स्थानिक शहरी लोकशाहीची गुणवत्ता

कोणत्याही लोकशाही देशात स्थानिक लोकशाहीला खूप महत्त्व असते. लोकांच्या दैनंदिन जीवनावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रशासनाच्या गुणवत्तेचा परिणाम होतो. हे असे क्षेत्र आहे, ज्यात नागरिकांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होण्याची आणि त्यावर परिणामकारकरीत्या प्रभाव टाकण्याची संधी असते. ज्यांना राजकारणात सक्रियपणे सहभागी व्हायचे आहे, त्यांच्याकरता तर राज्य आणि केंद्रीय स्तरावरील राजकारणाच्या उच्च स्तरावर जाण्यापूर्वी लोकशाहीच्या मूलभूत गोष्टी शिकण्याचा आणि सराव करण्याचा हा टप्पा आहे. मात्र, भारतासारख्या मोठ्या आणि वैविध्यपूर्ण देशासाठी, शहरी आणि ग्रामीण लोकशाही शासनाच्या गुणवत्तेबाबत सरसकट विधान करता येत नाही. स्पष्ट गुंतागुंत असूनही, स्थानिक लोकशाहीची केवळ काही वैशिष्ट्ये मांडणे शक्य आहे, जी सरसकट संपूर्ण देशासाठी खरी ठरू शकतात.

यातील पहिला प्रस्ताव घटना (७३वी) दुरुस्ती कायदा आणि घटना (७४वी) दुरुस्ती कायदा १९९२ मधून काढला आहे. पंचायतींसाठी ७३व्या आणि नगरपालिकांसाठी ७४व्या अशा दोन दुरूस्ती कायद्यांमध्ये सशक्त स्थानिक स्वराज्य संस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

७३वी घटनादुरुस्ती पंचायत प्रशासनाला कलाटणी देणारी ठरली. त्यामुळे भारताच्या खेड्यापाड्यात थेट लोकशाही प्रचलित करता येईल अशी साधने उपलब्ध झाली. ग्रामसभेचे वैशिष्ट्य म्हणजे सुमारे एक अब्ज भारतीयांना त्यांच्या गावांच्या निर्णयप्रक्रियेत थेट सहभागी होण्यास सक्षम केले. १८ वर्षांवरील गावातील सर्व प्रौढ सदस्य, ज्यांची नावे मतदार यादीत आहेत, ते ग्रामसभेच्या चर्चेत योगदान देऊ शकतात आणि निवडणुकीत त्यांचे मत देऊ शकतात. गावाची सर्वसाधारण संस्था या नात्याने, तिला स्थानिक कार्यकारी संस्था, ग्रामपंचायत आणि तिचे अधिकारी यांच्या कामांवर देखरेख आणि नियमन करण्याचे अधिकार होते. त्यात गावातील सर्व समस्यांवर चर्चा होऊ शकते आणि स्थानिक सरकारच्या अर्थसंकल्पीय आराखड्याला मंजुरी मिळू शकते.

वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये आणि विशिष्ट गावांमध्ये ग्रामसभेचे कामकाज चांगल्यापासून सर्वसाधारण असे असू शकते. गावातील लोकांच्या व्यक्तिगत स्वभावावर आणि संबंधित राज्यांतील स्थानिक लोकशाही परंपरा आणि ताकद यांवर तिथल्या कामकाजाचा दर्जा अवलंबून असतो. मात्र, ग्रामसभेच्या कामकाजात सुधारणेला बराच वाव राहतो. मतदान करताना महिला किती स्वतंत्रपणे विचार करून मत देतात, याविषयी चिंता आहे. मतदान करताना ६९ टक्के महिलांनी त्यांच्या जोडीदाराच्या सूचनांचे पालन केल्याचे एका सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. तसेच जातीचे प्रश्न, विशेषत: उच्च जातींचे वर्चस्व, हा मुद्दाही ग्रामीण जीवनात एक घटक बनत आहे. मात्र, अभ्यासांतून असे सिद्ध झाले आहे की, कामगिरीच्या मर्यादा असूनही, ग्रामसभांनी ग्राम शासनाच्या मुद्द्यांमध्ये उच्च जातींचे कुलीन वर्चस्व कमी केले आहे. अशी अपेक्षा आहे की, कालांतराने, भूतकाळातील अधिकारपदांचा पदानुक्रम अधिक समतावादी गावातील समाजनिर्मितीला मार्ग देईल.

दुर्दैवाने, ७४वी घटनादुरुस्ती शहरी स्थितीत ग्रामसभेसारख्या लोकशाही साधनाची मांडणी करू शकली नाही. ‘वॉर्ड समित्यां’द्वारे शहरी कारभार लोकांच्या जवळ जावा, याकरता प्रयत्न केले जात असताना, यंत्रणा अद्यापही प्रातिनिधिक राहिली आहे आणि ती ग्रामसभेची प्रतिकृती बनवू शकली नाही. परिणामी, शहरातील घडामोडी आणि निर्णय प्रक्रियेत लोकांचा थेट सहभाग नव्हता. शहरांच्या मोठ्या आकारमानामुळे आणि सत्ता वाटून घेण्याच्या राजकीय अनिच्छेने या संकल्पनेचा पराभव झाला. अभ्यासांतून हे सिद्ध झाले आहे की, शहर जितके मोठे झाले तितके शहरी कारभारात वैयक्तिक नागरिकांचा आवाज कमकुवत होत गेला.

केंद्र सरकारने मॉडेल नगर राज विधेयकाद्वारे शहरी वस्त्यांमध्ये ग्रामसभेची प्रतिकृती बनवण्याचा प्रयत्न केला, ज्याने पालिका क्षेत्रातील प्रत्येक मतदान केंद्रासाठी मतदार यादीत नोंदणी केलेल्या सर्व व्यक्तींचे मंडळ म्हणून क्षेत्र सभा निश्चित केली. मात्र, केंद्र सरकारच्या संकल्पनेतही, ती एक सल्लागार संस्था राहिली आणि शहराच्या घडामोडींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ग्राम सभेच्या ताकदीपर्यंत पोहोचू शकली नाही. याला राज्यांमध्ये थोडासा पाठिंबाही मिळाला आणि तो समर्थन न मिळालेल्या तक्रारीत संपुष्टातही आला.

खेडे आणि शहरांबद्दल प्रगत होऊ शकणारी दुसरी सर्वसामान्यता म्हणजे पंचायत निवडणुकांसाठी मतदानाची टक्केवारी पालिका निवडणुकीसाठी शहरांमधील मतदानापेक्षा जास्त आहे. उदाहरणार्थ, २०२१ च्या पंचायत निवडणुकीत महाराष्ट्रातील १२,७११ गावांमध्ये मतदानाची टक्केवारी ७९ टक्के होती. त्याचप्रमाणे, पश्चिम बंगालमध्ये, जिथे या वर्षी पंचायत निवडणुका झाल्या, तेथे ८०.७१ टक्के मतदान झाले. दुसरीकडे, कोलकातामध्ये महापालिका निवडणुकीत ६७ टक्के मतदान झाले होते. २०२३च्या उत्तर प्रदेश पालिका निवडणुकीत, मतदानाच्या तीन टप्प्यांत ५० ते ५३ टक्के मतदान झाले होते.

त्याचप्रमाणे २०२०च्या दिल्ली महापालिका निवडणुकीत एकूण ५०.७४ टक्के मतदान झाले होते. याहूनही धक्कादायक बाब म्हणजे, प्रामुख्याने मध्यमवर्गीय भागात मतदानाची टक्केवारी ४० टक्क्यांपर्यंत घसरली आणि काही भागात ३३.७ टक्क्यांपर्यंत खाली गेली. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, त्याच शहरात दिल्ली राज्य विधानसभा निवडणुकीसाठी ६२.५९ टक्के आणि २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी ६०.६ टक्के मतदान झाले. ही एकच घटना नव्हती. इतर अनेक भारतीय शहरांमध्ये ४५ ते ४८ टक्के सरासरी मतदानासह असाच प्रकार दिसून येतो. देशातील मतदान पद्धतींच्या तौलनिक अभ्यासाच्या आधारे असे गृहीत धरणे सुरक्षित असेल की, पालिकेच्या निवडणुकांमध्ये होणारे मतदान ग्रामीण, राज्य आणि राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे. या प्रवृत्तीमुळे आपण या निष्कर्षापर्यंत पोहोचतो की, शहरी मतदारांची महानगरपालिकेच्या मतदानात अनास्था आहे.

शहरी मतदार महापालिकेच्या लोकशाहीबद्दल उदासीन का आहेत?

नागरी निवडणुकांमध्ये शहरी निराशेची अनेक कारणे असू शकतात. लोक मतदानाचा हक्क बजावत नाहीत, कारण त्यांना असे वाटते की, परिस्थितीत काहीही बदल होऊ शकत नसल्याने ही सारी निरर्थक कसरत आहे. २०१६ मध्ये केलेल्या अभ्यासात नागरिकांनी नेमके हेच कारण दिले होते. या अभ्यासात मताची अप्रभावी शक्ती हे मतदारांच्या उदासीनतेचे प्राथमिक कारण असल्याचे आढळून आले. ज्या नागरिकांनी यापूर्वी मतदान केले होते, त्यांना कोणी निवडून आले तरीही पालिकेच्या सेवा वितरणाच्या गुणवत्तेत कोणताही फरक आढळला नाही.

या घटनेचे सखोल विश्लेषण आपल्याला महापालिका संस्थांच्या अशक्त अवस्थेकडे घेऊन जाते. त्यांची कामे राज्य कायद्यांद्वारे निर्धारित केली जातात, ज्यात राज्ये सुधारणा करू शकतात. आर्थिकदृष्ट्या, वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीमुळे त्यांचा कमकुवतपणा वाढला, ज्यात महानगरपालिकेचे अनेक महसूल प्रवाह समाविष्ट झाले. राज्ये पालिकांमधील सर्वोच्च प्रशासकीय नियुक्त्यांवरही नियंत्रण ठेवतात, ज्यामुळे महापौर हे त्या शहराचे केवळ नामधारी प्रमुख उरतात. या सर्व अत्यंत महत्त्वाच्या बाबींमध्ये नागरिकांचे काहीही म्हणणे नाही. मोठ्या शहरांतील नागरिकांना सरकारी मालकीच्या संस्थांच्या अतिरिक्त समस्येचा सामना करावा लागतो. या राज्य सरकारी संस्था आहेत, ज्या विशिष्ट पालिकांची कामे करतात, जी पालिकेच्या कक्षेबाहेर काढली जातात. त्या स्वतंत्रपणे शासित आहेत आणि पालिकांची भूमिका फार कमी आहे.

वरील तथ्यांतून शहरी मतदारांना जी चिंता वाटत नाही, ती स्पष्ट होते. शहरे स्वतःच शक्तीहीन असल्याने आणि राज्यांच्या गुदमरवणाऱ्या पकडीत येत असल्याने, शहरांना निर्णय घेण्याचे नगण्य स्वतंत्र अधिकार असल्याने, पालिका निवडणुका एक निरर्थक कसरत बनल्यासारखी दिसते. शहरी मतदारांच्या उदासीनतेचे हे प्राथमिक कारण राष्ट्रीय चिंतेचे कारण असावे. राष्ट्रीय लोकशाहीच्या आरोग्याकरता स्थानिक लोकशाहीची गुणवत्ता महत्त्वाची आहे. वरील विश्लेषण स्थानिक शहरी स्तरावर प्रशासन सुधारणांची नितांत गरज स्पष्टपणे दर्शवते. सुधारणा केल्या तरच शहरी प्रशासन ग्रामीण भागाच्या दर्जापर्यंत पोहोचेल. अधिकाधिक शहरे आणि नागरी वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांच्या वाढत्या संख्येमुळे भारत शहरीकरणाच्या मार्गावर असल्याने, शहरी प्रशासनात सुधारणा होणे अधिक महत्त्वाचे ठरते.

• Urbanisation in India
• City Governments
• democracy
• urban local bodies
• urbanisation
• Youth

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.