अमेरिका-तालिबान करार तकलादू?

अफगाण भूमीवर अमेरिकेच्या पुढाकाराने प्रदीर्घ काळापासून सुरू असलेले युद्ध संपविणे हा डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या २०१६ मधील राष्ट्राध्यक्षपदाच्या  निवडणुकीतील प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा होता. २९ फेब्रुवारी रोजी ट्रम्प सरकारने त्या दृष्टीने पहिले पाऊल टाकले. अफगाणिस्तानात आतापर्यंत सर्वात प्रदीर्घ काळ चाललेले युद्ध संपविण्याच्या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.दोहा इथे अमेरिका आणि तालिबान यांच्यात २९ फेब्रुवारी हा करार स्वाक्षरीबद्ध झाला.

तब्बल ४० वर्षांचा क्रूर हिंसाचार, दडपशाही, आयुष्य उद्ध्वस्त करणारे नागरी युद्ध आणि परकी घुसखोरीच्या जखमा मागे टाकून अफगाणिस्तानला शांतता, स्थैर्य आणि प्रगतीच्या दिशेने नेणारे हे पाऊल म्हणावे लागेल.अर्थात, हा करार तकलादू असल्याची चिन्हे आतापासूनच दिसू लागली आहेत.

तालिबानच्या ताब्यातील भूमीवर अल् कायदासारख्या दहशतवादी संघटनांना थारा न देण्याच्या हमीच्या बदल्यात अमेरिका सरकारनें अफगाणिस्तानातून बाहेर पडण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यासाठी करार करताना दोन्ही बाजूंकडून एक कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. अफगाण सरकार आणि तालिबान यांच्यातील चर्चा प्रक्रिया म्हणजे अमेरिकेच्या हातातले एक खेळणे असून, अमेरिका त्याच्यासोबत खेळत असल्याची टीका करत तालिबानने अनेकदा ही चर्चा बंद पाडली होती. ती चर्चा आता पुन्हा सुरू होईल. तत्पूर्वी, दोन्ही बाजूंकडून हजारो युद्ध कैद्यांची देवाणघेवाणही होईल.

दोहा कराराच्या अवघ्या दोन दिवसांनंतर कैद्यांच्या देवाणघेवाणीच्या मुद्द्यावरून मतभेद समोर आले. अफगाण सरकारच्या कोठडीत असलेल्या ५ हजार तालिबानी कैद्यांना मुक्त करण्याचा शब्द आम्ही कधीच दिला नव्हता. कैद्यांना अशा प्रकारे सोडणे ही चर्चेची पूर्वअट असू शकत नाही, तो फारतर वाटाघाटींचा भाग होऊ शकतो, हे राष्ट्राध्यक्ष अश्रफ घनी यांचे शब्द खूप काही सांगतात.

अफगाण सरकारच्या या भूमिकेला तालिबानने २ मार्च रोजी तात्काळ प्रत्युत्तर दिले. तालिबानी कैद्यांची मुक्तता न केल्यास चर्चा पुढे जाणार नाही, असे तालिबानकडून जाहीर करण्यात आले. कराराच्या पूर्ततेसाठी विश्वासार्ह वातावरण निर्माण व्हावे म्हणून ‘हिंसाचार प्रतिबंध सप्ताह’ पाळण्याचा एकतर्फी निर्णय आम्ही स्थगित करत आहोत. अफगाणी सुरक्षा दलांविरोधात आमची लष्करी कारवाई यापुढेही सुरूच राहील. मात्र, अमेरिका-तालिबान कराराचा सन्मान म्हणून परदेशी सैनिकांवर हल्ला केला जाणार नाही.

हिंसाचार मर्यादा सप्ताहाच्या दरम्यान काही प्रमाणात झालेल्या संघर्षविरामानंतर अखेर करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. तालिबान, अफगाण नॅशनल आर्मी आणि अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील नाटो सैन्याने परस्परांविषयीच्या विश्वासाचे प्रतीक म्हणून एकमेकांवर हल्ले करण्याचे टाळले. तालिबान आपल्या सैन्याला लगाम घालते की नाही याचेही दर्शन या निमित्तानं घडले.

अफगाणिस्तानात अंदाजे १३ हजार परदेशी सैनिक आहेत. शांतता करारात ठरल्यानुसार, करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर १३५ दिवसांत सैनिकांची संख्या ८,६०० पर्यंत कमी करण्यात येईल. त्यानंतरच्या १४ महिन्यांत उर्वरीत सैन्य अफगाणिस्तानबाहेर नेले जाईल. तालिबानने त्यांच्या बाजूने शब्द पाळल्यास अमेरिका तालिबानवरील निर्बंध उठवेल. शिवाय, संघटनेवर असलेले अन्य प्रकारचे निर्बंध उठवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे रदबदली करेल.

तालिबानशी शांतता करारानंतर अफगाणिस्तानातून अमेरिकी सैन्य सुरक्षितपणे परतल्यास डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या परराष्ट्र धोरणाचे ते मोठे यश ठरेल. अमेरिकेतील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांच्याकडून हे यश अधिकाधिक फुगवून सांगितले जाईल, हे सांगण्यासाठी कुणा ज्योतिषाची गरज नाही. असे असले तरी या संपूर्ण कराराचे खरं यश अफगाण सरकार आणि तालिबानमधील वाटाघाटी नेमक्या कोणत्या मार्गाने पुढे जातात, यावर अवलंबून आहे. तालिबान आणि अफगाण सरकारमधील या चर्चा प्रक्रियेत हस्तक्षेपास अमेरिकेला फारच कमी वाव आहे. याउलट या चर्चा प्रक्रियेवर पाकिस्तानचा जास्तीत जास्त प्रभाव आणि नियंत्रण असेल.

ऑगस्ट २०१७ मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नव्या अफगाण नीतीची घोषणा केल्यानंतर आणि अमेरिका-पाकिस्तान संबंधांच्या फेररचनेच्या नावाखाली अमेरिकी परराष्ट्रमंत्री माइक पॉम्पेओ यांनी सप्टेंबर २०१९ मध्ये केलेल्या दौऱ्यानंतर अमेरिकेने पाकिस्तानवर सातत्याने धोरणात्मक व आर्थिक दबाव वाढवला होता. अमेरिकेने पाकिस्तानला दिली जाणारी लष्करी मदत थांबवली होती. पाकिस्तानला फायनान्शिअल अॅक्शन टास्क फोर्सच्या नियमांच्या कक्षेत आणून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून (आयएमएफ) मिळणारे कर्ज रोखून धरले होते. अमेरिकेशी चांगले संबंध हवे असतील तर पाकिस्ताननं ट्रम्प सरकारच्या अफगाणविषयक धोरणांना पाठिंबा द्यायला हवा, अशी अटच अमेरिकेने घातली होती. त्यामुळे अमेरिका व तालिबान चर्चा यशस्वीरित्या पार पडावी यासाठी पाकिस्तानही प्रयत्नशील होता.

आमच्या मदतीशिवाय व प्रयत्नांशिवाय हा करार प्रत्यक्षात येणे अशक्य आहे, असे पाकने म्हटले आहे. अफगाणिस्तानात शांतता निर्माण व्हावी यासाठी रोडमॅप तयार करण्यात पाकिस्ताननं मोलाची भूमिका बजावली असल्याचं पाकचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांनी २२ फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे. पाकिस्तान आणि अमेरिका यांच्यातील संबंधांचा मार्ग काबूलमधून जातो, असं पॉम्पेओ यांनी सप्टेंबर २०१९ च्या भेटीत म्हटले होते. आम्ही आमचा शब्द पाळला आहे, याची आठवण आम्ही आता त्यांना देऊ इच्छितो, असंही कुरेशी यांनी स्पष्ट केले आहे.

शांतता करारात निर्णायक भूमिका बजावता आल्यानं पाकिस्तान निश्चितच आनंदी आहे. मात्र, अफगाण शांतता प्रक्रियेच्या बाबतीत सैन्य माघारी घेण्यापलीकडं ट्रम्प सरकारला फारसे काही घेणंदेणे दिसत नाही. दहशतवाद नष्ट करण्याच्या कागदी शपथांवरच अमेरिकेचा अधिक भर आहे, हे चिंताजनक आहे.

अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, अफगाणिस्तानमधून संपूर्ण अमेरिकी सैन्याची माघार ही शेवटी दहशतवादाच्या विरोधात तालिबान आपला दिलेला शब्द पाळतो का यावर अधिक अवलंबून असेल. अफगाणिस्तानचे भविष्य ठरविणाऱ्या अंतर्गत शांतता चर्चेशी सैन्य माघारीचा फारसा संबंध नाही. शांतता करारावर स्वाक्षऱ्या केल्यानंतर ट्रम्प यांनी हे जाणीवपूर्वक अधोरेखित केले होतं. दहशतवाद मोडून काढण्याची जबाबदारी अन्य कोणी तरी स्वीकारणे ही आता काळाची गरज आहे. तालिबान आणि अफगाणिस्तानच्या शेजारची राष्ट्रे ही जबाबदारी यापुढे घेतील, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे. मात्र, काही अघटित घडल्यास अमेरिका कधी नव्हे इतक्या ताकदीने दहशतवादाविरोधात उतरेल.

अमेरिका दुखावली जाईल, अशी कोणतीही कृती न करता अफगाणिस्तानात आपले हातपाय कसे पसरायचे, हे पाकिस्तानला बरोब्बर माहीत आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांच्या जिहादी कारवाया वाढू शकतात, याचा अंदाज बांधणे भारताला कठीण नाही. त्यामुळे या कारवाया उधळून लावण्यासाठी भारताने आता संरक्षणसज्ज राहणे गरजेचे आहे. तालिबानला अफगाणिस्तानातील स्वत:च्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यात गुंतवून ठेवण्याचा मार्ग भारताने अवलंबला पाहिजे. त्या दृष्टीने भारताने सतत सक्रिय राहिलेपाहिजे.

२०१८ सालच्या आपल्या पहिल्या जाहीर भाषणामध्ये अफगाणिस्तानात दहशतवादी कारवायांना पाठिंबा दिल्याबद्दल पाकिस्तानला जाहीरपणे खडे बोल सुनावणारे हेच राष्ट्राध्यक्ष होते. गेली १५ वर्षे अमेरिका देत असलेली अब्जावधी डॉलरची मदत पाकिस्तान बिनदिक्कत खिशात घालत असल्याच्या वास्तवाकडे मात्र त्यांनी सोयीस्कर कानाडोळा केला होता.

आफगाणिस्तानातील शांतता व स्थैर्याच्या बाबतीत पाकिस्तानचा दृष्टिकोन गेली चार दशके जुना आहे. दहशतवादाला पाकिस्तान नेहमी परराष्ट्र धोरणातील एक हत्यार म्हणून वापरत आला आहे. अवघ्या दोन वर्षांच्या काळात पाकिस्तानचा हा दृष्टिकोन आणि वृत्ती बदलेल, असं ट्रम्प यांनी मानणे म्हणजे मूर्खपणा ठरेल.

मागील वर्षीच्या डिसेंबरमध्ये ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ने अफगाण पेपर्स प्रकाशित केले. सरकारी कागदपत्रांतील अत्यंत गोपनीय अशा दस्तावेजांचा यात समावेश होता. तब्बल १८ वर्षे अमेरिका अफगाणिस्तानात लढत असलेल्या युद्धाचं सत्य सांगण्यात अमेरिकी प्रशासनाला पूर्ण अपयश आल्याचे यात नमूद करण्यात आले होते. अफगाणिस्तानातील युद्ध हाताबाहेर गेलेले आहे. अमेरिका ते जिंकू शकत नाही हे लपवले गेले. त्याऐवजी अत्यंत आकर्षक व भारावून टाकणाऱ्या अशा खोट्या कहाण्या सांगितल्या गेल्या, असंही ‘अफगाण पेपर्स’मधून समोर आले.

‘अफगाण पेपर्स’ने २००१ मध्ये अमेरिकेने अफगाणिस्तानमध्ये केलेल्या घुसखोरीबद्दल अत्यंत परखड आणि सखोल माहिती दिली असल्यानं ट्रम्प सरकार राजकीय लाभासाठी देशाला आणखी गर्तेत ढकलण्याचा प्रयत्न करेल, ही शक्यता नाकारता येत नाही.

जगभरातील वेगवेगळ्या अहवालानुसार, तालिबानी नेते हे आतापासूनच अफगाणिस्तानातील युद्ध जिंकल्याच्या व अमेरिकी साम्राज्यवादाला धूळ चारल्याच्या वल्गना करू लागले आहेत. तालिबानच्या ताब्यात असलेला प्रदेश आणि पहिला हल्ला करण्याची संधी लक्षात घेता तालिबानला अमेरिकेशी केलेल्या कराराशी बांधून ठेवणे कठीण आहे. पाकिस्तानच्या छुप्या आशीर्वादानं तालिबानमध्ये आलेली कट्टरता आणि हटवादीपणामुळे ही शांतता प्रक्रिया उधळली जाऊ शकते आणि कराराच्या माध्यमातून स्थैर्य व शांततेचा हेतू साध्य केल्याच्या अमेरिकेच्या दाव्यातील फोलपणा उघडा पडू शकतो.

नजिकच्या भविष्यात तालिबानला नेमका कोणत्या प्रकारचा अफगाणिस्तान हवा आहे, हा एक प्रश्नच आहे. २० फेब्रुवारी रोजी ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ‘व्हॉट वुई, द तालिबान वॉण्ट’ या शीर्षकाखालील एका लेखात ‘हक्कानी नेटवर्क’चा म्होरक्या सिराजुद्दीन हक्कानी याने जगाला एक स्पष्ट संदेश दिला: ‘मला खात्री आहे की विदेशी वर्चस्व आणि जोखडातून मुक्त झाल्यानंतर आम्ही सगळे मिळून अफगाणिस्तानात एक आदर्श इस्लामिक व्यवस्था निर्माण करू. जिथं प्रत्येक अफगाणी नागरिकाला समान हक्क असतील, महिलांना इस्लामने दिलेल्या शिक्षणापासून ते रोजगारापर्यंतचे सर्व अधिकार असतील. त्या अधिकारांचं संरक्षण होईल आणि जिथे गुणवत्तेच्या आधारे सर्वांना समान संधी मिळेल.’

१९९६ साली अफगाणिस्तानचा ताबा घेतल्यानंतर तालिबानच्या सर्वोच्च नेत्यांनी कठोर इस्लामी कायदे लागू करून जी दडपशाही सुरू केली होती, तीच भाषा आज त्यांच्या तोंडी आहे हे खूपच चिंताजनक आहे. तालिबानची ही आक्रमक भाषा हा एक प्रकारचा अपशकूनच आहे. अफगाणी शांतता प्रक्रियेत अमेरिकेनं कायम सक्रिय राहण्याची गरज अधोरेखित करणारी ही परिस्थिती आहे.

• International Affairs
• Defence and Security
• US Foreign Policy
• West Asia
• Afghanistan
• International Affairs
• Marathi
• USA-Taliban

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.