सोशल मीडिया, ट्रोलिंग आणि महिला

कोविड -१९ च्या संकटकाळात टाळेबंदी आणि सामाजिक अंतराचे पालन करताना इंटरनेटच्या माध्यमातून परस्परांच्या संपर्कात राहण्यासाठी आणि अद्ययावत माहिती मिळविण्यासाठी लोकांचे वास्तव जगापासून आभासी जगात मोठ्या प्रमाणावर स्थित्यंतर झाले. इंटरनेटमुळे माहितीचे लोकशाहीकरण झाले आणि सर्वसामान्य व्यक्तीला त्यांचे विचार व्यक्त करण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध झाले, याकरता इंटरनेटचे कौतुक केले जाते खरे, पण वास्तव जगाला त्रासदायक ठरणाऱ्या समस्या आणि प्रश्न या डिजिटल अवकाशातही भेडसावू लागल्या आहेत.

वास्तव जगात जे उपेक्षित आहेत, ते आता डिजिटल क्षेत्रातही उपेक्षिततेचा सामना करत आहेत. आर्थिक फसवणुकीपासून आणि गुंडगिरीपासून, आरोग्याच्या सुविधांविरोधातील सायबर हल्ल्यांमध्ये झालेल्या चिंताजनक वाढीपर्यंत, कोविड-१९च्या संकटाने लोकांच्या- प्रामुख्याने समाजातील असुरक्षित घटकांचे संरक्षण करण्यात यंत्रणेत असलेल्या त्रुटी आणि दरी उघड केल्या. वास्तव जगापासून आभासी जगापर्यंत पसरलेल्या पुरुषप्रधान रूढी, स्त्रियांबद्दलचा पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन आणि लिंगआधारित भेदभाव याचा फटका प्रामुख्याने स्त्रियांना सहन करावा लागला आहे.

गेल्या महिन्याच्या सुरुवातीस, अमेरिकी गायिका रिहाना हिने भारतात सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या संदर्भात एक ट्विट केले होते. विशेष म्हणजे, रिहानाने तिच्या ट्विटमध्ये या विषयावर कोणतीही ठाम भूमिका घेतली नव्हती. तिने फक्त लिहिले होते, “आपण याबद्दल का बोलत नाही?! #FarmersProtest.” तिने पोस्ट केलेली लिंक ‘सीएनएन’मध्ये प्रकाशित झालेल्या लेखाची होती, त्या लेखाचा मथळा जानेवारीच्या अखेरीस आंदोलक आणि पोलीस यांच्यात झालेल्या संघर्षानंतर नवी दिल्लीभोवतालच्या परिसरात लादलेल्या इंटरनेट शटडाऊनविषयीचा होता. तिने भारत सरकारच्या विरोधात कावेबाजपणे अथवा थेटपणे ट्विट केले का, याविषयी प्रत्येकाचे स्वत:चे मत असू शकते.

तिने शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला जरी पाठिंबा दर्शवला, असे जरी आपण गृहित धरले, तरीही तिचे ट्विट व्हायरल झाल्यानंतर तिची जी सतावणूक केली गेली, ते न्याय्य ठरत नाही. तिच्या ट्विटला प्रतिसाद देताना शिव्या, कठोर टीका, द्वेष याचा जणू पूर लोटला आणि अनेकांनी रिहानावर तिच्या आधीच्या प्रियकराने- ख्रिस ब्राऊन याने केलेल्या हल्ल्याचाही उल्लेख केला. त्या गोष्टीला एक दशकाहून अधिक काळ उलटला आहे. जेव्हा तिच्यासंबंधीच्या घरगुती हिंसाचाराची बातमी उघड झाली, तेव्हा अमेरिकी माध्यम वाहिन्यांचे जसे तिच्याकडे लक्ष वेधले गेले होते, त्याहून अलीकडे घडलेला प्रकार वेगळा नव्हता. ओरखडे उमटलेल्या आणि मार बसलेल्या रिहानाच्या अनेक ग्राफिक प्रतिमा भारतीय ट्विटरवर प्रसारित करण्यात आल्या. तिच्या ट्विटनंतर संतप्त झालेल्या व्यक्ती तिला धमकावण्याच्या उद्देशाने, तिच्या चारित्र्यहननापर्यंत खालच्या स्तरावर गेल्या.

ज्या महिला पारंपरिकरीत्या पुरुषप्रधान असलेल्या राजकारणासारखा सार्वजनिक अवकाश व्यापत आहेत अथवा व्यापण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्यांना शिवीगाळ, द्वेष आणि चीड याचा सामना करावा लागला आहे. भारतातील महिला राजकारण्यांना सामोरे जाव्या लागणार्‍या ऑनलाइन सतावणुकीचा अभ्यास ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ने प्रसिद्ध केला आहे, ज्यात २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीनंतरच्या लगतच्या तीन महिन्यांच्या कालावधीतील ९५ महिला राजकारण्यांसंदर्भातील उल्लेख असलेल्या १,१४,७१६ ट्विट्सचे विश्लेषण केले गेले. त्यात असे आढळून आले की, प्रति सात ट्विट्समधील एक ट्विटमध्ये महिला राजकारण्यांबाबतचा उल्लेख ‘समस्या’ अथवा ‘अपमानास्पद’ करण्यात आला होता, तर या ट्विट्समधील पाचपैकी एक ट्विट- महिलांविषयी लिंगसापेक्ष भेदभाव दर्शवणारे तसेच महिलांविषयी पूर्वग्रहदूषित होते.

२०१७ साली पार पडलेल्या इंग्लंडच्या निवडणुकांनंतर ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ने अशाच प्रकारचा महिला राजकारण्यांविषयी अभ्यास केला. जमा केलेल्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की, सर्वच पक्षातील महिला राजकारण्यांविरोधात जे गैरवर्तन झाले, त्याचा सर्वच राजकीय पक्षातील महिला राजकारण्यांवर वाईट परिणाम होत आहे. त्यातही, या सतावणुकीत प्रामुख्याने अल्पसंख्याक आणि कृष्णवर्णीय समुदायातील महिलांना लक्ष्य केले गेले.

एकूण सतावणुकीच्या टक्केवारीपैकी जवळपास अर्धी म्हणजे- ४५.१५ टक्के सतावणूक मूळ जमैकन वंशाच्या असलेल्या खासदार डायेन अ‍ॅबट यांना सहन करावी लागली. डायेन अ‍ॅबट वगळता, आशियाई आणि कृष्णवर्णीय महिला खासदारांच्या वाट्याला, श्वेतवर्णीय महिला खासदारांच्या तुलनेत ३५ टक्के अधिक अपमानास्पद ट्विट्स आले. यांत आश्चर्य वाटण्याजोगे काहीच नाही की, २०१९ मध्ये इंग्लंडमधील १८ महिला खासदारांनी पुन्हा निवडणूक लढण्यास नकार दिला. त्यांनी घेतलेल्या या निर्णयामागचे प्रमुख कारण ऑनलाइन आणि प्रत्यक्षातही होणारी छळवणूक हे होते.

सर्वसामान्य महिलांनाही अशाच प्रकारच्या भयावह ऑनलाइन सतावणुकीला सामोरे जावे लागते. अमेरिकेतील प्यु संशोधन पाहणी अहवालात असे दिसून आले आहे की, महिलांना- प्रामुख्याने १८ ते २९ वयोगटातील तरुण महिलांना- लिंगआधारित भेदभाव दर्शवणाऱ्या छळवणुकीचा सामना एकूण टक्केवारीच्या अर्ध्याहून अधिक- ५३ टक्के इतका करावा लागतो, अशी नोंद करण्यात आली आहे- त्यांना अनाहूतपणे आक्षेपार्ह प्रतिमा प्राप्त झाल्या.

काय करता येईल?

सर्वप्रथम, लिंगआधारित भेदभाव दर्शवणाऱ्या सतावणुकीच्या मजकुराचा प्रश्न हाताळताना, समाजमाध्यम व्यासपीठांनी त्यांच्या निराकरण यंत्रणेद्वारे अधिक सक्रिय राहाणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, ‘प्लान इंटरनॅशनल’ने केलेल्या पाहणी अहवालात असे आढळून आले आहे की, सर्वेक्षण केलेल्या २३ टक्के महिलांनी इन्स्टाग्रामवर ट्रोल आणि सतावणूक झाल्याचे सांगितले. महिलांविरोधातील सतावणुकीचा ‘गुंडगिरी किंवा छळा’च्या कक्षेत विचार केल्याने, महिलांना तिच्या समाजमाध्यमाच्या व्यासपीठावर सतावणुकीचा सामना करावा लागत आहे. यामुळे तिची लिंगसापेक्ष भेदभावावर आधारित जी कमालीची सतावणूक केली जाते, ती वस्तुस्थिती मांडण्यात अपयश आले आहे. ऑनलाइन वावरताना महिलांना सुरक्षित वाटावे, याकरता एक समर्पित यंत्रणा उभारणे उपयुक्त ठरेल. ताकीद देणे, निलंबन करणे आणि व्यासपीठावरून काढून टाकणे यासाठी लिंगआधारित भेदभाव दर्शवणारी सतावणूक हे एक वैध कारण असायला हवे.

दुसरी गोष्ट म्हणजे, केवळ समाजमाध्यम व्यासपीठांवर महिलांवरील हिंसाचारविरोधी/ सतावणुकीविरोधी समर्पित धोरणे असणे आवश्यक नाही, तर ती स्थानिक भाषांमध्येही उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.

तिसरा मुद्दा असा की, कोविड-१९ संकटामुळे बहुतांश कामांची ठिकाणे आणि संधी ऑनलाइन झाल्या आहेत, हे लक्षात घेतल्यास, अशा प्रकारच्या सतावणुकीने आणि द्वेषपूर्ण संदेशामुळे महिलांचा रोजीरोटी कमावण्याचा हक्कही नाकारला जातो. महिलांना सुरक्षितपणे वावरता येण्यासाठी इंटरनेट अपयशी ठरले तर त्यांना त्यांचा नोकरी करण्याचा अधिकार नाकारल्यासारखे होईल. हा एक अधिकार आहे, जो नाकारला जाऊ शकत नाही.

चौथा मुद्दा असा की, मजकुराचे परीक्षण कसे केले जाते याविषयी पारदर्शकता यायला हवी. समाजमाध्यम व्यासपीठ महिलांविषयी हिंसक असलेला मजकूर कसा ओळखते,  अशा मजकुरास कसे रोखले जाते आणि तो मजकूर कसा काढून टाकण्यात येतो, यासंबंधीचे पारदर्शक धोरण व्यासपीठावरील महिलांचा विश्वास उंचावणारे ठरेल. व्यासपीठ हे आपल्या वापरकर्त्यांमधून ट्रोल्स कसे काढून टाकते ते कस्टमाइज्ड करता येऊ शकते. उदाहरणार्थ- ‘डेटिंग अ‍ॅप बंबल’चे ‘व्हीआयबी फीचर’ ही एक या व्यासपीठाची पडताळणी पद्धत आहे, यांत वापरकर्त्याने अ‍ॅपच्या धोरणांचे उल्लंघन केले नाही अथवा तत्सम नोंद आढळली नाही, तरच त्यात प्रवेश करता येतो.

पाचवा मुद्दा असा की, समाजमाध्यम कंपन्यांनी महिलांच्या ऑनलाइन संरक्षणासाठी धोरणे कशी लागू केली आणि ही धोरणे प्रत्यक्षात कशी अंमलात आणली जातात, हे दर्शविण्यासाठी तपशीलवार अभ्यास विकसित करायला हवा.

लिंगआधारित भेदभाव दर्शवणारी ऑनलाइन सतावणूक रोखण्यासाठी समाजमाध्यम कंपन्यांनी पुढाकार घ्यायला हवा आणि महिलांसाठी सुरक्षित जागा तयार करण्यासाठी महिलांचे कैवारी बनायला हवे. यशस्वी समाजमाध्यम व्यासपीठ तयार करण्यासाठी मित्रमंडळींकडून दबाव हे एकमेव सर्वाधिक प्रभावी साधन आहे, ज्यान्वये महिलांना समाजमाध्यमांच्या व्यासपीठावर निर्भयपणे सहभागी होण्यास प्रोत्साहन मिळेल.

• GENDER ISSUES
• Content Regulation
• social media
• Trolls
• Women's rights

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.