स्थलांतरीत कामगारांसाठी धोरण हवे

भारतातील असंघटीत क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या अगणित स्थलांतरीत मजुरांना covid-19 विषाणूच्या महामारीमुळे भयानक अनुभवांना सामोरे जावे लागले. कोव्हिडचा धोका मागच्या वर्षी जानेवारी महिन्यापासून जाणवायला लागला. मार्च महिन्यात कोणतीही पूर्वसूचना न देता अचानक घोषित केल्या गेलेल्या देशव्यापी टाळेबंदीमुळे स्थलांतरीत मजूर जैसे थे या अवस्थेतच राहिले. त्यांच्या मूळ गावी परतायची कोणतीही धड सोय नव्हती ते जिथे राहत होते तेथील परिस्थिती सुद्धा फारशी चांगली नव्हती. सामाजिक सुरक्षितता, आर्थिक अडचणी, आरोग्य सुविधा या सगळ्यांनी त्यांचं विश्वच ग्रासून टाकले होते.

कोणतीही शाश्वती नसताना शहरात किती काळ राहायचे? हा विचार केल्याने अस्वस्थ झालेल्या शेकडो मजुरांनी मिळेल त्या वाहनाने, पायी चालत, सायकलने आपल्या मूळ गावाचा मार्ग धरला. रणरणते ऊन, जंगल या कशाचाही विचार न करता त्यांना त्यांच्या मूळ गावी परतावे लागले आणि एकूणच स्थलांतरीत मजुरांच्या बद्दलची आपली उदासीनता आणि अनास्था चव्हाट्यावर आली.

राज्य शासन आणि केंद्र शासनाने हे अनुभव लक्षात घेऊन मोफत अन्नपदार्थ, तात्पुरता निवारा आणि प्रवासाची व्यवस्था केली पण त्याला उशीर झाला होता. सरकारने केलेले प्रयत्न किती तोकडे होते हे कोरोना काळातील अभ्यासाने आता हळूहळू समोर येत आहे. सरकारचा हेतू कितीही चांगला असला तरी अपुरी साधने, ढिसाळ नियोजन यामुळे स्थलांतरितांना, गरजूंना सरकारच्या सर्व योजनांचा लाभ हवा तेवढा आणि पाहिजे त्या वेळी मिळू शकला नाही.

कोरोना आला त्यावेळी जेवढे नुकसान झाले नाही व भीती वाटली नाही तेवढीच कोरोनाची दुसरी लाट अधिक भयावह होती. ही लाट ओसरल्यावर राज्य सरकारांना पुन्हा एकदा टाळेबंदीचा उपाय अवलंबिण्याव्यतिरिक्त दुसरा पर्याय नव्हता. आधीच रोजगार उपलब्धीची समस्या, त्यातच पुन्हा एकदा दुसरी टाळेबंदी यामुळे स्थलांतरीत मजुरांचे जीवन अधिकच संकटात सापडले.

जेवढा काळ रोजगारच नव्हता त्यावेळी खर्च चालवण्यासाठी सुद्धा होते नव्हते तेवढे सगळे पैसे संपले. अशावेळी बचत जवळपास शून्यावर आलेली असताना करण्याची दुसरी लाट येणे हे किती भयंकर असेल याचा आपण अंदाज लावू शकतो. मार्च २०२० मध्ये जाहीर झालेली टाळेबंदी राष्ट्रीय पातळीवर होती. त्या तुलनेत दुसऱ्या लाटेच्या वेळी या स्थलांतरीत मजुरांना जो त्रास सहन करावा लागला त्याचे चित्रण प्रभावी पद्धतीने झाले नाही. राज्यपातळीवर परिस्थितीचा अंदाज घेऊन टाळेबंदी करावी असे निर्देश केंद्र सरकारने दिले होते त्यामुळे, राज्यांनी आपला टाळेबंदीचा निर्णय किती काळासाठी ठेवायचा याचा निर्णय स्वतः घ्यायचा होता.

या संदिग्धतेमुळे मजुरांच्या रोजगारावर विपरीत परिणाम झाला. दुसऱ्या लाटेच्या वेळी कोरोनाचे संकट फक्त शहरांतपुरते मर्यादित नव्हते तर ग्रामीण भागावर ही त्याचे संकट निर्माण झाले त्यामुळे मजुरांना पुन्हा गावाला येण्यात काही ठिकाणी अडचणी निर्माण झाल्या. भरीस भर म्हणून कोरोनाच्या संकटानंतर आर्थिक अडचणी तर होत्याच पण त्याबरोबर आरोग्याचे प्रश्‍न अधिक बळावू लागले. सरकारने भरघोस योजनांचा पुरस्कार केलेला असला तरीही परिस्थिती उत्साहवर्धक नव्हती.

स्थलांतरीत मजुरांचा प्रश्न समजून घेण्यासाठी आपल्याला सामाजिक व आर्थिक पार्श्वभूमी लक्षात घ्यावी लागेल. तात्कालिक आर्थिक मदत केंद्र आणि राज्य सरकारतर्फे दिली गेली असली आणि त्यातील काही हिस्सा खरोखरच या मजुरांपर्यंत पोहोचलेला असला हे गृहीत धरलं तरीसुद्धा त्यांचे देशाचा एक नागरिक म्हणून असलेले अधिकार आपण त्यांना दिले का? हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. भारताच्या विकासात सिंहाचा वाटा असलेल्या महाकाय कंपन्यांपासून ते लघुउद्योगपर्यंत सर्वच ठिकाणी हे मजूर कामाला असतात. आपल्या स्वतःच्या गावापासून, घरच्यांपासून शेकडो किलोमीटर दूर दिल्ली, बंगलोर, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई अशा अनेक शहरांमध्ये ते कामाला येऊन वास्तव्यास असतात. काम मिळणे शक्य आहे म्हणून ते येतात मात्र अल्प उत्पन्न आणि कोणतीही भविष्याची सुरक्षितता नसतानाही ते कार्यरत असतात.

कोणतीही संघटना नसल्यामुळे या असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांना अत्यंत अल्पवेतनावर काम करावं लागतं. कामाच्या ठिकाणची परिस्थिती चांगली नसते, जेवणाची सुट्टी, सुरक्षिततेची उपकरणे, नियमित वैद्यकीय सुविधा तपासण्या याचा अभावच असतो. आज काम मिळाले आहे ते किती दिवस टिकेल हे सर्वस्वी ठेकेदाराच्या मर्जीवर अवलंबून ! दुसऱ्या लाटेचा विचार केला तर CMIE च्या अहवालानुसार एप्रिल- मे २०२१ या कालावधीत २ कोटी २५ लाख जणांना आपले रोजगार गमवावे लागले यापैकी १ कोटी ७२ लाख रोजंदारीवर काम करणारे मजूर होते. थेट खात्यावर पैसे आले नाहीत तर त्यांची अवस्था कशी होईल हे समजून घ्यायला हवे

स्थलांतरीत मजुरांच्या अन्नसुरक्षेचा विचार वेगळा व्हायला हवा. बहुतांश मजुरांचे शिधापत्रिका कार्ड त्यांच्या मूळ गावी कुटुंबासमवेत असते. त्यामुळे ते शहरांमध्ये जिथे राहतात तेथील स्वस्त अन्न वाटप दुकानात त्यांना कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ घेता येत नाही. सरकारने अन्नसुरक्षा कार्यक्रमांतर्गत जे लाभ देऊ केले आहेत त्यासाठी मजूर लाभार्थी ठरतच नाही. हेच कारण मजुरांना महाग अन्न विकत घ्यायला भाग पडते. आजीविका या संस्थेने आपल्या २०२० साली प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात असे म्हटले आहे की वास्तव्याचा पुरावा आणि शिधापत्रिका नसल्यामुळे केंद्र सरकार तर्फे दिला जाणारा सवलतीच्या दरातील गॅस सिलेंडर विकत न घेता आल्याने अन्न शिजवण्यासाठी मजुरांना बाजार भावाने किंबहुना अधिकचे पैसे खर्च करून आपली गरज भागवावी लागली.

शहरात आपले खर्च भागवून मजुरांना आपल्या गावी पैसे पाठवावे लागतात अशावेळी पैशांचा तुटवडा निर्माण झाला तर मजुरांना कर्जाऊ पैसे घेण्याशिवाय दुसरा मार्ग शिल्लक राहत नाही Stranded Workers Action Committee (SWAN) या संस्थेच्या अहवालानुसार त्यांनी ज्या मजुरांची प्रत्यक्ष बातचीत केली त्यांच्यापैकी ७६ टक्के मजुरांना दररोज दोनशे रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी मजुरी मिळत असे. त्यात भरीस भर म्हणून स्वस्त धान्य दुकानात कोणताही लाभ न मिळाल्याने त्यांच्या संकटात भरच पडली.

स्थलांतरीत मजूर खूप मोठा प्रवास करून शहरात येतात आणि आपले बस्तान बसवतात त्यांच्यासाठी व जर ते कुटुंबासमवेत शहरात आले असतील तर सगळ्या कुटुंबासाठी त्यांना घर शोधावं लागतं. संसार बसवावा लागतो जर एकटे राहत असतील तर एकावेळी दोन कुटुंब सांभाळावी लागतात. अशावेळी शहरात काटकसरीचे आयुष्य जगून अधिकाधिक पैसे गावाला घरी पाठवण्याकडे यांचा कल असतो. शहरात राहताना शक्यतो प्रवासाचा खर्च वाढू नये म्हणून कामाच्या जवळपासच राहायची सोय असावी यासाठी कच्च्या घरांमध्ये झोपड्यांमध्ये त्यांना बस्तान बसवावे लागते.

आजीविका ब्युरो या संस्थेने मे २०२१ मध्ये केलेल्या अभ्यासानुसार ७० टक्के स्थलांतरीत मजुरांना स्वस्तात आरोग्यसुविधा कधीही मिळाली नाही. या अहवालात म्हटल्याप्रमाणे ज्या राज्यांमध्ये ते कामासाठी येतात तेथील रुग्णालयांमध्ये त्यांना सवलतीच्या दरातील आरोग्य सुविधा मिळत नाहीत. शासकीय रुग्णालयाची अवस्था प्रचंड मागणी आणि कमी पुरवठा अशी असल्यामुळे उपचार मिळण्यास उशीर होणे, लांबच लांब रांगा लागणे हे नेमाचे झाले आहे. अशावेळी जर आणीबाणीची स्थिती उद्भवली तर खाजगी रुग्णालयात जाऊन उपचार घेणे व्यतिरिक्त कोणताही पर्याय उपलब्ध नसतो. यासाठी जो पैसा खर्च करावा लागतो तो नसल्यामुळे त्यांना कर्ज काढावे लागते. बऱ्याच रुग्णांना हा कर्जाचा भार किती वर्षापर्यंत फेडायचा आहे याची काळजी सतावते आहे.

असे भीषण वास्तव या अहवालामध्ये सविस्तरपणे मांडले आहे. स्त्रियांची स्थिती आणखीनच भयाण. असुरक्षित, अस्वच्छ वातावरणात राहिल्यामुळे मानसिक आरोग्यावर परिणाम तर होतातच पण पोषक आहार न मिळाल्यामुळे रोगप्रतिकारक क्षमता कमी होते. गर्भवती महिला आणि लहान मूल असलेल्या माता यांच्यासाठी पोषण आहार सगळ्यात महत्त्वाचा असतो. लस आल्यावर सुद्धा नेमके लसीकरण कुठे आणि कसे होईल हे न समजल्यामुळे त्यासाठी लागणारे बुकिंग कसे करायचे? स्मार्ट फोनचा वापर कसा करायचा? याची माहिती नसल्यामुळे मजुरांना वेळेत लसही मिळाली नाही.

शहरांच्या या व्यवस्थेमध्ये स्थलांतरीत मजुरांचा नेहमीच दुजाभाव केला जातो. त्यांना उपरे मानले जाते, स्थानिक मजुरांपेक्षा त्यांच्याकडे बघण्याचा दृष्टीकोन हा नकारात्मक असतो. बऱ्याचदा वाईट कामे करणारे, गुन्हेगार, असामाजिक तत्त्व असे शिक्के सुद्धा त्यांच्यावर मारले जातात. कोरोना जसजसा पसरू लागला तस तसे या स्थलांतरीत मजुरांना विषाणूचे वाहक या भूमिकेतून पाहिले जाऊ लागले आणि जणूकाही यांच्यामुळेच ग्रामीण भागात ही साथ पसरली अशी चुकीची समजूत ग्रामीण भागात पसरली. शहरातील सरकारी अधिकारी आणि प्रशासनाकडून चांगली वागणूक न मिळणे हे तर नित्याचेच झाले आहे. शहरांमधील कायमचे रहिवासी नाहीत, ते आपल्याला मत देणार नाही म्हणून शहरातील लोकप्रतिनिधीसुद्धा त्यांच्याकडे लक्ष देत नाहीत.

संविधानाने आपल्याला जगण्याचा मूलभूत अधिकार प्रदान केला आहे हे आपण जाणतो. स्थलांतरीत मजुरांच्या वाट्याला आलेले हे विदारक आयुष्य बदलणे आपली जबाबदारी आहे. विकासाचा मानवी चेहरा म्हणून याकडे पाहिले पाहिजे. विषय केंद्र सरकारचा आहे का राज्य सरकारचा आहे ? जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे का राज्य सरकारची आहे? हे टोलवाटोलवीची धोरण बाजूला सारून यापुढील काळात स्थलांतरीत मजुरांचा धोरणात्मक दृष्टीने विचार केला जाईल असे प्रयत्न व्यवस्थेने करायला हवे.

• Indian Economy
• labour
• migrants
• migrants policy

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.