स्वहितातून आकारलेले नवे जग

दूरगामी घटनांची मालिका २१व्या शतकाला आकार देत आहे. युक्रेनमधील सध्याच्या संघर्षाला वृत्तपत्रांमध्ये मथळे मिळत असताना आणि हिरोशिमामधील जी-७ शिखर परिषद सर्वांचे लक्ष वेधून घेत असताना, जर एखादी व्यक्ती जगाच्या वेगळ्या भागात वसलेली असेल तर कदाचित तिला या बाबी तितक्या महत्त्वाच्या वाटणार नाही. अनेकांकरता हा अद्यापही एक अतिपरिचित शेजारचा संघर्ष आहे, ज्याचे व्यवस्थापन युरोपने करायला हवे. सगळीकडचे जीवन त्यातून प्रतीत होत नाही; ते चिंता किंवा भविष्यातील भागीदारीला आकार देत नाही.

युरोपच्या संकटाबाबत भारत, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिका उदासीन नाही. फक्त लक्ष द्यावे, अशा अधिक महत्त्वाच्या बाबी त्यांच्याकडे आहेत- राष्ट्र उभारणीची अत्यावश्यकता ही त्यांची सर्वात मोठी निकड आहे. त्यांनी आता युद्धाच्या कृतीतून उद्भवणाऱ्या परिणामांकडेही लक्ष द्यायला हवे, यामुळे सर्वच राष्ट्रे इच्छुक पक्ष बनतात.

युद्धावरील जागतिक प्रतिक्रियांमधून मिळालेला पहिला धडा म्हणजे भूगोल अद्यापही महत्त्वाचा आहे. पूर्व-पश्चिम आणि उत्तर-दक्षिण असा दुस्तर आकर्षक असू शकतो, परंतु समीपता आणि अतिपरिचित क्षेत्र अधिक महत्त्वाचे आहे. जागतिकीकरणाचा वाढता आकार, व्याप्ती आणि वेग यातील नाट्यमय बदलांमुळे आपण अति-वैश्विक झालेले असू शकतो, परंतु आपण पूर्वीपेक्षा अधिक स्थानिकही आहोत. समाजमाध्यमे, तंत्रज्ञान व राजकारणातील कल आणि इतर अनेक घटकांशी आपण जोडले गेल्याने, रूचीच्या संकुचित गोष्टींकडे लक्ष देण्याची भावना आपल्यात बळावत आहे. अशा प्रकारे, भारत युरोपच्या अडचणींची कदर करत असताना, त्यांच्यासाठी २०२० च्या दशकाची सुरुवात युक्रेनपासून नव्हे तर चिनी आक्रमकतेने- वुहानमधील विषाणू आणि काबूलच्या शरणागतीने झाली.

समाजमाध्यमे, तंत्रज्ञान व राजकारणातील कल आणि इतर अनेक घटकांशी आपण जोडले गेल्याने, रूचीच्या संकुचित गोष्टींकडे लक्ष देण्याची भावना आपल्यात बळावत आहे. 

दुसरा धडा युक्रेन युद्धाचा निषेध करणाऱ्या संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या मताशी संबंधित आहे. ज्या १४० देशांनी मतदान केले आणि रशियाचा निषेध केला, त्यापैकी फक्त काही देशांनी रशियावर निर्बंध लादले. कोविड साथीत लस मिळविणाऱ्या देशांच्या यादीचा अभ्यास केल्यास आपल्याला लक्षात येईल. कोणत्या देशांनी रशियावर निर्बंध घातले आहेत, हे त्यातून स्पष्ट होऊ शकते. त्यातून जागतिकीकरण, त्यातील पदानुक्रम आणि त्यामुळे त्यासंबंधीच्या असंतोषाबद्दल मौलिक धडेही मिळतील. आज रशियावर निर्बंध घालणारे देश हे केवळ दुसरे महायुद्ध जिंकणारे नाहीत, तर जागतिकीकरणाचा आणि विकासाचा पुरस्कार करणारेही आहेत. यथास्थितीला आव्हान देण्याचा इतरांना अधिकार आहे.

भारत कुंपणावर आहे, असे अनेकदा अविचाराने सांगितले जाते. भारत कुंपणावर नाही- भारत केवळ आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिला आहे. इतर प्रत्येक देशाप्रमाणेच भारत आपला प्राधान्यक्रम निश्चित करेल. अलीकडच्या काळात युरोपीय नेत्यांनी चीनला दिलेल्या भेटीवरून असे दिसून येते की, मूल्य-आधारित चौकट असमर्थनीय आहे. राष्ट्रे स्वहिताच्या आधारे चालतात आणि या प्रकरणात, किफायतशीर आर्थिक संबंध राखण्याची गरज आहे. भारतही वेगळा नाही. हिमालयाच्या उंचीवर चीनचा सामना करत असतानाही, अर्थव्यवस्थेला आवश्यक असलेल्या ठिकाणी व्यापार सुरूच आहे. अंतर महत्त्वाचे; फायदा अधिक महत्त्वाचा आहे.

तिसरा धडा अलीकडच्या चार घटनांमधून एकत्रितपणे मिळतो: कोविडची साथ; दोहा कराराचा परिणाम आणि अफगाणिस्तानला वाऱ्यावर सोडणे; भारताच्या सीमेवर चीनची आक्रमकता; आणि नवी निर्बंध व्यवस्था आणि त्याचे परिणामस्वरूप ‘आर्थिक आणि औद्योगिक विकासाची पातळी तुलनेने कमी असल्याचे मानले जाते अशी राष्ट्रे’ असे संबोधले जाणे. कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे वैद्यकीय उपकरणांचे उघड अपहरण आणि लशींची उपलब्धता व उपचार क्षमतांमध्ये वाढणारी तफावत दिसून आली.

राष्ट्रे स्वाहिताच्या आधारे चालतात आणि या प्रकरणात, किफायतशीर आर्थिक संबंध राखण्याची गरज आहे.

खरोखरच, जेव्हा कोविड साथ आली तेव्हा कोणतीही महासत्ता नव्हती, कोणतीही महान शक्ती नव्हती आणि कोणतीही मोठी शक्ती नव्हती. तेव्हा फक्त स्वार्थी शक्ती होत्या. त्याचप्रमाणे, अफगाण लोकांचा विश्वासघात केला गेला आणि त्यांना वाऱ्यावर सोडून दिले गेले, कारण उच्च शक्तींना विशिष्ट क्षणी देश सोडून पळून जाणे हितावह होते. आणि चीनच्या प्रादेशिक घुसखोरीमुळे, एरव्ही लोकशाहीचे रक्षण करण्यास उत्सुक असलेले भिन्न देश सत्य किंवा इतरांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करून स्वतःचे हित सांभाळत आहेत.

स्पष्टपणे सांगायचे तर या राष्ट्रांनी नैतिकदृष्ट्या उच्च स्थान गमावले. उरला आहे तो राष्ट्रीय स्वहिताचा निर्दयी पाठपुरावा. १९६० आणि १९७० च्या दशकात दोन राष्ट्रांनी या दृष्टिकोनाचे प्रतीक बनवले, १९८० आणि १९९० च्या दशकात एक राष्ट्र आणि या शतकात अनेक नवीन राष्ट्रे या गदारोळात सामील झाली.

अर्थपूर्ण आंतरराष्ट्रीय संवाद आयोजित करायचा असेल, तर राष्ट्रांनी परस्परांबद्दलच्या आणि स्वतःबद्दलच्या त्यांच्या काही समजांना योग्य आकार द्यायला हवा. या संदर्भात, ‘आर्थिक आणि औद्योगिक विकासाची पातळी तुलनेने कमी असल्याचे मानले जाते अशा राष्ट्रांना’ प्रतिस्पर्धी स्थानांमध्ये संभाव्य जोडणीचे काम करणारे असे म्हणण्याच्या प्रवृत्तीचे म्हणून फायदे आहेत. परंतु ‘आर्थिक आणि औद्योगिक विकासाची पातळी कमी असलेली राष्ट्रे’, ही अशा देशांची खोली कमी करणारी संज्ञा आहे, जी समूहाची जन्मजात विषमता दूर करते. खूप कमी देशांना ‘आर्थिक आणि औद्योगिक विकासाची पातळी कमी असणारा’ असे वर्गीकृत करणे आवडेल, कारण ही राष्ट्रे जागतिक व्यवस्थेत उदयाला आली आहेत आणि ती आकार घेत आहेत. आतापासून पाच वर्षांनी, ब्राझील आणि भारत स्वतःच असे लेबल लावण्याबाबत झुंजतील.

आर्थिकदृष्ट्या कमी विकसित राष्ट्रे अशी सुबकपणे केलेली कल्पना हे ओळखण्यात अयशस्वी होते की, लवकरच समूहाच्या बाहेरच्याहून कितीतरी अधिक निर्णायक बदल समूहात होतील. पुढील दशकात कमी विकसित राष्ट्रे स्वतःला कसे संघटित करतात याचा जागतिक शक्ती संतुलनावर आणि नवीन जागतिक व्यवस्थेच्या रूपरेषेवर पाश्चिमात्य देशांपेक्षा कितीतरी जास्त खोल परिणाम होईल. हे शतक जसजसे पुढे जाईल तसतसे विकसित आणि अविकसित देशांमध्ये पूर्व आणि पश्चिम उदयास येईल.

राजकारणाची भूमिती तयार करण्यासाठी ‘मर्यादित दायित्वाची भागीदारी’ घडेल आणि देश विशिष्ट मुद्द्यांवर, विशिष्ट हेतू साध्य करण्यासाठी आणि विशिष्ट परिणाम घडण्याकरता एकत्र काम करतील.

सोबतच, भविष्यातील आंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता स्वतःला कायदा संस्थांच्या मानक कार्यरत तत्त्वाभोवती स्वत:ला संघटित करतील- राजकारणाची भूमिती तयार करण्यासाठी ‘मर्यादित दायित्वाची भागीदारी’ घडेल आणि देश विशिष्ट मुद्द्यांवर, विशिष्ट हेतू साध्य करण्यासाठी आणि विशिष्ट परिणाम घडण्याकरता एकत्र काम करतील. भू-राजनीतीच्या नव्या मर्यादित दायित्व भागीदारी आचारण मूल्यांमध्ये संक्रमण झाल्यामुळे, संकुचितपणे परिभाषित सहयोगी हितसंबंधांशिवाय इतर कशावरही लक्ष केंद्रित करण्याची गरज भासणार नाही आणि अधिक व्यवहारिक असल्यास, अधिक धोरणात्मक संबंध निर्माण करू शकतात. हे एक किरकोळ, वास्तववादी जग आहे. आपल्याला कदाचित ते आवडणार नाही, परंतु ते दीर्घकाळ टिकण्याची शक्यता आहे.

हे भाष्य मूलत: ‘ The Indian Express वृत्तपत्रात प्रकाशित झाले आहे.

• International Affairs
• China's influence
• Europe
• G7
• New World Order
• parochialism
• Russia
• Ukraine war
• United States

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.