बदलाचे कोंब: भारताची कृषी तंत्रज्ञान क्रांती

भारताचे कृषी क्षेत्र भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आधारस्तंभ आहे. एकूण देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) कृषी क्षेत्राचा वाटा १८.३ टक्के असून, २०२२-२३ मध्ये १५८ दशलक्ष लोकांना रोजगार देणारा, कृषी हा केवळ आर्थिक उपक्रम नसून लाखो लोकांकरता जीवनमार्ग आहे. भारताची लोकसंख्या सतत वाढत असल्याने- २०३० मध्ये भारताची लोकसंख्या १.५१५ अब्जांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, ज्यामुळे भारत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश बनेल- त्याकरता अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करणे अधिक महत्त्वपूर्ण ठरेल. खरोखरच, भारतीय कृषी संकटात सापडली आहे, ज्यात महत्त्वाचे निर्णय घेणे आवश्यक आहे, ते करताना वाढत्या मध्यमवर्गाच्या मागण्या आणि हवामान बदलाच्या परिणामांशी झपाट्याने जुळवून घ्यावे लागेल. यामुळे कृषी कार्यक्षमता, शाश्वतता आणि लवचिकता सुधारण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा स्मार्ट वापर करण्यास प्रवृत्त केले आहे.

कृषी-तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी सरकारचे प्रयत्न

कृषी-तंत्रज्ञानात उपक्रम, स्टार्टअप्स आणि उपाययोजनांच्या परिसंस्थेचा संदर्भ येतो, जी पीक उत्पादन वाढवण्यासाठी, कार्यक्षमतेची श्रेणी सक्षम करण्यासाठी आणि अखेरीस कृषी मूल्य शृंखलातील शेतकऱ्यांकरता नफा वाढवण्यासाठी उत्पादने किंवा सेवा वितरित करण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीचा फायदा घेते. भारतात सध्या ३ हजारांहून अधिक कृषी-तंत्रज्ञान स्टार्टअप्स आहेत, ज्यापैकी १,३०० हून अधिक उदयोन्मुख आणि लक्षणीय बदल घडवून आणणारे तंत्रज्ञान-  जसे की कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), मशीन लर्निंग आणि इंटरनेट ऑफ थिंग्ज- जे कृषी विषयक कामाला साह्य करण्यासाठी सेन्सर, सॉफ्टवेअर आणि इतर तंत्रज्ञानासह इंटरनेटवरील इतर उपकरणांशी आणि यंत्रणेशी जोडणी आणि देवाणघेवाण करण्याच्या उद्देशाने जोडले आहे.  

भारतीय कृषी क्षेत्र संकटात सापडलं आहे, ज्यात वाढत्या मध्यमवर्गाच्या मागण्या आणि हवामान बदलाच्या परिणामांशी झपाट्याने जुळवून घ्यावे लागेल.

कृषी-तंत्रज्ञानाचा झटपट विस्तार आणि वाढणारे महत्त्व ओळखून, केंद्र सरकारने या क्षेत्राला समर्थन करण्यासाठी आपला प्रभाव वापरला आहे. २०२३ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात, उदाहरणार्थ- अर्थमंत्र्यांनी कृषी-तंत्रज्ञान विषयक स्टार्टअपना चालना देण्यासाठी आणि ग्रामीण उद्योजकांना आवश्यक साधने आणि तंत्रज्ञान प्रदान करून त्यांना समर्थन देण्यासाठी वेगवर्धक निधी (अॅक्सिलरेटर फंड) सुरू करण्याची घोषणा केली. भारत सरकारने याआधी २०२१-२२ आणि २०२०-२१ मध्ये राज्यांसाठी अनुक्रमे २९० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स आणि २१० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सपेक्षा जास्त निधी वाटप केले होते, ज्यामध्ये ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, रिमोट सेन्सिंग आणि भौगोलिक माहिती प्रणाली समाविष्ट आहे. याशिवाय, कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी ऐतिहासिक राष्ट्रीय धोरण (२०१८) स्पष्टपणे कृषी क्षेत्राला एक अशी जागा म्हणून ओळखते, जिथे कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापर प्रकरणे विविध प्रकारच्या श्रेणीच्या क्षेत्रीय वाढीस गती देऊ शकते.

इंडिया स्टॅक या संरचनात्मक एकक असलेल्या भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या (डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर) अत्यंत यशस्वी प्रारूपाच्या रचनेने, सार्वजनिक सेवा वितरणात क्रांती घडवून आणली आहे आणि अभूतपूर्व प्रमाणात नावीन्य आणले आहे. ‘आधार डिजिटल आयडेंटिटी’ (आयडी), आणि ‘युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस’ यांसारख्या मूलभूत ‘डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा’ तयार करण्यास सक्षम करण्याबरोबरच, क्षेत्रीय ‘डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा’ तयार करण्यासाठी- अर्थात प्रोग्रामिंग भाषा, चौकटी, डेटाबेस, फ्रंट-एंड आणि बॅक-एंड साधने, अॅप्स तयार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या संचांचा वापर केला जात आहे. याचे प्रमुख उदाहरण म्हणजे अॅग्रीस्टेक, एक नव्या प्रकारची कृषी-केंद्रित ‘डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा’, ज्याची सध्या देशात अंमलबजावणी प्रक्रिया सुरू आहे. अॅग्रीस्टेकमध्ये संबंधित डिजिटल कृषी सेवा आणि अॅप्लिकेशन्ससह फेडरेशन शेतकऱ्यांच्या नोंदणीचा समावेश आहे. एकत्रितपणे, हे घटक एकीकडे शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना आणि दुसरीकडे सरकारला व कृषी व्यवसायांना मदत करतील.

इंडिया स्टॅक या संरचनात्मक एकक असलेल्या भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या (डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर) अत्यंत यशस्वी प्रारूपाच्या रचनेने, सार्वजनिक सेवा वितरणात क्रांती घडवून आणली आहे आणि अभूतपूर्व प्रमाणात नावीन्य आणले आहे.

संरचनात्मक एकक असलेल्या भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या (डिजिटल पब्लिक इन्फ्रासेक्टर) अत्यंत यशस्वी प्रारूपाच्या रचनेने, सार्वजनिक सेवा वितरणात क्रांती घडवून आणली आहे आणि अभूतपूर्व प्रमाणात नावीन्य आणले आहे. ‘अॅग्रीस्टेक’चे शेतकऱ्यांचे डिजिटल भांडार- जिथे प्रत्येक शेतकऱ्याला त्यांच्या जमिनीच्या नोंदीशी जोडलेला ‘आधार’सारखा अद्वितीय आयडी दिला जाईल- त्याद्वारे अनुदान आणि सेवांचे लक्ष्यित वितरण सुव्यवस्थित होणे अपेक्षित आहे. आतापर्यंत ४३ दशलक्षाहून अधिक शेतकऱ्यांच्या माहितीची पडताळणी करण्यात आली आहे. त्याच बरोबर, केंद्र सरकार एकीकृत शेतकरी सेवा मंच तयार करत आहे जे सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्राद्वारे कृषी-सेवांचे वितरण डिजिटली करेल. ‘अॅग्रीस्टेक’ परिसंस्थेचा फायदा देशातील कृषी कर्मचार्‍यांचा मोठा भाग असलेल्या अल्पभूधारक आणि लहान शेतकऱ्यांना होईल असे अपेक्षित असताना, दोन प्रकारच्या चिंता निर्माण झाल्या आहेत, ज्यांचे निराकरण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. प्रथम, अनेक शेतकर्‍यांच्या जमिनीच्या नोंदी अद्ययावत केल्या जात नाहीत– म्हणून या नोंदींना शेतकरी ओळखपत्र प्रणाली जोडणे काही प्रमाणात जोखीमेचे आहे. दुसरी बाब म्हणजे, शेतकऱ्यांची वैयक्तिक माहिती खासगी संस्थांसोबत शेअर केली जाण्याची भीती आहे, ज्यामुळे संभाव्य माहितीचे गैरव्यवस्थापन, माहितीचे उल्लंघन किंवा व्यक्तींचे प्रोफायलिंग होऊ शकते. मात्र, ‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन’ (डीपीडीपी) कायदा २०२३ चे प्रभावी कार्य या जोखमींविरूद्ध एक संरक्षण म्हणून काम करू शकते.

राज्य सरकारांनी कृषी-तंत्रज्ञान उपाययोजना आणण्यासाठी खासगी व्यक्ती आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत धोरणात्मक भागीदारी करण्यास तत्परता दाखवली आहे. ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या ‘एआय फॉर अॅग्रिकल्चरल इनोव्हेशन’ (एआयफॉरएआय) उपक्रमांतर्गत, उदाहरणार्थ- तेलंगणा सरकारने कृषी उत्पादकता वाढवण्याकरता उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी सागु बागू [१] पथदर्शी प्रकल्प सुरू केला. २०२३ च्या प्रारंभापर्यंत, राज्यातील ७ हजारांहून अधिक मिरची शेतकऱ्यांकरता ही सेवा उपलब्ध झाली होती, ज्यात कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित सल्ला, ई-कॉमर्स आणि तंत्रज्ञान-चालित माती परीक्षण यंत्रणा समाविष्ट आहे.

जागतिक भागीदारी

भारताच्या कृषी तंत्रज्ञानाचा पराक्रम हळूहळू जगभरात ओळखला जात आहे. २०२३ च्या मध्यात, भारतातील पहिले अचूक कृषी स्टार्टअप ‘फायलो’ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि स्पेनमधील वाइन उत्पादकांची उत्पादकता सुधारण्यासाठी स्पेन-आधारित ‘टेराव्ह्यू’ या जागतिक हवामान सॉफ्टवेअर व सेवा संस्थेसोबत धोरणात्मक भागीदारी केली. या सहकार्यामुळे जागतिक स्तरावर विस्तार करणारी ‘फायलो’ ही पहिली भारतीय कृषी-तंत्रज्ञान कंपनी बनली आहे आणि ती लवकरच इटली, फ्रान्स आणि मेक्सिकोमधील द्राक्षबागांना स्मार्ट कृषी प्रक्रिया सादर करणार आहे.

२०२३च्या सुरुवातीला, भारत, इस्रायल, संयुक्त अरब अमिराती आणि अमेरिका यांच्या आर्थिक संधींविषयक व्यापारी शिखर परिषदेच्या वेळी, अमेरिका आणि संयुक्त अरब अमिरातीद्वारे सुरू करण्यात आलेल्या हवामानासाठी कृषी नाविन्यपूर्ण मोहिमेत (एआयएमफोरसी)- भारत सामील झाला, ज्यामागचा उद्देश गुंतवणुकीला गती देणे आणि हवामान-स्मार्ट शेती आणि अन्न प्रणाली नवकल्पनेला समर्थन देणे हा होता. ‘एआयएमफोरसी’ ‘अॅग्रीकल्चरल इनोवेशन मिशन फॉर क्लायमेट’च्या सदस्यत्वाने भारत २७५हून अधिक भागीदारांच्या जागतिक युतीचा भाग बनला. महत्त्वाचे म्हणजे, भारत-संयुक्त अरब अमिराती यांच्यातील कृषी-सहकार मजबूत करण्यासाठीही हे उपयुक्त ठरते, जेव्हा संयुक्त अरब अमिरातीने भारतीय शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाच्या उच्च किमती मिळवण्यात मदत करण्यासाठी आणि बिगरशेती नोकऱ्यांची नवीन पिढी निर्माण करण्याकरता भारतात फूड पार्क विकसित करण्यासाठी २ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स गुंतवण्याचे वचन दिले आहे.  

अन्न सुरक्षा आणि पोषण आव्हानांना तोंड देण्यासाठी केंद्र भारतातून बांगलादेश आणि नेपाळमध्ये कृषी नवकल्पना हस्तांतरित करत आहे.

२०१७ आणि २०२० दरम्यान, भारत आणि ‘यूएस एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट’ने स्वतंत्रपणे कामकाज सांभाळलेल्या आणि आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ‘साऊथ एशिया एगटेक हब फॉर इनोव्हेशन’ (साथी)ची रचना करण्यात व ती स्थापन करण्यात मदत केली. अन्न सुरक्षा आणि पोषण आव्हानांचा सामना करण्यासाठी हे केंद्र भारतातून बांगलादेश आणि नेपाळमध्ये कृषी नवकल्पना हस्तांतरित करत आहे. विकसनशील देशांतील इतर राष्ट्रांना कृषी सहाय्य प्रदान करणे हा भारताचा प्राधान्यक्रम आहे.

आगामी वाटचाल

भारतीय कृषी-तंत्रज्ञानाला आणखी वाढण्यास भरपूर वाव आहे. आत्तापर्यंत झालेली प्रगती आणि या क्षेत्राचा जागतिक स्तरावर विस्तार होत असतानाही, देशातील कृषी-तंत्रज्ञान अजूनही प्रारंभीच्या टप्प्यावर आहे आणि २४ अब्ज डॉलर्सच्या संभाव्य बाजार मूल्यापैकी, कृषी क्षेत्रात केवळ १ टक्केच प्रवेश करू शकला आहे. अद्याप न वापरलेल्या भारतीय बाजारपेठेची विशालता लक्षात घेता, स्टार्टअप्स आणि इतर नवीन कृषी-उद्योगांना त्यांची छाप पाडण्याकरता भरपूर संधी आहेत.

‘अॅग्रीस्टेक’मुळे या क्षेत्राचे स्वरूप आमूलाग्र बदलेल, असे सर्व संकेत आहेत. राष्ट्रीय शेतकरी नोंदणी संकलित करण्याचे प्रयत्न वेगाने सुरू असतानाही, शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या नोंदी अद्ययावत करणे आणि जमिनीची मालकी तपासणे या मोठ्या कामाला गती मिळायला हवी. ‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अॅक्ट’च्या (डीपीडीपी) अक्षरांचे आणि भावनांचे पालन करणार्‍या मजबूत माहिती संरक्षण यंत्रणादेखील शेतकर्‍यांच्या वैयक्तिक माहितीच्या सुरक्षिततेबद्दल आणि गोपनीयतेबद्दल प्रचलित भीती दूर करण्यासाठी व्यवस्थित राखणे आवश्यक आहे. या शिवाय, नवीन प्रकारच्या कृषी सेवा सादर केल्या जाऊ शकतात. उदाहरणार्थ, पीक मंडईतील व्यवहार विषयक माहिती ‘अॅग्रीस्टेक’च्या डिजिटल परिसंस्थेसह एकत्रित केली जाऊ शकते, ज्यामुळे खरेदीदार आणि विक्रेते दोघांनाही फायदा होईल, अशी अंतर्दृष्टी निर्माण होते.

कृषी क्षेत्रातील डिजिटल साक्षरतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषी-विकास अजेंडाच्या सर्वात वरच्या स्थानी पोहोचणे आवश्यक आहे. ‘शेतकरी उत्पादक संस्था’ (एफपीओ) डिजिटल साक्षरता उपक्रम राबवण्यात आणि शेतकऱ्यांना शिक्षित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. संस्थात्मक किरकोळ विक्रेते आणि अन्न प्रक्रिया कंपन्यांसोबत भागीदारी निर्माण करण्यासाठी, शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि प्रक्रियेमध्ये कृषी-तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यास प्रेरित करण्यासाठी ‘शेतकरी उत्पादक संस्था’ (एफपीओ) देखील अद्वितीयरीत्या ठेवल्या गेल्या आहेत.

भारताने आपली स्टार्टअप परिसंस्था बळकट करत असताना, स्टार्टअप्सना गुंतवणूकदारांना आकारमानात बदल करण्याची क्षमता आणि उच्च युनिट अर्थशास्त्र अधिक चांगल्या प्रकारे प्रदर्शित करण्यासाठी प्रशिक्षण द्यायला हवे. हे विशेषतः कृषी-तंत्रज्ञान स्टार्टअप्ससाठी सत्य आहे, ज्यांना पारंपरिक पद्धतींमध्ये व्यत्यय न आणता कृषी मूल्य शृंखलेत नवकल्पना आणण्याचे आणि सुरुवातीपासूनच शेतकरी उत्पादक संस्था, वितरक आणि अन्न प्रक्रिया करणाऱ्या संस्था यांसारख्या भागधारकांसह नेटवर्क तयार करण्याचे अतिरिक्त आव्हान असते.

अखेरीस, ज्ञानाची देवाणघेवाण करण्यात मदत करण्यासाठी संबंधित आंतरराष्ट्रीय आदान-प्रदान कार्यक्रमांसह कृषी तंत्रज्ञान संशोधनाची एक बळकट संस्कृती वाढवायला हवी. सहाय्यक धोरणे, धोरणात्मक गुंतवणूक, तंत्रज्ञान विषयक बुद्धिमत्ता व कौशल्य असणाऱ्या उमेदवारांची यादी आणि देशा-परदेशात वापरल्या जाणाऱ्या सर्वोत्कृष्ट पद्धतींसह, भारतीय कृषी क्षेत्र स्वतःची शाश्वतता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि जागतिक अन्न प्रणालीत योगदान देण्यासाठी अधिक सुसज्ज होईल.

अनिर्बन सर्मा हे ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाऊंडेशनचे उपसंचालक आणि वरिष्ठ फेलो आहेत.

सृष्टी जायभाये या ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाऊंडेशनमध्ये रीसर्च इंटर्न आहेत. 

• Agriculture
• Cyber and Technology
• Artificial Intelligence
• India

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.