Author : Cahyo Prihadi

Published on Aug 15, 2019 Commentaries 0 Hours ago

केवळ आर्थिक सुखावर माणूस समाधानी नसतो, त्याला त्या पलिकडे जाऊन हवे असते ते स्वातंत्र्य. ‘स्वातंत्र्य’ या मूल्याचा आजच्या संदर्भात विचार व्हायला हवा.

आजच्या संदर्भात ‘स्वातंत्र्य’

आज आपण स्वातंत्र्यदिन साजरा करत असताना, काश्मीर खोऱ्यामध्ये राज्यघटनेतील ३७० कलमातील बदलामुळे धुसफूस सुरू आहे. ‘हेच का ते स्वातंत्र्य?’ असा प्रश्न कधी उघडउघड तर कघी लपूनछपून विचारला जात आहे. दुसरीकडे, ‘असे होणे आवश्यक होते’ अशी भूमिका मांडणारेही स्वांतंत्र्याचा पूर्ण उपभोग घेत आहेत. देशात हे सारे सुरू असताना, जागतिक संदर्भातही सत्ता आणि स्वातंत्र्य यांच्यात फार काही आलबेल सुरू आहे, असे चित्र नाही. अर्थात असे सारे आलबेल कधीच नसते, तरीही आजच्या संदर्भात स्वातंत्र्य हे मूल्य जागतिक पातळीवर घडणाऱ्या घटनांच्या अनुषंगाने तपासून पाहणे आवश्यक आहे.

रशियाच्या राजधानी मॉस्कोमधे सुमारे साठ हजार नागरिकांनी निदर्शने केली. पोलिसांनी त्यांना बदडले. सुमारे १५०० निदर्शकांना तुरुंगात डांबले. रशियात निदर्शने करायची असतील, मोर्चे काढायचे असतील तर सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. या निदर्शनांना तशी परवनागी घेतली नव्हती असे रशियन सरकारचे म्हणणे आहे. मॉस्कोमधे झालेली निदर्शने ही एकटीदुकटी घटना नव्हती.  रशियात आणखी डझनभर ठिकाणीही नागरिकांनी आपला असंतोष व्यक्त करण्याचा प्रयत्न केला आणि सरकारने तो दडपला.

मॉस्कोमधल्या निदर्शकांची मागणी होती की, होऊ घातलेल्या मॉस्कोच्या पालिकेच्या किंवा विधानसभेसाठी स्वतंत्र उमेदवारांना उभे रहाण्याची परवानगी मिळावी. रशियात अर्धा डझन राजकीय पक्ष आहेत. पुतीन यांचा ‘युनायडेट रशिया’ हा पक्ष सत्ताधारी आहे. या पक्षाला पक्ष का म्हणायचे? असाही प्रश्न लोकांना पडतो. कारण हा  पक्ष कोणत्याही तत्वज्ञानाला बांधलेला नाही. सोविएट युनियन मोडल्यावर कम्युनिस्ट पक्षाचे अस्तित्व संपले. त्यावेळी एकेकाळी केजीबीत काम करणारे पुतीन यांनी काही कन्झर्वेटीव्ह रशियन गटाना एकत्र करून हा पक्ष स्थापन केला. सत्ता हेच या पक्षाचे तत्वज्ञान आहे आणि पुतीन हेच या पक्षाचे तत्ववेत्ता आहेत. सत्ताधारी आणि पुतीन यांच्या सत्तेला आव्हान देणारे, विरोध करणारे लोक आणि गट पुतीन यांना आवडत नाहीत. विरोधकांना गप्प करण्यासाठी अनेक उपाय रशियन सरकार योजते. निवडणुकीला उभे राहू न देणे हा त्यातला एक उपाय असतो. मॉस्कोमधे अनेक लोक पुतीन यांच्या हुकूमशाहीला विरोध करत असतात. पुतीन नाना कारणे सांगून त्यांना निवडणुकीत तिकीट नाकारतात. या तिकीट नकाराविरोधात मॉस्कोमध्ये ही निदर्शने घडली.

मॉस्को व इतर ठिकाणी झालेल्या निदर्शनातला एक ठळक भाग होता रशियाचे पंतप्रधान मेदवेदेव यांच्यावर झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप. मेदवेदव यांनी  प्रचंड घरे, जमीन, बोटी इत्यादी कमवल्या आहेत. त्यानी जमा केलेल्या संपत्तीची माहिती, फोटो सध्या रशियामध्ये चर्चेत आहेत. नवेल्नी या माणसाने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चालवले आहे. त्यांनाही तरुणांचा पाठिंबा आहे. अनेक पक्ष, निःपक्ष माणसे मेदवेदेव यांची चौकशी करा, त्यांच्यावर कारवाई करा अशी मागणी करत आहेत. पुतीन सरकार वरील मागण्या आणि निदर्शने देशविरोधी आहेत असे ठरवून बडगा उभारत आहे.

मॉस्कोमधे होणारी निदर्शने केवळ राजकीय आहेत असेही नाही. मॉस्को या शहरात काही सुधारणा सुचवणारे काही उमेदवार आहेत. त्यांनाही सरकार उभे राहू देत नाही. मॉस्कोमधे आणि रशियातल्या सर्व आर्थिक गोष्टी काही मूठभर माणसांच्या फायद्यासाठी होत असतात. ती माणसे म्हणतील तशीच शहरे चालली पाहिजेत असे सत्ताधारी पक्षाचे जाहीर न केलेले म्हणणे आहे. त्यामुळे निव्वळ नागरी प्रश्नावर बोलणाऱ्यांनाही सत्ताधारी पक्षाच्या तोंडानेच बोलावे लागते.

कम्युनिस्ट राजवट संपल्यानंतर रशियात एक समजायला कठीण अशी अर्थव्यवस्था निर्माण झाली. सरकार आहे, सरकारी उत्पादन व्यवस्था आहे आणि खासगी उद्योगही आहेत. परंतु सारी व्यवस्था निश्चित नियमांनुसार चालत नाही. पुतीन ठरवतील तो नियम. कुठल्याही मुक्त बाजार देशाप्रमाणे व्यवस्था चालते परंतु सत्ताधीशाच्या मर्जीबाहेर काहीही होत नाही. निश्चित तत्वज्ञान नसलेली हुकुमशाही अशी काही तरी विसविशीत व्यवस्था आज रशियात आहे. लोकांना कारभारात, निर्णय घेण्यात त्याना वाटा हवा आहे, सरकार कसे चालावे, अर्थव्यवस्था कशी असावी हे ठरवण्यात लोकांना रस आहे. पण हा वाटा सत्ताधारी पक्ष नाकारतोय. लोकांना आचाराचे आणि विचाराचे स्वातंत्र्य हवेय. ते त्याना मिळतेय असे वाटत तरी नाही.

मॉस्कोतल्या घटनांसारख्याच घटना हाँगकाँगमधेही घडतायत. गेले दोन तीन महिने हाँगकाँगचे नागरीक रस्त्यावर आहेत. त्यांना स्वातंत्र्य हवेय, त्याना चीनच्या अधिपत्यातील  चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नियमांमध्ये जगायचे नाही आहे. म्हटले तर अगदी किरकोळ वाटावे असे कारण आहे. हाँगकाँगमधे गुन्हा घडला तर त्या गुन्ह्याची सुनावणी आणि नंतरचा अमल हाँगकाँगच्याच कायद्यानुसार व्हावा, आरोपीची रवानगी चीनमधे करून त्यावर चिनी पद्धतीने ‘न्यायालयील उपचार’ व्हावेत हे हाँगकाँगच्या नागरिकांना मान्य नाही.

चीनमधे सर्व गुन्ह्यांचा विचार कम्युनिस्ट विचार आणि आचारानुसारच होतो. स्वतंत्र न्यायव्यवस्था चीनमधे नाही. कम्युनिस्ट पक्ष, कम्युनिस्ट पक्षातला प्रस्थापित सर्वोच्च नेता, याच्या नीतीनियमानुसारच चीनमधे न्यायदान होते. सुनावणी, आरोपीला बचावाची संधी इत्यादी जगभर पाळली जाणारी न्यायालयीन तत्वे तिथे पाळली जात नाहीत. हाँगकाँगच्या स्वायत्त जनतेला म्हणूनच चीनच्या हवाली होण्याची इच्छा नाही.

आज चीनची आर्थिक स्थिती बऱ्यापैकी चांगली आहे. ग्रामीण चीनमधे काही प्रमाणात गरीबी असली तरी बहुसंख्य चिनी प्रजा आज आर्थिक दृष्ट्या सुखी आहे.

आर्थिक सुख हे प्रकरण मारुतीच्या शेपटासारखे असते, ते कधीच संपत नसते. तरीही रोजगार, दैनंदिन गरजा या बाबत ददात नाही एवढे मात्र खरे. केवळ आर्थिक सुखावर माणूस समाधानी रहात नसतो, त्याला त्या पलीकडचे काही तरी हवे असते. त्याला स्वातंत्र्य हवे असते. पिंजरा सोन्याचा केला, सुमधूर संगीत सभोवताली वाजवत ठेवले, सुवास दरवळत ठेवला आणि डाळिंबाच्या दाण्यांचा न संपणारा खुराक ठेवला तरी शेवटी पोपटाच्या लेखी पिंजरा हा पिंजराच असतो.

चीनमधल्या तरूणांनी, सुखवस्तू मध्यम वर्गीय जनतेने १९८९ साली स्वातंत्र्य मागितले. तियेनानमेन चौकात स्वातंत्र्याची मागणी करत हजारो तरूण गोळा झाले. चीनच्या सरकारने रणगाडे घालून त्या मुलांना चिरडले. चीनमधे आजही इंटरनेट, सोशल मिडिया, छापील पेपर इत्यादींवर सरकारचे बारीक लक्ष असते. तुमचे हित कशात आहे आणि तुमचे सुख कशात आहे ते तुम्हाला कळत नाही, ते आम्हालाच  कळते असे चीनचा सत्ताधारी पक्ष चिनी जनतेला सांगतो. निमूटपणे आम्ही तुम्हाला जसे सुखी करतोय ते मान्य करा असे त्याचे म्हणणे असते.

हाँगकाँगमधली जनता चीनच्या जनतेपेक्षाही आर्थिक दृष्ट्या अधिक समृद्ध आहे. उत्तम उत्पन्न असणाऱ्या देशांमधे हाँगकाँगचा अव्वल क्रमांक आहे. पण त्या आर्थिक सुखाबरोबरच हाँगकाँगच्या लोकांना विचाराचे आणि आचाराचे स्वातंत्र्य हवेय. चीन ते द्यायला तयार नाही. त्यासाठीच हाँगकाँगची जनता रस्त्यावर उतरलीय. हाँगकाँगचा विमानतळ ताब्यात घेऊन हाँगकाँगच्या जनतेने स्वातंत्र्य आंदोलन टिपेवर नेऊन ठेवलेय. चीन सरकारला त्यांनी आता आर की पार अशा निर्णयापर्यंत नेऊन ठेवलेय. भीती अशी आहे की, तियेनानमेनसारखंच हत्याकांड तिथे घडणार तर नाही ना?

हे सारं १५ ऑगस्टच्या आसपास घडतय. १५ ऑगस्ट या तारखेचे महत्व रशियन आणि हाँगकाँगी जनतेला माहीत असण्याची शक्यता नाही. पण भारतीय माणसासासाठी हा स्वातंत्र्य दिवस आहे. भारतीय माणूस रशिया आणि चीनमधल्या घटनांकडे पाहून चिंताग्रस्त होतोय.  त्याच वेळ काश्मिरातही गेले दोनेक आठवडे स्थिती तंग आहे. तिथे संचारबंदी आहे. ज्यांच्यावर दहशतवादाचा किवा फुटीरतेचा आरोप करता येणार नाही असेही लोकशाहीवादी नेते तिथे नजरकैदेत आहेत. माध्यमांवर नियंत्रण घालण्यात आलेय. दुसरीकडे काश्मीरात सारे आलबेल आहे, असेही दाखविले जातेय.

काश्मीरची समस्या किचकट झाली आहे, हे तर खरेच आहे. कोणाकडेही आज त्या समस्येवर पटकन अमलात आणता येईल असा उपाय नाही. बराच काळ समजुतीने घेऊनच ही समस्या सुटण्याची शक्यता आहे हे सत्ताधारी पक्षातल्या  चिमूटभरांनाही समजतेय. पण ते चिमूटभरही हतबल आहेत. काश्मीरमधे अघोषित आणीबाणी आहे. काश्मिर खोरे १५ ऑगस्टचा दिवस स्वातंत्र्य दिवस म्हणून साजरा करण्याच्या मूडमधे नाही, हे काही फार उत्तम लक्षण नाही.

सत्ता आणि स्वातंत्र्य यात नेहमीच मारामारी असते. मग ती सत्ता लोकशाही पद्धतीची असो की हुकुमशाही पद्धतीची. सत्तेला निरंकुश वागायचे असते. जनतेने काहीही स्वतंत्रपणे मागितले, स्वतंत्रपणे मांडले तर सत्तेला तो अंकुश आहे असे वाटते. सत्ता-स्वातंत्र्य संबंध हा बराचसा प्राचीन कथांमधील अही-नकुल संबंधांसारखा आहे. म्हणूनच आज सत्ता आणि स्वातंत्र्यातील हा सनातन संघर्ष आपल्या डोळ्यासमोर घडताना, तो समजून घेणे आवश्यक आहे. किमान लोकशाहीचा झेंडा फडकविताना, ‘सत्ता’ लोकांची आहे याचे भान ठेवले, तरच आपले ‘स्वातंत्र्य’ चिरायू राहणार आहे.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.