11960 results found
आफ्रिकन युनियन नवीन सुधारणांसह आपल्या कामात आणि बांधणीत बदल घडवून आणत आहे. ही वाटचाल अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शकतेकडे जाणारी आहे.
G20 अध्यक्षपद भारताला आफ्रिकन राष्ट्रांसोबतचे संबंध पुन्हा सुरू करण्याची संधी देत आहे. याचा लाभ घेतला गेला पाहिजे.
कृषी आणि माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित सेवाउद्योग उभे करत, आफ्रिकेने ‘धूरविरहीत विकास’ कराणारा भूभाग अशी नवी ओळख निर्माण केली आहे.
अफगाणिस्तानवर तालिबान्यांनी वर्चस्व मिळवल्याच्या पार्श्वभूमीवर, आफ्रिकेतील कट्टरवाद्यांचे धारिष्ट्य वाढेल, अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत.
आफ्रिकेच्या भूप्रदेशात आखाती देशांचा वाढलेल्या हस्तक्षेपाकडे शाप आणि वरदान अशा दोन्ही दृष्टिकोनातून पाहावे लागेल.
आफ्रिकेत चीनच्या खाण वर्चस्वाची आता अधिक बारकाईने तपासणी होत आहे आणि अधिक न्याय्य व पारदर्शक भागीदारीची मागणी वाढत आहे.
परस्पर फायदेशीर भागीदारी निर्माण करण्यासाठी आणि क्षेत्राच्या विकास आणि समृद्धीमध्ये योगदान देण्यासाठी दक्षिण सहकार्याच्या अद्वितीय दृष्टिकोनाचा उपयोग करून भारत उत�
आफ्रिका शिखर परिषदा यशस्वी व्हाव्यात, यासाठी भारताला तेथील प्रादेशिक वित्तीय संस्थांसोबत योजना आखता येतील तसेच निर्यातदार-आयातदारांना सुरक्षित पेमेंट पद्धतीसह व्याप
अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील 'इंटरमिजिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी' (आयएनएफ) हा शस्त्रकरार संपुष्टात आल्याने नवी शस्त्रास्त्र स्पर्धा निर्माण होऊ शकते.
भारत ने ताजिकिस्तान की आयनी एयरबेस छोड़ दिया जिससे उसकी विदेश में एकमात्र सैन्य मौजूदगी खत्म हो गई. यह कदम मध्य एशिया में बदलते भू-राजनीतिक संतुलन और नई रणनीतिक प्राथमिकत�
कर्नाटकात जो काही राजकीय गोंधळ झाला, तो पाहता देशातील पक्षबदल विरोधी कायद्याची अंमलबजावणी कमी उल्लंघनच जास्त आहे, हे स्पष्ट होते.
आयुष्मान भारत या केंद्र सरकारच्या आरोग्यविषयक योजनेची चिकित्सा करताना या योजनेचे महत्त्व आणि सकारात्मक बाजू लक्षात घेणेही गरजेचे आहे.
देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या आरोग्याची नोंद ठेवणारे ‘हेल्थ कार्ड’ सुरू करून, भारताने आरोग्याच्या क्षेत्रात एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
सध्याच्या साथरोगासारखी अत्यंत टोकाची तणावग्रस्त परिस्थिती उद्भवली, तर आण्विक प्रकल्पामधील अंतर्गत धोके आणखी गंभीर होण्याची शक्यता असते.
डेट सर्व्हिसिंगसाठी तत्काळ कोणतेही आव्हान नसले तरी, सध्याच्या जागतिक आर्थिक अशांततेमध्ये भारताला बाह्य कर्जाबद्दल आत्मसंतुष्ट राहणे परवडणारे नाही.
नियामकांसाठी डेटा ही पुढील मोठी दरी आहे, वित्तीय व्यवस्थेत त्याचे वाढते महत्त्व आणि त्याच्या व्यवस्थापनातील आव्हाने.
विश्व की कुछ दिग्गज कंपनियों द्वारा स्थापित आपूर्ति शृंखला इससे चरमरा सकती है.
भू-राजकीय अडथळे आणि आर्थिक मंदीच्या काळात नेतृत्व करण्यासाठी, भारताने सुधारणांच्या पातळीवर लक्ष दिले पाहिजे. कारण भारत जागतिक विकासात आघाडीवर आहे.
कोविडमुळे एप्रिल-२० पासून सुरु झालेल्या अल्प मुदतीच्या मंदीवर मात करण्यासाठी लक्ष्यवेधी उपाययोजना नसल्याने, ही मंदी सप्टेंबर-२१ पर्यंत राहील, असा अंदाज आहे.
आर्थिक वाढीसाठी व्यापार तूट कमी करणे आवश्यक आहे. याकरता उत्तम धोरणनिश्चिती मदत करू शकते.
आज काश्मीर खोऱ्यात भीतीची भावना एवढी जागृत आहे, की जम्मू-काश्मीरमध्ये गेल्या दोन वर्षांपासून पंचायतीच्या ६० टक्के जागा रिक्त आहेत.
लष्करावरील वाढत्या खर्चावरून किमान असे दिसून येते की, सुरक्षेच्या बाबतीत जगभरातील स्पर्धा तीव्र झाली असून, हे सारे मानवतेसाठी चिंताजनक आहे.
IF-CAP हे एक महत्त्वाचे वित्तपुरवठा करणारे असून हवामान आव्हानाचा सामना करण्यासाठी आशियातील विकसनशील अर्थव्यवस्थांना आर्थिक मदत करण्याच्या ADBच्या क्षमतेला चालना देते.
आशियातील दहा देशांना एकत्र जोडणारा 'इंडो-पॅसिफिक' प्रदेश भौगोलिक व व्यूहरचनेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
EAMF आधीच गर्दीच्या आणि गुंतागुंतीच्या भौगोलिक राजकीय संदर्भ आणि भूगोल मध्ये जागेसाठी लढत आहे.
आपण सगळेच दररोज इंटरनेटसारखी अनेक साधने वापरतो. या साधनांचा वापर सजगपणे करायला हवा आणि त्याच्या व्यापक परिणामांचाही विचार व्हायला हवा.
मानवी जीवनातील अर्थकारणामध्ये समाजाची भूमिका समजण्यासाठी व त्याला आकार देण्यासाठी वेब ३.० ही एक विलक्षण संधी आहे.
भारतीय टेकफिनच्या उदयाने नियामक आव्हाने उभी केली आहेत ज्यांचे निराकरण करणे आवश्यक आहे.
इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील चीनची मक्तेदारी मोडून काढायची असेल तर भारताला या भागातील गुंतवणूक आणि सहकारी वाढविण्याची गरज आहे.
जपान-नाटो भागीदारी प्रभावी ठरण्याची अपेक्षा आहे. चीन आणि रशियाकडून निर्माण झालेल्या वाढत्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर नजीकच्या भविष्यात आणखी विस्तारणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फ्रान्स दौरा हा जागतिक अशांततेच्या काळात भारत-फ्रान्स संबंध सतत मजबूत होत असल्याची साक्ष आहे.
इंडो–पॅसिफिक क्षेत्राबाबत एशियान देशांनी नवे धोरण स्वीकारण्यामागे अमेरिका-चीनमधले वाढते व्यापारी युद्ध हे महत्वाचे कारण असल्याचे मानले जाते.
इंडो-पॅसिफिक हे असे एक क्षेत्र आहे, जे सहकार्याच्या नव्या संधी प्रदान करते, परंतु हे क्षेत्र अनेक जटिल सुरक्षा समस्यांनीही ग्रासले आहे.
अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष जो बायडन यांचे इंडो-पॅसिफिकसाठी आर्थिक धोरण बऱ्याच अंशी ट्रम्प यांच्या 'अमेरिका फर्स्ट'च्या धोरणापेक्षा प्रशस्त असेल.
इंडो-पॅसिफिकमधील गुंतागुंतीच्या आणि अनिश्चित वातावरणातील आव्हाने आणि जोखमींसह पाकिस्तान आणि चीनची आण्विक क्षमता 1998 मध्ये पोखरण II चाचण्यांद्वारे भारताच्या दूरदृष्टीच�
आग्नेय आशिया आणि दक्षिण पॅसिफिक मध्ये भारत आपला ठसा वेगाने वाढवत आहे. त्याबरोबरच इंडो पॅसिफिक प्रदेशांमध्ये एक नवी शक्ती म्हणून उदयाला येत आहे.
टोकियो संपर्क कार्यालयाची योजना सध्या होल्डवर असूनही, इंडो-पॅसिफिकसह NATO चे सहकार्य अधिक सखोल होण्याची शक्यता आहे.
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल डिजिटल सिल्क रोड (DSR) को उभरती हुई अर्थव्यवस्था और उभर रहे बाज़ारों के साथ डिजिटल सहयोग और सूचनाओं का आदान-प्रदान करने की चीन की ओर से की जा र�
दहशतवादाविरुद्ध खंबीरपणे उभे राहण्याऐवजी, काही सर्वात हिंसक आणि आक्रमक गटांकडे जाणे कॅनडाच्या सरकारला सोपे वाटत आहे. या अतिरेकी गटांनी सरकारी संस्थांवर आपला जो प्रभाव �
दहशतवादाविरुद्ध खंबीरपणे उभे राहण्याऐवजी, काही सर्वात हिंसक आणि आक्रमक गटांकडे जाणे कॅनडाच्या सरकारला सोपे वाटत आहे. या अतिरेकी गटांनी सरकारी संस्थांवर आपला जो प्रभाव �
जवळपास ३० वर्षे शांतता नांदत असलेल्या इथिओपिया या देशात गेल्या दोन वर्षांत गृहयुद्धात झालेल्या मृत्यूंची आकडेवारी देशासाठी धक्कादायक अशीच आहे.
फ्रान्स व श्रीलंका या दोन्ही देशांचे भू-राजकीय संबंध बळकट करण्यासाठी व आर्थिक स्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी श्रीलंकेला एक मोठे राजनैतिक व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे, हा फ्�
पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इमरान खान यांच्यावर अटकेची कारवाई झाली आहे. मात्र असे असूनही त्यांची लोकप्रियता कमी झालेली दिसत नाही.
इम्रान खान पाकिस्तानच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी परत येऊ शकतात का? हे आगामी काळात पहायला मिळणार आहे.
इराणसोबतच्या अणुकरारातून अमेरिका बाहेर पडल्याने आंतरराष्ट्रीय व्यापारात इराणची मजबूत गोची झाली आहे. युरोप, चीनची सहानुभूतीही इराणला पुरेशी ठरणारी नाही.
डॉलर्सच्या बदल्यात पॅलेस्टिनी जनता आपल्या राजकीय हक्कांशी तडजोड करेल, असे समजणे हीच ट्रम्प यांनी केलेली चूक आहे.
इस्राईल, पॅलेस्टाईन आणि हमास यांची गुंतागुंत सोडविण्यासाठी योग्य वेळेत पावले उचलली गेली नाहीत तर त्याचे संपूर्ण जगावर दूरगामी परिणाम दिसतील.
सारे जग अस्थिरतेशी सामना करीत असताना इस्रायल आणि पॅलेस्टाइनच्या लढ्याने या अस्थिरतेत आणखी एक अधिक तीव्रतेची धोकायदायक भर पडली आहे.
इस्रायल-पॅलेस्टाइन संघर्षाला असलेला धर्माचा आधार आणि राजकीय गणिते पाहता हा संघर्ष युद्धाच्या दिशेने पुढे सरकतो आहे, अशीच शंका येते.
मध्यपूर्वेत तणाव वाढत असताना, अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बिडेन यांनी इस्रायलच्या योजनेचे मूल्यांकन करण्यासाठी इस्रायलला भेट देण्याचा निर्णय घेतल्याने मुत्सद्देगिरी वेग घे
