सावधान, भारतातील हवामान बदलतेय!

पृथ्वीवर होत असलेल्या हवामान बदलाचे स्पष्ट परिणाम भारतात जाणवू लागले आहेत. कुठे तुफान चक्रीवादळांचा तडाखा, कुठे महापूर, तर कुठे अतिप्रमाणात दुष्काळ यासारखे हवामान बदलाचे गंभीर परिणामही देशात वारंवार दिसू लागले आहेत. १३० कोटी लोकसंख्या असलेल्या या खंडप्राय देशावर हवामान बदलाच्या या घोंघावणाऱ्या संकटाने खूप काही बदलणार आहे. त्याची तयारी देशातील प्रत्येकाने केली पाहिजे. त्यासाठी हा बदल कसा असेल, हे समजून घेणे आणि त्यानुसार आपल्या जीवनशैलीत बदल करणे सर्वांसाठी गरजेचे ठरणार आहे.

‘जर्मनवॉच’ या संस्थेच्या अहवालानुसार २०१८ मध्ये हवामान बदलाचा तीव्र फटका बसलेला, भारत हा जगातला पाचवा देश ठरला आहे. त्या वर्षात तीव्र हवामानामुळे भारतात तब्बल २१०० जण बळी गेले तर ३८ अब्ज डॉलरचे आर्थिक नुकसान झाले. अलीकडेच भारताने हवामान बदल आढाव्याचा अधिकृत अहवाल सादर केला असून, त्यात जागतिक सरासरीच्या तुलनेत भारतावर हवामान बदलाचे अत्यंत वाईट परिणाम होतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी भारताने सज्ज राहण्याची वेळ आता जवळ येऊन ठेपली आहे.

महाराष्ट्रात जूनच्या सुरुवातीला ‘निसर्ग’ चक्रीवादळ येऊन थडकले. १८९१ नंतर प्रथमच एवढे मोठे चक्रीवादळ महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवर थडकले. या चक्रीवादळाने रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांना चांगलाच तडाखा दिला. कोकणातील नारळी-पोफळीच्या बागा उद्ध्वस्त झाल्या, अनेकांच्या घरांची पडझड झाली. तब्बल सहा हजार कोटी रुपयांचे नुकसान ‘निसर्ग’ चक्रीवादळामुळे झाले, असा राज्य सरकारचा अंदाज आहे.

‘निसर्ग’ चक्रीवादळ कोकण किनारपट्टीवर थडकण्याच्या दोन आठवडे आधी बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या ‘अम्फान’ चक्रीवादळाने बांगलादेशसह पश्चिम बंगाल राज्याला तडाखा दिला. १९९९ नंतर प्रथमच एवढ्या तीव्रतेच्या चक्रीवादळाची निर्मिती बंगालच्या उपसागरात झाली. या चक्रीवादळामुळे एक लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा पश्चिम बंगाल सरकारने केला आहे. १९५० पूर्वी बंगालच्या उपसागरात ९४ अतितीव्र प्रकारची चक्रीवादळे निर्माण झाली होती, तर हाच आकडा १९५० नंतर १४० पर्यंत वाढला. तर अरबी समुद्रातील चक्रीवादळांच्या निर्मितीत याच कालावधीदरम्यान २९ वरून ४४ पर्यंत वाढ झाली.

हवामान बदल आढावा अहवालातील काही बाबी भयसूचक आहेत. १९०१ ते २०१८ या कालावधीत भारतातील हवामानात ०.७ अंश सेल्सिअस एवढी वाढ झाली आणि उत्सर्जनाचे प्रमाण झपाट्याने वाढतच राहिले तर २१०० सालापर्यंत तापमानात ४.४ अंश सेल्सिअसपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. १९७६ ते २००५ या काळातही भारतात सरासरी एवढीच तापमानवाढ झाली होती.

१९८६ ते २०१५ या २९ वर्षांच्या कालावधीत भारताने हवामान बदलाची अनेक रूपे अनुभवली आहेत. उदाहर्णार्थ उष्ण दिवस आणि रात्र यांच्या संख्येतील वाढ, आत्यंतिक घातकी स्वरूपाची चक्रीवादळे आणि अतिवृष्टी. १९७६ ते २००५ या कालावधीतील उष्ण दिवस आणि रात्र यांच्या संख्येच्या तुलनेत त्यामध्ये नजीकच्या भविष्यात ५५ ते ७० टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार २००१ ते २०२० या कालावधीत ७७.८ दशलक्ष हेक्टर पीकक्षेत्राचे नैसर्गिक संकटामुळे नुकसान झाले. त्यातही २०११ ते २०२० या कालावधीत झालेल्या पीकक्षेत्राच्या हानीची तीव्रता जास्त आहे. या काळात तब्बल ४ कोटी हेक्टरहून अधिक पीकक्षेत्राचे नुकसान झाले. भविष्यात याची तीव्रता वाढत जाऊन अन्नधान्याचे उत्पादन घटून प्रचंड आर्थिक नुकसान सहन करावे लागेल.

त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणजे भारतीय हवामान खाते आणि राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांच्यात वाढलेल्या समन्वयामुळे नैसर्गिक संकटातून हजारो लोकांचे प्राण वाचवणे शक्य झाले आहे. २०१९ मध्ये जेव्हा ओडिशा राज्याला फॅनी चक्रीवादळाने तडाखा दिला त्यावेळी चक्रीवादळ प्रत्यक्षात किनारपट्टीवर थडकण्याच्या दोन दिवस आधीच किनारी क्षेत्रातील १२ लाख लोकांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यात आले होते. हवामान खात्याने चक्रीवादळाचा आगाऊ इशारा दिल्यामुळेच हे शक्य झाले.

१९९९ मध्ये ओडिशात चक्रीवादळामुळे १० हजार लोकांचा मृत्यू झाला होता. मात्र, २०१९ मध्ये फक्त ६४ जणांनाच चक्रीवादळामुळे जीव गमवावा लागला. मात्र, हवामान बदलाच्या जोखमी आताशा तीव्र होऊ लागल्या आहेत. चेन्नई आणि केरळ येथे अनुक्रमे २०१५ आणि २०१८ मध्ये आलेल्या पुरासारख्या शतकातून एकदाच घडणा-या दुर्मीळ घटना; अंदाजही करता येऊ शकणार नाही, अशा नैसर्गिक संकटांच्या वाढत्या संख्या अधोरेखित करते. नैसर्गिक संकटे पायाभूत विकास प्रशासकीय क्षमता आणि सामाजिक रचना यांच्या प्रतिरोध क्षमतेची परीक्षा घेत आहेत. आजार, रोगराई, उष्णतेमुळे पडणारा ताण, किनारपट्टी भागात उद्भवणारी पूरस्थिती आणि अंतर्गत क्षेत्रात पडणारा दुष्काळ यांची अभद्र युती तयार होऊ लागली आहे.

हवामान बदलाच्या या संकटाचा समर्थपण मुकाबला करण्यासाठी केंद्र, राज्य तसेच स्थानिक अशा तीनही स्तरांवर सर्वसमावेशक अशी भक्कम उपाययोजना असणे ही भारतासाठी काळाची गरज बनली आहे. त्याची पहिली पायरी म्हणजे सरकार आणि संशोधन संस्था यांनी एकत्र येऊन अशा एका नकाशाची रचना करायला हवी ज्यामध्ये हवामान बदलाचा धोका सर्वाधिक कोणत्या भूभागाला आहे आणि तेथील कच्चे दुवे काय आहेत, यांचे सविस्तर विश्लेषण असेल. भविष्यात उद्भवू शकणा-या संकटांचा अंदाज लावून त्यानुसार उभारलेल्या प्रारूपातून उच्च गुणवत्तेच्या डेटा पर्यावरण व आरोग्याला असलेल्या जोखमींची मोजमाप करण्यास उपयुक्त ठरेल.

७०० हून अधिक जिल्ह्यांचे तपशीलवार विश्लेषण असल्यास त्यानुसार संकटांचा मुकाबला करण्यासाठी प्रत्येक राज्य स्वतःचे धोरण आखू शकेल. तसेच केंद्र व राज्य सरकारे आपत्ती जोखीम तीव्रता कमी करण्यासाठीचे नियोजन करू शकतील. अतितीव्र परिणाम करू शकणा-या घटनांची पूर्वसूचना देऊ शकेल अशा एकात्मिक आणीबाणी टेहळणी यंत्रणेची भारताने राष्ट्रीय स्तरावर स्थापना करावी. त्याचा फायदा नागरिक आणि अधिका-यांनामदत कार्यात होऊ शकेल.

जोखीम नकाशाच्या साह्याने सरकार धोकादायक ठिकाणे तसेनच अग्निशमन केंद्र, रुग्णालये आणि समाजमंदिरे वा धर्मशाळा यांसारख्या उपलब्ध मदत केंद्रांची ठिकाणेही शोधू शकेल. त्याचप्रमाणे नैसर्गिक संकटांमुळे उवजीविकांच्या होणा-या नुकसानांचाही नकाशा तयार केला जाणे महत्त्वाचे असून अनेक स्थानिक व्यवसायांच्या पुनर्वसनासंदर्भात काय उपाययोजना केल्या जाऊ शकतात, त्याची माहितीही पुरवली जाणे आवश्यक आहे. तसेच भारताने आणीबाणीच्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठीचा कृती आराखडा तयार करणे गरजेचे असून त्यात निवासी तसेच व्यापारी भागातील लोकांना आणीबाणीच्या परिस्थितीत कसे वागावे, याचे प्रशिक्षण दिले जाऊ शकते, तसेच त्यांना स्थानिक भाषांमध्ये सूचना दिल्या जाऊ शकतात. या प्रयत्नांमुळे नैसर्गिक संकटांदरम्यान लोकांचे जीव वाचवले जाऊ शकतात.

भारतातील महानगरांना गेल्या अनेक वर्षांपासून तापमानवाढीच्या तसेच वायू प्रदूषणाच्या वाढत्या पातळीच्या समस्या भेडसावत आहेत. या शतकामध्ये दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बंगळुरू आणि कोलकाता या महानगरांमध्ये उष्माघाताच्या बळींमध्ये लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या महानगरांनी वाढत्या तापमानाला वेळीच आळा घालण्यासाठी तातडीने उपाययोजना आखण्याची गरज आहे. त्याचवेळी शीत गरजांमध्ये विजेचा जास्त वापर होणार नाही, याची खबरदारी या उपाययोजनांमध्ये घेतली गेलेली असावी. चांगल्या जीवनशैलीसाठी विजेचा अतिवापर वायू प्रदूषणात भर घालू शकतो. त्यामुळे या सगळ्याचा सुवर्णमध्य साधून वाढत्या तापमानाला आळा घालण्याच्या उपाययोजना आखल्यास अनेकांचे प्राण वाचू शकतील तसेच ऊर्जा स्रोतांचा मर्यादित वापर होईल आणि सार्वजनिक आरोग्याचीही जपणूक होईल.

हवामानातील बदलांमुळे भविष्यात उद्भवू शकणा-या जोखमींसाठी विमा यंत्रणा लागू करण्यासाठी भारताने इतर आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या देशांशी करारमदार करणे गरजेचे आहे. हवामानाशी संबंधित विमा नुकसानाची वार्षिक किंमत ५५ अब्ज डॉलर प्रतिवर्ष एवढी आहे. १९८० पासून या आकड्यात पाच पटीने वाढ झाली आहे. अनेक देशांचा मिळून त्यासाठी पर्यावरणीय आणि आरोग्य जोखमी यांचा एकत्रित जागतिक निधी उभारून जेव्हा एखाद्या देशात नैसर्गिक संकट येईल तेव्हा तिथे त्याचा वापर केला जाईल, अशी व्यवस्था निर्माण करणे गरजेचे आहे.

नुकताच जाहीर झालेला हवामान बदल आढावा हा अगदी वेळेत आला आहे. कारण नेमक्या याच वेळेत भारत हवामान बदलामुळे निर्माण होणा-या गंभीर संकटांना तोंड देत आहे. तसेच नजीकच्या भविष्यातही भारताला अनेक संकटांना सामोरे जावे लागणार आहे. मात्र, अशीही एक शक्यता आहे की, कोरोनासाथीच्या समाप्तीनंतर सावरणा-या अर्थव्यवस्थेत कदाचित अशा घडामोडी घडतील की, ज्यामुळे हवामान बदलामुळे उद्भवणा-या संकटांचा धोका अधिक वाढेल. त्यामुळे दीर्घकालीन नुकसान सोसावे लागेल. त्यामुळे हवामान सक्षम कृतींना प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. त्यामुळे रोजगारांची निर्मिती होईल, गुंतवणूक वाढेल आणि भविष्यात होणा-या नुकसानाची तीव्रताही कमी होईल.

• Climate Change
• India
• ADAPTATION AND RESILIENCE
• Climate change
• environment
• mitigation

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.