माहितीची सुरक्षा, म्हणजे डेटा सिक्युरीटी हा भारत-अमेरिकेतील व्यापारासंदर्भात असलेल्या वादांमधला कमकुवत दुवा आहे.
डिजिटल पेमेंटसारख्या आर्थिक सेवा देणाऱ्या भारतातल्या सर्व कंपन्यांनी, त्यांच्या ग्राहकांच्या आर्थिक व्यवहारांसंबंधीचा माहितीसाठा (डेटा) भारतातच करणे आणि तो हातळण्याचे अमर्यादीत अधिकार भारतीय रिझर्व्ह बँकेला (‘आरबीआय’ला) राहतील. त्याहूनही महत्वाचे म्हणजे असे करणे सर्वांना बंधनकारक राहील, अशा अर्थाची एक अधिसूचना ‘आरबीआय’ने एप्रिल २०१८ मध्ये काढली होती. त्यावरून बराच वादंगही माजला होता. आता ही अधिसूचना काढल्यानंतर इतक्या महिन्यांनी ‘आरबीआय’ने याबाबाबतची त्यांची भूमिका काय आहे याविषयीचे स्पष्टीकरण दिले आहे.
खरं तर ही अधिसूचना मास्टरकार्ड, व्हिसा, अमेरिकन एक्सप्रेस, पे-पल, फेसबूक आणि गुगलसारख्या मूळ अमेरिकास्थित कंपन्यांना लक्ष्य करूनच काढण्यात आली होती. कारण, त्या ‘आरबीआय’ला दाद देत नव्हत्या. अर्थात ‘आरबीआय’ने अधिसूचना काढली तरी, त्याची अंमलबजाणीकरण्याच्या दृष्टीने नेमकी काय मार्गदर्शक तत्वे असतील? भारतात नेमका कोणत्या प्रकारचा माहितीसाठा ठेवायचा आहे? महत्वाचे म्हणजे, या पेमेंट कंपन्यांना जर त्यांच्या कामकाजासंदर्भातल्या पायाभूत सुविधा इतरत्र न्यायच्या असतील, तर तेव्हा काय करायचे? यासंदर्भात अनेक कंपन्यांसमोर अनिश्चितता होती. आता ‘आरबीआय’नें स्वतः स्पष्टीकरण दिल्यामुळे या कंपन्यांना काहीसा दिलासा मिळाला असेल. अर्थात इथे एक महत्वाची बाब लक्षात ठेवायला हवी, ती म्हणजे ‘आरबीआय’ने भूमिकेबाबत स्पष्टीकरण दिले असले तरी मार्गदर्शक तत्वांबाबत मात्र औपचारिकरित्या कोणतीही स्पष्टता मात्र दिलेली नाही.
दरम्यान, माध्यमांमध्ये असे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे की, व्हॉट्सअॅप ही फेसबूकच्या मालकिची असलेली कंपनी ‘आरबीआय’च्या अपेक्षेनुसार त्यांनी आखलेले नियम स्वीकारायला तयार आहे. कारण, त्यांना भारतात स्वतःचा पेमेंट व्यवसाय वाढवायचा आहे. खरे तर हे, अलिकडेच एप्रिल महिन्यात फेसबूकचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क झुकरबर्ग यांनी गुंतवणुकदारांसमोर मांडलेल्या मताच्या अगदी उलट, म्हणजेच विरोधाभासी वृत्त आहे. कारण त्यावेळी झुकरबर्ग म्हणाले होते की, “ज्या देशात माहितीसाठ्यासंदर्भातले नियम आणि कायदे अत्यंत तकलादू आहेत. जेथील नागरिकांचा माहितीसाठा चुकीच्या पद्धतीने हाताळला किंवा वापरला जाण्याची शक्यता आहे, तसेच जेथील सरकार जबरदस्तीने नागरिकांचा माहितीसाठा स्वतःसाठी उपलब्ध करून घेऊ पाहते, अशा ठिकाणी आम्ही कोणत्याची माहितीची साठवणूक करणार नाही. याबद्दल आपण खात्री बाळागा.”
इथे हे ही लक्षात घ्यायला हवे की, भारतात वापरकर्त्यांच्या माहितीचे संरक्षण होऊ शकेल अशी कोणतीच तरतूद नाही. कारण खासगी माहिती संरक्षण कायदा संमत करावा की नाही, याबाबत भारतात अजुनही चर्चाच सुरु आहेत. खरे तर ही बाब म्हणजे भारत आणि अमेरिकेत व्यापारासंदर्भात असलेल्या वादांमधली ही मोठी त्रुटी किंवा कमकुवत दुवा असल्याचे अगदीच उघड आहे.
भारतातले माहितीसाठ्यासंबंधीचे हक्क विरुद्ध अमेरिकेतील बौद्धिक मालमत्ता हक्क :
भारतात इंटरनेटचा वापर जसजसा वाढू लागला, तसतसे केंद्र सरकारने नागरिकांच्या माहितीसाठ्यावर आपला हक्क सांगणे सुरु केले आहे. त्याहीपेक्षा महत्वाची बाब अशी की खासगी माहिती संरक्षण कायद्याविषयी कोणतीही स्पष्ट मार्गदर्शक तत्वे नसतानाही, नियामकांकडून मात्र माहितीवरच्या नियंत्रणाबाबत अनेक धोरणे मात्र मांडण्यात आली आहेत. ‘दी सेंटर फॉर इंटरनेट अँड सोसायटी’ने अलिकडेच एक लेख प्रसिद्ध केला असून, त्यात आरोग्य, दूरसंवाद, इंटरनेटवरचा व्यापार – व्यवसाय, विमा तसेच अन्य महत्वाच्या क्षेत्रांमधल्या माहितीसाठ्याचे काही प्रमाणात, पण सक्तीने स्थानिकीकरण करण्यासाठीच्या १० उपाययोजनांविषयी लिहीले आहे. यात विशिष्ट प्रकारच्या माहितीसाठ्याच्या प्रति करून साठवणे, स्थानिक पातळीवर आशय निर्मितीची गरज तसेच दोन देशांमध्ये होणाऱ्या माहितीसाठ्याच्या आदनाप्रदानासाठी कायदा करून, तो माहितीसाठा स्थानिक पातळीवरच साठवणे बंधनकारण करण्यासाख्या अटी घालणे, अशा प्रकारच्या उपाययोजनांचा या लेखात समावेश आहे.
अशा धोरणवजा सल्ल्यांचे मोठे पीक आल्यामुळे भारतातल्या न्यायपालिकेलाही एका अर्थाने दूर सारल्यासारखी परिस्थितीच निर्माण झाली आहे. अशा धोरणांमध्ये ज्या काही उपाययोजना मांडण्यात आल्या आहेत, त्यातल्या बहुतांश उपाययोजना विरोधाभासी आहेत. उदाहरणादाखल बघायचे झाले तर, माहितीसाठा स्थानिक पातळीवरच साठवला जावा, यामागचा मुख्य हेतू किंवा कारण हे त्या माहितीच्या सुरक्षेशी संबंधित आहे. मात्र एखाद्या कंपनीने स्थानिक पातळीवर माहितीसाठ्याची साठवण केली, तर ती सुरक्षित पद्धतीने हाताळण्यासाठी कोणत्याच स्थानिकपाळीवरच्या यंत्रणेची चौकट मात्र उपलब्ध नाही.
याबाबतीत भारतात जेव्हा धोरणात्मक पातळीवर विचार होतो, तेव्हा नेहमीच असे म्हणून सुरुवात केली जाते की, ‘माहितीसाठा म्हणजे एक नव्या प्रकारचे इंधनच आहे’. यामागचा विचार असा की, भारतीयांनी निर्माण केलेली माहिती म्हणजे एकप्रकारची नैसर्गिक साधनसामग्री आहे. त्या माहितीच्या साठवणीचे स्थानिकिकरण करून सरकारने त्याचे संरक्षण करायला हवे. मूळात असा विचार करणेच चुकीचे आहे. खरे तर कोणतीही माहिती ही वेगवेगळ्या स्वरुपात सापडणाऱ्या आणि मर्यादीत असलेल्या इंधनासारखी नाही. त्यामुळे माहितीचं नियंत्रण करण्याच्याबाबतीत नव्या संकल्पनांचा विचार व्हायला हवा. आणि नेमके याचबाबतीत भारताचे धोरणकर्ते आडमुठी भूमिका घेणारे आहेत.
अमेरिकास्थित कंपन्यांचा उल्लेख होण्यामागचे दुखणं वेगळेच आहे. त्यामागे स्थानिक पातळीवरचा एक विशिष्ट सूर आहे. तो असा की, या कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी चर्चेतून माघार घेतली कारण ते “राष्ट्रहिताचे” कोणतेच उद्दिष्ट्य पूर्ण करू शकत नाहीत. आरबीआय आणि अमेरिका – भारत धोरणात्मक भागिदारी मंचात (USISPF – यात अमेरिकी कंपन्यांच्या हिताचं संरक्षण करणारे प्रतिनिधी प्रतिनिधीत्व करत होते.) बंद दाराआड चर्चा झाली होती, आणि ती फिसकटलीही होती. त्यानंतर या प्रतिनिधींनी ‘आरबीआय’चा दृष्टिकोन पक्षपाती असल्याचा आरोपही केला होता. या चर्चेदरम्यान ‘आरबीआय’ने माहितीच्या सुरक्षेसाठी पुढाकार घेणाऱ्या आयस्पिरीट (iSPIRT – Indian Software Product Industry Roundtable) या भारतातल्या एका थिंकटँकने दिलेल्या माहितीनुसारच चर्चा करण्यावर भर दिला होता.
या चर्चेदरम्यानच्या प्रतिक्रियांचे पडसाद आंतरराष्ट्रीय शिखर परिषदेतही उमटले. नुकत्याच झालेल्या जी20 शिखर परिषदेत भारताने डिजिटल अर्थव्यवस्थेसंदर्भातल्या ओसाका ट्रॅकवरच बहिष्कार टाकला होता. कारण भारताला असं वाटले की, ओसाका ट्रॅकमध्ये व्यापारासंदर्भात द्विपक्षीय समन्वयावर आधारलेल्या निर्णयांना फारसं महत्व दिले जाणार नाही आणि त्यामुळे डिजिटल औद्योगिकरणाला वावही दिला जाणार नाही. या ओसाका ट्रॅकमध्ये दोन देशांमधल्या माहितीच्या आदानप्रदानाला वाव मिळेल आणि माहितीसाठ्याच्या स्थानिकीकरणाचा मुद्दाच नाकारला जाईल अशा पद्धतीचे कायदे तयार करण्याच्यादृष्टीनेच जोरदार खल झाला.
भारताचे परराष्ट्र सचिव विजय गोखले यांनी असे म्हटलेय की, माहिती ही नव्या प्रकारची संपत्ती असून, माहितीसाठ्यासंबंधीच्या नियमन स्थानिकपातळीवरच केंद्रीत व्हायला हवे. खरे तर आताच्या इंटरनेवर व्यापार-व्यवसाय होण्याच्या काळात विकसित आणि विकसनशील राष्ट्रांसमोर असा पेचप्रसंग निर्माण होत असल्याचाच कल सर्वत्र दिसू लागल्याचेही म्हणता येईल. हा वाद सुरक्षेच्या मुद्याच्याही पलिकडले पोहोचला आहे. कारण अमेरिकेने त्यांच्या किंवा इतर कोणत्याही देशात सर्व्हरमध्ये साठवून ठेवलेला माहिती मिळवण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणांसाठीच्या त्यांच्या क्लाऊड या कायद्याची (CLOUD – Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act) अंमलबजावणी करायला सुरुवात केली आहे. आता या विषयाच्या केंद्रस्थानी जाऊन अमेरिकेच्या दृष्टिकोनातून माहितीच्या साठवणीचे स्थानिकीकरण करण्याच्या मुद्यासंदर्भात सुरु असलेल्या चर्चेतले मतभेद लक्षात घेतले, तर अमेरिका आणि भारतातल्या द्विपक्षीय व्यापारावर त्याचे दीर्घकालीन विपरीत परिणाम होण्याची लक्षणे दिसत असल्याचे म्हणता येईल.
माहितीच्या साठवणीचे स्थानिकीकरणाच्या मुद्याबाबतीतल्या मतभेदामुळे व्यापारात निर्माण झालेले तणाव :
अमेरिकेच्या व्यापारविषयक प्रतिनिधी विभागानं (USTR) २०१९ सालासाठी प्रसिद्ध केलेल्या व्यापारविषयक अंदाजात (NTE – The 2019 National Trade Estimate) खुल्या उदारमतवादी बाजारपेठ असलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या जगात अमेरिकेचं नेतृत्व कायम राहावे, असा सूर धरत, डिजिटल व्यापारातले अडथळे दूर करण्यावर भर दिला आहे.
त्यात असे म्हटलं आहे की, “ज्यावेळी कोणतंही सरकार वा देश दोन देशांमधल्या माहितीसाठ्याच्या आदनप्रदानात अडथळे निर्माण करतात किंवा परदेशी डिजिटल सेवांमध्ये भेदभाव करतात, त्यावेळी स्थानिक पातळीवरच्याच औद्योगिक संस्थांचे मोठं नुकसान होत असते, कारण यामुळे त्यांना जागतिक स्पर्धेला चालना देणाऱ्या दोन देशांमधल्या डिजिटल सेवांचा लाभ घेता येणेच शक्य होत नाही.”
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या जगभरात ” अमेरिका फर्स्ट” या धोरणातून अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाविषयीचे परंपरागत सिद्धांतच मांडले आहेत असे नक्कीच म्हणता येईल. मात्र त्याच वेळी या धोरणामुळे काही बाबतीत नवी समीकरणे निर्माण करण्यासाठीही काहीएक संधीदेखील निश्चितच निर्माण झाली. उदाहरण म्हणून पाहायचे झाले तर, ट्रम्प यांनी इस्रायल आणि मध्य आशियातल्या अमेरिकेच्या सुन्नी सहकाऱ्यांसोबतच्या संबंधांवर अधिक भर दिला, त्यामुळे इराणमध्येही बदल होऊन तिथल्या सत्ताधाऱ्यांमध्ये नवपुराणमतवादी रोख पाहायला मिळू लागला.
ज्यावेळी ट्रम्प प्रशासनाने जागतिक पातळीवरच्या उदारमतवादी धोरणाविरोधात जात, एखाद्याला शिक्षा दिल्याप्रमाणे निर्बंध घालण्यासारख्या मार्गाचा अवलंब करत अमेरिकेचे इतर देशांसोबत असलेल्या व्यापारीसंबंधांची पुनर्बांधणी करायला सुरुवात केली ते पाहता, अमेरिकेला इतर देशांमधल्या स्थानिक औद्योगिक संस्थांना जागतिक स्पर्धेत वाव मिळण्याबाबत वाटत असलेली काळजी म्हणजे क्रूर चेष्टाच वाटू शकते.
एकीकडे ट्रम्प “निष्पक्ष आणि परस्परसहमतीचा” आधार सांगत अमेरिकेच्या व्यापारी संबंधांची पुनर्बांधणी करत असताना, अमेरिकेतल्या उद्योग-व्यापार संस्थांनी कॅनडा आणि मेक्सिकोसोबतच्या मुक्त व्यापार धोरणासंदर्भारतल्या नाफ्ता (NAFTA – North American Free Trade Agreement) या त्यांच्या करारात डिजिटल व्यापराच्या नियमनाची तरतुदच नसल्याच्या अनेक वर्षे प्रलंबित विषयालाही व्यवस्थितरित्या वाचा फोडली. त्याचपद्धतीनं पाहिले तर अमेरिका आणि भारतामध्ये माहितीच्या साठवणीच्या स्थानिकीकरणासंदर्भातले वाढते मतभेद जशास तशा स्थितीमध्ये असल्यामुळे अमेरिका आणि भारतातल्या व्यापारविषयक वाटाघाटींनाही खीळ बसली आहे.
त्यामुळेच एन.टी.ई. पेमेंटसारख्या आर्थिक सेवा पुरवठासादारांबातच्या भारताच्या निर्णयाला फारसे महत्व देत नाही ही बाब डिजिटल व्यापारामधला मोठा अडथळा ठरू लागली आहे, तसंच अमेरिका आणि भारतातमधल्या व्यापाराचंही त्यामुळे मोठे नुकसान होते आहे.
कार्टर मंत्र – काही मुद्दे वेगळे आहेत हे लक्षात घेऊन तसेच चर्चेने वाद सोडवण्याचा प्रयत्न करणे :
अमेरिकेने इतर देशांसोबतचे व्यापार कमी करण्याच्या ट्रम्प यांच्या अतिरेकीपणाचा मुद्याला स्पर्ष करतच व्यापारविषयक चर्चा करण्याचे धोरण अवलंबले आहे. तर, त्याचवेळी अमेरिकेच्या व्यापार धोरणविषयक प्रतिनिधींनी (USTR) त्यांच्या दृष्टिकोनातून अमेरिकेच्या दूधप्रक्रिया उद्योगातल्या उत्पादनांना भारताच्या बाजारपेठेतला प्रवेश आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या दराची मर्यादा या अमेरिका आणि भारतातल्या द्विपक्षीय व्यापारात त्यांना वाटत असलेल्या दीर्घकालीन समस्यांच्या अंगानेच चर्चा करण्याचे धोरण अवलंबले आहे.
याआधी भारत आणि अमेरिकेतल्या दीर्घकालीन आणि आश्वासक धोरणात्मक राजनैतिक संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर या समस्यांना फारसे महत्व दिले गेले नव्हते. यालाच कार्टर मंत्र असंही म्हटलं जाते. अमेरिका – भारतातल्या संरक्षण तंत्रज्ञान आणि व्यापार ज्यांच्यामुळे प्रत्यक्षात आकाराला आला ते अमेरिकेचे माजी संरक्षणमंत्री अॅष्टन कार्टर यांच्या नावानं हा मंत्र किंवा धोरण ओळखलं जातं. त्यामुळे अमेरिकेनं इतर शुल्लक मतभेदांना फारसं महत्व न देता, किमान आणि सकारात्मक विकास साधत दोन्ही देशांमधले राजनैतिक धोरणात्मक संबंध कसे वृद्धिंगत होतील यावर भर दिला होता.
मात्र, अलिकडच्या काळात द्विपक्षीय व्यापारातलाच तणाव वाढल्याने हे धोरणच मागे पडले आहे. उदाहरण पाहायचे झाले तर ट्रम्प प्रशासनाने भारताचा लाभार्थी विकसनशील देश हा दर्जा काढून घेतला आहे, आणि त्याला प्रत्यूत्तर म्हणून भारतानंही अमेरिकेच्या २८ उत्पादनांवर अबकारी कर लावला आहे.
फार पूर्वीपासूनच भारत आणि अमेरिकेतल्या नेतृत्त्वांमधले वैयक्तिक संबंध चांगले राहिले आहेत. महत्वाचे म्हणजे या वैयक्तिक संबंधाचाच आधार संस्थात्मक तसंच चर्चेसाठीची व्यासपीठे, विविध पातळीवरचे राजनैतिक अधिकारी, कायदेविषय, सैन्यविषयक इतकेच काय तर सार्वजनिक – खासगी पातळीवरचे आजवर अमेरिका आणि भारतातले संबंद वृद्धिंगत होत गेले आहेत.
त्यापलिकडे जाऊन पाहीले तर, अमेरिकेचे विद्यमान गृहमंत्री माईक पॉम्पिओ मागच्या महिन्यातच भारताच्या भेटीवर आले होते. त्यापूर्वीच अमेरिकेने जो देश माहितीसाठ्याचे स्थानिकीकरण करेल त्या देशातल्या नागरिकांसाठी एच.वन. बी. व्हिसा वितरित करण्याची मर्यादा १५ टक्क्यांपर्यंत आणण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे १५० बिलिअन डॉलर्सच्या भारताच्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठी अस्वस्थता पसरली होती. कारण अमेरिकेकडून दरवर्षी साधारणतः ८,५०० एच.वन.बी. व्हिसा वितरित केले जातात. त्यांपैकी जवळपास ७० टक्के व्हिसा भारतीय नागरिकांना वितरित केले जातात. आता अशावेळी अमेरिका आणि भारतातले व्यापक संबंध लक्षात घेतले तर अशा प्रकारच्या वृत्तांमुळे, दोन्ही देशांमधले द्विपक्षीय संबंध सुरळीत असावेत यासाठी, त्या त्या वेळच्या समस्या वेगवेगळ्या करून पाहम्याच्या कार्टर मंत्रालाच आणखी एक धक्का बसल्याचंच चित्र दिसतेय.
अर्थात दोन्ही देशांनी संरक्षणविषयक व्यापार क्षेत्रातला सातत्याने चालना देत, परस्पर समन्वयानं चालणारे करार सुरुच राहतील असं पाहात, आपापसातले राजनैतिक धोरणात्मक संबंध वृद्धिंगत करण्यावर भर दिला आहे. आणि त्याद्वारे परस्परांमधला तणाव कमी करत, कार्टर मंत्र जपला जाईल यादृष्टीनेही प्रयत्न केले आहेतच.
महत्वाचे म्हणजे, प्रत्येक विषय वेगवेगळे आहेत, हे धोरण पुनर्स्थापित करण्यासाठीही उघडपणे प्रयत्न केल्याचंही दिसून येतंच. उदाहरणादाखल पाहायचं झालं तर, माईक पॉम्पिओ यांनी आपल्या भारत भेटीत, एच.वन.बी. व्हिसाच्या वितरणाबाबत भारतीयांच्या मनात निर्माण झालेली भिती दूर करण्याचाच प्रयत्न केला. त्याचवेळी, वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल यांनी माहितीसाठ्यावरच्या सातत्यपूर्ण संरक्षणविषयक धोरणातून इंटरनेटवरील व्यापाराला वगळलं जाईल आणि हा विषय माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडूनच हातळला जाईल असं सांगत, भारतही प्रत्येक विषय वेगवेगळा करूनच पाहत आहे, हे ठसवण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला होता.
शेवटचे आणि महत्वाचे म्हणजे, फार पूर्वीपासूनच भारत आणि अमेरिकेतल्या नेतृत्त्वांमधले वैयक्तिक संबंध नेहमीच चांगले राहिले आहेत. महत्वाचे म्हणजे या वैयक्तिक संबंधांचाच आधार संस्थात्मक तसंच चर्चेसाठीची व्यासपीठे, विविध पातळीवरचे राजनैतिक अधिकारी, कायदेविषय, सैन्यविषयक इतकेच काय तर सार्वजनिक – खाजगी पातळीवरचे आजवर अमेरिका आणि भारतातले संबंद वृद्धींगत होत गेले आहेत. अमेरिका आणि भारतात परराष्ट्र व्यवहार आणि संरक्षणविषयक प्रमुखांचे असे २+२ स्तरावरची चर्चेची व्यासपीठं असणs, तसेच भारत आणि अमेरिकेत उर्जाविषयक क्षेत्रात भारताचं पेट्रोलिअम मंत्रालय आणि अमेरिकेच्या उर्जामंत्रालयासोबत काम करणारा धोरणात्मक भागिदारीतला कार्यकारी गटही अस्तित्वात आहे, हे याचंच उदाहरण आहे.
यापुढे या मंचाचा उपयोग करून दोन्ही देशांमध्ये धोरणात्मक राजनैतिक पातळवर आधीपासून असलेल्या समस्या सोडवण्याच्या वाटचालित चिंताजनक वळणं येऊ शकतात. कारण, भारताने रशियाकडून एस. ४०० हे तंत्रज्ञान / ही प्रणाली विकत घेण्याच्या कृतीमुळे, अमेरिकेनं स्वतःच्या धोरणांविरोध जाणाऱ्यांवर निर्बंध घालण्यासाठी आणलेल्या कात्सा (CAATSA) कायद्याअंतर्गत, भारतावर निर्बंध लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तर त्याचवेळी अमेरिका आणि इराणमध्ये वाढलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारतानं इरणाकडून तेल खरेदीचं प्रमाण कमी केल्यामुळे भारत वायु आधारित अर्थव्यवस्थेच्या दिशेनंही वाटचाल करू लागला आहे.
आता अशावेळी माहितीसाठ्याच्या साठवणुकीच्या स्थानिकीकरणाच्या मुद्यावरून अमेरिका आणि भारतातला वाढता तणाव लक्षात घेतला, आणि त्याचवेळी असलेल्या समस्या वेगवेगळ्या करून पाहण्याचा मुद्दाही गृहीत धरला तर दोन्ही देशांनी यावर चर्चा करून तोडगा काढण्याचा मार्ग अबलंबून पाहायलाच हवे. याबाबतीत भारत आणि अमेरिकेतला व्यापारविषयक संवाद तसंच अमेरिका भारतातल्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा मंच (India-US CEO Forum) सार्वजनिक तसेच खासगी अशा दोन्ही क्षेत्राचं हीत जपलं जावं, यादृष्टीनं संवाद सुरु करण्यातच्या दृष्टीने महत्वाची भूमिका बजावू शकतात.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Shashidhar K J was a Visiting Fellow at the Observer Research Foundation. He works on the broad themes of technology and financial technology. His key ...
Read More +
Kashish Parpiani was Fellow at ORFs Mumbai centre. His interests include US-India bilateral ties US grand strategy and US foreign policy in the Indo-Pacific.
Read More +
PREV
