कोरोनामुळे आपल्या आसपासचे प्रदुषण कमी झाले असून, त्याचे चांगले परिणाम पर्यावरणावर दिसताहेत. या प्रदुषणाच्या भस्मासुराला कायमचे गाडण्यासाठी ही संधी आहे.
‘सगळ्यात प्रदूषित’, ‘भीषण’ वगैरे विशेषणे ज्या शहरातील हवेच्या संदर्भात वापरली जातात त्या नवी दिल्ली शहरातही चमत्कार घडला आहे. टाळेबंदीमुळे निवांत असलेले दिल्लीचे रस्ते आणि वाहने यांमुळे दिल्लीचा आसमंत प्रदूषणविरहीत झाला आहे. हवेच्या गुणवत्तेची पातळी कधी नव्हे इतक्या मोठ्या प्रमाणात सुधारली आहे. एरव्ही दिल्लीच्या हवेत प्रचंड प्रमाणात कार्बन मोनॉक्साइड, धूर आणि धूळ असते, ज्यामुळे येथील हवा कायमस्वरूपी प्रदूषित असते. हवेतील प्रदूषणाचे प्रमाण २.५ पीएम एवढे असते. टाळेबंदीमुळे मात्र दिल्लीतील हवा इतरांना हेवा वाटावी, एवढी शुद्ध झाली आहे. तसेच हवेच्या गुणवत्तेचा निर्देशांकही (एक्यूआय) सुधारला आहे.
माननीय पंतप्रधानांनी ५ एप्रिल रोजी देशाला संबोधित करताना आरोग्यसेवकांच्या सन्मानार्थ घरोघरी ९ दिवे लावण्याचे आवाहन जनतेला केले होते. पंतप्रधानांच्या या आवाहनाला लोकांनी प्रचंड प्रतिसाद दिला. मात्र, काही अतिउत्साही लोकांनी फटाकेही फोडले. त्यामुळे दुस-या दिवशी सकाळी दिल्लीच्या हवेच्या गुणवत्तेचा निर्देशांक घसरला होता. परंतु टाळेबंदीमुळे सर्वत्र शांतता असल्याने सलग ३० दिवसांपासून दिल्लीच्या हवेची गुणवत्ता उच्च स्तरावर स्थिर राहिली आहे. हे खरोखरच स्वप्नवत आहे.
अगदी टाळेबंदी जाहीर होण्याच्याही आधी २२ मार्च रोजी एक दिवसाचा ‘जनता कर्फ्यू’ पाळला गेला तेव्हाही दिल्लीकरांना स्वच्छ आणि शुद्ध हवेची अनुभूती आली होती. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आकडेवारीसकट ते निदर्शनास आणून दिले. हवेत पीएम १० पातळीपर्यंत (-४४ टक्के), पीएम २.५ (-३४ टक्के) आणि नायट्रोजन ऑक्साइड (-५१ टक्के) एवढी घसरण झाली होती. पुढील आठवड्यात टाळेबंदीमुळे या सगळ्यांत ७१ टक्के एवढी घट झाली.
केवळ दिल्लीकरच स्वच्छ आणि शुद्ध हवेची अनुभूती घेत आहेत असे नाही. देशात इतरत्रही हीच परिस्थिती आहे. पंजाबातील जालंधर येथून २०० किमी अंतरावर असलेल्या हिमाचल प्रदेशातील हिमालयाच्या रांगा दिसायला लागल्याचा संदेश व्हॉट्सऍपवरून सर्वत्र पसरवला गेला. आणि सुखद आश्चर्याचा धक्का म्हणजे हा संदेश, ती ध्वनिचित्रफीत खरी होती! या एका उदाहरणावरून संपूर्ण देशातीलच हवेच्या प्रदूषणात घट झाल्याचे स्पष्ट निदर्शनास आले.
एरव्ही ज्या सर्वाधिक प्रदूषित स्थळांवर दाट धुरक्याची चादर असायची त्या ठिकाणी आता स्वच्छ हवा अनुभवायला येऊ लागली आहे. देशवासीयांना हा सुखद अनुभव खूप वर्षांनी अनुभवायला मिळत आहे. मात्र, ही परिस्थिती कायम राहावी असे वाटत असेल तर या कोरोना संकटातही आपण या सुसंधीकडे लक्ष द्यायला हवे. हवेच्या शुद्धतेकडे गांभीर्याने पाहायला हवे.
एरव्ही ज्या सर्वाधिक प्रदूषित स्थळांवर दाट धुरक्याची चादर असायची त्या ठिकाणी आता स्वच्छ हवा अनुभवायला येऊ लागली आहे. देशवासियांना हा सुखद अनुभव खूप वर्षांनी अनुभवायला मिळत आहे. मात्र, ही परिस्थिती कायम राहावी, असे वाटत असेल तर या कोरोना संकटातही आपण या सुसंधीकडे लक्ष द्यायला हवे. हवेच्या शुद्धतेकडे गांभीर्याने पाहायला हवे.
हार्वर्ड विद्यापीठाच्या टी. एच. चॅन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ यांनी केलेल्या प्राथमिक संशोधनात वायू प्रदूषण आणि कोव्हिड-१९ यांच्यात काही नाते असावे, असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. अमेरिकेतील जवळपास ३००० विभागांमधून संकलित केलेल्या डेटाच्या आधारावर काढण्यात आलेल्या या निष्कर्षात विद्यापीठातील संशोधक नमूद करतात की, दीर्घकाळापर्यंत पीएम २.५ च्या सान्निध्यात आलेल्या लोकांना कोव्हिड-१९चा सर्वाधिक धोका आहे. अशा कोरोनाबाधित लोकांचा मृत्यूदर जास्त असल्याचे संशोधक निदर्शनास आणून देतात. ज्या विभागांमध्ये पीएम २.५ च्या प्रति क्युबिक मीटर सरासरी एक मायक्रोग्रॅमपेक्षा कमी पातळीची नोंद झाली त्यांच्यापेक्षा इतर परगण्यांमध्ये कोव्हिड-१९चा मृत्यूदर १५ टक्के जास्त असल्याचे चॅनमधील अभ्यास अहवाल निदर्शनास आणून देतो.
केवळ हा एकच अभ्यास असे दर्शवतो असे नाही. डेन्मार्कच्या आ-हुस विद्यापीठातील शास्त्रज्ञांनी इटलीमध्ये केलेल्या अशाच एका अभ्यासात इटलीच्या उत्तरेकडील भागात कोरोना विषाणूमुळे मृत्यूमुखी पडलेल्यांची संख्या लक्षणीय असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. इटलीचा उत्तरेकडील भाग सर्वाधिक प्रदूषित म्हणून ओळखला जातो, हे विशेष. हवेतील प्रदूषणामुळे या ठिकाणी कोरोनाबाधितांचा मृत्यूदर जास्त असल्याचा निष्कर्ष आ-हुस विद्यापीठातील शास्त्रज्ञांनी काढला. उत्तर इटलीतील कोरोनाबाधितांच्या मृत्यूची टक्केवारी १२ टक्के होती तर दक्षिण इटलीत हेच प्रमाण ४.५ टक्के होते.
२००३ मध्ये कॅलिफोर्निया विद्यापीठाने केलेल्या अभ्यासाच्या निष्कर्षाचेच प्रतिबिंब वरील अभ्यास अहवालात दिसून येते. २००३ मध्ये चीनमध्ये सार्सने (सिव्हिअर ऍक्युट रेस्पिरेटरी सिण्ड्रोम) धुमाकूळ घातला होता. सार्सने चीनमध्ये अनेकांचे बळी घेतले होते. कॅलिफोर्निया विद्यापीठाने त्या दरम्यान केलेल्या अभ्यासात असे आढळून आले की, ज्या चिनी शहरांमध्ये हवेतील प्रदूषणाचे प्रमाण खूप होते त्या शहरांमध्ये सार्समुळे मृत्यूमुखी पडणा-यांची संख्याही लक्षणीय होती.
त्यामुळे देशातील ज्या राज्यांत किंवा भागांत हवेची गुणवत्ता अत्यंत खराब आहे त्यांच्यासाठी ही चिंतेची बाब आहे. प्रदूषित हवेशी जेवढ्या मोठ्या प्रमाणात संपर्क तेवढा कोरोनाचा धोका सर्वाधिक, असे प्रमाण आहे. दिल्लीप्रमाणे ज्या शहरांमधील लोक मोठ्या प्रमाणात प्रदूषित हवेला सरावलेले असतात त्यांची श्वसन यंत्रणा कमकुवत असते, आणि त्यामुळेच अशा परिस्थितीक कोरोनाबाधित झाल्यास मृत्यूमुखी पडण्याचा धोका जास्त असतो. मग त्यात अगदी निरोगी लोकांचाही- तरुण, नियमित व्यायाम करणारे, पोषक आहार वगैरे घेणारे -समावेश असू शकतो.
या बाबतीत भारतातील परिस्थिती अगदीच यथातथा आहे. कोलकातास्थित चित्तरंजन नॅशनल कॅन्सर इन्स्टिट्यूटने (सीएनसीआय) केलेल्या अभ्यासात दिल्लीतील ४ ते १७ वर्षे वयोगटातील शालेय विद्यार्थ्यांमधील श्वसनपक्रिया आणि फुफ्फुसांचे कार्य देशातील याच वयोगटातील इतर शालेय विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत अगदीच कमकुवत असल्याचे आढळून आले. हे प्रमाण इतरांपेक्षा दुप्पट ते चौपट आहे आणि यात कोणत्याही प्रकारची सुधारणा होण्याची सूतराम शक्यता नाही.
आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला कोलदांडा घालू शकेल इतपत धोकादायक हा प्रकार आहे. माननीय पंतप्रधानांनी देशव्यापी टाळेबंदी लागू करताना देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात १८व्या शतकातील प्रख्यात उर्दू कवी मीर तकी मीर यांच्या ‘जान है तो जहाँ है’ या काव्यपंक्ती उदधृत केल्या होत्या. सातत्याने खालावत जाणारी हवेची गुणवत्ता आणि त्याच्या जोडीला कोव्हिड-१९ यांचे अनिष्ट आर्थिक परिणाम होऊ शकतात, याची जाण धोरणकर्त्यांना आहे. त्यास २०१३ मध्ये जागतिक बँकेने सादर केलेल्या अभ्यास अहवालाची जोड आहे.
हवेतील प्रदूषणामुळे कल्याणकारी योजनांवरील खर्च आणि कामगारांचा बुडालेला रोजगार या सगळ्याचा बोजा सरकारवर पडून भारताच्या जीडीपीवर त्याचा परिणाम होईल आणि ८.५ टक्क्यांनी जीडीपी घसरेल, असे या अभ्यास अहवालात नमूद करण्यात आले होते. हवेतील प्रदूषणामुळे कामगारांच्या बुडालेल्या रोजगाराचे प्रमाण (उदाहरणार्थ एकूण मनुष्य दिवस) एका वर्षात सुमारे ५५.३९ अब्ज डॉलर एवढे होते. तसेच आकस्मिक मृत्यूंमुळेही देशाचे ५०५ अब्ज डॉलर एवढे नुकसान होते जे जीडीपीच्या ७.६ टक्के एवढे आहे.
दुस-या शब्दांत सांगायचे झाल्यास विषारी वायू हा एक प्रकारचा शांततेत येणारा यमदूत आहे आणि भारतात आजघडीला हवेची गुणवत्ता अतिशय घसरलेली आहे. हळूहळू ही प्रदूषित हवा देशाला आपल्या कवेत घेत असून अंतिमतः विनाशाकडे घेऊन जाणार आहे.
असे सर्व धोक्याच्या पातळीवर असूनही कोणालाही त्यातले गांभीर्य लक्षात आलेले नाही. हवेच्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी ठोस उपाययोजना आखण्यात आलेल्या नाहीत. त्याकडे सोयिस्करपणे दुर्लक्ष केले जात आहे. अगदी टोकाची टीका झाल्यानंतर विद्यमान सरकारने थोडी हालचाल करत राष्ट्रीय शुद्ध हवा कार्यक्रमाची (एनसीएपी) घोषणा केली. या कार्यक्रमाच्या वार्षिक पहिल्या गोलमेज परिषदेचे आयोजन (एअर क्वालिटी एशिया या शीर्षकाखाली) मी केले होते ज्याची मी गेल्या तीन वर्षांपासून मागणी करत होतो.
एनसीएपीच्या माध्यमातून हवेची प्रदूषण पातळी कमी करण्याच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल स्तुत्य आहे. परंतु तेवढेच पुरेसे नाही. निदान कागदोपत्री तरी देशातील काही शहरांमध्ये हवेतील प्रदूषण कमी करण्याचे या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. भारताने राष्ट्रीय शुद्ध हवा कार्यक्रमाची संकल्पना चीनच्या राष्ट्रीय वायू प्रदूषण कृती आराखड्यावरून उचलली आहे. या कार्यक्रमांतर्गत चीनने प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी अतिशय कठोर अशी नियमावली तयार केली आणि तेवढ्याच कठोरतेने या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करून आपल्या प्रमुख शहरांमधील वायू प्रदूषणाची पातळी विक्रमी वेळेत कमी करून दाखवली. भारताने मात्र चीनच्या या कार्यक्रमाची सहीसही नक्कल करण्यापलीकडे काहीही केलेले नाही.
एक गोष्ट मात्र आहे की, भारतीय समाजातील नागरी संस्थांची संपत्ती आणि संबंधित विषयावरील तंत्रज्ञ हे सर्व लक्षात घेता ही योजना आणि तिचे लक्ष्य यासंदर्भात फारच मर्यादित प्रमाणात सार्वजनिक सल्ला घेण्यात आला. घोषित झालेली योजना (योजनेत फक्त १०२ शहरांचाच समावेश करण्यात आला आहे, जेव्हा की ग्रीनपीसच्या ‘एअरपोकॅलिप्स’तर्फे करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात ३१३ भारतीय शहरांपैकी किमान २४१ शहरांमधील हवेची गुणवत्ता फारच वाईट असल्याचे स्पष्ट केले होते) आणि त्यासोबत असलेले निर्विकार लक्ष्य (२०१४ पर्यंत पीएम २.५ आणि पीएम १० यांचे प्रमाण कमी करण्याचे उद्दिष्ट योजनेत आखण्यात आले आहे. परंतु पर्यावरण क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांच्या मते निवडण्यात आलेल्या निम्म्या शहरांच्या हवेत राष्ट्रीय प्रमाणाएवढी सुधारणा होणार नाही, जागतिक आरोग्य संघटनेने आखून दिलेली आंतरराष्ट्रीय मानकांप्रमाणे हवेची प्रत सुधारणे तर दूरच राहिले ) यांबाबतची मर्यादित प्रमाणात पूर्वकल्पना असती तर वर उल्लेख केलेले गट त्यांच्या यासंदर्भातील चिंता व्यक्त करण्यासाठी काहीएक प्रक्रिया राबवू शकले असते.
योजना राबविण्यासाठी निवडण्यात आलेली वेळ हाही एक चिंतेचा विषय आहे. राष्ट्रीय स्तरावर हवेची सर्वसमावेशक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी सरकारी हस्तक्षेपाच्या घोषणा २०१७ पासून केल्या जात असताना अचानक २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर – आणि तेही केंद्र सरकारचा पहिला पाच वर्षांचा कालावधी संपत आलेला असताना, ज्यात त्यांना पूर्ण बहुमत प्राप्त होते – प्रत्यक्ष योजना जाहीर करण्यात आली. त्यामुळे या मुद्द्यातील गांभीर्य जाऊन त्याची जागा प्रचारकी भाषेने घेतली.
योजनेची अंमलबजावणी न करणा-यांना दंड ठोठावण्यासंदर्भातील दायित्वाबाबतच्या कायदेशीर तरतुदी या योजनेत नसल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येत आहे, त्यामुळे योजनेची परिणामकारकताच नष्ट झाल्याचे स्पष्ट होते. अन्यथा योजना प्रत्यक्ष राबवणे अधिक सोपे झाले असते. अखेरीस विश्वासार्ह स्रोतांच्या भाषेत बोलायचे झाल्यास प्रथम वर्षातच योजनेसाठी ३०० कोटी रुपयांच्या निधीची (५ लाखांहून कमी लोकसंख्या असलेल्या शहरासाठी १० लाख रुपये आणि ५ ते १० लाखांदरम्यान लोकसंख्या असलेल्या शहरासाठी २० लाख रुपये) तरतूद करण्यात आली जी समस्येचे आकारमान पाहता अत्यंत तोकडी आहे. त्यातच सरकारने केवळ २८० कोटींचा निधी वाटप केला असून त्यातून सरकारचा पारंपरिक दृष्टिकोनच दिसून येतो. शिवाय सर्वाधिक प्रदूषित शहरांच्या यादीत असलेल्या दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी योजनेच्या पहिल्या वर्षात दिल्लीला एक छदामही अद्याप मिळालेला नाही.
स्पष्टच सांगायचे झाल्यास या सरकारला मिळालेल्या बहुमताकडे पाहता सरकारला वायू प्रदूषणाविरोधात लढा देणारी ही योजना ठोसपणे राबवता येणे शक्य आहे. परंतु या सरकारलाच दोष देण्यात अर्थ नाही. कारण वायू प्रदूषण ही काही सरकारनिर्मित अडचण नाही. यासाठी आपण सर्वच जबाबदार आहोत. आपण जेवढे कर्ब उत्सर्जन करत राहू तेवढी हवा प्रदूषित राहील आणि कितीही योजना राबविल्या गेल्या तरी शून्य प्रदूषणमुक्ती लाभेल. दीर्घदृष्टीचा अभाव असलेल्या राजकीय वर्गानेही या समस्येला भिडण्याकरता (आणि त्यापेक्षा व्यापारी टीकेला प्राधान्य दिले, जी आपण हिवाळ्यात निर्माण झालेल्या धुरक्यादरम्यान अनेक राज्यांमध्ये होताना पाहिली) खुजे नेतृत्वच पुढे केले आहे. मला स्वतःला यात अडचणी आल्या. मी आमंत्रित केलेल्या पहिल्या गोलमेज परिषदेत सदस्य उदासीन दिसले. त्यांच्यात या विषयात रुची निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, चर्चेच्या मेजावर बोलावण्याचा प्रयत्न केला परंतु ते तितकेसे सोपे वाटले नाही.
यात या सदस्यांचाही काही दोष नाही. ते ज्या लोकांचे प्रतिनिधित्व करतात त्या लोकांनाच आपला प्रतिनिधीच या विषयावरील निष्क्रियतेला कारणीभूत आहे, असे वाटत नाही. कारण सोप्पं आहे. हवेतील प्रदूषण हा काही भारतामध्ये निवडणुकीचा मुद्दा ठरूच शकत नाही. आश्चर्य म्हणजे तो काही सार्वजनिक आरोग्याचाही प्रश्न नाही. आरोग्यसेवा वगैरे मुद्दे तिकडे अमेरिकेत निवडणुकीचे मुद्दे ठरतात. २०१८ मध्ये अमेरिकेत झालेल्या मध्यावधी निवडणुकीत ४१ टक्के मतदारांनी या मुद्द्यावर भर दिला होता. मात्र, त्याचवेळी भारतातील एक जबाबदार लोकप्रतिनिधी म्हणून मी आयोजित केलेल्या विविध उच्चस्तरीय आणि बहुविध क्षेत्रातील भागीदारांच्या बैठकांमध्ये हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील, याची चाचपणी करून पाहिली. परंतु माझ्या प्रयत्नांना मिळणा-या अत्यल्प प्रतिसादांनी मी चिंतित झालो. आरोग्य, वायू प्रदूषण वगैरे मुद्द्यांवर भारतीय राजकारण्याने ना कधी निवडणूक जिंकली ना कधी हरली आहे, हेच वास्तव आहे. त्यामुळेच या मुद्द्यावर आपल्याकडे फारशी जनजागृती झालेली नाही.
आपल्याकडचा बहुतांश समाज दारिद्र्यरेषेच्या आसपासचा असल्याने आणि रोजगार, दारिद्र्य निर्मूलन, अन्न सुरक्षा, आर्थिक विकास आणि इतरही बरेच मुद्दे प्राधान्याने येत असल्याने हवामान, वायू प्रदूषण वगैरे मुद्दे फिजूल ठरतात. तसेही या सगळ्याची चिंता भारतातील बुद्धिजीवी वर्गालाच जास्त असते. सामान्यांना त्यांच्या पोटाची खळगी भरण्याची भ्रांत असते. हवेतील धुरक्याचे आणि प्रदूषणाचे प्रमाण वाढत असताना हाच बुद्धीजीवी वर्ग आपल्याला घराबाहेर पडून विषारी वायू फुफ्फुसात भरावा लागू नये यासाठी, हवा शुद्ध करणारे उपकरण वापरणे, एन-९५ मुखपट्ट्या लावणे, उबरसेवेचा लाभ किंवा आपत्काळात घरूनच कार्यालयाचे काम करणे इत्यादींची ढाल पुढे करत राहिला. मात्र, त्याचवेळी हातावप पोट असलेला गरीब मजूर वर्ग मात्र या अशा परिस्थितीतही पोटाची खळगी भरण्यासाठी कोणतेही सुरक्षात्मक उपाय न करता तसाच घराबाहेर पडत राहिला. त्यामुळे हवेच्या गुणवत्ता सुधारणेकडे गांभीर्याने पाहिलेच पाहिजे, असा काही दबाव राजकारण्यांवर नाही.
समस्येचा आकार समजून घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या डेटाची चणचण, केंद्र-राज्य यांच्या समन्वयामध्ये भरडला जाणारा नोकरशहा वर्ग, लालफितीचा कारभार, पुरेशा निधीचा अभाव (आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे), आणि काही ठिकाणी उपायोयजनांसाठी मोजावी लागणारी किंमत (टोकाची स्पर्धा असल्याने कोणी शेतक-यांना त्यांनी त्यांचा कडबा जाळून टाकू नये, असे कसे सांगू सकतो?) हे सर्व घटक एकत्र आल्याने वायू प्रदूषणासारखा गंभीर विषय या अशा लेखापुरता किंवा मग दिल्लीतील पंचतारांकित हॉटेलातील एका लाऊंजमध्ये चारचौघांमध्ये चर्चा करण्याइतपत सीमित राहतो.
मग हे हातभर लांबीचे लेख का लिहायचे, काय अर्थ आहे या लिखाणाला? मात्र, आज जग एका विचित्र अवस्थेतून जात आहे. कोरोना संकटाने आपणा सर्वांना आपले प्राधान्यक्रम बदलण्याच्या दिशेने गांभीर्याने विचार करण्यास भाग पाडले आहे. या संकटातही अनेक संधी आपल्यापुढे हात जोडून उभ्या आहेत. त्या आपण आताच साधायला हव्या. उदाहरणार्थ आतापर्यंत मर्यादित असलेल्या सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्चाचे (जीडीपीच्या फक्त १.२८ टक्के) प्रमाण वाढवून ते सर्वच पातळ्यांवर सुधारणे गरजेचे आहे. परिणामकारक अशा सार्वजनिक आरोग्यसेवेत अधिकाधिक गुंतवणूक करण्याचे महत्त्व कोरोना संकटाने अधोरेखित केले आहे.
इथून पुढे सार्वजनिक आरोग्यसेवा हा सर्वत्रच चर्चेचा मुख्य विषय असेल. मतदारही आता डोळे उघडे ठेवून या मुद्द्याकडे पाहतील आणि आपले मत ठरवतील. त्यांच्या अपेक्षांची पूर्तता करणा-यालाच मतपेटीतून मते मिळतील. लोकप्रतिनिधींनाही जास्त काळ आपण लोकांना बनवू शकत नाही, याची जाण येऊन तेही य मुद्द्यावर गांभीर्याने धोरणाची आखणी करतील, अशी आशा आहे. गेल्या काही महिन्यांत आपल्याला या कोरोना संकटाचा त्रास झाला असला तरी आपल्या आरोग्य देखभाल यंत्रणेला बळकट न केल्यास हा संसर्ग आपल्या अर्थव्यवस्थेचाच घास घेऊ शकतो, याची पुरती जाण आपल्याला आलेली आहे. सरतेशेवटी भारतीय श्रमशक्ती हीच आपल्या अर्थव्यवस्थेचे इंजिन आहे. आणि आजारी, आजाराला सहजगत्या बळी पडू शकणारी श्रमशक्ती अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी मारक ठरते, जे आपल्याला परवडणारे नाही.
गेल्या काही महिन्यांत अनेकांना अचानक आपल्या परिसरात/शहरात/जिल्ह्यात आरोग्य यंत्रणा कशा आहेत, याचे प्रश्न पडू लागले. म्हणजे आपल्याकडची वैद्यकीय यंत्रणा कशी आहे, अमक्या जिल्ह्यात किती रुग्णालये आहेत, किती डॉक्टर आणि परिचारिका आहेत, सरकारी सेवांच्या तुलनेत खासगी रुग्णालय किंवा दवाखान्यातील उपचाराचा खर्च किती आहे, दोन्हींच्या गुणवत्तेत काय फरक आहे इत. इ. प्रश्नांची उत्तरे लोक शोधू लागले. या सगळ्याच्या दशांगुळे वर उरणारा प्रश्न आपण स्वतःलाचा केला : पुन्हा अशी परिस्थिती कधीच निर्माण होणार नाही, याची काय खात्री? यातच संधी दडली आहे. एक समाज म्हणून आपण आता त्या दिशेने विचार करू लागलो आहोत. निरोगी समाजरचनेचे महत्त्व आपल्याला पटू लागले असून अशा समाजरचनेत कोव्हिड-१९ सारख्या संसर्गापासून रक्षण करण्यासाठी एक मजबूत सुरक्षा यंत्रणा बहाल केली जाऊ शकते.
याचा परिणाम म्हणून ज्यामुळे जीवित धोक्यात येईल, जसे की वायू प्रदूषण वगैरे, अशा कोणत्याही संकटाविरोधात भारतीय एकवटू शकतात, हे अधोरेखित झाले. त्याचवेळी निरोगी जीवनशैलीवरील खर्चात अगदी संथगतीने वाढ होत असली तरी एक समाज म्हणून विद्यमान कोरोना संकटाने आपल्या जीवनशैलीत अमूलाग्र बदल करण्याचे संकेत दिले आहेत. यापूर्वी आपण जसे जगत होतो, काम करत होतो, खात-पीत होतो कदाचित तशी स्थिती राहणार नाही. त्यात अनेक बदल घडून येतील आणि त्याच्या मुळाशी असेल आरोग्याची देखभाल हे तत्त्व. त्यामुळे मला खात्री आहे की वायू प्रदूषणाच्या मुद्द्यावही अशीच स्वयंस्फूर्तीने जनजागृती होईल, आणि लोक त्याकडे गांभीर्याने पाहात धोरणकर्त्यांना या मुद्द्यावर ठोस भूमिका घेण्यास भाग पाडले जाईल.
सध्या आपण ज्या संकटस्थितीतून जात आहोत त्यातून आपण एकत्रितरित्या सहीसलामत बाहेर पडू याची मला खात्री आहे. कोरोनाविरोधातील लढाईत आपण जिंकूच. टाळेबंदीही आता उठवली जाईल. टाळेबंदीच्या काळात झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी आपल्याला पुन्हा एकदा नवी सुरुवात करावी लागेल. अर्थव्यवस्थेचे घसरलेले इंजिन पुन्हा रुळावर आणावे लागेल. आता आपण जशा सर्व प्रक्रिया रोखून ठेवल्या आहेत त्या तशाच अवस्थेत दीर्घकाळ ठेवणे आपल्याला परवडणारे नाही, याची मला जाणीव आहे.
जीवांबरोबच उपजीविका टिकणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. उपजीविकांच्या माध्यमातूनच जीव टिकू शकणार आहेत. मात्र, या आलेल्या संधीचा फायदा घेत आपण वायू प्रदूषणाच्या मुद्द्याला गांभीर्याने हात घालून अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून त्याचे नियोजन करायला हवे. अक्षय्य ऊर्जा हे त्याचे उत्तर ठरू शकते. सरकार इतरही पावले उचलू शकते.
मी अनेकदा यापूर्वीही म्हटले होते की, कोणत्याही लढ्यात यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक प्रेरणा आणि प्रोत्साहन आपल्याला आपल्या इतिहासाकडे पाहिल्यानंतर प्राप्त होते. कोरोनाविरोधातील लढाईतही तेच करायचे आहे. मागे वळून आपल्या भूतकाळाकडे पाहायचे, त्यातून प्रेरणा घेऊन लढा लढायचा. उदाहरणच द्यायचे झाले तर १९४० पर्यंत ब्रिटनचा जगात दबदबा होता. जगाच्या जीडीपीत ब्रिटनचे योगदान १० टक्के एवढे होते. त्याचवेळी भारताचे जागतिक पटलावरचे चित्र तिस-या जगातला गरीब देश, गरिबी आणि दुष्काळाने होरपळेला देश, असे होते. आता हे वास्तव कित्येकांच्या विस्मृतीतही गेले आहे. ब्रिटनची अवस्था आपल्यासमोर आहे आणि १९४०चा भारतही आता राहिलेला नाही.
कोणत्याही परिस्थितीत गोंधळून न जाता, परिस्थितीला शरण न जाता सत्ताधा-यांनी त्यांच्यातील मतभेद गाडून टाकले, राजकीय वर्गाला एकत्र आणले आणि आपल्या सुसंस्कृत समाजाला आणि बदलाच्या मूलाग्रांना एकत्र आणत गरिबी, रोगराई आणि पितृसत्ताक पद्धतीविरोधात निर्णायक लढा दिला. मात्र, अजूनही बराच पल्ला आपल्याला गाठायचा आहे. परंतु आपल्याला हेही ठाऊक आहे की, आपण जर आपली १९४० मधील आपली प्रतिमा आपल्या इच्छाशक्तीच्या बळावर पुसून टाकू शकतो तर वायू प्रदूषणाचा प्रश्न धसाला लावण्याची क्षमताही आपल्यालकडे आहे.
आपल्याला गाफील राहून चालणार नाही. टाळेबंदी उठल्यानंतर आपण सक्रिय होणे गरजेचे आहे. हवेची गुणवत्ता सुधारली आहे. टाळेबंदीनंतर वायू प्रदूषणाचा राक्षस पुन्हा जागा होण्याची दाट शक्यता आहे. त्याला निद्रिस्त राहू देण्यासाठी आपण प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणे गरजेचे आहे. आपल्यासारख्या विवधतेने नटलेल्या खंडप्राय देशात प्रत्येकाला दररोज कोणत्या ना कोणत्या आव्हानात्मक परिस्थितीला सामोरे जावे लागत असते. परंतु तरीही या दैनंदिन आव्हानांची पूर्तता करत असतानाच इतरही आव्हानांना आपण अंगावर घ्यायला हवे. परंतु विषारी वायू आपल्या सगळ्यांच्याच आरोग्यावर परिणाम करतात, हे सत्य आपण स्वीकारायला हवे. मग आपण कोणत्या राज्या राहतो, आपली राजकीय विचारसरणी काय, आपले आदर्श कोण किंवा आपला आर्थिक-सामाजिक दर्जा काय, हे सर्व गौण ठरते. या संकटावर मात करायची असेल तर या सगळ्याच्या पलीकडे जाऊन आत्मशोध घेणे गरजेचे आहे. चला तर मग कोव्हीडचा एकजुटीने पराभव करू या आणि पुढील प्राणघातक संसर्गावापून स्वतःचे रक्षण करण्यासाठी हवाही शुद्ध आणि स्वच्छ येवू या.
विषारी वायू आपल्या सगळ्यांच्याच आरोग्यावर परिणाम करतात, हे सत्य आपण स्वीकारायला हवे. मग आपण कोणत्या राज्या राहतो, आपली राजकीय विचारसरणी काय, आपले आदर्श कोण किंवा आपला आर्थिक-सामाजिक दर्जा काय, हे सर्व गौण ठरते. या संकटावर मात करायची असेल तर या सगळ्याच्या पलीकडे जाऊन आत्मशोध घेणे गरजेचे आहे. चला तर मग कोव्हीडचा एकजुटीने पराभव करू या आणि पुढील प्राणघातक संसर्गावापून स्वतःचे रक्षण करण्यासाठी हवाही शुद्ध आणि स्वच्छ येवू या.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV