एकीकडे अमेरिकेत कोरोनाबळींनी एक लाखांचा आकडा पार केला असताना, पोलिसी अत्याचारात कृष्णवर्णियाचा मृत्यू झाल्याने अमेरिकेत आगडोंब उसळला आहे.
जॉर्ज फ्लॉईड या कृष्णवर्णियाचा पोलिसी अत्याचारात मृत्यू झाल्याने संपूर्ण अमेरिकेत आगडोंब उसळला आहे. या घटनेने संतप्त झालेल्या कृष्णवर्णियांनी अमेरिकेत अनेक ठिकाणी ट्रम्प प्रशासनाविरोधात निदर्शने करत जाळपोळ केली. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे शासकीय निवासस्थान असलेल्या व्हाईट हाऊससमोरही लोकांनी उग्र निदर्शने केली. त्यामुळे सुरक्षारक्षकांना ट्रम्प आणि त्यांच्या कुटुंबियांना काही काळ भुयारी घरात हलवावे लागले होते. परिस्थिती एवढी भीषण बनली आहे की, अमेरिकेतील ४० शहरांमध्ये संचारबंदी लागू करावी लागली. एकीकडे अमेरिकेत कोरोनाबळींनी एक लाखांचा आकडा पार केला असताना, या प्रकारच्या हिंसक घटनांनी अमेरिकेत अशांतता पसरली आहे. अशा या अशांत अमेरिकेत जॉर्ज फ्लॉईडचे अखेरचे शब्द ‘आय काण्ट ब्रीद’ हे जणू राष्ट्रगीतासारखे उच्चारले जात आहेत.
२५ मे रोजी मिनिआपोलिस येथे डेरेक चौविन या गो-या पोलिस अधिका-याने जॉर्ज फ्लॉईडच्या मानेवर गुडघ्याने दाब देत त्याचा कोंडमारा केला. मानेवर प्रचंड दाब पडल्याने जॉर्जला श्वासही घेता येईना. त्याने तसे चौविनला बोलूनही दाखवले परंतु पोलिसी मग्रुरी एवढी की, चौविनला त्याची दया आली नाही. तब्बल आठ मिनिट ४६ सेकंद चौविनने जॉर्जला तशा अवस्थेत ठेवले होते. त्यातच जॉर्जचा मृत्यू झाला. या घटनेची ध्वनिचित्रफीत काही वेळातच समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाली आणि सर्वत्र संतापाची लाट उसळली. विशेषतः कृष्णवर्णियांमध्ये.
जॉर्जचा मृत्यू म्हणजे आफ्रिकी वंशाच्या अमेरिकी नागरिकांवर नेहमीच होणा-या पोलिसी अत्याचारांचा परमोच्च बिंदू. अगदी किरकोळ गुन्ह्यांत जरी आफ्रिकी वंशाचे अमेरिकी नागरिक सापडले तर त्यांची सर्रास हत्या केली जाते. फ्लॉईडचाही गुन्हा तसा फारसा गंभीर नव्हता. २० डॉलरचे खोटे चलन वापरल्याचा आरोप फ्लॉईडवर होता. पकडल्यानंतर पोलिसांनी त्याला घेरले आणि तो पळून जाऊ नये, म्हणून चौविन या गो-या पोलिस अधिका-याने फ्लॉईडला आडवे पाडून त्याच्या मानेवर दाब दिला. फ्लॉईड गयावया करून सुटकेसाठी प्रयत्न करत असताना तसेच ‘मला श्वास घेता येत नाही’, असे सांगत असतानाही चौविन आणि त्याच्या साथीदारांनी फ्लॉईडकडे दुर्लक्षच केले. हे सर्व चित्रण समाजमाध्यमांवर व्हायरल होताच अमेरिकेत हिंसाचाराचा आगडोंब उसळला. कृष्णवर्णियांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी काही ठिकाणी बळाचा वापरही केला.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प प्रशासनाने ‘घरीच राहा, सुरक्षित राहा’ हे अभियान जनतेसाठी चालवले असताना त्यास सरसकट हरताळ फासत गव्हर्नरांविरोधात आंदोलन करण्यासाठी गेल्या महिन्यात रस्त्यावर उतरलेल्या मिशिगन येथील लान्सिंग शहरातील गो-या आंदोलकांच्या बाबतीत याच पोलिसांनी मात्र बघ्याची भूमिका घेतली होती, हे विशेष.
आफ्रिकी वंशाच्या अमेरिकी नागरिकांमधील असंतोष समजण्याजोगा आहे. अमेरिकेत सर्वदूर पसरलेल्या या समुदायाने जागोजागी आंदोलन केले. सुमारे १४० शहरांमध्ये निदर्शने झाली. त्यातून ४ हजार लोकांना अटक करण्यात आली. रस्त्यांवर जाळपोळ, अमेरिकी प्रशासनाचे चिन्ह असलेल्या गाड्यांची नासधूस, राष्ट्रीय स्मारकांवर ग्राफिटी लिहिणे इत्यादी माध्यमांतून संतप्त जनतेने आपल्या भावनांना वाट मोकळी करून दिली. समान न्याय आणि वांशिक समानता ही अमेरिकी राज्यघटनेच्या अनेक महत्त्वाच्या सूत्रांपैकी एक. मात्र, या दोन्ही सूत्रांना गेल्या अनेक दशकांपासून हरताळ फासला जात आहे.
उलटपक्षी त्याकडे दिवसेंदिवस दुर्लक्षच केले जात आहे. त्यातच यंदाचे वर्ष अध्यक्षीय निवडणुकीचे वर्ष आहे. देशात वाढत चाललेल्या हिंसाचाराला चाप घालण्याऐवजी शाब्दिक असूड ओढण्यातच अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी धन्यता मानली. आंदोलकांविरोधात पोलिसी बळाचा वापर केला जावा, हाच त्यांचा आग्रह राहिला.
सोमवारी तर त्यांनी कळसच गाठला. त्यांनी रिचर्ड निक्सन यांच्या शैलीत ‘कायदा आणि सुव्यवस्था’ आणीबाणी जाहीर करून टाकली. १९६८ मध्ये व्हिएतनाम युद्ध, नागरी अधिकाराचे प्रणेते मार्टिन ल्युथर किंग ज्युनियर यांची हत्या आणि आर्थिक मंदी या मुद्द्यांवरून अमेरिकेत ठिकठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जनआंदोलने झाली होती. त्यावेळी अध्यक्षपदावर असलेल्या निक्सन यांनी आणीबाणी जाहीर केली. त्यामुळे आता ट्रम्प महोदयांनी अप्रत्यक्षरित्या सद्यःस्थितीची तुलना १९६८च्या स्थितीशी केली आहे.
१९६८ मधील असंतोष आणि अस्वस्थेमुळे गो-या मतदारांना उजव्या विचारसरणीकडे झुकण्यास भाग पाडले. आताही तशीच परिस्थिती उद्भवेल, असे म्हटले जात आहे. ट्रम्प यांच्याकडून या आपद्प्रसंगाला ज्या पद्धतीने तोंड दिले जात आहे, ते पाहता त्यांनी या परिस्थितीवर निवडणुकीचा जुगार खेळायचे ठरवले असल्याचे दिसते. राज्याराज्यांतील गव्हर्नरांनी आंदोलकांना थोपविण्यासाठी १८०७चा विद्रोह कायदा (इनसरेक्शन ऍक्ट) लागू करून अधिकाधिक पोलिस तैनात करावेत, असा ट्रम्प यांचा आग्रह आहे. गव्हर्नरांनी तसे न केल्यास आपण पुढाकार घेण्यास तयार आहोत, असे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे. अमेरिकेतील राज्यांचे गव्हर्नर म्हणजे आपल्याकडच्या राज्यांचे मुख्यमंत्र्यांसारखेच होय.
इराक आणि अफगाणिस्तान या देशांतील रस्त्यांवर अमेरिकी सैनिक दिसणे तसे नेहमीचे परंतु अमेरिकेत रस्तोरस्ती लष्कराच्या तुकड्या दिसणे हे चांगले लक्षण नाही. आता तर काही जण ट्रम्प यांच्या इराद्याकडे संशयित नजरेने पाहू लागले आहेत. आंदोलकांपैकी काही मूठभर लोकच लुटालूट आणि नासधूस करत आहेत. मात्र, बव्हंशी आंदोलक– यात गोरेही आले – शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करत आहेत. मात्र, त्या मूठभर लोकांचे आंदोलन दडपून टाकण्यासाठी म्हणजेच स्वतःच्याच नागरिकांविरोधात आता ट्रम्प रणगाडे चालवणार का, असा सवाल उठू लागला आहे.
अमेरिकेत एकीकडे कोरोनाने थैमान घातले आहे. त्यामुळे अनेक आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यातच हा सामाजिक असंतोषाचा भडका अमेरिकेत उडाला आहे. कोरोना विषाणूने आतापर्यंत १ लाख ६ हजार अमेरिकी नागरिकांचा बळी घेतला आहे. कोरोनाचे सर्वाधिक बळी जाण्यात अमेरिका अग्रभागी आहे. अमिरकेसारख्या महासत्तेसाठी ही एक प्रकारची मानहानीच आहे. कोरोना प्रादुर्भावाचा सर्वाधिक फटका आफ्रिकी अमेरिकींनाच बसला आहे. त्यातच आर्थिक मंदीन डोके वर काढले आहे. अनेकांच्या मते १९३०च्या महामंदीपेक्षा ही मंदी सर्वात भीषण आहे. आतापर्यंत ४ कोटी अमेरिकी नागरिकांच्या नोक-या या मंदीने गिळंकृत केल्या आहेत.
आधीच कोरोना आणि मंदीने त्रस्त झालेल्या कृष्णवर्णियांचा जॉर्ज फ्लॉईडवरील पोलिसी अत्याचारांमुळे संतापाचा उद्रेक झाला. संकटाच्या त्रैराशिकाने नैराश्य आलेल्या कृष्णवर्णियांनी मग आला सारा रोष व्यवस्थेवर काढला.
सुरुवातीच्या काळात आंदोलनाला पोलिसांनी दिलेला प्रतिसादही अरेरावीचा होता. त्यामुळे अधिकच ताणले गेले आणि पोलिस व कृष्णवर्णियांमध्ये असले-नसलेले नाजूक बंधही गळून पडले. पोलिसांनी केवळ आंदोलकांनाच लक्ष्य केले असे नाही तर त्यांनी पत्रकारांवरही हल्ले केले. वार्तांकनाचे आपले कर्तव्य बजावणा-या पत्रकारांनाच पोलिसांनी विनाकारण अटक केल्याने प्रकरण अधिकच चिघळले. न्यूयॉर्क पोलिसांनी तर जमावाला पांगवण्यासाठी थेट आपली गाडीच जमावात घुसवली. या अशा घटनांनी आंदोलनाच्या आगीत तेलच पडले.
सर्वच ठिकाणी पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठ्याकाठ्या चालवल्या असे नाही. काही ठिकाणी पोलिसांनी आंदोलनात भाग घेतला. आंदोलकांचे म्हणणे ऐकून घेतले आणि काही अंतरापर्यंत आंदोलकांची साथही दिली. आंदोलकांप्रति सहानुभूती दाखविणा-या अशा पोलिसांची संख्या मात्र हाताच्या बोटांवर मोजता येण्याइतकीच. माध्यमांमध्ये मात्र पोलिसी बळाचे राक्षसी रूपच समोर आले. आंदोलकांवर लाठीमार करणारे, प्रसंगी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडणारे असे पोलिस दिसले. त्यामुळे पोलिसांना तोंड देता यावे यासाठी काही ठिकाणी काही आंदोलक पालकांनी त्यांच्या पाल्यांनाच निदर्शनासाठी रस्त्यावर उतरवले.
हे सर्व एकीकडे सुरू असताना या दंग्याधोप्यात काही संधीसाधूंनी आपले हात धुवून घेतले, हे मात्र खरे. काही डाव्या विचारसरणीच्या लोकांनी तर काही उजव्यांनी आणि काही परकीय मध्यस्थांनी या आगीचे लोण आणखी कसे पसरेल याचे व्यवस्थित प्रयत्न समाजमाध्यमांतून चालवले. त्यांच्या या प्रयत्नांना काही ठिकाणी यश आले तर काही ठिकाणी अपयश. मात्र, आग धगधगत राहिली. काही डिपार्टमेंटल स्टोअर्स फोडून त्यातील चीजवस्तू आंदोलकांनी पळवून नेल्या. परंतु आंदोलकांमधील काहींनी त्यास विरोध केला. तर काही ठिकाणी आंदोलनाच्या ठिकाणी विटा आणल्या गेल्याचे अनेकांनी आपल्या मोबाइलच्या कॅमे-यात टिपले.
ट्रम्प यांच्या ट्विट्सनीही आगीत तेल ओतण्याचे काम केले. त्यांनी देशभर दंगली भडकलेल्या असताना केलेल्या उलटसुलट ट्विट्समुळे आग शमण्याऐवजी वाढतच गेली. ट्रम्प महोदयांनी आंदोलकांना ‘ठक’ असे संबोधले. व्हाइट हाऊसच्या भिंतींकडे वाकड्या नजरेने पाहाल तर त्यांचे लचके तोडायला कुत्रे तयारच आहेत, अशा आशयाचेही ट्विट ट्रम्प यांनी केले. निदर्शकांना इशारा देण्यासाठी ट्रम्प यांनी ‘लूटमार जेव्हा सुरू होते तेव्हा गोळीबारही सुरू होतो’, या १९६० मध्ये मायामी शहराच्या पोलिसप्रमुखांनी केलेल्या कुप्रसिद्ध विधानाचाही ट्विटरवर पुनरुच्चार केला.
आगीत तेल ओतल्यानंतर निसर्गनियमाप्रमाणे आग आणखीनच भडकणार. मात्र, आग भडकल्यानंतर मी आगीत तेल ओतलेच नाही, माध्यमांनी माझ्या विधानाचा विपर्यास केला वगैरे छापाची विधाने करत कातडीबचाव करण्याचा प्रकार अमेरिकेतही चालतो, हे या आंदोलनाच्या निमित्ताने स्पष्ट झाले. खुद्द अध्यक्ष ट्रम्प यांनीच त्याची प्रचीती दिली. आंदोलनाचा वणवा सर्वदूर पेटल्यानंतर ट्रम्प यांना आपल्या ट्विट्सविषयी उपरती झाली. मात्र, त्यांच्या चाहत्यांनी कानात बोटे घालून ठेवली असावीत, असे मानण्याइतपत जागा आहे. देशात एवढे सारे सुरू असतानाही ट्रम्प यांनी वांशिक अन्याय किंवा पोलिसी अत्याचार यांबाबत राष्ट्रीय चर्चेसंदर्भातील अवाक्षरही तोंडातून काढले नाही.
अमेरिकेत आलटूनपालटून डेमॉक्रॅट आणि रिपब्लिकन पक्षांची सरकारे आली. मात्र, त्यांच्यापैकी कोणीही वंशवादाच्या स्थानिक प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहण्याची तसदी घेतली नाही. त्यामुळेच वंशवादाचा हा प्रश्न निसरडा झाला आहे. वंशवादावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याऐवजी दोन्ही पक्षांनी कृष्णवर्णियांच्या तोंडावर चारदोन सवलतींचे तुकडे भिरकावून त्यांना शांत ठेवले. मात्र, प्रश्नाच्या मुळापर्यंत जाण्यासाठी शिक्षण, रोजगार, निवारा आणि निःस्वार्थी राजकारण या आवश्यक असलेल्या संस्थात्मक सुधारणा कोणीही केल्या नाहीत.
आफ्रिकी अमेरिकींविरोधात सातत्याने होणा-या पोलिसी अत्याचारांचा मागोवा जर कोणी नेहमी घेतला असेल तर त्यांना जॉर्ज फ्लॉईडचे अखेरचे उद्गार ‘आय काण्ट ब्रीद’ चांगलेच आठवत असतील. हेच उद्गार २०१४ मध्ये एरिक गार्नर याच्याही तोंडून बाहेर पडले होते. गार्नरचा गो-या पोलिसांनी गळा दाबला होता. गार्नर आणि फ्लॉईड या दोघांचाही असा पोलिसी अत्याचारात जागीच मृत्यू झाला.
एरिक गार्नरचा गुन्हा काय होता, तर न्यूयॉर्कमध्ये तो सुट्या सिगरेट्स विकत होता. गार्नर आणि फ्लॉईड यांच्यादरम्यान अशा अनेक कृष्णवर्णियांच्या मृतदेहांचा खच पडला आहे ज्यांना किरकोळ गुन्ह्यांसाठी जागच्या जागीच पोलिसांनी यमसदनी धाडले. त्यांचा हिशेब कोण ठेवणार.
वॉशिंग्टन पोस्टच्या अहवालानुसार पोलिसांच्या गोळीबारात १ जानेवारी २०१५ पासून आतापर्यंत एकूण १२५२ कृष्णवर्णीय बळी पडले आहेत. मध्यवर्ती सरकार सर्वच पोलिस गोळीबारांचा हिशेब ठेवत नाही. कारण गोळीबारांची नोंद ठेवणे पोलिस खात्यानुसार ऐच्छिक आहे. आणि ही व्यवस्थेने स्वतःवरच केलेली मार्मिक टिप्पणी आहे.
हार्वर्ड विद्यापीठातील आफ्रिकी वंशाचे अमेरिकी प्राध्यापक कॉर्नेल वेस्ट विचारणा करतात : ‘आता या क्षणाला मूळ प्रश्न असा आहे की, हा सपशेल अपयशी ठरलेला सामाजिक सुधारणेचा प्रयोग पुन्हा सुधारता येऊ शकेला का? क्षीण झालेली कामगार चळवळ आणि सत्तेचे, संपत्तीचे आणि आदराचे लोकशाहीच्या मार्गाने समायोजन आणि पुनर्वितरण करण्यासाठी अहिंसक क्रांतिकारी प्रकल्पांभोवती एकत्र येण्याची मूलगामी डाव्यांची सध्याची अडचण, ही समाजव्यवस्था तिच्या भूत आणि वर्तमानातील सर्वोत्तमाचे पुनर्निर्माण करण्याइतपत सक्षम नसल्याचीच लक्षणे आहेत.’
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Seema Sirohi is a columnist based in Washington DC. She writes on US foreign policy in relation to South Asia. Seema has worked with several ...
Read More +
PREV