अमेरिकेची लोकशाही प्रेरणा गेली कुठे?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन हे ऑनलाइन लोकशाही परिषदेचे यजमान होते. वेगवेगळ्या सरकारांचे प्रतिनिधी, नागरी संस्था आणि खाजगी क्षेत्रात नेतृत्व करणाऱ्या व्यक्ती यात सहभागी झाल्या होत्या. लोकशाहीसमोरची आव्हानं आणि संधी यावर या परिषदेत चर्चा झाली.

चीन आणि रशियामधली वाढती एकाधिकारशाही असो किंवा हवामान बदलाची समस्या असो, या सगळ्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी लोकशाही हाच योग्य मार्ग आहे, हे जागतिक पातळीवर ठसवण्याचा या परिषदेचा उद्देश होता.

या परिषदेसाठी १०० पेक्षा जास्त देशांच्या प्रतिनिधींना आमंत्रण देण्यात आले आणि यामागे काही खास राजकारण आहे. यात युरोपमधले उदारमतवादी लोकशाही देश आणि भारत, इस्रायल यांसारख्या लोकशाहीसदृश्य व्यवस्था कमकुवत होत असलेल्या देशांचा समावेश होता. यात पाकिस्तान, कांगो प्रजासत्ताक यांसारखे पूर्ण एकाधिकारशाही असलेले देशही होते. केनिया, सर्बिया, इराक, झांबिया, युक्रेन आणि फिलीपाइन्स इथल्या राजवटींबद्दलही बरेच प्रश्न आहेत.

अमेरिकेचं काय?

‘फ्रीडम हाऊस’ या स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या विश्लेषणातून, अमेरिकेमध्ये लोकशाही मूल्यांचा कसा पद्धतशीरपणे ऱ्हास झाला आहे हे स्पष्ट दिसून येते. गेल्या दशकात लोकशाही मूल्यांचा ऱ्हास झालेल्या देशांमध्ये अमेरिका ही ९४ गुणांवरून ८३ वर घसरली आहे.

मतदारसंघांच्या रचनेत बदल

मतदारसंघाच्या रचनेमध्ये बदल करायला दिलेली मुभा किंवा मतदारसंघाची पुनर्रचना करण्याची प्रक्रिया यामुळे अमेरिकेच्या लोकशाही प्रक्रियेचं मोठं नुकसान झालं आहे. सत्ताधारी पक्षाची मतं सुरक्षित ठेवण्यासाठी त्या त्या मतदारांना प्राधान्य देऊन या मतदारसंघांची रचना केली गेली.

कॅलिफोर्निया, वॉशिंग्टन, अॅरिझोना ही राज्यं वगळता बाकीच्या राज्यांत मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याचे अधिकार राजकीय पक्षांकडे गेले आणि या पक्षांनी आपापले मतदारसंघ बांधण्यासाठी याचा फायदा उठवला.

कृष्णवर्णीय मतदारांवर अन्याय

अमेरिकेमधल्या अफ्रिकन अमेरिकन म्हणजेच अल्पसंख्याक असलेल्या कृष्णवर्णीय मतदारांना वगळून किंवा त्यांच्यामध्ये विभाजन करून मतदारसंघांची रचना केली गेली. अशा मतदारसंघात निवडणूक लढवण्यासाठी प्रचंड पैशाची गरज होती आणि यामुळे अमेरिकेच्या विधिमंडळाचा प्रतिनिधी असेलला सत्ताधारी उमेदवार अजिंक्य ठरला.

सत्ताधारी नेत्याला पैशांची जुळवाजुळव करणं तुलनेनं सोपं जातं. त्यातच मतदारसंघांची पुनर्रचना त्यांच्या पथ्यावर पडली आणि बरेचसे लोकप्रतिनिधी पुन्हा एकदा निवडून आले. वॉल स्ट्रीट जर्नलने प्रकाशित केलेल्या एका लेखात म्हटल्यानुसार, या प्रक्रियेमध्ये, मतदारांनी आपला नेता निवडण्याऐवजी नेत्यांनीच आपले मतदार निवडले!

एकेकाळी अमेरिकेमध्ये अत्यंत चुरशीची निवडणूक होत असे. यासाठी दोन्ही पक्षांचे उमेदवार एकत्र येऊन देशहितासाठी कायदे करण्याचे निर्णय घेत होते. आता मात्र एखादं विधेयक आणताना लोकप्रतिनिधींमध्येच पूर्ण विभाजन झालेलं दिसतं. अमेरिकेतल्या अत्यंत आवश्यक अशा संरचनात्मक सुधारणा करायच्या असतील किंवा सरकारी बंदी रोखण्यासाठी जास्तीचा कर्ज पुरवठा करायचा असेल तर अशी विधेयकं मंजूर होण्यात अनेक अडथळे येतात.

कायदे बनवण्यात अडथळे

कायदे बनवण्याची प्रकिया सुरळित राहावी यासाठी त्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या व्यवस्था आहेत पण अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये कोणताही निर्णय घेण्यासाठी १०० पैकी ६० एवढं बहुमत लागते. राज्यांसाठीची आर्थिक तरतूद आणि कर आकारणी अशा प्रक्रियांसाठी तर ते फार आवश्यक असतं.

अमेरिकेच्या लोकप्रतिनिधीगृहामध्ये अलीकडेच पूर्णपणे डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या मतांच्या आधारे संरचना विकास कायदा मंजूर झाला. त्यातही ज्या रिपब्लिकन पक्षाच्या १३ प्रतिनिधींनी या कायद्याच्या बाजूने मतदान केलं त्यांना शिक्षा करण्याची मागणी केली गेली.

अमेरिकेमध्ये असे बरेच मतदारसंघ आहेत जिथे स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची समस्या आहे. महामार्ग आणि पुलांची अवस्थाही फारशी चांगली नाही. असं असलं तरीही या विधेयकाला रिपब्लिकन पक्षाच्या बहुंताश लोकप्रतिनिधींनी विरोध केला.

कोविडच्या लसीवरून वाद

एवढंच नव्हे तर कोविडची लस घ्यायची की नाही या मुद्द्यांवरही राजकीय पक्षांमध्ये अजूनही मतभेद आहेत. तसंच मतदारांवर दबाव आणण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत. अमेरिकेन मतदान हक्क कायदा १९६५ नुसार, आफ्रिकन अमेरिकन म्हणजेच कृष्णवर्णीय नागरिकांना मतदानाचा हक्क देण्यात आला पण आता हा अधिरकारही डावलला जात आहे.

आफ्रिकन अमेरिकन म्हणजेच कृष्णवर्णीय नागरिकांना मतदानापासून वंचित ठेवण्यासाठी कारवाया सुरूच आहेत. काही राज्यं आणि स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणांनी तर कृष्णवर्णियांना मतदान करताच येऊ नये यासाठी प्रयत्न चालवले आहेत. २०२० मध्ये ट्रम्प यांचा पराभव झाल्यानंतर हे प्रयत्न आणखी जोमाने करण्यात आले.

महिलांवरही अन्याय

अमेरिकेमध्ये कृष्णवर्णीय नागरिकांबाबत होत असलेला भेदभाव ही मुख्य समस्या आहे. यात आणखीही एक गट उपेक्षित राहिला आहे तो म्हणजे महिलांचा. महिलांना गर्भपाताचा हक्क नाकारण्याच्या दृष्टीने झालेल्या हालचाली पाहता हे लक्षात येतं. महिलांना गरोदरपणाच्या रजेच्या काळात वेतन नाकारणं हेही सर्रास होतं आहे.

अशा निर्णयांचा परिणाम गरीब आणि अल्पसंख्य समाजावर होत असतो. अमेरिका हा असा एकच औद्योगिक प्रगती साधलेला देश आहे की ज्या देशात महिलांना गरोदरपणाच्या रजेमध्ये वेतन नाकारलं जातं. ही उदाहरणं पाहिली तर अमेरिकन लोकशाहीचा किती ऱ्हास झाला आहे हे लक्षात येतं. एकेकाळी अब्राहम लिंकन यांच्यासारख्या नेत्याच्या रिपब्लिकन पक्षावर आता डाॅनल्ड ट्रम्प यांचं वर्चस्व आहे.

ज्या डोनल्ड ट्रम्प यांच्यावर महिलांची छळवणूक केल्याचे आरोप झाले, व्यवसायात गैरव्यवहाराचे आरोप झाले, अनेक हितसंबंधांचे आरोप झाले अशा माणसावर रिपब्लिकन पक्षाची मदार आहे. काहीही करून निवडणूक जिंकायचीच असा चंग बांधूनच ते मैदानात उतरतात. ते राबवत असलेली धोरणं आणि त्यांचे निर्णय, त्यांच्या कृती या पक्षाची दिशा ठरवत आहेत.

अमेरिकेचा परिणाम जगावर

मानवजातीची प्रगती साधायची असेल तर लोकशाहीमधल्या उणिवांसकट ही व्यवस्था स्वीकारण्यावर असलेला विश्वास आणि राजकीय व्यवस्था अमेरिकेनेच जगाला शिकवल्या आहेत. आता मात्र अमेरिका जागतिक पातळीवर जे दाखवते आणि प्रत्यक्ष आपल्या देशात जे वागते यातली दरी रुंदावत चालली आहे. ही गोष्ट माहिती तंत्रज्ञानाच्या या युगात तर अजिबातच लपून राहिलेली नाही.

अमेरिकेत घडत असलेल्या या घटनांचा परिणाम भारतासारख्या देशांवर होत असतो यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काही नाही. शेवटी, राष्ट्र या संकल्पनेच्या नावाखाली नागरिकांचे हक्क आणि एकंदरितच नागरी समुदायांवर होत असलेलं आक्रमण हे भारताच्या व्यवस्थेसाठीही मारकच आहे हे आपण लक्षात घ्यायला हवं.