आंध्रच्यातीन राजधान्या किती फायद्याच्या?

आंध्र प्रदेश सरकारनेराज्यात तीन ठिकाणी राजधानीच्या शहरांची निर्मिती केली जावी, असा प्रस्ताव ठेवणा-या उच्चाधिकार समितीच्या (एचपीसी) शिफारस अहवालाला गेल्या महिन्यात मंजुरी दिली. त्यानुसार विशाखापट्टणम शहराला कार्यकारी राजधानीचा तर रायलसीमा भागातील कुर्नूलला न्यायिक राजधानीचा दर्जा देण्यात यावा अशी शिफारस उच्चाधिकार समितीने केली होती. तर राज्यपालांचे कार्यालय आणि विधानसभा अमरावतीमध्ये स्थापन करून अमरावती शहराला संवैधानिक राजधानीचा दर्जा देण्याचे उच्चाधिकार समितीने सुचवले होते.

आंध्र प्रदेश राज्याच्या आकाराचा विचार करता उपरोल्लेखित तीनही राजधान्यांचे ठिकाण विखुरलेले आढळून येते. कुर्नूल राज्याच्या पश्चिमेला तर विशाखापट्टण पूर्वेकडील कोप-यात आणि अमरावती राज्याच्या मध्यवर्ती असलेले शहर. राजधान्या तीन ठिकाणी ठेवण्यामागे विकेंद्रीकरण आणि राज्याच्या सर्व भागांचा सर्वसमावेशक विकास, ही दोन मुख्य उद्दिष्ट्ये असल्याचे सांगत आंध्र प्रदेश सरकारने उच्चाधिकार समितीचे विधेयक आणि त्यानुसार सरकारने घेतलेला निर्णय, या दोन्हींचे  समर्थन केले आहे.

राज्याचे अनेक क्षेत्रांमध्ये (झोन्स) विभाजन करून प्रत्येक ठिकाणी क्षेत्रीय नियोजन आणि विकास मंडळांची स्थापना केली जावी, अशीही शिफारस उच्चाधिकार समितीच्या विधेयकात करण्यात आली आहे. उच्चाधिकार समितीने सादर केलेल्या या विधेयकाला आंध्र प्रदेश विधानसभेने २० जानेवारी २०२० रोजी मंजुरी दिली.

आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या दूरदर्शी धोरणाच्या अगदी उलट असा हा निर्णय आहे. त्यांनी अमरावती शहराला आंध्र प्रदेशच्या राजधानीचा दर्जा दिला जावा, यावर भर दिला होता. सर्वत्र हिरवळ असलेली, आधुनिक आणि जागतिक दर्जाची राजधानी असावी, असे त्यांचे ठाम मत होते. त्यानुसार त्यांनी सिंगापूरच्या धर्तीवर अमरावती शहराचे प्रारूप आखले होते. अमरावती शहराचा प्रारूप आराखडा प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी सिंगापूर सरकारने नियुक्त केलेल्या दोन सल्लागारांची मदत घेतली जात होती. सुमारे आठ अब्ज डॉलर एवढा अवाढव्य खर्च करून २१७ चौरस मीटरच्या परिसरात अमरावती हे राजधानीचे नयनरम्य शहर वसविण्यात येणार होते. भारतातील सर्वात हिरवळीचे शहर म्हणून नावारूपाला येणार असलेल्या अमरावतीमध्ये दिशादर्शन करणारे पाण्याचे पाट आणि जल मार्ग असणार होते.

उच्चाधिकार समितीच्या शिफारशीनुसार तीन ठिकाणी राजधान्या वसविण्याच्या कामात अजून ब-याच अडथळ्यांची शर्यत पार करणे बाकी असताना या ‘तीन राजधानी’ सूत्राला आंध्र प्रदेशात सर्व स्तरावरून विरोध होत आहे. या विरोधाला काही राजकीय कंगोरेदेखील आहेत. कारण नव्या योजनेमुळे माजी मुख्यमंत्र्यांच्या दूरदर्शीपणाला छेद दिला जाणार आहे.

नायडू यांच्या स्वप्नातील राजधानीचे शहर वसविण्यासाठी ज्या शेतक-यांनी त्यांच्या जमिनी दिल्या त्यांनीही ‘तीन राजधानी’ सूत्राला कडाडून विरोध दर्शवला आहे. राजधानीसाठी नवीन शहर वसवताना त्यामुळे येणारी जागतिक गुंतवणूक आणि परिसराचे झपाट्याने होणारे नागरीकरण यांमुळे विकासाची फळे चाखता येतील, या आशेवर असलेल्या शेतक-यांनी अमरावती शहराच्या निर्मितीसाठी तब्बल ३३ हजार एकर शेतजमीन सरकारला दिली. परंतु सत्तारूढ झालेल्या नव्या सरकारने शेतक-यांच्या या आशेवर पाणी फेरले आहे. म्हणूनच चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलुगू देसम पक्षाने आंध्र प्रदेश सरकारच्या निर्णयाविरोधात छेडलेल्या आंदोलनाला शेतक-यांचे पाठबळ मिळत आहे.

आंध्र प्रदेशच्या तीन राजधान्या करण्याच्या सरकारच्या या निर्णयाचे नेमके काय परिणाम होऊ शकतात, याचा धांडोळा घेणे हे या लेखाचे उद्दिष्ट आहे. प्रथमतः विकेंद्रीकरण आणि सर्वसमावेशक विकास या नव्याने चर्चेला आलेल्या मुद्द्याच्या परिप्रेक्ष्यातून या ‘तीन राजधानी’निर्णयाकडे पाहिले गेले पाहिजे. त्याचप्रमाणे राज्याला एकच नवी राजधानी असावी, या आधीच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचीही छाननी व्हायला हवी.

अनेक राजधानी असणे ही ही काही पूर्णतः नवीन संकल्पना नाही. जगात कैक असे देश आहेत ज्यांच्या एकापेक्षा अनेक राजधान्या आहेत. दक्षिण आफ्रिकेचेच उदाहरण घ्या. या देशाला न्यायिक, संवैधानिक आणि कार्यकारी अशा अनुक्रमे प्रिटोरिया, केप टाऊन आणि ब्लोमपाँटेन या तीन राजधान्या आहेत. बेनिन या पश्चिम आफ्रिकेतील देसाला बेनिन आणि पोर्टो नोवो अशा दोन राजधान्या आहेत. तसेच बोलिविया (सुक्र आणि ला पाझ) आहे. चिली (वाल्पारायजो आणि सँटियागो) आणि जॉर्जिया (तिबलिसी आणि कुतैसी) या देशांमध्येही आहे.

आपल्या देशातही अशी अनेक उदाहरणे दाखवता येतील की राज्याची राजधानी एकीकडे आणि उच्च न्यायालय भलत्याच शहरात. नियम असा आहे की, राजधानीच्या शहरातच उच्च न्यायालय हवे. उदाहरणच द्यायचे असेल तर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि केरळ या राज्यांचे देता येईल.  त्यांच्या राजधान्या अनुक्रमे लखनऊ, भोपाळ, गांधीनगर आणि तिरुवअनंतपुरम या आहेत. मात्र, या राज्यांची उच्च न्यायालये अनुक्रमे प्रयागराज, जबलपूर, अहमदाबाद आणि कोची या ठिकाणी वसलेली आहेत. महाराष्ट्रात उच्च न्यायालय मुंबईत असले तरी नागपूर आणि औरंगाबाद या शहरांमध्ये उच्च न्यायालयाची खंडपीठे आहेत. काही राज्यांमध्ये असेही आढळून आले आहे की विधानसभेचे कामकाज वर्षातून एकदा अन्य शहरातून चालवले जाते. त्यात महाराष्ट्र (मुंबई आणि नागपूर), हिमाचल प्रदेश (सिमला आणि धर्मशाळा) आणि कर्नाटक (बंगळुरू आणि बेळगांव) या राज्यांचा समावेश आहे. या पार्श्वभूमीवर तीन राजधान्या वसविण्याचा आंध्र प्रदेश सरकारचा निर्णय तार्किक वाटतो आणि त्यामुळे विकासाची फळे सगळ्यांना चाखता येणे शक्य होणार आहे.

एखाद्या ठिकाणी सरकारी उपक्रम सुरू असेल तर सभोवतीच्या परिसरात अनेक विकासात्मक उपक्रम सुरू होतात आणि त्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला तेजीचे स्वरूप येते. थोडक्यात स्थानिक अर्थव्यवस्थेला टेकू प्राप्त होतो. त्याच अर्थाने जर एकाच ठिकाणी राजधानीचे शहर वसवले त्याचा लाभ एकाच ठिकाणाला होतो किंवा होईल, हेच जर विकेंद्रीकरण केले तर विविध प्रदेशांना त्याचा लाभ होतो किंवा होऊ शकतो.

आंध्र प्रदेश सरकारच्या निर्णयामुळे तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी तीन अर्थव्यवस्थांची उभारणी होईल आणि त्यातून स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊन त्यांची उत्पादकता वाढीस लागेल. सुदैवांना तीन राजधानी’ सूत्रामध्ये अमरावती शहराचा समावेश आहे. त्यामुळे पूर्वीच्या नियोजनाची काही अंशी या ठिकाणी अंमलबजावणी होईल. नागरीकरणाच्या दृष्टीने विचार करता लोकसंख्येची उच्च घनता असलेल्या प्रगत शहराऐवजी मध्यम आकाराच्या आणि कमी प्रगत शहरात काम करणे अधिक सुलभ असते. त्यातच जागतिक दर्जाची वगैरे नवीन राजधानी वसविण्याइतपत आर्थिक ताकद सरकारकडे नसल्याचे कारणही आंध्र प्रदेश सरकारने तीन राजधानी सूत्र मांडताना पुढे केले आहे. त्यामुळे नव्या अमरावतीच्या स्थापनेसाठी जेवढा निधी खर्च होणार होता त्यापेक्षा कमी पैशांत तीन राजधान्या वसविण्याचे काम होईल. कुर्नूल आणि विशाखापट्टणम येथे सध्या असलेल्या पायाभूत सुविधांचा फायदा राजधानी वसविताना नक्कीच होणार आहे.

परंतु केवळ तीन राजधान्या स्थापन करण्याच्या या एकाच निर्णयाने विकेंद्रीकरण आणि सर्वसमावेशक विकास साधता येणार नाही, हेही खरे. विकेंद्रीकरण आणि सर्वसमावेशक विकासाचे सूत्र प्रशासनात खालच्या स्तरापर्यंत झिरपायला हवे. त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणा सक्षम होईल आणि त्यातून स्वशासनाच्या स्थानिक यंत्रणा बळकट होतील. अनेक राज्यांना या अशा सूत्राचे विलक्षण आकर्षण असते. त्यामुळेच आंध्र प्रदेश सरकार विकेंद्रीकरण आणि सर्वसमावेशक विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी खरोखरच गंभीर आहे का, याकडे बारकाईने लक्ष ठेवायला हवे.

या सर्व मुद्द्यांव्यतिरिक्त आणखी एक कळीचा मुद्दा आहे जो आजपर्यंत चर्चिला नाही गेला, तो म्हणजे हा जो काही निर्णय आहे तो काही को-या पाटीवर लिहिण्यात आलेला नाही. पाच वर्षांपूर्वीच तत्कालीन आंध्र प्रदेश सरकारने संपूर्णपणे ‘ग्रीन फिल्ड’ राजधानी वसविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या आधारावरच ही सर्व चर्चा होत आहे. ‘ग्रीन फिल्ड’ राजधानी वसविण्याच्या निर्णयानंतर त्यावर काम करण्यासाठी स्थानिक, राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय कंपन्या/संस्थांना पाचारण करण्यात आले. त्यांच्याशी करारमदार करण्यात आले. पाच वर्षांनंतर आता हा असा अचानक निर्णय घेतला गेल्यामुळे काही दुर्दैवी परिणामांची साखळी तयार झाली आहे. ज्यांनी या प्रकल्पात गुंतवणूक केली, ज्या शेतक-यांनी या प्रकल्पासाठी त्यांच्या जमिनी दिल्या त्यांना यातून चांगला परतावा मिळण्याची अपेक्षा होती. मात्र, आता त्यांच्या स्वप्नांवर पाणी फेरल्या गेल्याने ते संतप्त आहेत. कोणतीही चूक नसताना आपल्याला प्रचंड नुकसान सहन करावे लागणार आहे, अशी त्यांनी मनोधारणा करून घेतली आहे.

आणखी एक लक्षणीय नुकसान म्हणजे ज्या व्यक्ती आणि संस्थांनी ‘ग्रीन फिल्ड’ राजधानी वसविण्याच्या प्रकल्पासाठी त्यांच्याकडील मनुष्यबळ या ठिकाणी स्थलांतरित केले, या प्रकल्पासाठी वेळ, ऊर्जा आणि पैसा खर्ची घातला त्या सर्व गुंतवणूकदारांना नारळ द्यावा लागणार आहे. अनेक कामे विहित कालावधीपूर्वीच बंद करावी लागणार आहेत. कामासाठी या ठिकाणी आलेले लोक आणि संस्था यांच्या दृष्टीने हे दुर्दैवी आहे.

जागतिक बँक, एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक आणि सिंगापूर कॉन्सॉर्शियम यांनी प्रकल्पाचा पतपुरवठा याआधीच बंद करून टाकला आहे. या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे भारताची जगात प्रतिमा मलीन होणे! गुंतवणूकदारांना आपल्याकडे आमंत्रित करून प्रकल्प अर्ध्यातच बंद करणारा देश, परकीय गुंतवणूकदारांना वा-यावर सोडणारा देश या दृष्टिकोनातून भारताकडे पाहिले जाऊ शकते, आणि हे असे होणे भविष्यातील प्रकल्पांसाठी धोकादायक आहे. कोणीही विदेशी गुंतवणूकदार भारतात येण्यास तयार होणार नाही.

• Indian Economy
• Urbanisation in India
• State Level Politics
• Urbanisation
• India
• administration
• Andhra Pradesh
• Marathi
• National affairs

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.