शतकानुशतके पर्यावरणाविरुद्ध उभा दावा मांडणाऱ्या समाजाला मावळत्या दशकाने अपेक्षेप्रमाणे कोणताही दिलासा दिलेला नाही. वणवे, वादळे, पूर आणि हवामानातील टोकाच्या बदलामुळे नैसर्गिक संकटे ओढवणे सुरूच आहे. मागील दहा वर्षे मानवजातीच्या इतिहासातील सर्वाधिक उष्ण वर्षे ठरली आहेत.काही वर्षांपूर्वीपर्यंत हवामानातील बदलाचा अंदाज आपल्याला येत होता. नैसर्गिक आपत्ती कुठे येणार आहेत? कधी येणार आहेत आणि त्या किती तीव्रतेच्या असतील? याबाबत माहिती मिळण्याची काहीएक आशा होती. आता तेही आपल्या हाताबाहेर गेले आहे. जगभरात हीच परिस्थिती असून त्याची झळ प्रत्येकाला बसत आहे. त्यामुळेसगळ्यांनी मिळून काहीतरी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
पर्यावरण संवर्धनाच्या बाबतीत आपण पुरते अपयशी ठरलो आहोत. त्या अपयशाचे सर्वात भयावह उदाहरण शहरांमध्ये दिसते. आपल्याकडे शहरेच्या शहरे प्रदूषणामुळे गुदमरत असल्याचे चित्र आहे. इंधनामुळे होणारे उत्सर्जन, वर्षाचे १२ महिने सुरू असणाऱ्या बांधकामांमुळे निर्माण होणारी धूळ, तसेचव्यवसाय, उद्योग व कृषी क्षेत्रातील कचऱ्यामुळे सभोवताली विषारी वातावरण तयार होत आहे. या वातावरणाने श्वास घेण्याचा अधिकारच जणू हिरावून घेतला आहे.
दरवर्षी होणाऱ्या अकाली मृत्यूंपैकी जवळपास ७० लाख मृत्यूंमागचे प्रमुख कारण वायू प्रदूषण हे असल्याचा अंदाज जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (World Health Organization अर्थात WHO) अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. यातही भयंकर बाब म्हणजे हे वायू प्रदूषण पिढ्यान् पिढ्यांच्या मृत्यूसाठी जबाबदार ठरले आहे.जगभरातील ९० टक्के मुले प्रदूषित हवेमध्ये श्वास घेतात. त्यातील तब्बल ६ लाख मुले वयाची १५ वर्षे पूर्ण करण्याआधीच मरण पावतात.
‘सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायरमेंट’ या संस्थेने राजस्थानमध्ये अलीकडेच केलेल्या एका अभ्यासपाहणीनुसार, वायू प्रदूषणामुळे उद्भवणाऱ्या फुफ्फुसाच्या संसर्गाने किंवा न्यूमोनियामुळे दर तीन मिनिटाला एका बालकाचा मृत्यू होतो. ही हादरवून टाकणारी आकडेवारी हा सरकारबरोबरच उद्योग जगत आणि एकंदर समाजासाठी धोक्याचा इशारा आहे. याबाबतीत उदासीन राहणे, हा कधीही पर्याय होऊ शकत नाही.
आगामी २०२० चे दशक हे शाश्वत विकासाचे असायला हवे. ‘शुद्ध हवेचा अधिकार’हा या विकासाचा अविभाज्य भाग असणे गरजेचे आहे. आंतरराष्ट्रीय समूहाने त्या अनुषंगाने पावलेउचलायला हवी. हे बोलायला खूप सोपे वाटत असलं तरी कृतीत आणणं कठीण आहे. कारण, आपले सर्व निर्णय योग्यच असतील, याची शाश्वती देता येणार नाही. हवामान बदल आणि वायू प्रदूषण ही सार्वजनिक धोरण निश्चितपुढील मोठी आव्हाने आहेत. यात पृथ्वीच्या स्वत:च्या पर्यावरणीय व्यवस्थेपासून ते मानवाची निसर्गातील ढवळाढवळ असे अनेक गुंतागुंतीचे घटक आहेत. हे घटक आपला समाज आणि परिसंस्थेला संकटाकडेढकलत आहेत. या आव्हानांचा समर्थपणे मुकाबला करण्यासाठी प्रचंड इच्छाशक्ती असलेलं नेतृत्व आणि नाविन्यपूर्ण कल्पनांची गरज आहे.
जटील अशा पर्यावरणीय समस्यांवर रचनात्मक उपाय शोधून काढण्याची गरज आहे, हे आपल्याला मान्यच करावं लागेल. हे संभाव्य उपाय पर्यावरणीय समस्यांसाठी कारणीभूत ठरणारे विविध घटक, संस्था व प्रक्रियांवर लक्ष केंद्रित करणारे असतील, हेही पाहायला हवे. गुदमरवून टाकणारी ही समस्या चुटकीसरशी सोडवेल, अशी कोणतीही जादूची कांडी नाही.
सर्वसाधारणपणे दोन शतकांपूर्वी औद्योगिक क्रांतीची पहाट उजाडली. तेव्हापासूनच पर्यावरण आणि विकास यांच्यातील परस्परसहचर्य संपल्याचे सत्य मानवी समाजाने स्वीकारले होते, असे म्हणता येईल. आता आपल्याला विकासाच्या एका नव्या मॉडेलची गरज आहे. पर्यावरणाचा बळी न देता लक्षावधी रोजगाराची निर्मिती करण्याची, अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याची आणि गरिबी निर्मूलनाची क्षमता असेल, असे नवे मॉडेल आपल्याला हवे आहे.
विचारधारा आणि अस्मितांच्या पलीकडे पाहू शकेल, अशा नेतृत्वाची सध्या जगाला गरज आहे. हल्लीच्या ध्रुवीकरणाच्या व गुंतागुंतीच्या काळात ही गोष्ट मोठी कठीण आहे हे खरे. पण, सामाईक शत्रूमुळे जगाच्या पाठीवर आजवर अशा अनेक आघाड्या आणि भागीदाऱ्या जन्मास घातल्या आहेत. हवामान बदल आणि वायू प्रदूषणाविरुद्धचा लढा अवघ्या मानवजातीला एकत्र आणू शकतो. अर्थात, याचे उत्तर राजकीय इच्छाशक्ती आणि त्या बदल्यात मिळणाऱ्या फायद्यात दडलेले आहे. शुद्ध हवेचा अधिकार हा निवडणुकीचा विषय बनायला हवा. आपले राजकारणी व नेत्यांना शुद्ध हवेच्या अधिकारासाठी लढणाऱ्या संस्था, संघटनांच्या व्यासपीठावर खेचून आणले पाहिजे. शुद्ध हवेत श्वास घेण्याच्या अधिकाराच्या मुद्द्यावर मत मागण्यास त्यांना भाग पाडले पाहिजे.
नुकत्याचझालेल्या रायसिना संवादात हरित जगासाठी नवा करार घडवून आणणे हे ऑब्झरर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) व त्यांच्या सहकाऱ्यांचे महत्त्वाचे लक्ष्य होते. श्वसनाचा अधिकार अबाधित राखणे ही कार्यक्रमाची शुभारंभाची थीम होती. हा संवाद लोकप्रतिनिधी, उद्योजक, सामाजिक कार्यकर्ते यांना एकत्र आणणारा ठरला. शुद्ध हवेत श्वास घेण्याचा अधिकार मिळवण्यासाठी काय करता येईल, यावर मंथन घडले.
‘रायसिना डायलॉग’च्यादोन दिवसात अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. स्थानिक समुदायांद्वारे विकासाचा अजेंडा कसा सुरक्षित केला जाऊ शकतो, जागतिक आरोग्य कवच (यूएचसी) मिळविण्याच्या कामात प्रगती करण्याच्या दृष्टीने आंतरराष्ट्रीय समुदाय कसा साहाय्यभूत ठरू शकतो, हवामान बदलांमुळे होणाऱ्या स्थलांतरास जागतिक पातळीवर माणुसकीच्या दृष्टीने कसा प्रतिसाद देता येईल, तसेच, जगातील विविध देश त्यांच्या अर्थव्यवस्था आणि पर्यावरण यांच्यातील दुवा पुन्हा शोधण्यासाठी चौथ्या औद्योगिक क्रांतीचा (4IR) चा अधिकाधिक फायदा कसा घेऊ शकतात, याचा या चर्चेत समावेश होता.
आजच्या जगासाठी नितांत आवश्यक असलेल्या हरित क्रांतीच्या प्रयत्नांना मजबुती देण्यासाठी हा संवाद उपयुक्त ठरला, अशी आशा आहे. आम्ही या दृष्टीने आधीच पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे. जागतिक पातळीवरील हरित संक्रमण अर्थशास्त्र आणि राजकारणाच्या दृष्टीनेही उपयुक्त ठरू शकते. जर्मनी, युनायटेड किंगडम आणि कॅलिफोर्नियाच्या यशोगाथांतून हेच सिद्ध झाले आहे. माजी केंद्रीय मंत्री व खासदार जयंत सिन्हा यांनी याकडे लक्ष वेधले आहे. या प्रक्रियेला अधिक गती देण्याची गरज आहे. त्यामुळंच जयंत सिन्हा यांच्या नेतृत्वाखाली ओआरएफ (ORF) एका अभ्यासाचा शुभारंभ करणार आहे. शहर विकासाचा अजेंडा ठरवताना ई-मोबिलिटी ते नुतनीकरणयोग्य ऊर्जा स्त्रोतांपर्यंत प्रत्येक क्षेत्रांत एक नवा हरित आराखडा हा गाभा घटक असला पाहिजे.
केवळ चर्चेवर अवलंबून राहण्याऐवजी पर्यावरणस्नेही स्मार्ट शेतीवर लक्ष केंद्रित करण्याची वेळ आली आहे. हे सगळे करण्यात अनेक अंगभूत फायदे आहेत. ग्लोबल वार्मिंगमुळे उद्भवणाऱ्या स्पष्ट धोक्याचे निवारण करण्यासाठी तातडीने व्यवस्थात्मक बदल होणं गरजेचे आहे. श्वसनाच्या अधिकाराला प्राधान्य देणारा राजकीय व आर्थिक अजेंडा हा बदल निश्चितच घडवू शकतो.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Samir Saran is the President of the Observer Research Foundation (ORF), India’s premier think tank, headquartered in New Delhi with affiliates in North America and ...
Read More +
PREV