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चीन के ‘टू सेशंस’ में वित्तीय संस्थागत सुधारों के लिए आए
भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान भविष्य में स्वास्थ्य से जुड
खाड़ी क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भार
स्वीडन की नेटो में एंट्री अभी अधर में लटकी हुई है क्योंक�
भूमिगत कोयला गैसीकरण: डिकार्बनाइज़ेशन के लिए विकल्प और �
पाकिस्तान में हर महत्त्वपूर्ण राजनीतिक अभिकर्ता ने अपन
हिंद-प्रशांत में चीन की ग्रे-ज़ोन हरकतों का जवाब देने के �
रूसी फौज के खिलाफ हमलों को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए स�
जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा का दो दिन का आधिकार�
जम्हूरी पार्टी (JP) और नशीद गुट के चुनावी मैदान में उतरने क�
LAC पर चीन की भूमिका को तूल ना देते हुए चीनी विमर्श ये संकेत
वास्तविक समावेशी परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए वॉटर ए�
भारतीय सेना को अगर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (PRC) की सेना क
यूरोप में संघर्ष रणनीतिक मिथकों को तोड़ता है और महत्वपू�
देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति भी संघीय सरकार को सात प्रां
ऑस्ट्रेलिया को परमाणु हमला करने वाली पनडुब्बियां देने �
वैसे तो क़ानून, लैंगिक भेदभाव से लड़ने की बुनियाद मुहैया
नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने की ज़ल्दबाज़ी से देश क�
रूस और अमेरिका के बीच मध्यस्थता करने और यूक्रेन संघर्ष क
लंदन में भारतीय उच्चायोग पर खालिस्तान समर्थकों का हंगा�
मालदीव की विदेश नीति में जो संतुलित दृष्टिकोण देखा जा रह
अब समय आ गया है कि वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए एक ऐस�
कीव के पश्चिमी सहयोगी यूक्रेन को "जब तक ज़रूरत है" तब तक सम�
अफ्रीकी देशों के साथ साझेदारी को लेकर अपनी नई रणनीति के �
यूक्रेन संकट के एक साल: यूरोपीय संघ-भारत संबंध कितना असर�
रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण अहम वस्तुओं की आपूर्ति में पड़
भारत की अध्यक्षता के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए, 2023 के विशाल
आम बजट में आवास और परिवहन क्षेत्रों को दिया जा रहा रिकॉर�
जापान के पीएम किशिदा फुमियो का भारत दौरा हिंद-प्रशांत क्
जिस वक़्त कोरिया गणराज्य और भारत अपने संबंधों की 50वीं सा�
ताइवान के चीनी अधिग्रहण को रोकने में भारत की भूमिका इस क�
क्या “बाज़ार में प्रतिस्पर्धा” सुनिश्चित करने के लिए म�
प्रधानमंत्री अल्बानीस की भारत यात्रा भारत को ऑस्ट्रेलि
अपनी समुद्री भौगोलिक स्थिति, भू-राजनैतिक क्षमताओं और वि�
The highest allocations being given to the housing and transport sectors indicates that the government’s priority during 2023-24 is to provide shelt
লেথাল অটোনমাস ওয়েপনস সিস্টেম বা প্রাণঘাতী স্বয়ংক্রিয় অ�
बिजली वितरण का निजीकरण सन्निकट प्रतीत होता है, क्योंकि स
अगर iCET ठोस हक़ीक़त में तब्दील हो जाती है तो भारत को काफ़ी �
देश के कई राज्यों में पुलिस की शक्तियों को लेकर सामने आ र�
भू-राजनीति के लिहाज़ से देखा जाए तो HADR की क्षमताएं और इसकी
Pakistan's persistent anti-India stance and unreliable dialogue offers from the civilian leadership in Islamabad have rendered the relationship insign
PILs are being misused as instruments to bog down infrastructure projects, affecting India’s growth in the long run
India’s armed forces must be prepared to secure India with the resources available, as well as to prioritise local defence acquisitions over their c
The Budget continues to emphasise indigenisation, but the defence allocation is but a small increase from the previous fiscal
With G20 ruling 2023, New Delhi is bound to utilise its development cooperation allocations for forging new alliances and establishing sustainable par
To emerge victorious in the 2024 presidential elections, KMT will have to assure its people that it is not pro-China and intends to preserve the statu
2023 could be a monumental year for facilitating DFFT as more and more countries are moving away from the concept of blanket data localisation
A rising trend of voter apathy in municipal elections has been witnessed across the country
The local insurgent groups together with the growing discontent amongst common Afghans can pose a risk to the Taliban’s unity in the long term
Beijing’s mismanagement of the recent COVID surge is adversely affecting the credibility of both the party and its leader, Xi Jinping
