सावधान, पायाखालची जमीन सरकतेय!

अमेरिकेची गीतकार कॅरोल किंग हिचे १९७१ मध्ये एक गाणे आले होते. ती म्हणते, ‘मला वाटतंय, जमीनच माझ्या पायाखालून सरकते आहे, मला वाटतंय, आकाश खाली कोसळत आहे…’ किंग हिच्या भावना मानवी असल्या, तरी तिला पर्यावरणीय जाणीव असल्याचेही त्यातून दिसते. त्या काळात पर्यावरण चळवळ नुकतीच सुरू झाली होती. पर्यावरणविषयक काम करणारी ‘ग्रीनपीस’ ही संस्था नुकतीच सुरू झाली होती.

हे गीत आल्याच्या पाच दशकानंतर म्हणजे गेल्या आठवड्यात किंगची आठवण आली. त्याला कारण होते, हिमालयाच्या खालच्या भागातील उत्तराखंड हे राज्य. गेल्या आठवड्यात जोरदार पावसाने संपूर्ण कुमाऊ प्रदेशात धुमाकूळ घातला. हा प्रदेश समतल असल्याने पर्वतीय प्रदेशात राहणाऱ्या रहिवाशांच्या अपेक्षाही कमी असतात. मात्र, ते खूप कष्ट करीत असतात. येथील देवी-देवतांना ते मानतात, त्यांची पूजा करतात.

ते त्या सगळ्याशी जोडलेले असतात, येथील मंदिरे, टेकड्यांवरून वाहणारे झरे, खडकाळ किनाऱ्यांशी जोडलेल्या नद्या, आमंत्रण देणाऱ्या, चमचमणाऱ्या, पावसाळ्यातल्या हिरवट निळ्या रंगापासून ते तांबड्या-तपकिरी रंगापर्यंत, गडद, पर्वतरांगांमधून वाहून पुढे जाणारा कचरा, गाळाने भरून जाणारे, वाटेत येणारे बंधारे आणि उघड्या टेकड्या, बाजूने असलेली धरणे, सुपीक जमिनीमध्ये खेळणारे गंगा नदीचे पाणी ते पूरामुळे निर्माण होणारी मैदाने.

हे नेहमी असेच होत असते. पूर्वी पर्यावरणीय ऱ्हासाला निसर्गापासून खूप लांब असलेली शहरे जबाबदार धरली जात असत. आता त्यासाठी कार्बन उत्सर्जनाला जबाबदार धरले जात आहे. दोन्हींचा संबंध वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था, वैयक्तिक आर्थिक प्राप्तीत झालेली वाढ आणि बेबंद, अस्थिर वर्तन यांच्याशी जोडलेला असतो. त्याचे प्रमुख उदाहरण पर्यटन हे आहे.

या गोष्टीही बदलाच्या आघाडीवर दिसून येतात. स्कॉटलंडमधील ग्लासगो या प्रमुख औद्योगिक शहरामध्ये २६ वी ‘कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज’ (सीओपी २६) होत आहे. ही हवामान बदलासंबंधातील नियंत्रण आणि उपाययोजनांविषयी निर्णय घेणारी जगातील प्रमुख संस्था आहे. या परिषदेत जगातील अन्य काही प्रमुखांसमवेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही सहभागी होणार आहेत. यापूर्वी झालेल्या २५ परिषदा जगभरातील विविध शहरांमध्ये घेण्यात आल्या होत्या.

बंगालच्या उपसागरातील पाण्याच्या वेगवान प्रवाहाचा विचार करता समुद्रातील पाण्याची पातळी वाढल्याच्या प्रश्नावर त्वरित उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे दिसून येते. कारण यामुळे लाखो लोकांची घरे आणि नोकऱ्या हिरावल्या जाऊ शकतात.

एखादी समस्या आपल्या आसपासच दिसत असेल, तर त्यावर लवकर निर्णय घेण्यासाठी प्रेरणाही लवकर मिळू शकते. जर तुम्ही एखाद्या वेगवान नदीच्या अगदी जवळ राहात असाल, किंवा एखाद्या उंच कललेल्या टेकडीला चिकटून असलेल्या घरामध्ये राहात असाल आणि ढगफुटी होऊन जणू तुम्हाला त्या पाण्यात जलसमाधी मिळेल इतका जोरदार पाऊस तुमच्या घरावर पडू लागला, तर जणू पायाखालची जमीन सरकते आहे, असे तुम्हाला वाटू शकेल. त्या क्षणी अक्षय उर्जेचा अंगीकार करण्यासाठी तुमच्या मनात असलेल्या कोणत्याही शंकाकुशंका नाहीशा होतील.

एखादा प्रश्न वैयक्तिक स्तराशी जोडला, की तो सोडविण्यासाठी कृती करण्यासाठी मदत होते. तातडीने कृती करण्याच्या जाणीवेची तीव्रता दूरच्या शहरात तापमानाने नियंत्रित असलेल्या बैठकीच्या खोलीमध्ये कमी होते. कारण येथे तुम्ही हवाई मार्गाने येता, टॅक्सीत बसून तुमच्या हॉटेलमध्ये पोहोचता, तुमच्या बॅगांमध्ये दोन आठवडे राहण्यासाठी आवश्यक गरजेच्या वस्तू असतात आणि खरेदी केलेले सामान ठेवण्यासाठी जागाही असते. खरेदी करण्यासाठी बसमधून जाण्याची किंवा ग्लासगोच्या भुयारी ट्रेनमधून असह्य वाटणारा प्रवास करण्याची शक्यताही कमी आहे. ही ट्रेनसेवा १८९६ पासून सुरू आहे. मात्र, १९७७ मध्ये तिचे चांगल्या पद्धतीने नूतनीकरण करण्यात आले होते.

बहुराष्ट्रीय सीओपी परिषद म्हणजे आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचा उत्सव. ब्रिटिश अर्थतज्ज्ञ विलिअन फॉस्टर यांनी सन १८३३ मध्ये या संबंधातील दरी भरून काढण्यासाठी या मंचाची स्थापना केली होती. सामायीक कुरणांमध्ये जनावरांची अतीचराई होत आहे, या बाबत त्यांनी खेद व्यक्त केला होता. कारण या कुरणांचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा भत्ता दिला जात नाही. जर अशा प्रकारची विशेष तरतूद केली, तर अतीचराईचा धोका टळू शकेल, असे मत त्यांनी मांडले होते. स्रोत कमी होत आहेत आणि या स्रोतांचा वापर कसा करायचा, त्यांचे वाटप कसे करायचे, यासाठी नियमावली तयार करण्यासाठी केंद्रीय प्राधिकरण नाही. हीच जागतिक तापमानवाढीमागील मुख्य समस्या आहे.

अर्थातच, हे मत प्रत्येकालाच मंजूर होते असे नाही. सन २००९ चे नोबेल पारितोषिक विजेत्या संशोधक एलिनॉर क्लेअर ऑन ऑस्ट्रॉम या त्यांपैकी एक होत्या. त्या संस्थात्मक अर्थशास्त्रज्ञ असून कॅलिफोर्नियामध्ये राहातात. भूजल पाण्याचे वाटप आणि स्पेन, नेपाळ, स्वित्झर्लंड आणि जपानमधील सहकार सिंचन पद्धती; तसेच माइन आणि इंडोनेशियामधील मत्स्यव्यवसायावर त्यांनी संशोधन केले आहे. अपुऱ्या आणि सामायीक स्रोतांचे शाश्वत व्यवस्थापन करण्यात विकेंद्री, मानवी समुदाय यशस्वी झाला आहे, असे त्यांच्या संशोधनातून दिसून आले.

कार्बन उत्सर्जन रोखण्यासाठी काही देशांनी स्वयंस्फूर्तीने ‘नॅशनॅलिटी डिटरमाइन्ड कॉन्ट्रिब्युशन्स’ची उभारणी केली. ही पॅरिसमध्ये २०१५ मध्ये झालेल्या सीओपी परिषदेमध्ये या विषयावर तडजोड करण्यात आलेली होती. कारण निवड करण्यावर एकमत झाले नव्हते. दुर्दैवाने जागतिक तापमानवाढीवर उपाय शोधण्यात ते अपुरे होते. जागतिक आर्थिक सहकार्यास मिळणारा वाव कमी होत असताना आणि जागतिक स्पर्धा पडद्याआडून मात्र, सातत्याने वाढत असताना ग्लासगोमध्ये होणाऱ्या या परिषदेत प्रगती होण्याची शक्यता फारच कमी आहे. या विचाराने दिवंगत एलिनॉर ऑस्ट्रॉमही अस्वस्थ झाल्या असत्या.

या परिषदेची यशस्वी फलनिष्पत्ती होण्यासाठी तिने येथे न दिसणाऱ्या दोन मूलभूत तत्त्वांवर भर दिला असता. पहिले म्हणजे, एक बहुलवादी संशोधक म्हणून त्यांनी केवळ ‘प्रामाणिक सहभागा’चा स्वीकार केला असता. येथे विविध स्तर असलेल्या समुदायाचे निर्णय प्रतिबिंबित झाले असते. विशेषतः छोट्या समुदायांनाही स्थान मिळाले असते. दुसरे म्हणजे, सामायीक निर्णयांचे उल्लंघन करता येणार नाही, अशी नियमावली तयार केली असती आणि उल्लंघन झाल्यास सर्वसहमतीने शिक्षाही सुनावली असती.

या पलीकडे पाहिले, तर ग्लासगोमध्ये दरडोई आधारे कार्बन उत्सर्जनात ‘समान’ आणि ‘परिणामकारक’ कपात करण्यासाठी उच्च उद्दिष्ट ठेवले जाईल, असे वाटत नाही. ‘सीओपी’मध्ये निर्माण झालेली बहुपक्षीय वाटाघाटींची औपचारिकता पाहता ती ‘प्रामाणिक’ सहभाग आणि सामायीक निर्णयांपासून खूप लांब आहे. त्यामुळे भारतातील कुमाऊं टेकड्यांवर राहणाऱ्यांना आणि बाशन चारमध्ये राहणाऱ्या निर्वासितांना पायाखालची जमीन सरकल्याचा अनुभव सतत घ्यावा लागणार आहे.

• Sustainable Development
• Climate Change
• Energy Efficiency

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.