आगामी निवडणुका दक्षिण आशियासाठी किती महत्वाच्या आहेत?

7 जानेवारीला बांगलादेश तर 8 फेब्रुवारीला पाकिस्तानमध्ये  निवडणुका पार पडणार आहेत. कोविड-19 महामारी आणि रशिया-युक्रेन युद्धामुळे गेल्या पाच वर्षांत दोन्ही देश गंभीर आर्थिक आणि राजकीय आव्हानांना सामोरे गेले आहेत. परिस्थिती पाहता बांगलादेशातील परिस्थिती कायम राहण्याची शक्यता आहे. तर पाकिस्तानमध्ये, पदावर कोणीही असो, लष्करच अधिकारात असतं असं म्हणावं लागेल.

 बांगलादेश आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांनी गेल्या पाच वर्षांत इंधनाच्या दरवाढीचे प्रतिकूल परिणाम पाहिले आहेत, परिणामी वीज खंडित झाली आणि उत्पादन व निर्यातीत घट झाली. अन्नधान्य महागाई, आंदोलन आणि अशांतता यासह एकत्रितपणे दोन्ही देशांना हादरा बसला आहे. पुरवठा साखळीतील व्यत्यय, इंधनाची मोठी आयात, मर्यादित निर्यात, कर्जबाजारीपणा, संस्थात्मक आणि संरचनात्मक कमकुवतपणा यांमुळे परकीय गंगाजळीत घट झाली. त्यामुळे दोन्ही देशांनी 2022 मध्ये मदतीसाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीशी संपर्क साधला होता.

पुरवठा साखळीतील व्यत्यय, इंधनाची मोठी आयात, मर्यादित निर्यात, कर्जबाजारीपणा, संस्थात्मक आणि संरचनात्मक कमकुवतपणा यांमुळे परकीय गंगाजळीत घट झाली.

बांगलादेशातील मुख्य विरोधी पक्ष बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने शेख हसीना आणि त्यांच्या अवामी लीग (एएल) च्या वैधतेला आव्हान दिलं. यासाठी त्यांनी देशाच्या आर्थिक परिस्थितीचा वापर केला. बीएनपीने शेख हसीना यांच्याकडे राजीनामा मागितल्यानंतर आता निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. इतर स्पर्धक असले तरी अवामी लीगला आव्हान देईल असा कोणताही राजकीय पक्ष नाही. त्यामुळे शेख हसीना सलग चौथ्यांदा विजयी होण्याची शक्यता आहे. परंतु निवडणुकीतील हेराफेरीचे आरोप आणि देशांतर्गत कारवाई मोठ्या प्रमाणावर सुरू असल्याने, निकाल जाहीर झाल्यानंतरही विरोधक सरकारविरोधात आणखी निदर्शने करत राहण्याची शक्यता आहे.

यामुळे आता भारत बांगलादेश संबंध आणखीन गुंतागुंतीचे होण्याची शक्यता आहे. शेख हसीना यांच्या नेतृत्वाखाली बांगलादेशने आपल्या "सर्वांशी मैत्री, कुणाशीही द्वेष नाही" या धोरणात समतोल साधण्याची कला विकसित केली आहे. यामुळे त्यांना चीनकडून गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी, भारताशी चांगले संबंध जोडण्यासाठी आणि जपान आणि पश्चिमेकडील आर्थिक आणि संरक्षण संबंध सुधारण्यासाठी पुरेसा फायदा झाला आहे. परंतु लोकशाही आणि मानवी हक्कांच्या संदर्भात बोलायचं तर शेख हसीना यांचा ट्रॅक रेकॉर्ड तितकासा चांगला नाही. यावर युनायटेड स्टेट्स (यूएस) आणि पाश्चिमात्य देशांकडून अनेक वेळा टीका झाली आहे. अमेरिकेने "मुक्त, निष्पक्ष आणि शांततापूर्ण" निवडणुकांमध्ये व्यत्यय आणणाऱ्या व्यक्तींवर निर्बंध लादण्याची धमकीही दिली आहे. दुसरीकडे चीन आणि भारत या दोन्ही देशांनी शेख हसीनासोबत काम करण्यास प्राधान्य दिले आहे.

मात्र पश्चिमेकडून व्यापार आणि संरक्षण भागीदारीवरील निर्बंध बांगलादेशच्या परराष्ट्र धोरणावर प्रचंड दबाव आणू शकतात आणि चीनच्या जवळ जाण्यास भाग पाडू शकतात. बांगलादेशने चीनच्या वळचणीला जाऊ नये यासाठी भारताने पाश्चिमात्य देशांना निर्बंध न लादण्याचे आवाहन केले आहे. शेख हसीना यांच्या विजयामुळे भारत आणि बांगलादेशाचे सबंधांवर आणखीन शंका वाढण्याची शक्यता आहे. बांगलादेशातील लोकशाहीच्या स्थितीबद्दल भारताने आवाज उठवावा अशी पश्चिमेची अपेक्षा आहे. या संदर्भात भारताला आपला फायदा टिकवून ठेवण्यासाठी, बाह्य दबावापासून बचाव करण्यासाठी, पाश्चिमात्य देशांच्या चिंतांना सामावून घेण्यासाठी आणि चीनच्या प्रवेशावर मर्यादा घालण्यासाठी कडक धोरण राबवावं लागेल.

शेख हसीना यांच्या विजयामुळे भारत आणि बांगलादेशाच्या सबंधांवर आणखीन शंका वाढण्याची शक्यता आहे. बांगलादेशातील लोकशाहीच्या स्थितीबद्दल भारताने आवाज उठवावा अशी पश्चिमेची अपेक्षा आहे.

पाकिस्तानमध्ये इम्रान खान आणि त्यांच्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे. त्यामुळे लष्कराने आपली ताकद लावायला सुरुवात केली. यानंतर, युती सरकार आणि काळजीवाहू सरकारने लष्कराला आणखीन राजकीय आणि कायदेशीर शक्ती बहाल केली. यामुळे पीटीआयवर लष्करी कारवाई झाली आणि देशाच्या नागरी समतोलात लष्कर आपलं वर्चस्व राखण्यास वरचढ ठरलं. विशेषत: स्पेशल इन्व्हेस्टमेंट फॅसिलिटेशन कौन्सिल (SIFC) ची निर्मिती करून आर्थिक पुनर्प्राप्ती प्रक्रियेत स्वत:ला सामील करून, लष्कराने धोरणनिर्मितीच्या क्षेत्रात प्रवेश केला आहे. अशा प्रकारे सैन्य आगामी सरकारच्या धोरणांवर प्रभाव टाकेल. आणि हे कधी घडेल? तर लष्कराचे पसंतीचे उमेदवार, माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ बहुमत मिळवण्यात अपयशी ठरल्यास.

मात्र, नागरी व्यवहारात लष्कराच्या वर्चस्वाचा भारतासोबतच्या द्विपक्षीय संबंधांवर फारसा परिणाम होणार नाही. आर्थिक आव्हाने, तालिबानसोबतचा वाढता तणाव आणि देशातील दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये झालेली वाढ यामुळे पाकिस्तानला त्याच्या पूर्वेकडील सीमेवर काही प्रमाणात शांतता राखण्यास भाग पडलं. विशेषत: पुलवामा दहशतवादी हल्ला आणि भारताने कलम 370 रद्द केल्यामुळे संबंध बिघडण्याची शक्यता असतानाही पाकिस्तान शांत होता. या निष्क्रिय शांततेने भारताला अधिक महत्त्वाच्या धोक्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची संधी मिळाली, जसं की चीन. आजकाल इस्लामाबादमधून भारतासाठी अनुकूल असं बोललं जात असलं तरी भूतकाळातील गोष्टींमुळे काश्मीरवर प्रकरणावर ब्रेक लागणार का? हे स्पष्ट नाही.

चीनने पाकिस्तानला 7 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आर्थिक मदत देऊ केली आहे. अशा प्रकारचा फायदा त्या देशाला मोठ्या कर्जाच्या विळख्यात आणू शकतो.

पाकिस्तान चीन आणि अमेरिकेसोबत ज्या प्रकारचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न करतोय त्याकडे भारताच लक्ष आहे. धोरणात्मकदृष्ट्या, संरक्षण सहकार्य आणि आर्थिक लाभाच्या माध्यमातून चीन हिंद महासागरात प्रवेश करण्यासाठी आणि भारताच्या वाढत्या सामर्थ्य महत्वाकांक्षा मर्यादित करण्यासाठी पाकिस्तानचा वापर करतोय हे स्पष्ट आहे. 2023 मध्ये चीनने पाकिस्तानला 7 अब्ज डॉलरहून अधिक आर्थिक मदत देऊ केलीय. अशा प्रकारचा फायदा त्या देशाला मोठ्या कर्जाच्या विळख्यात आणेल. पाकिस्तानच्या लष्करी नेतृत्वाने देखील अमेरिकेशी संबंध सुधारण्यात उत्सुकता दर्शविली आहे, संरक्षण आणि आर्थिक सहकार्याला अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी नागरी सरकारसाठी आधार तयार केला जातोय. अमेरिका आणि पाकिस्तानचे चांगले संबंध चीनला काही प्रमाणात मागे ढकलण्यास मदत करतील.

मात्र या सहकार्यामुळे भारतामध्ये अस्वस्थता निर्माण होईल आणि अमेरिकेसोबतच्या महत्त्वपूर्ण भागीदारीमध्ये गुंतागुंत वाढेल.

हा लेख मूळ हिंदुस्तान टाईम्समध्ये प्रकाशित झाला आहे.

• International Affairs
• Neighbourhood
• Domestic Politics and Governance
• India
• south Asia

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.