अमेरिका-चीन संबंध : कही खुशी कही गम

अमेरिकन ट्रेझरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन यांनी अमेरिका आणि चीनचे बिघडलेले संबंध सुधारण्यासाठी अमेरिकेचा चार दिवसांचा दौरा केला. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटनी ब्लिंकन यांच्या जूनमधल्या चीन दौऱ्यानंतर लगेचच हा दौरा झाला आहे. दोन राष्ट्रांमधील संबंध अगदीच बिघडलेले आहेत, असा अंदाज या तातडीच्या दौऱ्यांवरून काढता येऊ शकतो. अमेरिका आणि चीनमध्ये तंत्रज्ञान, व्यापार आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनांवर लक्षणीय मतभेद आहेत. तंत्रज्ञान हे अमेरिका आणि चीन यांच्यातल्या स्पर्धेचे महत्त्वाचे क्षेत्र बनले आहे.

अमेरिका क्लाउड-कॉम्प्युटिंग सेवांमध्ये चिनी कंपन्यांना प्रवेश नाकारण्याच्या विचारात आहे. एवढंच नव्हे अमेरिका नेदरलँड्स आणि जपान या देशांनाही हा निर्णय घ्यायला भाग पाडण्याचा प्रयत्न करते आहे. या देशांनी चीनला अत्याधुनिक चिप बनवणाऱ्या उपकरणांची विक्री थांबवावी, असा दबाव अमेरिका आणते आहे. अमेरिकन ट्रेझरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन यांच्या भेटीच्या पूर्वसंध्येला चीनने धोरणात्मक सामग्रीचा पुरवठा मर्यादित करण्याचा प्रयत्न करून अमेरिकेवर जोरदार प्रहार केला. सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्रॉनिक्सच्या उत्पादनात वापरल्या जाणाऱ्या गॅलियम आणि जर्मेनियम यासारख्या महत्त्वाच्या धातूंवर चीनने निर्यात नियंत्रण लादले.

जगभरातील 95% गॅलियम उत्पादनात चीनचा वाटा आहे. त्यामुळे या धातूंच्या जोरावर चीन अमेरिकेला आपल्या भविष्यातील कृतांचा इशारा देऊ पाहतो आहे. प्रगत तंत्रज्ञान क्षेत्रात प्रवेश करण्यापासून चीनला रोखाल तर आमचाही प्रतिकार वाढेल, असा अप्रत्यक्ष इशारा चीनचे माजी वाणिज्य उप-मंत्री वेई जिआंगुओ यांनी दिला आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्यामध्ये तंत्रज्ञान युद्ध सुरू होण्याची शक्यता असल्याचा इशारा देत चीन आपले वर्चस्व सिद्ध करण्याच्या प्रयत्नात आहे. अमेरिकेशी सुरू असलेल्या या स्पर्धेत पुढे जाण्यासाठी चीनने पुरवठा साखळ्यांमध्ये विविधता आणण्याच्या उपक्रमांना चालना दिली आहे. पुरवठा साखळीमध्ये लवचिकता निर्माण करण्यासाठी अमेरिकेनेही आपल्या सहयोगी देशांना आणि भागिदारांना सोबत घेतले आहे.

याचा अर्थ भारतासाठी खनिज सुरक्षा भागीदारी सारख्या उपक्रमांमध्ये अधिक काम करण्याची संधी आहे. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली गंभीर खनिजांच्या पुरवठा साखळीची हमी देँण्यासाठी जून 2022 मध्ये विकसित देशांच्या गटाची स्थापना झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नुकत्याच झालेल्या अमेरिका दौऱ्यादरम्यान भारतही या गटात सामील झाला. भारत हा या गटातील एकमेव विकसनशील देश आहे. चीन-अमेरिका संघर्षाचा परिणाम म्हणून आता अमेरिकेसारखे देश पुन्हा एकदा आपल्याच देशात उत्पादन सुरू करण्याच्या किंवा हे उत्पादन इतर देशांमध्ये करण्याच्या आवश्यकतेवर चर्चा करू लागले. ही भारत आणि व्हिएतनाम सारख्या देशांसाठी एक संधी चांगली संधी आहे. कारण हे दोन्ही देश त्यांचा औद्योगिक पाया तयार करण्यासाठी उत्सुक आहेत. असं असलं तरी ही परिस्थिती सतत बदलते आहे आणि जागतिक अर्थव्यवस्था अनिश्चिततेकडे झुकत असताना जेनेट येलेन यांनी चीनचा दौरा केला आहे. युरोप मंदीशी झुंजतो आहे आणि अमेरिकाही अशाच एका आर्थिक संकटाच्या उंबरठ्यावर आहे. चीनवर तर आधीच आर्थिक संकट ओढवलं आहे. त्यामुळे बड्या कंपन्या इथे कशा तग धरतात याकडे सर्वांचे लक्ष असेल.

अलीकडच्या आठवड्यात अनेक बिग टेक नेत्यांनी शी जिनपिंग यांची भेट घेतली आहे. या कंपन्यांना चीनसारख्या ओळखीच्या देशासोबत व्यवहार करणं तुलनेने चांगलं वाटू शकतं. कार उद्योगातली बडी कंपनी टेस्ला ही शांघायमध्ये मोठ्या प्रमाणात वीज साठवू शकणार्‍या बॅटरी तयार करण्यासाठी दुसरा कारखाना सुरू करण्याची योजना आखते आहे. औषध कंपन्यांशी चर्चा चीनचे नवीन आर्थिक धोरण आखणारे दिग्गज कदाचित व्यावहारिक दृष्टीकोन स्वीकारून पुढे जात आहेत. चीनचे वाणिज्य मंत्री वांग वेन्ताओ यांनी अलीकडेच फायझर, मर्क आणि एस्ट्राझेन्का यांसारख्या जागतिक औषध कंपन्यांशी चीनमधला व्यवसाय वाढवण्यावर चर्चा केली. अमेरिकन औषध कंपनी मॉडर्नाने चीनमध्ये लस आणि उत्पादन सुविधा विकसित करण्यासाठी 1 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याचे वचन दिले आहे.

2024 च्या अध्यक्षीय निवडणुकांपूर्वी अमेरिकेतल्या उच्चभ्रू राजकीय वर्गाने अमेरिकन कंपन्यांच्या हिताला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. याच कंपन्या त्यांच्या राजकीय मोहिमांना निधी पुरवणार आहेत हेही लक्षात घ्यायला हवे. अमेरिकेचा चीनकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन तडजोडीचा असावा, असा दबाव सध्या अमेरिकन राज्यकर्त्यांवर आहे. जग हे चीन आणि अमेरिका या दोघांच्याही भरभराटीसाठी ‘पुरेसे मोठे’ आहे असे येलेन यांनी म्हटले आहे. परंतु चीन आणि अमेरिका यांच्यातल्या द्विपक्षीय संबंधांमध्ये त्याच्या अटी कोण निश्चित करते यावर भारताचं काळजीपूर्वक लक्ष असणार आहे.

हा लेख भाष्य पहिल्यांदा द इकॉनॉमिक टाइम्समध्ये प्रकाशित झाला आहे.