अमेरिका-रशिया यांची लागणार ‘कसोटी’

अमेरिका-रशिया यांच्यातील सहकार्याशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी रशियाच्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे सचिव निकोलाय पत्रुशेव्ह आणि सीआयएचे डायरेक्टर विलियम बर्न्स यांच्यात २ नोव्हेंबर रोजी बैठक झाली. जून २०२१ मध्ये रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन आणि अमेरिकी अध्यक्ष जो बायडन यांच्यातील जिनेव्हा शिखर परिषदेनंतर दोन देशांत विविध स्तरांवर ज्या काही घटना-घडामोडी घडल्या, त्याचाच एक भाग म्हणून बर्न्स यांचा वरिष्ठ स्तरावरील शिष्टमंडळासोबतचा हा दोन दिवसीय दौरा होता, असे म्हणता येईल.

अमेरिकेच्या राजकीय घडामोडींच्या अवर सचिव व्हिक्टोरिया नुलंद हे रशियामध्ये होते. त्या बैठकीनंतर काही आठवड्यांनी झालेला हा दौरा आहे. या बैठकीत उपपंतप्रधान सर्गेई रीयाबकोव्ह, राष्ट्राध्यक्षांचे सल्लागार युरी उशाकोव्ह, रशियाच्या राष्ट्रपती कार्यालयाचे उपप्रमुख दिमित्री कोझाक (युक्रेनसाठीचे प्रभारी) आदी उपस्थित होते. द्विपक्षीय संबंधांमध्ये जे वितुष्ट निर्माण झाले होते, त्यामध्ये स्थैर्य आणण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे संकेत या बैठकीतून मिळत आहेत.

नुलंद आणि उशाकोव्ह यांच्यातील बैठकीत अमेरिका- रशिया यांच्यातील सहकार्य संबंधांचा अगदी ‘खुलेपणाने’ आणि स्पष्टपणे आढावा घेतला गेला. मिन्स्क समझोत्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीत युक्रेन, फ्रान्स आणि जर्मनी यांच्या सामायिक हितसंबंधांबाबत मुत्सद्यांमध्ये आणि कोझाक यांच्यातील चर्चा फलदायी झाली. हे बायडन आणि पुतीन यांच्यातील शिखर बैठकीनंतर घडून आले आहे.

त्या कराराला या दोन्ही नेत्यांनी पाठिंबा दिला आहे. मिन्स्क कराराच्या अंमलबजावणीबाबत वेगवेगळे मतभेद आणि युक्रेनचा विरोध असूनही, मिन्स्क कराराची पुनरावृत्ती ही रशियात याच्या अंमलबजावणी संदर्भात अमेरिका युक्रेनचे मन वळवेल, अशी आशा निर्माण झाली आहे. नुलंद आणि कोझाक यांच्यात देखील युक्रेनच्या मुद्द्यावरून एकमेकांच्या संपर्कात राहण्याबाबत सहमती झाली. प्रामुख्याने हाच या बैठकीचा सकारात्मक परिणाम आहे.

दरम्यान, याबाबत दोघेही सावध भूमिकेत असून, आशावादी आहेत आणि नजीकच्या काळात द्विपक्षीय संबंधांमध्ये काही बदल होतील का याबाबत आताच काही सांगता येत नाही. अनपेक्षित काही घडण्याचा धोका कमी करण्यासाठी आणि संबंधांमध्ये सुधारणा होण्याच्या अपेक्षेने होणारी नियमित चर्चा ही बाब स्वागतार्हच आहे. त्याचवेळी ही द्विपक्षीय समीकरणे स्थिर करण्याच्या दृष्टीने अद्याप किती प्रयत्न करावे लागतील याबाबतची स्पष्टता या बैठकांतून आली आहे.

अलीकडेच रशियात झालेल्या बैठका या दूतावासातील कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यास अपयशी ठरल्या आहेत. दूतावासात मर्यादित संख्येने मुत्सद्दी आहेत आणि मागील काही वर्षांत लादण्यात आलेले प्रतिबंध हटवण्यासंदर्भात प्रस्ताव असताना, व्हिसासंदर्भात कठोर तरतुदी लागू करण्यात आल्याचा आरोप रशियाने अमेरिकेवर केला आहे. असे मानले जाते की, अमेरिकेतील दोन रशियन मुत्सद्यांच्या ‘वापसी’चाही त्यात समावेश आहे; जे गुप्त माहिती जमा केल्याच्या आरोपांखाली बंदीवासात होते.

दुसरीकडे, अमेरिकेने सांगितले आहे की, स्थानिक कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीवरील प्रतिबंधामुळे रशियामध्ये व्हिसा आणि कौन्सुलर सेवा देता येत नाही, त्याचबरोबर मुत्सद्यांच्या संख्येतही समानता असावी, असे आवाहन अमेरिकेने केले आहे. तूर्त, या मुद्द्यावर पुढे चर्चा करण्यासाठी विशेषज्ञांच्या स्तरावर बैठक घेऊन त्यात चर्चा होईल, असे ठरवण्यात आले आहे.

जूनमधील राष्ट्राध्यक्षांमधील शिखर परिषदेनंतर वर्षभराहून अधिक कालावधीनंतर अनुक्रमे जुलै आणि सप्टेंबरमध्ये रणनितीविषयक स्थिरतेवरील चर्चेच्या दोन फेऱ्यांचे आयोजन करण्यात आले आहे. दोन फेऱ्यांनंतर ‘भविष्यात शस्त्र नियंत्रण आणि क्षमता, तसेच कार्यवाहीसाठीचे तत्वे आणि उद्दिष्टां’वर दोन कार्यकारिणी गट स्थापन केले होते. आगामी काही महिन्यांत तिसऱ्या फेरीचे आयोजन करण्यात आले आहे. जरी, नुलंद या क्षेत्राशी संबंधित थेट चर्चा करत नसल्या तरी, त्याच्याशी संबंधित बाबींवर चर्चा झाल्याचे मानले जात आहे.

शस्त्र नियंत्रणाचे भवितव्य आणि शस्त्र कपात करार (स्टार्ट) यांसह नवीन तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमता आणि अवकाशाशी संबंधित, तसेच अफगाणिस्तान, इराण, कोरियन द्वीपसमूह आणि सिरियासह प्रादेशिक सुरक्षेशी संबंधित मुद्दे आदी दोन्ही देशांच्या अजेंड्यावर आहेत. अमेरिकेने माघार घेतल्यानंतर अफगाणिस्तानमधील परिस्थितीचा उलगडा होत असताना, मध्य आशियात अमेरिका पायाभूत कराराच्या संधी शोधत असल्याबद्दल रशियाने आपला विरोध दर्शवला आहे.

गेल्या काही महिन्यांत उचललेल्या या पावलांमुळे दोन्ही देश सध्याच्या अमेरिकी प्रशासनासोबतचे संबंध ‘मजबूत’ असल्याचे दर्शवतानाच, कार्यशील आणि शाश्वत संबंध निर्माण करण्यात सक्षम आहेत, हे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनाही मान्य करावे लागले. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटनी ब्लिंकन यांनी म्हटले की, बायडन प्रशासनालाही रशियासोबत शाश्वत आणि स्थिर संबंध हवे आहेत. हे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (जेक सुलिवन आणि निकोलाय पत्रुशेव्ह) आणि सैन्यातील शीर्ष स्थानी असलेले अधिकारी (जनरल मार्क मिले आणि जनरल वलेरी गेरासिमोव्ह, प्रमुख, रशियन जनरल स्टाफ) यांच्या स्तरावर महत्वपूर्ण द्विपक्षीय आणि प्रादेशिक सुरक्षाविषयक मुद्द्यांवर झालेल्या नियमित बैठकांमध्येही दिसून आले आहे.

जसे रशियाने १ नोव्हेंबरपासून ‘नाटो’शी संबंध संपुष्टात आणले आहेत. आपल्या आठ मुत्सद्द्यांवर हेरगिरीचे लावलेले आरोप हे त्यामागचे कारण आहे. त्यामुळे अमेरिका-रशिया यांच्यातील संवादाला विशेष महत्व प्राप्त होईल. रशियाने केवळ ब्रसेल्समध्येच नाटोसाठी आपली कायमस्वरूपी असलेली मोहीम थांबवली नाही, तर रशियातील आघाडीच्या कर्मचाऱ्यांनीही २९ ऑक्टोबरला त्यांची मान्यता काढून घेतली आहे.

दरम्यान, अमेरिकेने आपले लक्ष आता चीनवर वळवले आहे, आणि अशा मुद्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे ठरवले आहे, जे त्यांच्या मूळ राष्ट्र हितांपैकी नाहीत. राशिया आणि चीन यांच्यात जवळकीचे संबंध निर्माण झाले आहेत, त्यात उगवत्या महाशक्तीला आवर घालण्याच्या अमेरिकेच्या प्रयत्नांमध्ये न पडण्याचा फायदा होईल. ही बाब त्यांच्या द्विपक्षीय संवादात काही प्रमाणात स्थिरता आणण्यास दोन्ही पक्षांना फायदेशीर ठरते आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये या बैठकांमधून ही जी काही प्रगती प्राप्त केली आहे , त्यात आता एकमेकांचे महत्वाचे मुद्दे समजून घेऊन त्यात मजबुती आणण्याची आवश्यकता आहे.

उदयोन्मुख जागतिक व्यवस्थेवरील मूलभूत भेदांचा उल्लेख नसला तरी, निर्बंध, युक्रेन, सायबर सुरक्षा, शस्त्र नियंत्रण, नाटोची भूमिका आणि युरोपियन सुरक्षा आदी गंभीर मुद्द्यांवर मतभेद असले तरी, अमेरिका-रशिया संबंधांना सध्या तरी कोणताही धोका नाही. मागील काही महिन्यांत सायबर सुरक्षेच्या दृष्टीने प्रगती होत असली तरी, अमेरिकेने नुकतेच रशियाला निमंत्रित न करता ‘काउंटर रॅन्समवेअर’ उपक्रमाचे आयोजन केले होते. एकूणच पुढील काळात धोके अधिक तीव्र होण्याचे संकेत आधीच मिळालेले आहेत, असा अंदाज सध्याच्या या ‘नाजूक’ परिस्थितीवरून लावता येऊ शकतो.

हे तेव्हा स्पष्ट झाले, जेव्हा या महिन्याच्या सुरुवातीला, प्रमुख अमेरिकी सिनेटर्सने आग्रही भूमिका घेतली होती. जोपर्यंत अमेरिकी मुत्सद्यांसाठी अधिक संख्येने व्हिसा जारी केले जात नाहीत, तोपर्यंत जवळपास ३०० रशियन मुत्सद्यांना देशातून हटवण्यात यावे, असे आवाहन अमेरिकी सिनेटर्सने पत्राद्वारे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांना केले होते. तर रशियाने आधीच स्पष्ट केले आहे की, त्यांना कोणत्याही प्रकारचा वाद नको असला तरी, रशियाच्या विरोधातील कारवाईमुळे देशातून अमेरिकी मुत्सद्द्यांना हटवले जाऊ शकते.

दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाले तर, जिनेव्हा शिखर परिषदेनंतर अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील संबंधांमध्ये बऱ्याचअंशी नक्कीच सुधारणा झाली आहे. मतभेद असले तरी, रणनीतीविषयक स्थैर्य आणि सायबर सुरक्षेच्या भवितव्यासह आपापसांतील ‘स्वहीत’ आदी महत्वाच्या मुद्द्यांची सोडवणूक करण्यासाठी अधिकारी/तज्ज्ञांमध्ये नियमित चर्चा सुनिश्चित करण्यासाठी विशेष पावले उचलली आहेत.

जिनेव्हा शिखर परिषदेदरम्यान जशी सहमती झाली होती आणि वर उल्लेख केल्याप्रमाणे सायबर सुरक्षेबाबत संयुक्त राष्ट्राच्या ठरावामुळे ते स्पष्ट झाले आहे. २०१४ नंतर संबंध तुटल्यानंतरही त्यात कमालीची सुधारणा झालेली दिसते आणि त्यामुळे आता हे संबंध अधिक दृढ होतील अशी आशा निर्माण झाली आहे. या संवादामुळे येत्या काही महिन्यांत प्रभावी करार होतील की नाही हे पाहावे लागणार असले तरी, ही रशिया आणि अमेरिका या दोन्ही देशांसाठी खरी अग्निपरीक्षा असेल.

• International Affairs
• Great Power Dynamics
• America
• Russia and Eurasia

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.