-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
10963 results found
सर्वसमावेशक संपत्तीचा दृष्टीकोन स्वीकारला, तर एक अतुलनीय उदाहरण घालून देण्याची आणि मानवतेच्या आकांक्षांना निसर्गाच्या गरजांशी सुसंगत ठेवून प्रगतीचा नव्याने विचार कर
सामाजिक सुरक्षा प्रणालींचे टिकाऊ मॉडेल तयार करणे आणि त्यांची व्याप्ती वाढवणे हा G20 साठी अत्यावश्यक अजेंडा असावा.
कोविड-१९ मुळे गरीब देशातील शिक्षणावर झालेले नकारात्मक परिणाम कमी करण्यासाठी जी-२० देशांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
3 डिसेंबर रोजी कोरियन मानक वेळेनुसार रात्री 10:25 वाजता (KST),दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष यून सुक येओल यांनी मार्शल लॉ लागू केल्याची घोषणा केली. या आश्चर्यकारक बातमीने जगाल�
COVID-19 महामारी की वज़ह से वैश्विक स्तर पर डिजिटलाइजेशन ने जोर पकड़ा है. इसमें वर्क-फ्रॉम-होम इंटरएक्शन्स, ऑनलाइन भुगतान, विभिन्न सेवाओं के लिए ऑनलाइन परामर्श देने की व्यवस्था �
भारताचे मॉरिशससमवेतचे वाढते सुरक्षा सहकार्य ‘मुक्त व खुल्या’ पश्चिम भारतीय प्रदेशासाठी मदत करील.
सध्याच्या घडीला सागरी शत्रू ओळखणे कठीण झाले आहे. यासाठीच गेल्या काही वर्षांत भारतीय नौसेना हिंदी महासागरात सागरी सतर्कता वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
भारत विदेश नीति के मामलों में अतीत की अपनी झिझक को छोड़ रहा है और एक नियम-आधारित, लोकतांत्रिक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए साझेदारियां बनाने में साहसिक क़दम उठा रहा है.
महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना देण्यासाठी सामाजिक व्यापार हे एक शक्तिशाली साधन बनू शकते.
गेल्या ७३ वर्षात देशातील एका मोठ्या समूहाची अत्यंत वंचना झाली असून, या समाजात असुरक्षिततेची भावना खोलवर रुजली आहे. कोरोनाकाळात ही असुरक्षितता स्पष्ट दिसली.
भारतात, सामाजिक खर्च आणि लाभ यांच्यातील खर्च वेगळे करणारी रेषा अस्पष्ट आहे. त्यामुळे नागरिक आणि राज्य दोघांसाठी अपेक्षित उद्दिष्टांची पूर्तता कमी प्रमाणात होताना दिसत �
कोरोनासारख्या संसर्जजन्य रोगांना आळा घालण्यासाठी, सामाजिक अंतर राखून शहरातला प्रवास करण्यासाठी सायकलसारखे उत्तम वाहन नाही, हे आता लोकांना कळू लागले आहे.
IPHLs आणि PRISM फ्रेमवर्क भारताच्या सार्वजनिक आरोग्य प्रणालीला बळकट करण्यासाठी व्यापक दृष्टीकोन देत आले आहेत.
दरवर्षी ओढवणारी पूरस्थिती हेच आपले नशीब आहे, हे मानूनच मुंबईकरांनी राहायचे की परिस्थिती सुधारण्यासाठी झगडत राहायचे? हा खरा प्रश्न आहे.
श्रीलंकेतील स्फोटाच्या पार्श्वभूमीवर शेजारचा मालदीवही सतर्क झालाय. पण कट्टर धार्मिक गटांना कसे रोखायचे? हा प्रश्न सर्वांनाच सतावतोय.
भारतात टाळेबंदी लावणे हे जसे आव्हानात्मक होते तसेच सारे पूर्ववत करणे हेही आव्हानच आहे. कारण अशा दीर्घकाळ टाळेबंदीत भारत राहू शकत नाही. तसे परवडणारेही नाही.
कार्बन उत्सर्जनाचा सध्याचा दर वर्षाकाठी सुमारे ३४ टन आहे. ही गती भयानक असून, ती रोखण्यासाठी औपचारिकतेच्या पलिकडे जावे लागेल.
हवामान बदलाचे परिणाम जागतिक सरासरीच्या तुलनेत भारतावर अधिक होतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे हवामान संकटांसाठी सज्ज होणे अत्यंत आवश्यक आहे.
पाकिस्तानला जाणारे पाणी अडवण्याची भाषा करणाऱ्यांना हे कळत नाही, असे केल्यास काश्मीर खोरे जलमय होईल. सिंधू जल कराराविषयी इफ्तिखार ड्राबू यांचा लेख.
कोरोना आणि लॉकडाऊनने आपल्याला आपल्या जीवनशैलीबद्दलचे मूलभूत धडे दिले आहेत. यातून आपण नेमके काय शिकतो, यावरच आपल्या भविष्यातील आयुष्याचा दर्जा अवलंबून आहे.
शिक्षणात स्पेशिअल कम्प्युटिंगचा वापर करण्यासाठी तसेच त्याचे अधिकाधिक फायदे मिळवण्यासाठी या तंत्रज्ञानाचे एकत्रिकरण करणे गरजेचे आहे.
लिंग-आधारित हिंसा आणि त्यांचे अधिकार कमी केल्याने सुदानी महिलांच्या प्रतिकार आणि बदलाची इच्छा वाढली आहे.
‘क्वाड’चा आणि पर्यायाने इंडो पॅसिफिक प्रदेशाचा विचार फक्त सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून केला न जाता, समविचारी देशांना काम करण्यासाठी संधी म्हणून व्हावा.
भारताने सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद भूषवलेल्या याआधीच्या काळाकडे पाहिले तर, त्या कामकाजाद्वारे त्यावेळच्या भूराजकीय घडामोडीवर प्रभाव उमटवलेला दिसतो.
रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या धोरणामुळे देशातील वित्तीय तंत्रज्ञान (Fintech) उद्योगाला बळकटी मिळणार आहे. त्यामुळे डिजिटल पेमेन्ट्स क्षेत्रात आनंदाचे वातावरण आहे.
कोविडमुळे लोक मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल पेमेंटकडे वळले. २०३०पर्यंत भारतात ८५६.६ अब्ज डॉलरची उलाढाल डिजिटल पेमेंटने होईल, असा अंदाज आहे.
सेमीगल मधील राष्ट्रपतींनी तिसऱ्यांदा पुन्हा निवडणूक न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यामुळे सर्वत्र आनंदाचे वातावरण आहे. ही घटना म्हणजे उर्वरित पश्चिम आफ्रिका खंडासाठी �
भारत ने चिप निर्माण में पावरहाउस बनने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है. इस इश्यू ब्रीफ में हम चर्चा करेंगे कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को उच्च शिक्षा प्रणाली मे�
इंटरनेट हा या जगाचा आरासा आहे. जे सुरू आहे त्याचेच ते प्रतिबिंब दाखवते. म्हणूनच हा द्वेष पसरवणाऱ्यांना रोखायला हवे. माध्यमांना नाही.
धोकादायक ऑनलाइन कंटेंट रोखण्यासाठी समाज माध्यमांमध्ये जबाबदारीची जाणीव व्हावी, म्हणून जगभरातील सरकारे प्रयत्न करताहेत.
इंटरनेटवर जर तुम्ही एक महिला असाल आणि तुम्ही राजकीय मुद्द्यांवर भाष्य केले, तर मिळणारा प्रतिसाद अपमानास्पद असण्याची शक्यता अधिक असते.
चीन आणि रशियाला या प्रदेशात आणून आणि भारतासारख्या महत्त्वाच्या देशसोबत धोरणात्मक भागीदारी विकसित करून, रियाध अमेरिकेवरील आपले अवलंबित्व कमी करण्याच्या इराद्याला सूच�
योग्य, नेमके धोरण राबवले गेल्यास गाम्बियामध्ये लिंगभाव, मानवी हक्क, स्त्री-हक्कांबाबत सुधारणा झालेल्या दिसून येतील.
स्थलांतर हा जसा मानवी इतिहासाचा अविभाज्य भाग राहिला आहे, तसेच आपल्या जागेमध्ये दुसऱ्याचा प्रवेश रोखण्याचा प्रयत्न, हाही मानवी स्वभाव आहे, हे विसरून चालणार नाही.
भारतात देशांतर्गत रोजगारात नवी संधी नाही आणि परदेशात जिथे आहेत तिथे कोरोनामुळे आलेले संकट, यामुळे बेरोजगारीच्या संकटात स्थलांतरित कामगार भरडला जातो आहे.
अन्न सुरक्षा, खात्यात थेट पैसे जमा करणे अशा योजनांमधल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी, स्थलांतरितांचा राष्ट्रीय डेटाबेस गरजेचा आहे.
केंद्र आणि राज्यांमधील टोलवाटोलवीची भूमिका बाजूला सारून, आता स्थलांतरीत मजुरांचा धोरणात्मक दृष्टीने विचार व्हायला हवा.
भारत शहरीकरणाच्या मार्गावर आहे हे लक्षात घेता, आपल्या ग्रामीण ग्रामपंचायतींच्या समतुल्य गुणवत्तेपर्यंत पोहोचण्याकरता पालिका स्तरावर प्रशासकीय सुधारणांची नितांत गर�
राष्ट्रीय निवडणुकांमुळे जरी स्पॅनिश राजकारणी युरोपियन युनियनच्या अध्यक्षपदावर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या बदलाचा परिणाम मात्र प्रगतीवर होण्याची शक्यता आहे.
आज टीव्ही-मोबाईल-छापील अशा माध्यमांमधून आपल्या मेंदूमध्ये अफाट माहिती, मते भरली जात आहेत. त्यातील विविध मतांचा सारासार विचार करायची क्षमता आपण गमावलीय का?
राष्ट्रा-राष्ट्रांमधील मर्यादित दायित्व असलेल्या भागीदारीतून राजकारणाची भूमिती घडेल. हे एक किरकोळ, वास्तववादी जग आहे. आपल्याला कदाचित ते आवडणार नाही, परंतु ते दीर्घकाळ
गांधीजींच्या राजकीय अनुयायांनी गांधीविचारानुसार शहरांकडे दुर्लक्ष तर केलेच, पण त्यासोबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सबलीकरणाची त्यांची शिकवणही नाकारली.
काश्मीर प्रश्न नॅशनल कॉन्फरन्सच्या स्वायत्ततावादामुळे किंवा भाजपाच्या कलम ३७० रद्द करण्याने सुटणार नाही. त्यामुळे हा प्रश्न अधिक चिघळण्याची शक्यता आहे.
मोदी और नवाज शरीफ के बीच केमिस्ट्री अच्छी रही है. सेना के समर्थन से इस्लामाबाद में अभी एक प्रभारी हुकूमत है, जो कई चुनौतियों से जूझ रही है. ऐसे में भारत-पाकिस्तान के बीच सम्ब�
पिछले 30 सालों में, डिजिटल नवाचार को लेकर इस बात पर अलग-अलग राय सामने आई है कि क्या तकनीक मुक्तिदायक है या राजनीतिक और/या आर्थिक शक्ति वाले लोगों को लाभ पहुंचाने वाली है. 2020 के द
या वर्षीच्या पर्यावरणदिनी भारत कृतीयोग्य आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची शपथ घेऊ शकतो. त्यामुळे भविष्यासाठी वेगवान, हरित आणि लवचिक वैद्यकीय पुर�
कई राजनीतिक चक्रों (Political cycles- आर्थिक गतिविधियों में जब राजनीतिक कारणों से उतार-चढाव आते हैं तो उसे राजनीतिक चक्र कहते हैं) के दौरान जी20 सरकारें जब भी हरित परिवर्तन लागू करने क�
राष्ट्रीय खर्चामध्ये हवामान बदलाच्या चिंतेला आर्थिकदृष्ट्या लक्ष देणे आवश्यक असून खर्चात देखील वाढ करणे अपेक्षित आहे.
