आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचे मृगजळ

जागतिक राजकारण जेव्हा कुस बदलण्याच्या तयारीत होते, नेमका त्याच वेळी कोरोना विषाणूने पृथ्वीतलावर प्रवेश केला. त्यानंतर कोरोना जसजसा एकएक देशाची पायरी चढत गेला, तसतशी जागतिक व्यवस्था कोलमडत गेली. साधारणतः ७० दिवसात कोरोनाने ७० वर्षाच्या जागतिक राजकारणाच्या मर्यादा अधोरेखित केल्या. कोरोना विषाणूने चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीपासून ते अमेरिकेच्या उदारमतावादी लोकशाही व्यवस्थेच्या मर्यादा दाखवून दिल्या आहेत. या मर्यादांमुळे काही मूलभूत प्रश्न निर्माण झाले आहेत. जसे की, कोरोनानंतर जागतिक राजकारण कसे असेल?  यामध्ये काही बदल घडेल का? या बदलाचा प्रवर्तक कोण असेल?

एकीकडे कोरोनामुळे जागतिक व्यवस्थेत आमूलाग्र बदलाची गरज आहे, तर दुसरीकडे  तो बदल करण्यास कोणताच देश सक्षम नाही. अशा अवघड परिस्थितीत कोरोनोत्तर जागतिक राजकारणाची उकल होणे गरजेचे आहे. वर्तमानकाळ जेव्हा गोंधळलेला असतो आणि त्यामुळे भविष्यकाळ संदिग्ध होण्याची शक्यता असते तेव्हा इतिहासच मार्गदर्शक ठरतो. कोरोनाच्या निमित्तीने जे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत, त्याचे मूळ काही प्रमाणात इतिहासात देखील आहे. ते मूळ शोधल्याशिवाय कोरोनोत्तर जागतिक राजकारणावर भाष्य करणे  निरर्थक ठरेल.

कोरोनाने निर्माण केलेले संकट हे जागतिक राजकारणासाठी ‘न भूतो न भविष्यति’ असे आहे. परंतु जागतिक राजकारणावर प्रभाव टाकणाऱ्या अशा अनेक घटना यापूर्वीही घडल्या आहेत. उदाहरणार्थ, दुसरे महायुद्ध (१९३९-१९४४), शीतयुद्ध (१९४५-१९९१) आणि अमेरिकेवर झालेला दहशतवादी हल्ला (२००१). या घटनांनंतर झालेले जागतिक राजकारणातील बदल कोरोनोत्तर जागतिक राजकारणाचा शोध घेण्यास दिशादर्शक ठरतील.

१९१४ ते १९४४ या काळात युरोपने दोन महायुद्धांचा अनुभव घेतला. ज्याचा शेवट अमेरिकेच्या जपानवरील संहारक अशा अणुबॉम्ब हल्ल्याने झाला. याकाळात झालेल्या जीवितहानी आणि वित्तहानीने युद्धाची दाहकता जगासमोर आली. ‘शांततेचा मार्ग युद्धातूनच जातो’, या गृहितकावर आधारित असलेले राजकारण पूर्णतः कोलमडून पडले. शांतता आणि सुरक्षा, मानवी अधिकार, शाश्वत विकास आणि आंतरराष्ट्रीय कायदा या आधारावर जागतिक राजकारणाची मांडणी झाली पाहिजे, अशी मागणी वाढीस लागत होती. त्यातूनच संयुक्त राष्ट्राची संकल्पना उदयास आली. युद्धाची जागा सहकार्य घेईल आणि त्यातून शांतता निर्माण होईल, अशी ती जागतिक राजकारणाची फेरमांडणी होती.

दुसरीकडे आफ्रिका, आशिया आणि दक्षिण अमेरिकेतील बहुसंख्य देश वसाहतवादाच्या जोखडातून मुक्त होत होते. वसाहतवादाची जुलमी राजवट, गुलामगिरी, पारतंत्र्य आदी समस्यांविरोधात लढा देऊन हे देश स्वतंत्र झाले होते. दीर्घकालीन पारतंत्र्यात असल्यामुळे या देशांसमोर आर्थिक आव्हानांचा प्रचंड मोठा डोंगर उभा होता. गरिबी, महागाई, बेरोजगारी, पायाभूत सुविधांचा अभाव यामुळे या देशांना स्वातंत्र्यप्राप्तीचा आनंद देखील अल्पकाळच उपभोगता आला. परिणामी परस्पर सहकार्याने शांततेवर आधारित जागतिक संरचना निर्माण करता येईल, अशा भावनेने ब्राझिल, चीन, भारत, इंडोनेशिया, इजिप्त ही राष्ट्रे संयुक्त राष्ट्रात हिरीहिरीने सहभागी झाली. यांचे संयुक्त राष्ट्रात सामील होणे हे ‘युरोपकेंद्रित’ जागतिक राजकारणाचे खऱ्या अर्थाने ‘जागतिक’ राजकारण होण्याचे द्योतक होते. थोडक्यात दुसऱ्या महायुद्धानंतर ब्रिटिशांच्या जुलमी राजवटीचा अस्त, अमेरिकेचा महासत्ता म्हणून होत असलेला उदय आणि संयुक्त राष्ट्राची स्थापना हे तीन मुद्दे जागतिक राजकारणाचे प्रारूप बनले.

१९४९ सालच्या दोन महत्वाच्या घटनांनी या प्रारूपास धक्का पोहोचला. पहिली घटना म्हणजे अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली  स्थापन झालेली  नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन (नाटो) आणि  दुसरी म्हणजे १९४९ साली सोव्हिएत महासंघाने केलेली अणुचाचणी. यामुळे संयुक्त राष्ट्र पुरस्कृत ‘सहकार्यावर आधारित जागतिक राजकारण’ या संकल्पनेला तडा गेला. भविष्यातील राजकारण हे अमेरिका आणि सोव्हिएत महासंघ यांच्यावर केंद्रित झाले. वरकरणी हा संघर्ष जरी लोकशाही आणि समाजवाद या दोन राजकीय विचारांत असला तरी, त्याचा मूळ गाभा हा लष्करी संघर्ष होता.

शीतयुद्धाचा कालखंड म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या काळात जरी अमेरीका आणि सोव्हिएत महासंघ यांच्यात थेट युद्ध झाले नसले तरी या दोघांतील  संघर्षाचे  परिणाम संपूर्ण जगावर झाले. जर्मनीचे विभाजन, उत्तर आणि दक्षिण कोरियातील संघर्ष, उत्तर आणि दक्षिण व्हिएतनाम यांच्यातील युद्ध, अफगाणिस्तानातील संघर्ष यामुळे जागतिक शांतता व सुरक्षेला धोका पोहोचला होता. विकासाच्या मुद्द्यांवर एकत्र यायची नितांत आवश्यकता असताना छोटी राष्ट्रे शीतयुद्धाच्या राजकारणाला बळी पडत होती. भारत, इजिप्त,  इंडोनेशिया आदी राष्ट्रांनी एकत्र येऊन अलिप्ततावादाची चळवळ सुरु केली होती, परंतु त्याचा प्रभाव मर्यादित होता.

अमेरिका आणि सोव्हिएत महासंघाने केलेल्या या रचनेत शस्त्रास्त्रांची अशी काही स्पर्धा चालू होती की, शस्त्रास्त्र व्यवहार हेच विदेशी धोरणाचे प्रमुख साध्य मानले गेले. आजही दोन देशांच्या  संबंधाचे मोजमाप हे त्यांनी केलेल्या शस्त्रास्त्र करारावरून ठरवले जाते. तात्पर्य, या संपूर्ण कालखंडात  परस्पर सहकार्यातून आर्थिक विकास हे उद्दीष्टच दुय्यम ठरले. याचदरम्यान जागतिक आर्थिक सहकार्याचा थोडाफार प्रयत्न  झाला. उदाहरणार्थ युरोपियन महासंघ,  ईशान्येकडील आसियान, दक्षिण आशियात सार्क इत्यादी. या प्रयत्नांना काही प्रमाणात यश देखिल आले. परंतु त्याचा प्रभाव त्या त्या प्रदेशापुरता मर्यादित राहिला. थोडक्यात दुसऱ्या महायुद्धानंतर जागतिक राजकारणाचा परीघ विस्ताराला, परंतु त्याचा आत्मा हा अराजकतावादी राहिला.

अंततः सोव्हिएत महासंघाच्या विघटनाने या शीतयुद्धाचा शेवट झाला. सुमारे ४५ वर्षाच्या अमेरिका-सोव्हिएत महासंघाच्या संघर्षात जगाचे अतोनात नुकसान झाले. परंतु नव्वदच्या दशकात काही सकारात्मक गोष्टींचाही उदय झाला. १९६७ साली स्थापन झालेली ‘आसियान’ आपल्या आर्थिक प्रगतीच्या जीवावर जगाला खुणावत होती. १९७९ साली डेन जिओपींग यांच्या काळात सुरु झालेल्या उदारीकरणाने चीन मध्ये आमूलाग्र बदल घडत होता. भारतानेही १९९१ साली जागतिकीकरणाचे धोरण आत्मसात केले होते.

शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिकेच्या प्रभावामुळे अस्तित्वहीन झालेल्या युरोपियन राष्ट्रांनी १९९३ साली युरोपियन महासंघाची स्थापना करून आर्थिक सहकार्यावर आधारित विकासाचे एक नवे प्रारूप जगासमोर मांडले. युरोपियन राष्ट्रांचा संघर्षाचा इतिहास पाहता ही एक क्रांतिकारी घटना होती. तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण, आर्थिक विकास, व्यापार, परस्पर सहकार्य हेच परराष्ठ्र धोरणाचे प्रमुख साधन बनू लागले, तर बहुध्रुवीय व्यवस्था हे साध्य ठरले. जागतिक राजकारणात व्यापार, वाणिज्य याचा प्रभाव वाढत चालल्यामुळे १९९५ साली जागतिक व्यापार परिषदेची स्थापना करण्यात आली. त्याचबरोबर जागतिक राजकारण सर्वसमावेशक होण्याच्या दृष्टीने पावले पडत गेली.

या सर्वसमावेशक जागतिक प्रवाहामध्ये मुख्य योगदान हे भारतीय अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन आणि पाकिस्तानचे अर्थतज्ज्ञ मेहबूब-अल-हक यांच्या ‘मानवी निर्देशांक विकास’ या संकल्पनेचे आहे. राष्ट्रांचे उद्दिष्ट हे निव्वळ आर्थिक विकास नसावे, तर मानवी विकास हेही असावे अशी ही संकल्पना होती. हे जागतिक राजकारणातील एक क्रांतिकारी पाऊल होते. परंतु दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेचे आक्रमक परराष्ट्र धोरण चालू होते. सोव्हिएत महासंघाचे विघटन हे अमेरिकापुरस्कृत लोकशाही विचारांचा विजय समजला गेला. जिथे जिथे हुकूमशाही आहे तिथे लोकशाही निर्माण करणे, हे अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट बनले. या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी अमेरिका लोकशाही नसलेल्या राष्ट्रात थेट हस्तक्षेप करू लागली. याचा परिणाम म्हणजे देशांतर्गत नागरी युद्धाचे प्रमाण वाढू लागले.

शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिकेने अवलंबलेल्या धोरणांचा नकारात्मक परिणाम दहशतवादाच्या रूपाने जगावर दिसू लागला होता. भारत, अफगाणिस्तान या राष्ट्रांच्या सुरक्षेवर विपरीत परिणाम होऊ लागला. पाकिस्तान, लिबिया, इथिओपिया, सीरिया यासारखी राष्ट्रे दहशतवादाचा वापर स्वतःच्या राजकारणासाठी करू लागली. हा एकप्रकारे अमेरिकेच्या अंतर्गत हस्तक्षेपाचा परिपाक होता आणि याचा परिणाम खुद्द अमेरिकेवर देखील झाला. १९९८ साली अमेरिकेच्या नैरोबी आणि टांझानिया येथील वकिलात दहशहतवादी हल्ले झाले. २००१ साली अल-कायदा या दहशतवादी संघटनेने अमेरिकेच्या भूमीवर भीषण असा दहशतवादी हल्ला केला. या हल्ल्यामुळे पुन्हा एकदा सहकार्यावर आधारित जागतिक राजकारणाला खीळ बसली.

ज्याप्रमाणे दुसऱ्या महायुद्धांनंतर नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या राष्ट्रांच्या पदरी निराशा आली, तसाच काहीसा प्रकार आर्थिक संपन्नतेच्या जोरावर प्रगती करू पाहणाऱ्या नव-उदारमतवादी राष्ट्रांच्या पदरी आली. २१व्या शतकाची पहाट उगवत असतानाच अमेरिकेवर झालेल्या दहशतवादी हल्लयाने जागतिक समीकरणाला परत एकदा आव्हान निर्माण झाले. याची परिणती म्हणजे २००१ साली अफगाणिस्तानवरील हल्ला आणि २००३ मध्ये इराकवर हल्ला यात झाली.  या दोन्ही युद्धामुळे अमेरिकेला प्रचंड आर्थिक संकट आणि मनुष्यहानीला सामोरे जावे लागले.  याचा परिणाम म्हणजे २००८ साली अमेरिकेत आलेली जागितक मंदी. या मंदीमुळे जागतिक राजकारणात अमेरिकेच्या ऱ्हासाच्या चर्चेला सुरुवात झाली. याच दरम्यान चीनचा जागतिक राजकारणात शक्तिशाली राष्ट्र म्हणून उदय होण्यास सुरुवात  होत  होती.

२००३ च्या अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाच्या अहवालांनुसार चीनने आपल्या आर्थिक ताकदीच्या जोरावर जग पादाक्रांत करण्यास सुरुवात केली. उदाहरणार्थ पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश, मालदीव, म्यानमार या देशातील बंदर विकसित करणे आणि त्याद्वारे आपला आर्थिक विकास साधणे अशी चीनची योजना होती. या अश्या आक्रमक धोरणाने चीनने आर्थिक विकासात जपानला मागे टाकून दुसरे स्थान पटकावले. भारताचा जागतिक राजकारणातला परीघ देखील रुंदावत चालला होता. जागतिकीकरणाचा फायदा घेत आशियातील बहुसंख्य देश आर्थिक दृष्ट्या संपन्न होत होत होते. याचाच परिणाम म्हणून जागतिक राजकारण युरोपकडून आशियाकडे केंद्रित होत होते.

यादरम्यान मध्य आशियात एक वेगळीच परिस्थिती निर्माण झाली. ट्युनिशिया, इजिप्त, सीरिया, लिबिया या देशात हुकूमशाही विरोधात आंदोलन सुरु झाले. या प्रश्नात अमेरिका आणि युरोपियन राष्ट्रांनी घेतलेली भूमिका असो वा लिबिया, इजिप्त, ट्युनिशिया येथील हुकूमशाही सत्ता उलथवण्याचा प्रयत्न हा अमेरिकाकेंद्रित राजकारणाचा परिणाम होता.

१९९५ साली सॅम्यूल हंटिंग्टन यांनी मांडलेला ‘क्लॅश ऑफ सिव्हिलायझेशन’चा सिद्धांत मांडला होता. हंटिग्टन यांच्या सिद्धांतानुसार आगामी संघर्ष हा दोन राष्ट्रांमध्ये होणार नसून तो दोन संस्कृतीमधील असेल. इसिस या दहशतवादी संघटनेचा उदय आणि सीरियावर पाश्चिमात्य राष्ट्रांचे आक्रमण यांचा संबंध बघता हंटिंग्टन यांचा सिद्धांत वास्तवात येण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. अमेरिकेच्या पश्चिम आशियातील आक्रमक धोरणामुळे आर्थिक सहकार्यावर आधारित जागतिक राजकारणाला तडे जात होते. जागतिकीकरणाविरोधी लाटेला सुरुवात होत होती.

याचा थेट परिणाम म्हणून बहुसंख्य लोकशाही शासन व्यवस्था असलेल्या देशांमध्ये उजवी विचारसरणी असलेल्या पक्षांची सरकारे सत्तेवर येऊ लागली. उदाहरणार्थ २०१४ साली भारतात भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली आलेले नरेंद्र मोदी यांचे सरकार, जपानमध्ये शिन्झो अ‍ॅबे यांची पंतप्रधानपदी झालेली फेरनियुक्तीत, ‘अमेरिका फर्स्ट’ या धोरणावर स्वार होऊन २०१६ साली अमेरिकेत आलेले डोनाल्ड ट्रम्प यांचे सरकार, २०१८ साली ब्राझिलमध्ये जैर बोल्सोनारो यांचा झालेला उदय. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांनी देखील घटनादुरुस्तीकरून सत्तेची सूत्रे स्वत:कडे ठेवण्याचा निर्णय घेतला. या सर्वांमध्ये जो समान धागा होता तो म्हणजे ‘आक्रमक राष्ट्रवादी विचारांचा’.

या पार्श्वभूमीवर जागतिक राजकारणात कोरोनाचा विषाणू आला आहे. चीन जागतिक राजकारणात अमेरिकेची जागा घेण्यासाठी धडपडत होता, तर अमेरिका ती टिकवण्यासाठी. भारत, जपान, रशिया, ब्राझिल, दक्षिण आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूर यासारखी राष्ट्रे आपल्या आर्थिक विकासाच्या जीवावर परराष्ट्र धोरणाची मांडणी करत होती. परंतु कोरोनाच्या प्रवेशाने संपूर्ण जागतिक व्यवस्थेच्या मर्यादा उघड केल्या. सुमारे आठ दशके जागतिक राजकारणावर वर्चस्व गाजविणाऱ्या अमेरिकेचा जागतिक वर्चस्वाचा नक्षा तर उतारवालाच, त्याचप्रमाणे  अमेरिकेला जवळ जवळ सर्वच क्षेत्रात आव्हान देणारा चीन कोरोनाचा केंद्रबिंदू ठरला. सोबत त्याच्या जागतिक सामर्थ्यावर देखील प्रश्नचिन्ह उभे राहिले.

कोरोनाच्या तडाख्याने भारत, रशिया, युरोपियन राष्ट्रे, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझिल यांचे इतके अतोनात नुकसान झाले आहे की, आगामी काळात या देशांची परराष्ट्र धोरणांपेक्षा देशांतर्गत धोरणाला प्राथिमकता राहील. कोरोनाच्या काळातील बहुसंख्य राष्ट्रांनी केलेली आर्थिक मदतीचे स्वरूप पाहिल्यास असे लक्षात येईल की, २००९ पासून सुरु झालेली जागतिकीकरणाच्या विरोधाची प्रक्रिया आणखी गतिमान होईल आणि राष्ट्रवादी विचारांचे प्राबल्य वाढेल. लोकांचे शासनावरचे अवलंबत्व वाढत राहील आणि त्याचे रूपांतर आणखी आक्रमक राष्ट्रवादात होईल.

पहिल्या महायुद्धाचा शेवट होऊन यावर्षी १०० वर्षे पूर्ण होत आहेत. १९१९च्या व्हर्सायच्या कराराने आधुनिक राष्ट्रवादाला जन्म दिला होता. ठीक १०० वर्षाने पुन्हा जग त्याच उबरठयावर उभा आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘आत्मनिर्भर योजना’ जाहीर करून आर्थिक राष्ट्रवादाची मुहूर्तमेढ रोवली आहे. कोरोनाचे संकट भविष्यात जसजसे वाढत जाईल तसतसे देश आक्रमक राष्ट्रवादाकडे झुकू लागतील. अमेरिकेच्या आगामी राष्ट्रपती निवडणुकीत  राष्ट्रवादाची आणि पर्यायाने जागतिक राजकारणाची  दिशा आणखी स्पष्ट होईल.

दुसरे महायुद्ध असो, शीतयुद्धाचा कालखंड असो वा अमेरिकेवरचा दहशतवादी हल्ला असो ‘आर्थिक सहकार्यावर आधारित जागतिक व्यवहार’ या संकल्पनेला कायमच हुलकावणी दिली आहे. कोरोनाने निर्माण केलेल्या संकटाने आत्मकेंद्रित धोरणांच्या मर्यादा उघड केल्या आहेत. तेव्हा या संकटातून मार्ग काढण्याचा एकमेव मार्ग आहे आहे तो  म्हणजे ‘परस्पर सहकार्य’, ‘माहिती आणि तंत्रज्ञानाचे आदान-प्रदान ‘, ‘सामूहिक संशोधन’. परंतु जेव्हा अशा प्रकारच्या आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची गरज आहे. नेमके त्याचवेळी जग आत्मनिर्भरतेच्या मोहजालात मग्न होत चालले आहेत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय सहकार्य हे कोरोनोत्तर जगात देखील मृगजळच राहील.

(रोहन चौधरी हे आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.)

• International Affairs
• Multilateralism
• Coronavirus
• Global politics
• International affairs
• Marathi
• Post-Covid World

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.