2024 च्या सुरूवाती पासूनच अमेरिकेच्या (यूएस) परराष्ट्र धोरणात अनेक चढउतार आलेले दिसतात. पहिलं म्हणजे अमेरिका युरोपमधील आणि पश्चिम आशियातील दोन युद्धांमुळे तणावात आहे. बाहेरच्या या त्रासामुळे देशांतर्गत परिणाम झाल्याचे पाहायला मिळतात. अमेरिकेने बाहेरून युक्रेन आणि इस्रायल या दोघांनाही सार्वभौमत्व, लोकशाहीचे रक्षण आणि दहशतवादविरोधी अटळ बांधिलकी या तत्त्वांवर भक्कम पाठिंबा दिला आहे. मात्र बायडन प्रशासनाला या पावलांचं राजकीय समर्थनात भाषांतर करता आलेलं नाही. आत्तापर्यंतचा व्होटिंग ट्रेंड बघता अध्यक्ष बायडन हे सर्वात कमी पसंतीच्या अमेरिकन अध्यक्षांपैकी एक असू शकतात. डेमोक्रॅटिक पक्षासाठी, सर्वात मोठी चिंतेची बाब म्हणजे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे जवळपास सर्वच निवडणुकांमध्ये आघाडीवर आहेत. यातून निर्माण होणाऱ्या राजकीय आणि सुरक्षा गतिमानतेचा आगामी काळात अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणावर आणि अभिमुखतेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकेने बाहेरून युक्रेन आणि इस्रायल या दोघांनाही सार्वभौमत्व, लोकशाहीचे रक्षण आणि दहशतवादविरोधी अटळ बांधिलकी या तत्त्वांवर भक्कम पाठिंबा दिला आहे.
अमेरिका गेल्या काही वर्षांत घेतलेल्या धोरणात्मक निवडींमध्ये अडकत आहे. 2023 मध्ये अमेरिकेसमोर परराष्ट्र धोरणाच्या संधी आणि आव्हानं उभी ठाकली. जगातील प्रमुख महासत्ता म्हणून, अमेरिकेने चिप्स (CHIPS) आणि विज्ञान कायदा सारख्या विधायी उपक्रमांद्वारे तसेच 2021 मध्ये AUKUS सह इंडो-पॅसिफिकमध्ये एक धोरणात्मक पाऊल टाकून बदलत्या भू-राजकीय परिदृश्यामध्ये नेतृत्वाचा दावा करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, प्रतिस्पर्धी शक्तींनी अमेरिकेच्या निर्बंधांना बगल देत युद्ध सुरू ठेवलं. दुसरीकडे चीनने दक्षिण चीन समुद्रात तसेच आकाशात 'स्पाय बलून' सोडून आपल्या सीमा पार केल्या आहेत.
चीन हा अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणातील अत्यंत महत्वाचा मुद्दा आहे. चीनच्या वाढत्या लष्करी, आर्थिक आणि तांत्रिक दृढतेचे व्यवस्थापन करणे हे कदाचित सर्वात मोठे दीर्घकालीन आव्हान आहे. या वर्षाच्या उत्तरार्धात होणाऱ्या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत कोणाची सत्ता येईल याची पर्वा न करता अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात चीनचे वर्चस्व राहण्याची शक्यता आहे. 21व्या शतकातील एक प्रमुख तंत्रज्ञान असलेल्या सेमीकंडक्टर उत्पादनाच्या क्षेत्रात देशांतर्गत उत्पादन क्षमता आणि स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी अमेरिकेने गेल्या वर्षी द्विपक्षीय चिप्स आणि विज्ञान कायदा पास केला. खरं तर ते फॅब्रिकेशन आणि डिझाइन इनोव्हेशनमध्ये आशियाच्या मागे आहेत. चीनच्या वाढत्या प्रादेशिक प्रभावाचा सामना करण्यासाठी अमेरिकेने क्वाड, एयुकेयुस यांना बळकटी देण्यासाठी कंबर कसली आहे. सोबतच 12 प्रादेशिक भागीदारांसह इंडो-पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) व्यापार भागीदारी केली आहे. दरम्यान, चीनने आर्थिक मुत्सद्देगिरी करत गेल्या वर्षभरात रशिया आणि इराणशी आपले संबंध दृढ केले आहेत. 2018 मध्ये संयुक्त सर्वसमावेशक कृती करारातून अमेरिकेची माघार आणि 2021 मध्ये अफगाणिस्तानमधून माघार घेतल्याने या प्रदेशात धोरणात्मक पोकळी निर्माण झाली होती, ती भरून काढण्यासाठी चीन पुढे आला. सौदी आणि इराण यांच्यातील राजनैतिक संबंध सामान्य करण्यासाठी चीनने काही पावलं उचलली.
या वर्षाच्या उत्तरार्धात होणाऱ्या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत कोणाची सत्ता येईल याची पर्वा न करता अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात चीनचे वर्चस्व राहण्याची शक्यता आहे.
नोव्हेंबर 2023 मध्ये आशिया-पॅसिफिक इकॉनॉमिक कोऑपरेशन (एपीईसी) शिखर परिषदेत अमेरिकन अध्यक्ष जो बायडन यांनी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेतली. परंतु व्यापार, तंत्रज्ञान आणि सुरक्षा यावर त्यांचे मतभेद कायम राहिले. या शिखर परिषदेत हवामान, आरोग्य आणि अन्न सुरक्षा यावर सहयोग करण्यासाठी 'ग्लोबल गेटवे' अजेंडा सारख्या उपक्रमांची घोषणा करण्यात आली. अमेरिकेने एपीईसी शिखर परिषदेत इंडो-पॅसिफिकसाठी डिजिटल कनेक्टिव्हिटी भागीदारीचाही प्रस्ताव दिला. चीनशी शत्रुत्व असूनही अमेरिका बहुपक्षीय आव्हानांना सामोर जाण्यासाठी आपले हितसंबंध जोपासत आली आहे. डिजिटल नियम आणि टिकाऊ पायाभूत गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासोबतच अमेरिका बहुपक्षीयतेला अधोरेखित करते.
2022 च्या सुरुवातीला रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केलं. या युद्धाने 2023 मध्ये अमेरिकन सरकारची परीक्षा पहिली. रशिया-युक्रेन युद्धाने युरोपमध्ये अस्थिरता वाढवली आणि पूर्व उत्तर अटलांटिक करारामध्ये अमेरिकेच्या शक्ती आणि प्रतिबंधक विश्वासार्हतेच्या मर्यादा स्पष्टपणे अधोरेखित केल्या. अमेरिकेने रशियन लष्करी युद्धाचा सामना करताना नाटोचे पुनरुज्जीवन आणि अंतर्गत बळकटीकरण उत्प्रेरित करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. युरोपसाठी वाढीव संरक्षण बजेट आणि नवीन सहकारी उपक्रम मंजूर करून अमेरिकेने आपली नेतृत्व क्षमता पुन्हा एकदा दाखवून दिली आहे. अमेरिकेने युनायटेड नेशन्समध्ये, आपली कुशल मुत्सद्देगिरी दाखवत रशियन आणि चिनी व्हेटोला हाणून
पाडण्यात मदत केली.
अमेरिकेच्या दबावाला न जुमानता तालिबानने अफगाणिस्तानात महिला आणि मुलींवर तीव्र दडपशाही केली. आणि या घटनांमध्ये अमेरिका काहीच करू शकली नाही यातून अमेरिकेच्या लोकशाही प्रसाराच्या मर्यादा दिसून आल्या.
अमेरिकेने 2023 मध्ये स्पष्ट केलेल्या प्रमुख परराष्ट्र धोरण उद्दिष्टांमध्ये भारतासोबत धोरणात्मक संबंधांचा विस्तार करण्याची रणनिती आखली आहे. मात्र रशियाला एकाकी पाडण्यासाठी अमेरिकेने जे काही प्रयत्न चालवले आहेत त्यात भारताने हस्तक्षेप केलेला नाही, किंबहुना या मुद्द्यांवर मतभेद कायम आहेत. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणावाचे व्यवस्थापन करणे हे देखील अमेरिकन मुत्सद्दींसाठी मोठे अवघड काम आहे. अमेरिकेने 2023 मध्ये इतर महत्त्वाच्या भू-राजकीय मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केलं. यात पश्चिम आशिया, रशिया आणि चीनसारखे खेळाडू, तालिबानची तीव्र दडपशाही अशा गोष्टी दिसून आल्या. मात्र अमेरिकेच्या दबावाला न जुमानता तालिबानने अफगाणिस्तानात महिला आणि मुलींवर तीव्र दडपशाही केली. आणि या घटनांमध्ये अमेरिका काहीच करू शकली नाही यातून अमेरिकेच्या लोकशाही प्रसाराच्या मर्यादा दिसून आल्या. 6 जानेवारी, 2021 रोजी अमेरिकेच्या स्टेट्स कैपिटल बिल्डिंगवर ट्रम्प यांच्या समर्थकांनी हल्ला केला होता. त्यामुळे अमेरिकेच्या लोकशाही तत्त्वांप्रती, स्वतःच्या वचनबद्धतेप्रती राजकीय ध्रुवीकरणाविषयी रेंगाळलेले प्रश्न आहेतच. आणि यामुळे चीन आणि रशियासारख्या निरंकुश प्रतिस्पर्ध्यांना चिखल उडवण्यासाठी आयती संधी मिळते.
एकूणच बायडन प्रशासनाच्या परराष्ट्र धोरणाचा लँडस्केप अमेरिकन नेतृत्वासाठी एक द्विधा वारसा सोडतो. अमेरिकेची जागतिक लष्करी प्रमुखता आणि त्याच्या धोरणात्मक फायद्यांची मूलभूत तत्त्वे नजीकच्या काळात स्पष्टपणे दिसतील. मात्र अमेरिकेच्या हितसंबंधांसमोरील आव्हानांचा प्रसार सतत विस्तारत आहे. आणि विशेष म्हणजे मागील अनेक दशकांपेक्षा हे अधिक स्पष्ट आहे. त्यामुळे जगाचं नेतृत्व करण्यासाठी चीन पुढे येतं आहे. चीनला वेळीच थांबवणं गरजेचं आहे.
अमेरिकेने सावधपणे अण्वस्त्रधारी रशियाचे व्यवस्थापन केले पाहिजे. विकास आणि सार्वजनिक संदेश यासारख्या पारंपारिक राजनैतिक साधनांचे पुनरुज्जीवन केले पाहिजे, तसेच विघटनकारी तंत्रज्ञानाच्या युगासाठी नवीन सामूहिक सुरक्षा यंत्रणा सज्ज केली पाहिजे. अनुकूलता, तत्त्वनिष्ठ व्यावहारिकता आणि देशांतर्गत नूतनीकरण यासाठी प्रयत्न केल्यास अमेरिकन नेतृत्व टिकून राहू शकतं.
हा मूळ लेख हिंदुस्तान टाईम्समध्ये प्रकाशित झाला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Vivek Mishra is a Fellow with ORF’s Strategic Studies Programme. His research interests include America in the Indian Ocean and Indo-Pacific and Asia-Pacific regions, particularly ...
Read More +
PREV
