अमेरिका-इराण वादात जपानची गोची

मध्यपूर्वेतील देशांशी सौहार्दाचे संबंध राखणे जपानच्या उज्ज्वल आर्थिक भवितव्यासाठी व शांततेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. १९५२ पासून जपानमध्ये सत्तेवर आलेल्या प्रत्येक नव्या सरकारने ही गोष्ट ध्यानात घेऊनच पावले उचलली आहेत. खरेतर दुसऱ्या महायुद्धानंतर जपानच्या परराष्ट्र धोरणापुढे कुठलेही मोठे आव्हान उभे राहिलेले नाही. मात्र, जपानची ८० टक्के ऊर्जा गरज भागविणारे मध्यपूर्वेकडील देश हे नेहमीच राजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या अस्थिर राहिले आहेत. शिवाय, जपानचा सामरिक मित्र असलेल्या अमेरिकेचे मध्यपूर्वेतील जागतिक हितसंबंध ही जपानसाठी वेगळीच डोकेदुखी ठरली आहे. अमेरिकेशी असलेल्या मैत्रीखातर जपानला अनेकदा स्वत:च्या महत्त्वाच्या ऊर्जाविषयक गरजांना, पर्यायाने आर्थिक हितसंबंधांना मुरड घालावी लागते. इराण आणि अमेरिकेमध्ये निर्माण झालेल्या सध्याच्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर जपानची झालेली गोची हे याचं उत्तम उदाहरण आहे.

जपान आणि इराण हे दोन्ही देश यंदा परस्परांमधील परराष्ट्र संबंधांची नव्वदी साजरी करत आहेत. इराण हा जपानला तेल व नैसर्गिक वायू पुरवणारा एक प्रमुख देश आहे. सुरुवातीच्या काळात इराणसोबत स्वतंत्र धोरण राबवण्यात जपानला कुठल्याही अडचणी नव्हत्या. मात्र, १९७९ च्या इस्लामिक क्रांतीनंतर परिस्थिती बदलली. अमेरिकेची इराणवरील पकड ढिली पडली. या बदलत्या परिस्थितीत इराणकडून जपान करत असलेल्या ऊर्जा आयातीकडे अमेरिकेची वक्रदृष्टी वळली. इराण-इराक युद्धाचे निमित्त करून अमेरिकेने वेगळीच टूम काढली. इराणमधून सातत्याने होणारी तेल आयात इराकविरोधात इराणला ताकद देऊ शकते, असा तर्क लावून अमेरिकेने संबंधित राष्ट्रांना इशारा दिला.

२०१५ मध्ये अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्स, चीन, रशिया आणि इराण या देशांनी एका अणुकरारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. जपान या कराराचा भाग नसतानाही त्याने या कराराचे स्वागत केले. या करारामुळे मध्यपूर्वेमध्ये शांतता आणि स्थैर्य निर्माण होईल, अशी आशा जपानने व्यक्त केली. त्याचबरोबर, कराराच्या निमित्ताने इराणसोबत सौहार्दपूर्ण संबंध ठेवून ऊर्जा व्यापार वाढवण्याचे जपानचे आडाखे होते. मात्र, जपानचा हा उत्साह आणि आशावाद फार काळ टिकला नाही.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तडकाफडकी या करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे मध्यपूर्वेत पुन्हा तणाव निर्माण झाला. रशिया आणि चीन हे या कराराच्या मुद्द्यावर इराणच्या बाजूने असले तरी युरोपातील अन्य सहकारी देश तीव्र विरोधात आहेत. या कराराचा भाग नसतानाही जपानने २०१५ पासून इराणशी उत्तम आर्थिक संबंध प्रस्थापित केले होते. इतकंच नव्हे, शिंजो आबे हे २०१३ पासून सलग सहा वर्षे इराणचे अध्यक्ष हसन रुहानी यांच्यासोबत संयुक्त राष्ट्रसंघात शिखर बैठका घेत आहेत. २०१६ मध्ये या दोन्ही देशांनी आर्थिक संबंध वृद्धिंगत करण्यासाठी एक गुंतवणूक करारही केला आहे. या करारान्वये सुमारे ३० जपानी कंपन्या कच्चे तेल आयात करण्यासाठी इराणमध्ये गुंतवणूक करणार आहेत.

ट्रम्प यांनी दांडगाईने इराणवर निर्बंध लादल्यानंतर तेहरानने पर्शियन आखातातील होर्मूजच्या सामुद्रधूनी अडविण्याची धमकी दिली. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून ट्रम्प यांनी इराणच्या दिशेनं विमानवाहू युद्धनौका आणि बी-५२ बॉम्बर विमाने पाठवली. अशा परिस्थितीत इराणने आण्विक करारातून अंग काढून घेतले असते तर मध्यपूर्वेत पुन्हा मोठी अस्थिरता निर्माण होण्याचा धोका होता.

आबेंचा हा इराण दौरा अनेकार्थांने महत्त्वाचा होता. कारण, मागील ४१ वर्षांत प्रथमच जपानचे पंतप्रधान इराण भेटीवर जाणार होते. यापूर्वी १९७८ साली तत्कालीन पंतप्रधान ताक्यो फुकुदा यांनी इराणचा दौरा केला होता. आबे १२ ते १५ जून दरम्यान इराणला गेले. सध्याची तणावाची परिस्थिती निवळण्यासाठी प्रयत्न करणे हा त्यामागचा उद्देश होता. इराण दौऱ्यात आबे हे इराणचे अध्यक्ष रुहानी यांच्यासह इतर अनेक नेत्यांना भेटले. मध्यपूर्वेत राजकीय स्थैर्य व शांतता नांदावी यासाठी इराणनं विधायक भूमिका पार पाडायला हवी, अशी भूमिका आबे यांनी या भेटीत मांडली.

इराणने कोणत्याही परिस्थितीत आपला आण्विक कार्यक्रम पुन्हा सुरू करू नये, याची तजवीज करणे जपानला महत्त्वाचे वाटते. त्यासाठी इराणची बाजू ऐकून घेणंही तितकंच गरजेचे आहे. तसे झाले तरच सामंजस्य साधता येईल. सध्या निर्माण झालेल्या गढूळ परिस्थितीसाठी ट्रम्प यांचा अणुकरारातून बाहेर पडण्याचा एकतर्फी निर्णय कारणीभूत आहे, असं अनेक देशांचे मत आहे. इराण आणि अमेरिका दोन्ही देशांना यांचे गंभीर परिणाम भोगावे लागणार आहेत. इराणपुरतं बोलायचे झाल्यास जागतिक समुदायाकडून लादले जाणारे आर्थिक निर्बंध त्या देशातील लोकांना दारिद्र्याच्या दरीत लोटू शकतात. कोणतेही सरकार अशा यातनामय परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठीच धडपडेल. अमेरिकेविषयी बोलायचे झाल्यास ट्रम्प यांना लवकरच अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी प्रचार सुरू करावा लागणार आहे. त्यात इराणचा मुद्दा प्रकर्षाने चर्चिला जाऊ शकतो.

अशा गुंतागुंतीच्या परिस्थितीत आबेंची भूमिका कळीची ठरणार आहे. ओसाका येथे होत असलेल्या जी-२० शिखर परिषदेत हा मुद्दा सर्वांसाठी महत्त्वाचा असेल. आबे-ट्रम्प गुफ्तगूमध्ये इराणची बाजू मांडताना, ते ट्रम्प यांना काय सल्ला देतात यावर भविष्यात परिस्थिती सुधारणार की चिघळणार हे ठरेल. अर्थात, भविष्यात काय वाढून ठेवलेय हे पाहण्यासाठी काही दिवस थांबावे लागेल.

• International Affairs
• Central Asia
• Americas
• America
• Japan
• USA-Iran

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.