1044 results found
क्या यह बात सही है कि नेपाल की वर्तमान सरकार सरकार मधेसिय�
नेपाल में चुनाव की आहट के साथ, क्या नई सरकार लोगों की विका�
नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुलभ व्हावे, जीवनावश्यक सेवा उत्तम मिळाव्यात, यासाठी नॉर्डिक देशांमध्ये शहरी स्थानिक संस्थांवर मोठा विश्वास ठेवला जातो.
पंचायतींमधील महिला प्रतिनिधींनी स्थानिक प्राधान्यक्र�
पाकिस्तान की हुकूमत ने बलोच विरोध प्रदर्शनों को लेकर जो �
पाकिस्तान, कई दशकों से इस दुविधा का शिकार है कि वो इज़राइल
ग्वादर में चीनी हितों की रक्षा हेतु, स्थानीय आबादी द्वार�
ग्वादर में चीनी हितों की रक्षा हेतु, स्थानीय आबादी द्वार�
विविध उद्योग २१ व्या शतकातील आव्हानांचा सामना करत मार्ग�
अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांनी अमेरिका-इराक संघर्ष संपविण्याकडे वाटचाल करताच, सामाजिक असंतोष संपविण्यासाठी झालेली पोप यांची ही इराकभेट महत्त्वाची आहे.
कोरोनामुळे आपल्या आसपासचे प्रदुषण कमी झाले असून, त्याचे चांगले परिणाम पर्यावरणावर दिसताहेत. या प्रदुषणाच्या भस्मासुराला कायमचे गाडण्यासाठी ही संधी आहे.
हालिया वर्षों में वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के लचीलेपन को बढ़ते आर्थिक संरक्षणवाद और लगातार बदलते रहने वाली भू-आर्थिक और भू-राजनीतिक तनाव की कसौटी पर परखा जा रहा है. वैश्विक�
तमाम रिसर्च ये इशारा कर रहे हैं कि बंद ठिकानों का वायु प्र
इंडो-पॅसिफिक हे क्षेत्र आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेच्या केंद
भारताचे कृषी-तंत्रज्ञान प्रभावी प्रगती करत आहे आणि जागत�
नीतियों में व्यापक बदलाव के बावजूद, बिजली आपूर्ति करने व�
सबको बिजली उपलब्ध कराने के स्थायी विकास के लक्ष्यों (SDG) को
क्या तालिबान 2022 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आशंकाओं को �
चौथ्या औद्योगिक क्रांतीने वेग घेतला आहे. यात डिजिटलायाझेशन आणि ऑटोमेशन हे दोन कळीचे मुद्दे ठरतील. त्यामुळे कामगारांना ही कौशल्ये देणे, महत्त्वाचे ठरणार आहे.
भारत आणि चीनची मिळून असलेली लोकसंख्या जगाच्या लोकसंख्येच्या सुमारे ४० टक्के आहे. त्यामुळे कोरोनाशी ते कसे लढले ते पाहणे महत्त्वाचे आहे.
आने वाली तीसरी लहर के साथ, भारत सरकार को उपभोग की मांग को फ�
लाखों नौकरियों की संभावनाओं के अलावा प्लैटफॉर्म अर्थव्�
फलते-फूलते वैश्विक कार्बन व्यापार बाज़ारों का लाभ उठाते
भारत के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने स्थानीय सरकारों यानी गांव से लेकर ज़िले स्तर तक की पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण का काम किया है. इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम न
जलविद्युत से मिलने वाले लाभों को नज़रअंदाज़ कर पाना कठिन
जलविद्युत से मिलने वाले लाभों को नज़रअंदाज़ कर पाना कठिन
माहितीची सुरक्षा, म्हणजे डेटा सिक्युरीटी हा भारत-अमेरिकेतील व्यापारासंदर्भात असलेल्या वादांमधला कमकुवत दुवा आहे.
भारत-पाक सीमेवरील शांततेचे फायदे दोन्ही देशांना आहेत. मात्र, सीमेवर घडलेल्या घडामोडी पाहता ही चैन दीर्घकाळ राहील, असे वाटत नाही.
आरटी,एस/एएस०१ लसीचे यशस्वी उत्पादन आणि वितरण सुनिश्चित करून मलेरियाविरुद्धच्या लढ्यात भारताची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे.
भारताने 2070 पर्यंत निव्वळ-शून्य उत्सर्जन साध्य करण्यासाठी, कोळसा उर्जा पूर्णपणे बंद करणे आवश्यक आहे आणि नूतनीकरणक्षम क्षमता वाढणे आवश्यक आहे.
भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा डिजिटल देश होण्याच्या वाटेवर आहे. मात्र, डिजिटल चलनाच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी आपल्याकडे कुठलीही योजना नाही.
पाकिस्तानची सततची भारतविरोधी भूमिका आणि इस्लामाबादमधील नागरी नेतृत्वाकडून अविश्वासार्ह संवादाच्या ऑफरमुळे हे संबंध भारतासाठी क्षुल्लक झाले आहेत.
गेल्या वर्षी या सर्व भांडवली बाजारांनी त्यांचा उच्चांक गाठला होता. १२ महिन्यांत गुंतवणूकदारांना भारतातून ८५ टक्क्यांपर्यंत परतावा मिळाला आहे, जो जगात सर्वाधिक आहे.
शहरांचे ऑटोमोबाईल धोरणावर थोडे नियंत्रण असल्याने, त्या�
सशक्तिकरण से आगे बढ़ते हुए शहरी महिलाओं की सक्षमता को और भ�
स्थानिक स्तरावरील महिलांसाठीचे आरक्षण हे महिलांना राज्यस्तरीय आणि राष्ट्रीय राजकारणात येण्यासाठीचे व्यासपीठ बनण्यात अपयशी ठरले आहे.
ये साफ़ है कि महामारी की रोकथाम में स्थानीय सरकारी निकाय�
ये चुनाव मार्च 2020 में ही कराए जाने थे लेकिन कोविड महामारी �
मालदीवमधील सध्याची राजकीय परिस्थिती आणखी गोंधळात पडली आहे असे दिसते, कारण संसद आणि निवडणूक आयोगासमोर गतिरोध निर्माण झाला आहे.
इतिहासात ‘बॉम्बे’ने आपल्या जागतिक संबंधांमधून समृद्धी मिळविली. आता मुंबईला पुन्हा महान करण्यासाठी या जुन्या दुव्यांचे भांडवल वापरण्याची वेळ आली आहे.
मानवी विकासात मुंबईतील एम (पूर्व) वॉर्ड सर्वात शेवटी असल्याचे २००९ मध्ये कळूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. आज या वॉर्डमध्ये कोरोनाचा मृत्यूदर सर्वाधिक आहे.
2018-2020 दरम्यान मोफत रिफिल लाभांमुळे भारतात एलपीजीच्या वापरात वाढ झाली.
प्रमुख देणगीदारांनी डिफंडिंगबाबत केलेल्या घोषणांमुळे �
बजट शहरी नियोजन पर ज़ोर तो देता है, लेकिन क्या भारतीय संघव
शहरी स्थानिक संस्थांमध्ये नव्याने विलीन झालेल्या लष्करी छावण्यांचा कारभार किती चांगल्या प्रकारे होईल, याविषयी चिंता आहे.
मीडिया में जिस बात को नही कहा गया, वो है इस तरह के इलाक़ों म
