5G नेटवर्क सर्वात आधी स्थापित करण्यासाठी अमेरिका आणि चीन यांच्यात चाललेली चढाओढ सध्या दोन्ही देशांमधल्या राजकीय सत्तास्पर्धेमधला वादाचा मुद्दा ठरतेय.
चीनच्या एका कंपनीने 5G नेटवर्क बाजारात आणल्याने दूरसंचार क्षेत्रातली पुढची पिढी अवतरली आहे. चीनच्या या पावलामुळे पाश्चिमात्य देश, ज्यात अमेरिकेचा पुढाकार आहे त्यांच्यात आणि चीनमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. आजघडीला 5G नेटवर्क उभे करण्याची क्षमता असलेल्या अशा हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्याच दूरसंचार क्षेत्रातल्या कंपन्या आहेत. त्यामध्ये चीनच्या हुवाई कंपनीने रास्त दरात हे करून दाखवण्याचा विडा उचलला आणि दूरसंचार क्षेत्रात नवे तंत्रज्ञान आणण्यात बाजी मारली.
या सिस्टिमला आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने धोका असल्याचे जाहीर करत, अनेक देशांनी मात्र या चीनी कंपनीच्या नव्या यंत्रणेला कायदेशीर, राजकीय आणि आर्थिक पातळीवर कडाडून विरोध करण्याचा निर्धार केला आहे. या सगळ्या वादाचे मूळ कारण असे आहे की, पाश्चिमात्य देश आणि खास करून अमेरिकेला माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात चीनने सगळ्यात आधी पुढचे पाऊल टाकून जागतिक व आर्थिक क्षेत्रात आपले वर्चस्व प्रस्थापित करणे रुचलेले नाही. त्यामुळेच हुवाई कंपनी मार्फत 5G नेटवर्कची सुविधा विकसित करून जगभरात उपलब्ध करून देण्यावरून अमेरिका आणि चीन मध्ये राजकीय सत्तास्पर्धेला तोंड फुटले आहे.
5G नेटवर्क सिस्टिममुळे डेटा प्रक्षेपणात चांगलीच प्रगती होईल, उच्च क्षमतेच्या माहिती प्रक्षेपणाला आता जराही उशीर लागणार नाही, असे सांगण्यात येते आहे. त्याचप्रमाणे सर्वसामान्य ग्राहकांसाठीच्या नेटवर्क सर्व्हिसमधल्या प्रगतीबरोबरच 5G नेटवर्कद्वारे मशीन टू मशीन संपर्क आणखी सुविधाजनक होईल. त्यामुळे ड्रायव्हरलेस कार, स्मार्ट सिटी आणि फॅक्टरी ऑटोमेशन सारख्या अनेक सुविधा सुद्धा यातून विकसित करता येतील. माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात ही एक मोठी झेप ठरणार आहे, यात वादच नाही. पण, त्यासोबतच याच नेटवर्कच्या मार्फत संवेदनशील माहितीचा ओघ देखील नको त्याच्या हातात पोहोचण्याचीही भीती आहे. या नव्या प्रणालीच्या परिचालनामध्ये मोठा धोका असा आहे की, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, क्लाउड नेटवर्किंगचा मोठ्या प्रमाणावर आधार घेतला जाणार असल्यामुळे कोर नेटवर्क आणि नॉन कोर नेटवर्क इन्फ्रास्टक्चर मधली आतापर्यंतच्या सीमारेषा आता नष्ट होऊन जाण्याने सायबर सिक्युरिटी कंट्रोल काटेकोरपणे सांभाळणे जिकिरीचेच ठरणार आहे. काळाच्या गरजेनुसार जर यापुढे 5G नेटवर्क संपूर्ण दूरसंचार क्षेत्राची गरज ठरणार असेल आणि त्याच्या वापराने डिजिटल क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल होतील अशी अपेक्षा बाळगली जात असेल तर याच्याच माध्यमातून हेरगिरी कशी होणार नाही आणि सुरक्षाव्यवस्था कशी टिकवता येईल याची व्यवस्था करणे देखील तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.
शीतयुद्धाच्या काळापासून पाश्चिमात्य देशांपैकी अमेरिका, यु.के., कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलॅण्ड या देशांनी संरक्षणविषयक माहितीचे आदानप्रदान करण्यासाठी ‘फाय आय’ ग्रुप बनवला आहे जो सध्या चीनच्या या हुवाई 5G नेटवर्कच्या विरोधात ठाम उभा आहे. परंतु या विषयात या पाचही देशांची भूमिका एकसारखी नाही.
ऑस्ट्रेलियाने हुवाई नेटवर्कवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. त्यांनी टेलिकम्युनिकेशन्स सेक्टर सिक्युरिटी रिफॉम्स (TSSR) धोरण जाहीर करून ज्या ज्या कंपन्या दूरसंचारक्षेत्रामध्ये कार्यरत आहेत त्यांना राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका पोहोचेल अशी कोणतीही साधने वापरण्यावर बंदी घातली आहे. पण, दुसरीकडे युनायटेड किंगडमने मात्र थोडी सौम्य भूमिका घेत हुवाई कंपनीचे नेटवर्कला देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित नसलेल्या अशा क्षेत्रांमध्ये मर्यादित प्रमाणात परवानगी देण्याची तयारी ठेवली आहे. न्यूझीलॅण्डमधल्या दूरसंचार क्षेत्राच्या सुरक्षेशी संबधित अशा Government Communications Security Bureau (GCSB) ने हुवाई कंपनीच्या सिस्टिम्स वापरणार्‍या स्वत:च्या देशातल्याही कंपन्यांना सुद्धा खड्यासारखे बाजूला काढून सुरक्षेच्या दृष्टीने हे चीनी तंत्रज्ञान किती धोकादायक आहे या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब केले आहे.
अमेरिकेने मात्र या हुवाई तंत्रज्ञानाच्या विरोधात मोठीच आघाडी उघडली आहे. ट्रम्प सरकारने नुकताच एक कायदा केला आहे त्यानुसार अमेरिकेच्या सरकारी एजन्सींना हुवाई ग्रुपची उपकरणे वापरण्यावर बंदी घातली आहे आणि या बंदीला न जुमानल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचीही तयारी ठेवली आहे. त्याचप्रमाणे अमेरिकेने आपल्या मित्र देशांनाही हुवाईच्या 5G नेटवर्कवर विश्वासार्हता नसल्याचा शिक्का मारून (untrustworthy vendor) आपापल्या क्षेत्रातही त्यावर बंदी घालण्यासाठी आग्रह धरला आहे. इतकेच नाही तर जे देश तसे न करता, हुवाई नेटवर्कला आपल्याकडे शिरकाव करू देतील त्यांच्याशी असलेले संरक्षणविषयक माहितीच्या आदानप्रदान विषयक मैत्रीचे संबंध कायमचे तोडून टाकण्याचीही भाषा बोलून दाखवली आहे.
चीनी कंपनीच्या या 5G नेटवर्कच्या माध्यमातून माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठी झेप घेतली जाईल हे तर खरेच, पण त्याचबरोबर रोबोटिक्स व आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या क्षेत्रातही मोठी प्रगती साधली जाणार असल्याने सध्याच्या ट्रम्प सरकारला हे धोकादायक आव्हान वाटणारच. कारण की याच माध्यमातून चीन आज एक महासत्ता तर ठरणारच आहे. पण, त्यासोबतच चीन आपल्या सीमांच्या बाहेरील जगाला आपल्या कक्षेत आणू पहातो आहे आणि ज्यामुळे चीनच्या प्रगतीने स्तंभित झालेले अनेक देश, चीनवर भरवसा दाखवतील. त्यामुळे त्या त्या देशात आपले आर्थिक वर्चस्व निर्माण करण्यातही चीन सफल होईल, अशी अमेरिकेला खात्री आहे.
चीनला जरी तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातली आपली ही गरुडझेप पूर्णपणे कायदेशीर वाटत असली, तरी पाश्चिमात्य देशांना चीनची ही प्रगती बाहेरून दिसते तशी आतून सकारात्मक असेलच यावर थोडाही विश्वास नाही. त्यांच्या मते माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातली एकाधिकारशाही आणि सायबर युद्धाच्या दिशेने चाललेला हा चीनचा प्रवास आहे.
हुवाई 5G नेटवर्कच्या संदर्भातले जे सुरक्षाविषयक धोके आहेत ते अगदीच निराधार नाहीत. जरी ही कंपनी खासगी मालकीची असली असली तरी तिचा जनक रेन झेंग्फी चीनच्या सैन्यातला माजी इंजिनीयर आहे. तसेच, अशी वंदता आहे आहे की, चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीसोबत त्याचे आजही घनिष्ठ संबंध आहेत. सरकारी यंत्रणा आणि उद्योगक्षेत्राचे साटेलोटे संबंध तर चीनच्या राजकारणात अगदी पहिल्यापासूनच चालत आलेले आहेत. ज्यामुळे उद्योगांच्या माध्यमातून आपल्या गुप्तचर यंत्रणेचे जाळे पसरवण्याचे चीनचे हे छुपे धोरणही असण्याची दाट शक्यता आहे.
इतकेच नव्हे तर, चीनचे राष्ट्रीय सुरक्षेसंदर्भातले धोरण सुद्धा त्याला साक्ष आहे. २०१७ सालचा चीनच्या नॅशनल इंटेलिजन्स लॉ आणि २०१४ चा काउंटरइंटेलिजन्स लॉ नुसार चीनी कंपन्या आणि व्यक्ती अथवा ग्रुपना राष्ट्रीय सुरक्षा विषयक खात्यांना आवश्यक अशी संरक्षणविषयक सर्व माहिती पुरवणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे चीनने निर्माण केलेल्या कोणत्याही नेटवर्क सिस्टिमचा वापर हा अन्य देशाची राष्ट्रीय सुरक्षविषयक माहिती गुपचूप चोरी करण्यासाठी अगदी पद्धतशीरपणे केला जाऊ शकतो असाच कयास बांधावा लागतो.
चीनने या नव्याने उभारलेल्या 5G नेटवर्कबद्दलचे मानक (standards) आपले आपणच निश्चित करण्याची सुरुवात केली आहे तशीच हे नेटवर्क वापरण्याबाबतचे बौद्धिक मालमत्तेचे हक्क सुद्धा आपल्या नावे करून घेण्याच्या दिशेने पावले टाकली आहेत. जर अशाप्रकारे 5G नेटवर्कच्या वापराबाबतचे standard essential patents (SEPs) हुवाई कंपनीला मिळाले, तर याचा वापर करण्यावर कंपनीला भरभक्कम रॉयल्टी मिळत राहीलच. पण त्यासोबतच 5G नेटवर्कच्या क्षेत्रात तिला दबदबा कायम ठेवता येणार आहे. अर्थातच त्यामुळे चीनला पुरेपूर आर्थिक लाभ मिळवून देण्याबरोबरच डिजिटल क्षेत्रातली पाटिलकी सुद्धा चालून येणार आहे. त्यामुळे आसियान देशांमधून जाणारा डिजिटल सिल्क रोड प्रकल्प असो किंवा आफ्रिका आणि मध्य पूर्वेच्या देशांमधले चीनचे आगामी प्रकल्प असोत त्या सगळयात 5G नेटवर्क हे एक महत्त्वाचे साधन ठरणार यात शंकाच नाही.
अमेरिकेने याला चालवलेल्या विरोधामागची मूळ भूमिका अशी आहे की, या नव्या तंत्रज्ञानाचा प्रसार आणि वापर सर्वात आधी चीनच्या मार्फत झालेला अमेरिकेला खटकतो आहे. माहिती आणि संपर्क क्षेत्रामधले तंत्रज्ञान यापूर्वीपासूनच जागतिक राजकारणामधला एक कळीचा मुद्दा ठरलेला आहे. एकोणिसाव्या शतकात टेलिग्राफी आणि सबमरीन केबलचे जाळे जगभरात विस्तारण्यामध्ये इंग्लंड एक अग्रेसर देश होता. या संपर्क साधनांचा पुरेपूर उपयोग करून इंग्लंडने जगभर पसरलेल्या आपल्या वसाहतींवरची सत्ता अबाधित राखली आणि ब्रिटिश साम्राज्य टिकवून ठेवले होते. रडार तंत्रज्ञान विकसित केल्यामुळेच इंग्लंड दुसर्‍या महायुद्धामध्ये जर्मनीसारख्या बलाढ्य देशालाही वरचढ ठरला होता.
१९४५ च्या नंतर दूरसंचार क्षेत्रामध्ये वेगाने प्रगती साधणार्‍या अमेरिकेने इंग्लंडच्या वर्चस्वाला आव्हान दिले. उपग्रहांच्या मार्फत दूरसंचार क्षेत्रात पुढे जाणारा त्यावेळचा अमेरिका हा पहिला देश ठरला होता. नंतरच्या शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिकेप्रमाणेच तिच्या मित्र देशांनी सुद्धा या तंत्रज्ञानाचा वापर देशाच्या संरक्षण सिद्धतेसाठी आवश्यक माहिती एकत्र करण्यासाठी भरपूर प्रमाणात केला. आता तसे पाहिले तर अमेरिकेकडून आपल्या उपग्रहांचा वापर जसा जगभरात हेरगिरी करण्यासाठी केला जातो तसाच काहीसा प्रकार हुवाईच्या 5G नेटवर्कबाबत सुद्धा होणार आहे. आणि म्हणून तर अमेरिकेसारख्या देशांचा त्याला विरोध आहे.
एकीकडे चीन जरी हे नवे तंत्रज्ञान पहिल्या प्रथम विकसित करून, त्याचा जास्तीतजास्त फायदा घेण्याच्या दृष्टीने पुढची पावले टाकतो आहे, तर दुसरीकडे अमेरिका हुवाई तंत्रज्ञानाला कडाडून विरोध करण्याच्या आणि आपल्या मित्रदेशांना सुद्धा त्याचा वापर करू न देण्याच्या धोरणावर ठाम आहे. तर तिसरीकडे पाश्चिमात्य देश सुद्धा पर्यायी 5G नेटवर्क व्यवस्था उभी करण्यासाठी आणखी जोमाने प्रयत्न करतील असे दिसते आहे. अर्थात त्यामुळे राजकीयदृष्ट्या आणि भौगोलिक दृष्ट्या दोन निरनिराळ्या नेटवर्क प्रणाली उभ्या रहातील, पण त्यांचा परस्परांशी ताळमेळ नसेल. मात्र परिणामी आर्थिक क्षेत्रात धक्का बसू शकतो आणि देवाणघेवाण महाग ठरू शकते. अमेरिकेमध्ये याबाबत एक भूमिका लोकप्रिय होत चालली आहे की, अमेरिकेचे विकसित केलेले तंत्रज्ञान चीनला मिळता कामा नये आणि चीनी तंत्रज्ञानाला अमेरिकतल्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये प्रवेशही मिळता कामा नये. परिणामी चीन सुद्धा तंत्रज्ञानाच्या विकासाबाबत पाश्चिमात्य देशांवर कसे कमीतकमी अवलंबून रहाता येईल यावर पूर्णपणे लक्ष देऊन आहे.
या क्षेत्रात सुरू असलेल्या या स्पर्धेमधून नवनव्या तंत्रज्ञानांचा विकास होण्यास मदत होत असली तरी पुढील काही वर्षांमध्ये जागतिक राजकारणाची दिशा सुद्धा यातूनच निश्चित होणार आहे. माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये सध्या जे ‘न भूतो न भविष्यति’ असे बदल घडत आहेत त्यामुळे अमेरिका आणि चीन या जगातल्या दोन प्रबळ राष्ट्रांमधला सत्तासंघर्ष सुद्धा चांगलाच तापत चालला आहे. त्यामुळे तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीबरोबर उभ्या रहात असलेल्या या भूराजकीय आव्हानांचा सामना कसा करायचा आणि त्याच्या गतिमान परिणामांशी जुळवून कसे घ्यायचे यावर भारतासारख्या तिसर्‍या देशाची आधीपासूनच निश्चित भूमिका तयार असणे आवश्यक आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Professor Harsh V. Pant is Vice President – Studies and Foreign Policy at Observer Research Foundation, New Delhi. He is a Professor of International Relations ...
Read More +
PREV
