे अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियात जाण्याचा मार्ग खुला होतो. तर इंटरनॅशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडॉर (आयएनएसटीसी) रशिया आणि युरोपला जाण्याचा मार्ग उपलब्ध होतो. हरतऱ्हेने हा आपला स्वतःचा बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह प्रकल्प ठरू शकतो. अफगाणिस्तानमधील तालिबानच्या मुद्द्यावर आपण घेतलेल्या कठोर भुमिकेबाबत तेहरान आणि भारत यांच्यामध्ये राजकीय समन्वय देखील आहे. १९९० साली इराण आणि भारताने एकमेकांच्या हातात हात घालून पाकिस्तान समर्थित तालिबानच्या विरोधातील उत्तरेकडील आघाडी आणि अहमद शह मसौदला मदत केली होती.
आज अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला असताना तेथील इस्लामिक संघटना आणि त्यांच्यात अग्रणी असलेला पाकिस्तान पुन्हा एकदा तिथे प्रबळ शक्ती बनण्याच्या तयारीत आहेत. यावरूनच पॉम्पेओ यांना कोणत्याही भारतीय नेत्याऐवजी बाज्वानांचबोलावण्याची गरज का भासली हे स्पष्ट होते.याचे श्रेय देखील आपल्याला अमेरिकेलाच द्यावे लागेल, कारण जेंव्हा अटीतटीची वेळ येते तेंव्हा बारकाईने निर्णय घेण्यास फारसा वेळ शिल्लक नसतो, फक्त स्व-हित साधण्यावरच लक्ष केंद्रित करावे लागते- या उदाहरणात अफगाणिस्तान मधून बाहेर पडणे म्हणजे आपणच केलेल्या कृत्यावर पडदा टाकण्यासारखे आहे.
ट्रम्प यांनी सुलेमानीविरुद्ध उचललेले पाउल म्हणजे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन केल्याची ही दुसरी घटना आहे. पहिली आहे, संयुक्त राष्ट्राने मान्यता दिलेला इराणचा अणुकरार तोडणे. यातूनच वर्तमान परिस्थिती उद्भवली आहे. अमेरिकेचा असा दावा आहे की, सुलेमानी हा दहशतवादी होता, जो इसिसविरुद्धच्या त्यांच्या लढाईतील त्यांचा सहकारी देखील होता. वस्तुतः आयआरजीसीचा एक सदस्य या नात्याने तो एका सार्वभौम देशाच्या अधिकृत लष्कराचाच भाग होता. अमेरिका, इस्राईल किंवा इतर कुठल्याही देशात त्याच्या समकक्ष अधिकाऱ्यांनी देखील त्याच पद्धतीचे नियोजन केले असते आणि अंमलात आणले असते, जे त्याने केले. म्हणून त्याला केवळ दहशवादी संबोधणे कमीपणाचे आहे.
अमेरिकेने हा तणाव मोठ्याप्रमाणात वाढवला आहे आणि त्याचे परिणाम आजूबाजूच्या विस्तृत प्रदेशावर पाहायला मिळतील. तज्ज्ञांना जरी युद्धाची शक्यता वाटत नसली आणि अमेरिका किंवा इराण दोघांनाही युद्ध नको आहे, असे जरी म्हंटले जात असले तरी, हे मत चुकीचे ठरण्याचा देखील धोका आहे. इराक आणि अफगाणिस्तानप्रमाणेच अमेरिका, इराणला देखील उध्वस्त करू शकतो.
या युद्धात इराणी हरले तरी, अमेरिका आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना याचे परिणाम भोगावे लागणारच नाहीत असेही नाही. इराक आणि अफगाणिस्तान मधील अमेरिकेचा विजय किती महत्वाकांक्षी होता, ते आपण जाणतोच.
यासगळ्या परिस्थितीत आपण भारतीय मात्र अप्रत्यक्षरित्या बळी जाऊ. तेलाच्या पुरवठ्यात येणारा तुटवडा आणि या प्रदेशात मोठ्याप्रमाणात होणारी हानी याचा आपल्या अर्थव्यवस्थेला थेट फटका बसू शकतो. अफगाणिस्तानमधील युएस-सौदी जिहाद त्याचप्रमाणे सिरीया-इराक मधील इसीसच्या वादग्रस्त भोवऱ्यात अडकलेला इस्लामिझम सोडून आपण बाहेर पडलो. पण, आपल्याच देशातील आजची सामाजिक स्थिती पाहता, इथे एका नव्या इस्लामवादाची लाट निर्माण होऊ शकते ज्याचे परिणाम देखील वेगळे असतील.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Manoj Joshi is a Distinguished Fellow at the ORF. He has been a journalist specialising on national and international politics and is a commentator and ...
Read More +
PREV
