Search

As the Indo-Pacific continues to emerge at the centre of international security discourse, it will be vital for the Philippines to maximise this oppor

In Japan, obtaining the consent of the people to run a nuclear power plant has now become very difficult. Prior to the Fukushima tragedy, local people's consent meant agreement of the towns and the prefecture where the plants were located.

The consequences of the Okinawa gubernatorial elections, where Prime Minister Abe's party candidate was defeated convincingly, mainly on the issue of relocation of US bases, will resonate on the US-Japan security alliance as well as Abe's ruling LDP party.

As tensions increase across the border, there is very little keeping the peace together  

Bush Blair duo is finding it extremely difficult to justify the invasion of Iraq to the world in general and to their local constituency in particular. The United States military has been unable to locate WMDs in Iraq in spite its best efforts. This has led the entire world to believe that the war was an unjust war.

Chinese leaders are steeped in the realist tradition and appreciate the logic of power politics. Premier Li Keqiang might respond more positively to a frank discourse from Indian Prime Minister Manmohan Singh than Delhi's self-deceptions that have so misled India's Chinese interlocutors.

If women’s participation in microenterprises were to increase, it could address two crises that plague the country — job growth and declining part

EU और भारत के बीच मौजूदा WTO विवाद निपटारा भारत के द्वारा घरे�

युरोपीय संघ आणि भारत यांच्यात सध्या सुरू असलेल्या डब्ल्�

The targeted assassination of Sheikh Ahmad Yassin, the founder of the militant Hamas group, by Israel was a dangerous act of escalation. Hamas, locked in a violent campaign with Israel, responded to the outrage with threats to "send death to every house, every city and every street in Israel." Hamas has avenged Israeli targeted killings with suicide bombings in the past.

सफल अफ्रीका शिखर सम्मेलनों का विस्तार करने, आर्थिक संपर्

भू-राजकीय आणि भू-आर्थिक गट अशी युरोपीय महासंघाची प्रतिमा

दहशतवादच्या विरोधात सहकार्याची भावना न ठेवता राजनैतिक �

इस्रायल आणि हमास युद्धात मध्यस्थ्याची भूमिका निभावणं आ�

ईरान-पाकिस्तान का एक-दूसरे पर हमला इस बात का बड़ा उदाहरण ह

अगर भारत को 2070 तक नेट ज़ीरो का लक्ष्य हासिल करना है, तो कोयल

अमेरिका (America) और ब्रिटेन (Britain) जैसे पश्चिमी देशों ने कोविड19 (Co

जम्मू-कश्मीर में अमनचैन की आधिकारिक पटकथा के बीच ज़मीनी �

निश्चल की हत्या ने आलोचनाओं से घिरे डोमिसाइल क़ानून की त�

जम्मू आणि काश्मीरचे अधिकृत वर्णन शांततापूर्ण असूनही, वास्तविकता मात्र वेगळी कथा दर्शवते.

पाकिस्तान आणि चीन या दोन्ही आघाड्यांवरील युद्धाच्या धो�

अनेकदा असे होते की, एखाद्या योजनेसाठी केंद्राकडून येणार्‍या निधीचा ओघ थांबला की, त्या सेवा तशाच चालू ठेवण्यासाठी शहरांना मोठी ओढाताण करावी लागते.

गृहनिर्माण आणि वाहतूक क्षेत्रांना दिले जाणारे सर्वाधिक वाटप हे सूचित करते की 2023-24 मध्ये सरकारचे प्राधान्य उर्वरित समुदायांना आश्रय देणे आणि गतिशीलतेतील अंतर दूर करणे हे

इससे पहले 2008 में मनमोहन सिंह सरकार ने भी प्रकाशित कार्यों

अब ये बात पता है कि इस वायरस के संक्रमण से मृत्यु की दर बहु�

कोरोनानंतर माणसाच्या आयुष्याची दिशा जशी बदलणार आहे, तसाच भाषाव्यवहारही बदलणार आहे. या बदलाची तयारी ज्या भाषा करतील त्याच भविष्यात टिकणार आहेत.

कोरोनाचा आजवरचा भारतातील प्रवास आणि देशातील आरोग्यव्यवस्थेची अवस्था पाहता, आपल्याला कोरोनाविरोधातील लढाई बरीच लांब लढावी लागणार आहे, हे निश्चित.

राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के लिए फंड में कमी नहीं आनी चाहि�

सबसे बड़ी समस्या जो आने वाली है वो यह है कि जो निर्देश दिल�

विकसनशील देशांनी कोरोनाशी लढताना आपापल्या देशातील आर्थिक-सामाजिक परिस्थितीचा अंदाज घेत त्याअनुरूप धोरणात्मक आराखडे बनवणे हितावह आहे

आर्थिक लाभासाठी पुण्यातील सार्वजनिक सुविधांसाठीच्या जागांचे खासगीकरण टळावे, यासाठी पुणेकर कायदेशीर संघर्षाच्या पवित्र्यात आहेत.

ग्लोकलाइज़ेशन का आशय वैश्विक कारकों के स्थानीय स्तर पर इ

जागतिकीकरणापासून पूर्णपणे फारकत घ्यायची असे नाही, पण देशांतर्गत सक्षमीकरण तेवढंच महत्वपूर्ण आहे याची जाणीव असणे म्हणजेच ‘स्लोबलायझेशन’.

आज कोरोनामुळे सर्वत्र ऑनलाइन शिक्षणाचा गवगवा होत आहे. पण, एक जरी विद्यार्थी या सुविधांपासून वंचित राहिला तरी ऑनलाइन शिक्षणाची चळवळ यशस्वी होणार नाही.

पहले कमांडरों को चीनी ख़तरे के ख़िलाफ़ रक्षात्मक रुख़ अख

पाकिस्तानभर निदर्शने सुरू असताना, हे स्पष्ट झाले आहे की, �

पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना अडथळे आणण्यासाठी जनहित याचिकांचा गैरवापर केला जात आहे, ज्यामुळे दीर्घकालीन भारताच्या विकासावर परिणाम होतो.

टाळेबंदी उठविल्यानंतर वाहतूक व्यवस्था पुन्हा सुरू करण्यासाठी आजवर न उचललेली पावले उचलावी लागतील. ही नवी व्यवस्था स्वीकारली, तरच आपल्याला संसर्ग टाळता येईल.

कनाडा के पूर्व पीएम को उम्मीद की ट्रंप के नेतृत्व में अमे�

भारत में डिजिटल सेक्टर में जिस तरह विकास हो रहा है. इंटरने

भारतात ज्या प्रकारे डिजिटल क्षेत्र विकसित होत आहे. ज्या �

नाविन्यपूर्ण पध्दतींमध्ये सर्व भागधारकांना समाविष्ट क�

बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान परस्त आतंकवादी भारत को तीन म�

नेपाळ निवडणुकांच्या उंबरठ्यावर असताना, नवीन स्थानिक सरकार लोकांच्या विकासाच्या आकांक्षा पूर्ण करू शकेल का?