अन्न सुरक्षा, खात्यात थेट पैसे जमा करणे अशा योजनांमधल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी, स्थलांतरितांचा राष्ट्रीय डेटाबेस गरजेचा आहे.
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत सर्वोच्च न्यायालयाने २८ जूनला स्थलांतरित मजुरांच्या समस्यांबाबत एक महत्वाचा निकाल दिला. ‘वन नेशन वन कार्ड’ योजनेच्या अंमलबजावणीत होणाऱ्या दिरंगाईमुळे स्थलांतरित मजुरांना विकास योजनांपासून वंचित राहावे लागण्याची न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतली. असंघटित मजुरांचा देशव्यापी डेटाबेस तयार करण्यात सरकार अनास्था दाखवते आहे, असे धरसोड धोरण योग्य नाही अशा शब्दांमध्ये न्यायालयाने सरकारला फटकारले.
ज्या राज्यांनी असा डेटाबेस तयार केला नाही त्या राज्यांनी तो ३१ जुलै २०२१ पर्यंत तयार करावा, असे आदेशही खंडपीठाने दिले. असंघटित मजुरांचा देशव्यापी डेटाबेस तयार करा, असे आदेश न्यायालयाने मे २०२० मध्येच केंद्राच्या कामगार मंत्रालयाला दिले होते. कोरोनाला रोखण्यासाठी भारतात गेल्या वर्षी २४ मार्चला लॉकडाऊन लावण्यात आला. जगातला सर्वात कठोर असा हा लॉकडाऊन होता.
सगळे उद्योगधंदे बंद पडले होते. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बंद होती, हजारो स्थलांतरित मजूर एकतर बेकार झाले होते किंवा अडकून पडले होते. अशा स्थितीत हजारो मजूर आपल्या गावाकडे, कुटुंबाकडे जाण्यासाठी रस्त्याने चालत किंवा सायकल चालवत निघाले. कोरोनाच्या संकटात त्यांनी आपला जीव धोक्यात टाकला होता. एकूण रस्ते अपघातापैकी २६.४ टक्के अपघात हे घरी परत जाणाऱ्या स्थलांतरित मजुरांचे होते. लॉकडाऊनची घोषणा होण्यापूर्वी श्रम आणि मजूर मंत्रालयाने स्पष्ट केले होते की स्थलांतरित मजुरांची कुठलीही नोंद ठेवली जात नाही.
अधिकृत अंदाजानुसार ११.४ दशलक्ष स्थलांतरित मजूर त्यांच्या घरी परत गेले होते. खरे तर याहून कितीतरी अधिक प्रमाणात स्थलांतर झाले होते कारण फक्त सार्वजनिक वाहतूकीव्दारे परत गेलेल्या मजूरांची नोंद झाली होती, पायी गेलेल्यांची नोंदच कुठे झालेली नव्हती. खरे तर लॉकडाऊनची घोषणा होण्यापुर्वी श्रम आणि मजूर मंत्रालयाने स्पष्ट केले होते की स्थलांतरित मजुरांची कुठलीही नोंद ठेवली जात नाही. विशेष म्हणजे जमा केलेला डाटाही कालबाह्य झालेला होता. २०११ च्या जनगणनेनुसार स्थलांतरित मजुरांची संख्या १०० दशलक्ष होती. २०२० पर्यंत त्यात वाढ होणारच होती.
स्थलांतरावरचा सगळ्यात अलीकडचा नॅशनल स्मॅपल सर्व्हे साधारण एक दशकापुर्वी म्हणजे २००७-२००८ मध्ये करण्यात आला होता. तो २०१० मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला. २०११ मधल्या जनगणनेतही स्थलांतरावरबाबत पुरेसा डाटा नाही. २०२०-२१ च्या आर्थिक पाहणी अहवाल म्हणतो की, ‘असंघटीत वर्गातल्या रोजगाराबद्दल अतिशय अपुरी माहिती उपलब्ध असल्याने कोरोनाकाळात किती जणांच्या नोकऱ्या आणि निवारा हिरावला गेला याचा अंदाज लावणे अवघड आहे’
अशा स्थितीत स्थलांतरित मजुरांची अद्ययावत माहिती, त्यांची लोकसंख्यात्मक वैशिष्ठे, उत्पन्न आणि क्रयशक्ती, त्यांच्या सामाजिक सुरक्षेची स्थिती या सगळ्यांचे महत्व मोठे आहे. मजबूत डेटाबेस असेल तर राज्य आणि केंद्र पातळीवर योग्य धोरणे आखण्यात त्यामुळे मदत होते. स्थलांतरित मजुरांसाठी विविध योजना आखणे, त्यासाठी निधीचे नियोजन करणे, यासाठी सरकारकडे ही माहिती असणे गरजेचे आहे. इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशनच्या अहवालानेही असा डेटाबेस गरजेचा असल्याचे अधिरेखित केले आहे. सरकारी पातळीवर स्थलांतरित मजुरांबाबत अद्ययावत माहिती असेल तर स्थलांतरित मजूर आणि सरकारी यंत्रणा यांच्यात संवाद प्रस्थापित करता येईल असे इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशनने स्पष्ट केले आहे.
असा राष्ट्रीय डेटाबेस म्हणजे एक संवादी पोर्टेल असेल. त्यात मजूर स्वत:ची नोंदणी करु शकतील आणि आधार कार्डची जोडणी करून विकास योजनांचा लाभ कामगारांना मिळवून देता येईल. डिसेंबर २०२० मध्ये लेबर ब्युरोने देशव्यापी पाच सर्व्हे करण्याची घोषणा केली. स्थलांतरित मजुरांच्या सर्व्हेचाही त्यात समावेश होता. ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत हे काम पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.
स्थलांतरित मजुरांबाबत डेटाबेस असणे गरजेचे आहे हे कोरोनापुर्वीच अनेकदा सांगण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्येच असा डेटाबेस तयार करा असे सांगितले होते. २०१७ मध्ये स्थलांतराबाबतच्या वर्किंग ग्रूपने असा डाटा तयार करा आणि त्याचे वर्गिकरण करा हे सांगितले होते. जिल्ह्या जिल्ह्या अंतर्गत मजूरांचे स्थलांतर कसे होते याची माहिती जमा करणे आणि सध्याचा डाटा सार्वजनिक करणे त्यामुळे निकडीचे झाले. असंघटित वर्गासाठी तयार करण्यात आलेला २०१८ च्या सोशल सिक्युरिटी अॅक्टमध्येही असंघटित वर्गाचा डेटाबेस तयार करण्याची तरतूद होती.
४ अब्ज रुपये खर्च करुनही असंघटीत मजुरांचा राष्ट्रव्यापी डेटाबेस अद्याप तयार झालेलाच नाही. असे न होण्याची कारणे दोन पातळ्यांवर आहेत असे सरकारतर्फे सांगण्यात येते. एक म्हणजे स्थलांतरित मजूर झपाटयाने राज्याराज्यात स्थलांतर करतात आणि त्याचे कार्यक्षेत्रही सतत बदलत असते,आणि दुसरे म्हणजे कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे या कामात अडथळे येत गेले. राज्य सरकारांशी समन्वय साधण्यालाही जास्त वेळ लागतो आहे. या सगळ्यांमुळे जून २०२१ या अपेक्षित वेळेत हे काम पूर्ण झालेले नाही.
उशीराला कुठलीही कारणे असोत, स्थलांतरित मजुरांचा डेटाबेस तयार करण्याचे काम लवकर पुर्ण करणे गरजेचे आहे. राष्ट्रव्यापी डेटाबेस ही सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी ‘कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी २०२०’ अंतर्गत उचललेले पहिले पाऊल आहे. या कोडमध्ये आठ कामगार कायद्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. असंघटित वर्गातल्या कामगारांसह सगळ्या कामगारांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणे हे या कोडचे उदिष्ठ आहे. एकंदर कामगारांची संख्या 380 दशलक्ष तर असंघटित कामगारांची संख्या २ ते ३ दशलक्ष असावी असा अंदाज आहे.
कोरोना काळात असंघटित कामगारांना विकास योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी असा डेटाबेस गरजेचा आहे. नॅशनल सिक्युरिटी अॅक्टचा लाभ किती जणांना मिळायला हवा हे नियोजन आयोगाच्या २०११-१२ च्या ‘हाऊसहोल्ड कंझ्मशन सर्व्हे’वर आधारित होते. यात ८० दशलक्ष स्थलांतरित मजुरांचा समावेश नव्हता. अर्थात स्थलांतरित मजुर नेमके किती हेच मुळात माहित नसल्यामुळे हाही केवळ एक अंदाजच होता.
स्थलांतरित मजुरांना मे-जून २०२० मध्ये पाच किलो धान्य आणि एक किलो डाळ देण्यात येईल असे सरकारने आश्वासन दिले होते. मजूरांचा डेटाबेस नसल्यामुळे या कामातही लाभार्थी निवडतांना अडथळे आणि अडचणी आल्या. त्यामुळे ८० दशलक्ष मजुरांपैकी फक्त २२.४ आणि २२.५ दशलक्ष मजूरांना दोन महिन्यात या योजनेचा लाभ मिळाला.
स्थलांतरित मजुरांच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीबद्दल जर डाटा असेल तर धोरणकर्त्यांना सा्माजिक सुरक्षा प्रदान करणाऱ्या योजनांमधले अडथळे दूर करता येतील. कोरोनाचा फटका बसलेल्यांना सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा लाभ देतांना किंवा थेट खात्यात पैसे जमा करतांना अशा डेटाबेसचा उपयोगच होणार आहे. ११,००० स्थलांतरित मजुरांवर केलेल्या एका सर्व्हेनुसार ९६ टक्के मजुरांना रेशनवरचे धान्य मिळालेले नव्हते. 89 टक्के मजुरांना लॉकडाऊन काळात मजुरी मिळालेली नव्हती तर ५० टक्के मजुरांकडे केवळ एक दिवस पुरेल एवढेच अन्न होते.
स्थलांतरित मजुरांच्या आधार कार्ड आणि बँक खात्यांची माहिती नसल्याने खात्यात थेट पैसे जमा करणे सरकारला शक्य नव्हते. कोरोनाची तिसरी लाट आली तर अशा मजूरांना मदत करण्यासाठी डेटाबेस असणे गरजेचे आहे. शहरी आणि ग्रामिण स्थलांतरित मजुरांची संख्या, त्यांचे राज्याअंतर्गत आणि राज्याराज्यांमध्ये होणारे स्थलांतर या सगळ्यांची माहिती असेल तर तिसऱ्या लाटेचा सामना करणे सरकारला सोपे जाईल. तिसऱ्या लाटेत पुन्हा परतीचे स्थलांतर होण्याची शक्यता वर्तवली जाते आहे. दुसऱ्या लाटेत एकटया दिल्लीतूनच ८०७,०३२ स्थलांतरित मजूर एप्रिल आणि मे २०२१ या दोन महिन्यांमध्ये दिल्ली सोडून गेले होते.
एकंदर काय तर, सर्वंकष डेटाबेस देशातील एका मोठया जनसंख्येचे दु:ख दूर करण्यासाठी गरजेचा आहे. खास करुन सध्या जे सार्वजनिक आरोग्य संकट आले आहे, त्या काळात तर असा डेटाबेस अधिकच महत्वाचा आहे. शहरी भागातून ग्रामीण भागाकडे मोठया प्रमाणात लोंढे जात असतांना त्यांची अद्ययावत माहिती हवीच. जनगणना आणि नॅशनल सॅम्पल सर्व्हिसचा डाटा हा दहा वर्षांहून जुना आहे आहे. कमी कौशल्य असलेले, असंघटित स्थलांतरित मजुरांची त्यात गिनतीच होत नाही. त्यामुळे अशा घटकांपर्यंत कल्याणकारी योजनांचा लाभ पोहोचण्यासाठी अद्ययावत डेटाबेस गरजेचा आहे. २०१८ मध्येच सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत निर्देश दिलेत.
अलीकडेही अशाच प्रकारच्या सुचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यात. या सगळ्यांचा विचार करता असंघटित वर्गासाठी नॅशनल डेटाबेस पोर्टेल ३१ जुलै २०२१ पर्यंत तयार करणे गरजेचे आहे. अन्न सुरक्षा, लाभार्थींच्या खात्यात थेट पैसे जमा करणे अशा योजनांमधल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी सार्वजनिकपणे उपलब्ध असलेला अद्ययावत डाटा गरजेचा आहे. बँक खाते, आधार कार्ड याचा उपयोग करत कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेत मदत पोहोचवणे यामुळे अधिक सोपे जाणार आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
A graduate of Lady Shri Ram College for Women Delhi University Keerthana is currently pursuing a Master's programme in Development Studies. She has a keen ...
Read More +
PREV
