भारत-पाक सीमेवरील शांततेचे फायदे दोन्ही देशांना आहेत. मात्र, सीमेवर घडलेल्या घडामोडी पाहता ही चैन दीर्घकाळ राहील, असे वाटत नाही.
भारत आणि पाकिस्तानी लष्कर यांच्यादरम्यान २००३ मध्ये झालेल्या शस्त्रसंधी कराराच्या पुनरुच्चारानंतर प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (एलओसी) जम्मू आणि काश्मिरात जुजबी शांतता आहे. फेब्रुवारी, २०२१ मध्ये झालेल्या कराराचे स्थानिकांनी जोरदार स्वागत केले असले तरी, उभय बाजूंनी संयम आणि थांबा व वाट पहा डावपेचात परस्परांवर बंदुका रोखलेल्याच राहिल्या आहेत. मात्र, संयम किती काळ टिकेल हा प्रश्न कायम आहेच.
या महिन्यात श्रीनगरात लष्कराच्या १५ व्या कॉर्प्सच्या जनरल ऑफिसर कमांडिंग यांनी अत्यंत आत्मविश्वासाने सांगितले की, एलओसीवर भारत आणि पाकिस्तान यांनी परस्परांवर रोखून धरलेल्या बंदुका फेब्रुवारी, २०२१ मध्ये झालेल्या शस्त्रसंधी करारानंतर शांत राहिल्या आहेत. शस्त्रसंधीच्या उल्लंघनाच्या घटना वाढलेल्या नाहीत. यंदाच्या वर्षी (शस्त्रसंधी उल्लंघनाची) एकही घटना घडलेली नाही, असे जनरल साहेबांनी सप्टेंबर, २०२१ मध्ये प्रसारमाध्यमांना सांगितले. तसेच सीमेपलीकडून कोणतेही चिथावणीखोर कृत्य घडले नसल्याची पुस्तीही त्यांनी जोडली.
जनरलसाहेबांच्या विधानानंतर काही तासांतच उरीलगत प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर काही संशयास्पद हालचाली दिसून येऊ लागल्या. सीमेपलीकडून घुसखोरी करू पाहणा-यांसाठी परिसरातील इंटरनेट आणि मोबाइल सेवा खंडित करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. सुरक्षा दलांनी तातडीने सर्च ऑपरेशन सुरू केले. तीन ते चार दिवस चाललेल्या या सर्च ऑपरेशनची समाप्ती तीन घुसखोरांच्या कंठस्नानाने झाली.
मरण पावलेल्या घुसखोरांकडे पाच एके-४७ रायफली, आठ पिस्तुले आणि ७० हातबॉम्ब इत्यादी ऐवज सुरक्षा दलांनी जप्त केला. एकाच आठवड्यात दहशतवाद्यांनी दोनदा घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न उरीमध्ये उधळून लावण्यात आला. १९ सप्टेंबर रोजी अशाच सहा घुसखोरांना शोधण्यासाठी सर्च ऑपरेशन सुरू करण्यात आले. मात्र, त्यात यश मिळू शकले नाही. लष्करातील उच्चपदस्थ अधिकारी घुसखोरीच्या प्रयत्नांचे वर्णन पाकिस्तानच्या वर्तनातील बदल असे करतात. २३ सप्टेंबर रोजी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना जनरल पांडे यांनी आधीच्या अंदाजात सुधारणा केली. ते म्हणाले की, पाकिस्तानच्या स्थानिक कमांडरांची फूस असल्याशिवाय सीमेपलीकडून घुसखोरीचे प्रयत्न होणे शक्यच नाहीत.
सध्या खो-यात असलेली शांतता, स्थिरता आणि पर्यटकांची वाढती संख्या तसेच मंत्र्यांच्याही वाढलेल्या भेटी या सर्व गोष्टी पाकिस्तानच्या डोळ्यात खुपत आहेत. त्यामुळेच लहान शस्त्रांसह दहशतवाद्यांना खो-यात पाठविण्याचा नवा पवित्रा पाकिस्तानने स्वीकारला आहे. दिवसा हे दहशतवादी विद्यार्थी असतात आणि सायंकाळी त्यांना लक्ष्य निश्चित करून दिले जाते.
फेब्रुवारीत झालेल्या करारानंतर २६ सप्टेंबर रोजी प्रथमच एलओसीवर टीटवाल येथे गोळीबाराचे आवाज ऐकू आले. वर्तमानपत्रातील बातम्यांनुसार भारत आणि पाकिस्तानी लष्कर यांच्यात यावेळी छोटी चकमक झाली. आरपीजी, ६० मिमी आकाराचे तोफगोळे, पिका आणि एचएमजी यांसारख्या शस्त्रांचा २० मिनिटे वापर करण्यात आला. त्यामुळे सात महिन्यांपासून असलेली सीमेवरील शांतता भंग पावली.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या मते २०१० ते फेब्रुवारी, २०२१ या कालावधीत प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा आणि भारत-पाकिस्तान यांच्यातील आंतरराष्ट्रीय सीमा या ठिकाणी १४००० वेळा गोळीबार झाला. यंदाच्या वर्षात तर शस्त्रसंधी उल्लंघनाच्या घटनांमध्ये कमालीची घसरण झाली आहे. गेल्या वर्षी ४६४५ प्रकार घडले होते. तर यंदा केवळ ५९२ वेळाच शस्त्रसंधी उल्लंघन झाले. त्यामुळे सीमेवरील जवान आणि उभय बाजूच्या जनतेला बरीच विश्रांती मिळाली आहे.
अनेक देशी आणि आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांच्या अनुमते फेब्रुवारी, २०२१ मधील शस्त्रसंधी करार हे एक चांगले पाऊल असून त्यामुळे भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंधांमध्ये सुधारणा होऊ लागली आहे. उच्चायुक्तांची पुनर्स्थापना, सार्क परिषद पाकिस्तानात भरवणे आणि उभय देशांतील व्यापारी व्यवहार पूर्ववत करून संबंध आणखी सामान्य करणे, यावर आता दोन्ही देशांकडून भर दिला जाण्याची शक्यता आहे.
देशांतर्गत दबावामुळे आणि पाकिस्तानी सरकार आणि लष्कराने काही अटी लादल्या – त्यात प्राधान्याने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी घेतलेला निर्णय रद्द करणे ही प्रमुख मागणी आहे. द्विपक्षीय संबंध सुधारायचे असल्यास हे करावे लागेल असे पाकिस्तानचे म्हणणे आहे.
उभय देशांतील व्यापार पुन्हा सुरू करण्याच्या बाबतीतही पाकिस्तानी नेतृत्व अजून तळ्यातमळ्यात आहे. भारताकडून कापूस आणि साखर आयात करण्याच्या निर्णयाला पाकिस्तानी मंत्रिमंडळाने नकार दिला. इम्रान खान यांनी वाणिज्य मंत्र्यांच्या या निर्णायाला हिरवा कंदील दाखवला होता. परंतु कॅबिनेटच्या निर्णयामुळे तो रद्द करावा लागला.
फेब्रुवारीतील शस्त्रसंधी करारानंतर पुढे पाऊल टाकण्यात दोन्ही देशांना अपयश आले. जम्मू आणि काश्मीरच्या बाबतीत मजबूत स्थितीत असलेल्या भारतापुढे पाकिस्तानची मागणी मान्य करण्याशिवाय अन्य कोणताही पर्याय नाही. पाकिस्तानची एकंदर स्थिती पाहता, अफगाणिस्तानच्या पार्श्वभूमीवर, त्या देशाला महत्त्व देणे भारताला भाग आहे. त्याचप्रमाणे पाकिस्तानातही तेथील नेतृत्वावर देशांतर्गत दबाव आहे. त्यामुळे भारताशी उघडपणे नाही परंतु मागच्या दाराने संवाद साधण्याचे पाकिस्तानचे प्रयत्न सुरू आहे.
सीमेवर शांतता राहण्याचे भारत आणि पाकिस्तान उभयतांना काही फायदे आहेत. मात्र, सीमेवर सध्या घडलेल्या घडामोडी लक्षात घेता ही चैन दीर्घकाळ राहील, असे वाटत नाही. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर चीन कुरापती काढत असताना भारतासाठी पश्चिम आघाडीवर शांतता राहणे केव्हाही चांगले. त्याचप्रमाणे अफगाणिस्तानातील बदलती परिस्थितीही पाकिस्तानी लष्करासाठी सुफळ ठरली आहे.
अफगाणिस्तानातील परिस्थिती पाकिस्तानसाठी सुयोग्य आहे आणि अमेरिकेने माघार घेतल्यानंतर अफगाणिस्तानात निर्माण झालेली गोंधळाची स्थितीही आता हळूहळू पूर्वपदावर येऊ लागली आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तानला लागून असलेल्या सीमेवर पाकिस्तानला तणाव नाही. पाकिस्तानी लष्कराला तेहरीक ए तालिबानकडूनच अधिक धोका आहे. भारतासाठी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरच तणावाची स्थिती आहे. त्यातच अफगाणिस्तानातील स्थितीमुळे भारतीय उपखंडातील स्थिती सुरक्षेच्या दृष्टीने नाजूक झाली आहे. सीमापार दहशतवादाच्या घटनांमध्ये मात्र घट झाली आहे.
भारतासाठी सीमेवर शस्त्रसंधी सुरू राहणे म्हणजे घुसखोरीला वाव देणे वा सीमेपलीकडून शस्त्रास्त्रे आणि अमली पदार्थांची तस्करी वाढणे, असा होत नाही. सीमेवर गोळीबाराचे प्रकार होणे म्हणजे घुसखोरीचे प्रकार रोखणे आहे. त्यामुळे पाकिस्तानचे अनेकदा नुकसान होत असते. त्यांच्या चौक्या या गोळीबारात लक्ष्य केल्या जातात.
तथापि, सप्टेंबर महिन्यात घडलेल्या घटनेमुळे शस्त्रसंधी कराराचे उल्लंघन होण्याइतपत परिस्थिती निर्माण झाली. वस्तुतः सीमेपलीकडून घुसखोरीचे प्रमाण वाढत असेल तर ती भारतीय लष्कराच्या संयमाची एक प्रकारे परीक्षाच असते. शस्त्रसंधीचे उल्लंघन होऊ न देता घुसखोरी रोखणे ही तारेवरची कसरत खरीच. त्यामुळे भारतीय लष्कराला पाकिस्तानी चौक्यांवर गोळीबार करावाच लागतो.
अलीकडेच पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये वक्तव्य करताना भारत आणि पाकिस्तान यांच्या संबंधांमध्ये तणाव निवळण्याची कोणतीही लक्षणे आपणास दिसत नसल्याचे संकेत पाश्चिमात्य राष्ट्रांना दिले. संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत इम्रान खान म्हणाले की, “गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात आम्ही २००३ च्या कराराची पुनर्निश्चिती करत प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर शांतता राहील, याची दक्षता घेतली. ही परिस्थिती लक्षात घेता भारत आपल्या धोरणात काही बदल करेल, अशी आम्हाला आशा होती. परंतु भाजपशासीत केंद्र सरकारने काश्मिरात दडपशाही अधिक तीव्र केली, हे खेदाने नमूद करावेसे वाटते. पाकिस्तानशी सौहार्दाचे संबंध निर्माण करण्यासाठी वातावरणनिर्मितीची जबाबदारी सर्वस्वी भारताची आहे. ” अलीकडे उघडकीस आलेले घुसखोरीचे प्रकार आणि सीमेवर झालेली गोळीबार या दोन्ही कृती पाकिस्तानी पंतप्रधानांच्या विधानाचे द्योतक आहेत.
प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर शांतता अबाधित राहणे भारत आणि पाकिस्तानसाठी सुचिन्हे आहेत. मात्र, दुर्दैवाने विघातक शक्तींना ही शांतता असह्य होते आणि सीमेपलीकडून घुसखोरीचे डावपेच आखले जातात. घुसखोरीचे प्रकार उधळून लावण्यासाठी भारतीय लष्कराला शस्त्रे उचलावीच लागतात. त्यामुळे भारत आणि पाकिस्तानी लष्कर यांच्यात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर कधीही चकमक होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे स्थानिकांनी सावध राहिलेलेच बरे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Khalid Shah was an Associate Fellow at ORF. His research focuses on Kashmir conflict Pakistan and terrorism.
Read More +
PREV
