हरित आरोग्यसेवा ठरेल, उद्याची पर्यावरणीय आरोग्य व्यवस्था

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच दिलेल्या ‘सर्वांसाठी एक आरोग्य’ या मंत्रामुळे भारताने जगाला एक मार्ग दाखवला असून त्या मार्गावर नेतृत्व करण्यासाठी एक उदाहरणही घालून दिले आहे. हा मंत्र हवामान बदल आणि आरोग्याच्या मिलाफबिंदूवर प्रकाश टाकतो. हवामान बदलविषयक कृती करण्यास होणाऱ्या विलंबामुळे औद्योगिकीकरणापूर्वी असलेल्या तापमानाच्या म्हणजे दोन अंश सेल्सिअसच्या आत तापमान ठेवण्यासाठीची दरी वाढत आहे. त्याचे मानवावर होणारे परिणाम अधिक गंभीर होत आहेत, असा इशारा नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या आयपीसीसी संश्लेषण अहवालाने दिला आहे; परंतु त्याहुनही अधिक चिंतेची बाब म्हणजे, आरोग्य सेवा पद्धती ही प्रामुख्याने वैद्यकीय साखळीवर अवलंबून असते. या यंत्रणेला प्रचंड प्रमाणात उर्जेची गरज असते आणि या यंत्रणेत हरितगृहातील फ्लोरिनयुक्त कार्बन उत्सर्जन ताकदीने होत असते. त्यामुळे जागतिक तापमानवाढही मोठ्या क्षमतेने होते. ‘ग्रीन पेपर वन’ या आरोग्यसेवेसाठी कार्बनविरहितीकरणाच्या जागतिक दिशादर्शन संस्थेच्या अहवालानुसार, आरोग्य सेवेत कार्बन उत्सर्जनाच्या प्रमाणानुसार (३९ एमटी सीओ२इ), भारत हा जगात सातव्या स्थानावर आहे. त्यामुळे संपूर्णपणे कार्बनविरहितीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आणि अनिश्चित हवामान बदलांसाठी एका लवचिक आरोग्य पद्धतीची उभारणी करण्यासाठी नव्याने आणि तातडीने  पुरस्कार करत आहे.

शीत साखळी पायाभूत यंत्रणा म्हणजे एक तापमान नियंत्रित साठा व वाहतूक जाळे आहे. त्यामध्ये डीप फ्रीज, बर्फ तयार करणारे फ्रीज, वाहक, फ्रीज असलेल्या व्हॅन आणि या प्रकारच्या उपकरणांचा समावेश होतो. वैद्यकीय वापराची साधने व औषधे आदी उत्पादकांपासून व्यवस्थापनापर्यंत सुयोग्य तापामानात पोहोचण्यासाठी त्यांचा साठा व वाहतूक योग्य प्रकारे केली जाईल, याची काळजी या पुरवठा साखळीमध्ये घेतली जाते. सन २०३० पर्यंत भारताच्या औषध बाजारपेठेचा आकार १३० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता असल्याने भारताचा विस्तार हा आरोग्यसेवेचे जागतिक केंद्र म्हणून होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताच्या उर्जेच्या मागणीत लक्षणीय वाढ होणार आहे. वैद्यकीय वापराची साधने व औषधादी घटकांच्या वाहतुकीसाठी फ्रीजमध्ये आवश्यक शीतकरणाचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढेल. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी लागणारी यंत्रणा ही जीवाश्म इंधन केंद्रित वीज ग्रीड, हानिकारक रसायने आणि डिझेलवर चालणाऱ्या महागड्या जनरेटरवर अवलंबून राहील.

संपूर्णपणे कार्बनविरहितीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आणि अनिश्चित हवामान बदलांसाठी एका लवचिक आरोग्य पद्धतीची उभारणी करण्यासाठी नव्याने आणि तातडीने  पुरस्कार करत आहे.

कार्बन उत्सर्जनाची तीव्रता सन २०३० पर्यंत ४५ टक्क्यांनी कमी करण्यासाठी आणि सन २०७० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन पूर्णपणे रोखण्यासाठी वचनबद्ध असलेला एक देश म्हणून भारत हरित आणि शाश्वत शीत साखळीची उपाययोजना करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. हा पर्याय नव्हे, तर ती अत्यावश्यक गरज आहे; परंतु अल्प कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या वैद्यकीय शीत साखळीची निर्मिती करण्याचे सूत्र भारत इतरांना कसे देऊ शकतो? या वर्षीच्या पर्यावरणदिनी भारत कृतीयोग्य आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची शपथ घेऊ शकतो. त्यामुळे भविष्यासाठी वेगवान, हरित आणि लवचिक वैद्यकीय पुरवठा साखळीची निर्मिती होण्याची खात्रीही देता येऊ शकते.

वैद्यकीय वापराच्या घटकांच्या सातत्यपूर्ण वितरणामध्ये शीतकरणासंबंधीची वाहतूक महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. या मालवाहतूक मोटारी ‘ट्रान्सपोर्ट रेफ्रिजरेशन युनिट्स’ (टीआरयू)ची वाहतूक करतात. ते लशींची वाहतूक करताना सुयोग्य तापमान राखण्यासाठी एकात्मिक डिझेलच्या मोटारी किंवा इंजिनावर चालवले जातात. ‘डिअरमन’ने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, पारंपरिक टीआरयू मालमोटारींच्या २० टक्के इंधन वापरतात आणि मोठ्या प्रमाणात कार्बन उत्सर्जन करतात. हे उत्सर्जन आधुनिक डिझेल एचजीव्ही इंजिनांमधून होणाऱ्या उत्सर्जनापेक्षा २९ पट अधिक पार्टिक्युलेट मॅटर असते आणि नायट्रोजन ऑक्साइडच्या सहा पट अधिक असते; तसेच टीआरयू शीतकरण वायूंच्या गळतीचा हरितगृहातील वायूंच्या उत्सर्जनावर अत्यंत विषम परिणाम होतो. सर्वाधिक वापरला जाणारा फ्लोरिनयुक्त वायू हा कार्बन डायऑक्साइडपेक्षाही सुमारे चार हजार पट अधिक शक्तिशाली आहे. याशिवाय भारताच्या वाहतूक क्षेत्रामध्ये उत्सर्जित होणारा वायू हा एकूण क्षेत्रांपैकी सर्वाधिक हरितगृहातील वायू उत्सर्जित करणारे तिसरे क्षेत्र आहे. स्वच्छ पर्यायांचा अभाव असल्याने हरितभविष्याकडे जाण्याचा मार्ग अंधःकारमय आहे. परिवर्तन आणि अधिक पर्यावरणीय शाश्वतता निश्चत करण्याचा प्रभावी मार्ग म्हणजे, डिझेलवर चालणाऱ्या प्रत्येक टीआरयूच्या जागी शाश्वत, हरित/स्वच्छ शीतकरण तंत्रज्ञानाची स्थापना करणे. लिक्विड नायट्रोजन बाष्पीभवन किंवा क्रायोजन आधारित यंत्रणेमुळे कार्बन विरहीत शीत वाहतूक सेवेची निर्मिती होईलच शिवाय शीत साकळी पायाभूत सुविधांमध्ये स्वच्छ तंत्रज्ञानावर आधारित ‘शाश्वत’ प्रारूपही उपलब्ध होईल.

शीतकरण वाहतुकीव्यतिरिक्त लशींचे शीतगृह हे आणखी एक गंभीर आव्हान आहे. लशींच्या साठवणुकीसाठी आर १३४ए, आर ४०४ए आणि आर ४०७ सी यांसारख्या हायड्रोफ्लुरोकार्बन (एचएफसी)चा शीतकरणासाठी वापर केला जातो. त्यांमुळे अति प्रमाणात जागतिक तापमानवाढ होऊ शकते. एचएफसी हे हरितगृहातील वायू म्हणून कार्बन डायऑक्साइडपेक्षाही अधिक शक्तिशाली आहेत. शीतकरणाची गरज जसजशी वाढत जाईल, तसतशी अति प्रमाणात जागतिक तापमानवाढ करण्याची क्षमता असलेल्या हरितगृहातील वायूंवर आधारलेल्या पारंपरिक शीतकरणाची जागा अन्य घटक घेतली. ते म्हणजे, स्थिर व चलित शीत साखळीमध्ये हवामानास अनुकूल ठरणारे शीतकरण. हे परिवर्तन कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यात मोलाची भूमिका बजावेल. या क्षेत्रातील नव्या पद्धती या प्रभावी व सातत्यपूर्ण परिवर्तनास मदत करतील. एक उदाहरण घ्यायचे, तर वैद्यकीय शीतकरणातील बड्या उत्पादकांपैकी एक असलेले ‘बी मेडिकल सिस्टीम्स’ (बीएमएस) हे त्यांच्या कल्पकतेमुळे यांमधील प्रणेते मानले जातात. बीएमएसचे वैद्यकीय शीतकरण अपेक्षित तापमान श्रेणी -८६ अंश सेल्सिअसपर्यंत राखण्यास मदत करतात. मधेमधे वीजपुरवठा खंडित झाला, तरी वैद्यकीय वापराची साधने अथवा औषधे सुरक्षित राखण्यास ते समर्थ असतात. वीजपुरवठा खंडित झाला, तर हे शीतकरण आतील तापमान दोन दिवसांपर्यंत कायम राखू शकते. वीजपुरवठा नसलेल्या प्रदेशांमध्ये अपेक्षित तापमान कायम राखण्यासाठी या उपकरणाचा वापर सौर उर्जेवरही करता येऊ शकतो. भारतीय बनावटीचे हे शीतकरण जास्तीत जास्त उर्जा कार्यक्षम राहण्यासाठी पर्यावरणपूरक हायड्रोकार्बन आधारित शीतकरणांचा वापर करतात. अशा परिणामकारक प्रकल्पांमध्ये वाढ झाली, तर टिकाऊ साधनांचा अधिकाधिक वापर करण्यासाठी धोरणात्मक उपाय योजले जातील. नैसर्गिक शीतकरणाला प्राधान्य दिले, तर सन २०३० पर्यंत भारतात दर वर्षी पाच कोटी टन कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन रोखले जाईल. हे एचएफसीच्या वापरातून सध्याच्या उत्सर्जनाच्या निम्म्याहून अधिक आहे.

सर्वाधिक वापरला जाणारा फ्लोरिनयुक्त वायू हा कार्बन डायऑक्साइडपेक्षाही सुमारे चार हजार पट अधिक शक्तिशाली आहे. याशिवाय भारताच्या वाहतूक क्षेत्रामध्ये उत्सर्जित होणारा वायू हा एकूण क्षेत्रांपैकी सर्वाधिक हरितगृहातील वायू उत्सर्जित करणारे तिसरे क्षेत्र आहे.

याबरोबरच मॉन्ट्रिअल प्रोटोकॉलच्या किगली दुरुस्ती अंतर्गत अति प्रमाणात जागतिक तापमानवाढ करणाऱ्या एचएफसीचा वापर आणि उत्पादन कमी करण्यास; तसेच सन २०४७ पर्यंत एचएफसी वायूंचे देश पातळीवरील उत्सर्जन ८५ टक्क्यांनी कमी करण्यास भारत वचनबद्ध आहे. शीतकरणासारख्या नैसर्गिक पर्यायांचा तातडीने वापर करणे ही तातडीची गरज आहे.

अखेरीस, संशोधन व विकासाला महत्त्व देणाऱ्या आणि पर्यायी तंत्रज्ञानाच्या वापरास प्रोत्साहन देणाऱ्या शीत साखळी विकास केंद्रित धोरणाची गरज चांगल्या प्रकारे लक्षात आली आहे. आरोग्य सेवेतील विकासाच्या सहकार्यामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावणाऱ्या भारतासारख्या देशाने आधुनिक कल्पकतेचे नेतृत्व करण्यासाठी संशोधन व विकास क्षेत्राला शीतकरण क्षेत्राशी जोडून घेणे आवश्यक आहे. बीएमएससारख्या खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांनी अलीकडेच संशोधन व विकासासाठी पायाभूत सुविधा आणि स्वतंत्रपणे संशोधन करण्यासाठी योजनांच्या अंमलबजावणीला सुरुवात केली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने अशा प्रकारच्या उपक्रमांना शाश्वत उपक्रमांचा एक भाग म्हणून मदत करायला हवी आणि त्यांना अतिरिक्त सवलतीही द्यायला हव्यात.

स्वच्छ, हरित पर्यायांचा वापर करण्यासाठी होणारा बदल हा महागडा असू शकतो; परंतु स्वच्छ शीतकरणासाठी अधिक सशक्त दृष्टिकोन विकसित करण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. त्याच प्रमाणे तंत्रज्ञानासाठी अर्थपुरवठा करून ते अंमलबजावणी करण्यायोग्य बनवण्यासाठी आवश्यक असलेली कृती व कल्पकतेला पाठिंबा देऊन, त्याची जाण ठेवून त्याचा अवलंब करण्यास बराच मोठा पल्ला गाठावा लागेल. मात्र ते पारंपरिकतेपासून नव्याकडे होणारे यशस्वी परिवर्तन ठरेल.

वैद्यकीय क्षेत्रातील कल्पकता व उत्पादन क्षेत्र यांमध्ये नेतृत्व करताना भारताने वैद्यकीय साधनांचे अथवा औषधांचे वितरण आणि पुरवठा अधिक शाश्वत कसा बनवता येईल, याचा आदर्श जगासमोर ठेवायला हवा. जगातील सर्वांत मोठा लस उत्पादक देश म्हणून लस उत्पादन आणि वितरणाशी संबंधित कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करतानाच लस सर्वांसाठी उपलब्ध करून देण्यात भारताची भूमिका महत्त्वपूर्ण बनली आहे. शीत साखळीमध्ये शाश्वत पद्धतीची अंमलबजावणी करून हरित पुरवठा साखळी व्यवस्थापन धोरणांचा अंगिकार करून भारत जागतिक आरोग्यसेवेसाठी अधिक जबाबदार पर्यावरणीय दृष्टिकोनाचा पुरस्कार करण्यासाठी नेतृत्व करू शकतो.

अपर्णा रॉय ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनमध्ये सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसी (CNED) सह फेलो आणि लीड, क्लायमेट चेंज आणि एनर्जी आहे.

• Climate, Food and Environment
• Sustainable Development
• Climate Change
• India

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.