कोरोना आणि लॉकडाऊनने आपल्याला आपल्या जीवनशैलीबद्दलचे मूलभूत धडे दिले आहेत. यातून आपण नेमके काय शिकतो, यावरच आपल्या भविष्यातील आयुष्याचा दर्जा अवलंबून आहे.
कोरोनाच्या भीतीने आणि लॉकडाऊनमुळे हैराण होऊन, गावाकडे परतलेल्या लोकांबद्दल आज सगळीकडे तावातावाने बोलले जाते आहे. शहरांमधून गावांकडे आलेली ही माणसे अडचण नसून संधी आहे, अशी मांडणी ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ अनिल काकोडकर यांनी केली आहे. सिलेज म्हणजे सिटी आणि विलेज यांचा समन्वय, हा उद्याच्या जगण्याचा पर्याय असेल असे त्यांचे म्हणणे आहे. आज कोरोनाच्या लॉकडाऊनमुळे लोकांची मानसिकता बदलत असताना, शहरे आणि गावांना जोडणारी ही संकल्पना आपण नीट समजून घ्यायला हवी.
कोरोनाच्या या बिकट स्थितीत शहरांत राहणाऱ्या माणसांना आपल्या गावाची ओढ लागली. शहराची गर्दी आणि आव्हानांचा दबाव सोडून छोट्या गावात जाऊन राहावे, तिथून काम करावे असा विचार काहींच्या मनात सुरू आहे. हा विचार कितीही चांगला वाटला तरी, सगळ्यांनाच ते शक्य आहे असे नाही. ज्यांच्याकडे गावात जाऊन काम करण्याचा पर्याय आहे, त्यांनी तोही करून पाहिला आहे. पण, अशी उदाहरणे मोजकीच आहेत. छोट्याशा गावात जाऊन राहावेसे वाटले तरी शहर सोडून ते खरंच शक्य आहे का? व्यावहारिक आहे का? हा या सगळ्यात कळीचा मुद्दा आहे. याच पार्श्वभूमीवर आम्ही या क्षेत्रात काम करणाऱ्या तज्ज्ञांची मते जाणून घेतली. या निमित्ताने ‘खेड्याकडे चला’ या महात्मा गांधींनी दिलेल्या मंत्रामध्ये नेमकं दडलेय काय? तंत्रज्ञानाच्या या नव्या युगात गावे सक्षम करता येतील का? याचाही आढावा घेतला आहे.
स्वतंत्र भारताच्या विकासासाठी महात्मा गांधींनी ‘खेड्याकडे चला’ हा मंत्र दिला. भारतातली खेडी सक्षम नसतील, खेड्यांना अस्तित्वच नसेल, तर भारत हा भारतच राहणार नाही, असं गांधीजी म्हणायचे. यांत्रिकीकरणाच्या काळात खेड्यांचे शोषण होण्याचा धोकाही त्यांनी ओळखला होता. म्हणूनच भारतातली खेडी स्वयंपूर्ण झाली पाहिजेत, असे त्यांचे ठाम मत होते. भारताच्या अणुऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष अनिल काकोडकर गांधीजींच्या याच मंत्राची आठवण करून देतात. त्यांच्या मते, ‘खेड्याकडे चला’ ही संकल्पना आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन राबवता येऊ शकते. त्याला त्यांनी नाव दिले आहे, ‘सिलेज’. सिटी अधिक व्हिलेज म्हणजेच ‘सिलेज’.
लॉकडाऊनच्या या काळात म्हणूनच त्यांनी Ciillage (City+Village) ही संकल्पना पुन्हा मांडली आहे. ही संकल्पना काय आहे, हे आम्ही त्यांच्याकडूनच जाणून घेतले. ते सांगतात, लॉकडाऊन सुरू झाल्यानंतर शहरांतून कामागारांचे जथ्थे गावाकडे निघाले. सुरुवातीला त्यांना त्यांच्या गावी सुरक्षित पोहोचवण्यासाठी व्यवस्था करावी लागली. आता हळूहळू अनलॉकच्या काळात त्यातले काही कामगार पुन्हा शहरांत आले, पण या स्थलांतराच्या प्रक्रियेमध्ये मोठे सामाजिक आणि आर्थिक बदल झाले आहेत.
लॉकडाऊनच्या काळात झालेल्या सर्वेक्षणानुसार, ‘कोरोना’मुळे शहरातून गावात गेलेले काही जण इथल्या अस्थिरतेमुळे पुन्हा शहरात यायला तयार नाहीत. आपल्याकडे असणारी कौशल्ये वापरून आपल्या गावातच काही कामधंदा सुरू करता येईल का याचा विचार ते करतायत. काहीजण पुन्हा महानगरांमध्ये जाण्यापेक्षा आपल्या गावाजवळच्या छोट्या शहरांमध्ये कामाचा संधी शोधात येतील का, याचीही चाचपणी करत आहेत. यामध्ये कामगार, व्यावसायिक आणि नोकरदार या सगळ्यांचाच समावेश आहे.
या स्थितीत पुन्हा एकदा ‘सिलेज’ या संकल्पनेचे महत्त्व वाढते. शहरांमध्ये नोकरी आणि कामाच्या संधी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत आणि गावात मुबलक जागा, चांगले पर्यावरण, नैसर्गिक साधने, मानसिक शांतता असे जगण्याला अनुकूल वातावरण आहे. यासाठी आधुनिक शिक्षण पद्धती आणि तंत्रज्ञान या दोन गोष्टींची मदत घेता येईल. या दोन्हीची सांगड घालून एक ‘इकोसिस्टीम’ तयार करणे हा ‘सिलेज’ चा उद्देश आहे., असे अनिल काकोडकर यांना वाटते.
ते म्हणतात, २०११ च्या जनगणनेचा आधार घेतला तर भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी दोन तृतियांश लोकसंख्या ही अजूनही खेड्यांत राहते आणि खेड्यांतला मुख्य व्यवसाय शेती हाच आहे. खेड्यांची अर्थव्यवस्था शेतीवर अवलंबून आहे. आता मात्र हळूहळू हे चित्र बदलतेय. ग्रामीण भागातले ३० टक्के लोक पूर्णपणे शेतीवर अवलंबून आहेत. उरलेले ७० टक्के लोक थोडीशी शेती आणि जोडीला कुठलातरी व्यवसाय किंवा नोकरी करतात. याचाच अर्थ गावाच्या अर्थकारणाचा विचार आपल्याला करायचा असेल, तर शेतीच्या पलीकडे जाऊन हा विचार करावा लागेल. शेतीच्या पलिकडे विचार करणे हा झाला पहिला टप्पा.
दुसऱ्या टप्प्यात आपल्याला देशातल्या तरुण मंडळींना बदलत्या परिस्थितीत निभाव लागण्यासाठी सक्षम करावे लागेल. इथे आधुनिक शिक्षणपद्धती आणि तंत्रज्ञान या दोन गोष्टींचा अंतर्भाव येतो. भारताची शिक्षणपद्धती विद्यार्थ्याला एखाद्या विषयातली पदवी देते, पण या शिक्षणाचा उपयोग व्यवहारात कसा करायचा याचे शास्त्रशुद्ध शिक्षण दिले जात नाही. त्यातही सतत बदलत राहणारे तंत्रज्ञान आणि त्यावर आधारित व्यवसाय याचे भान विद्यार्थ्यांना देण्यात आपण कमी पडतो. त्यामुळे एकदा का पदवी मिळाली की त्या तरुणाला थोडेसे पैसे मिळवून देणारी नोकरी धरण्यावाचून पर्याय नसतो आणि अशा नोकऱ्या शहरांमध्येच मिळू शकतात.
याउलट त्याची कौशल्ये वापरून तो गावामध्येच काही व्यवसाय सुरू करू शकेल, असे वातावरण आपण तयार केले पाहिजे. गावांमध्ये संधी शोधून काम करणारी तरुण मंडळी आत्ताही आहेत, पण या सक्सेस स्टोरीज़ एकट्यादुकट्या न राहता गावांमध्ये, छोट्या शहरांमध्ये अशा व्यवस्था तयार व्हायला हव्या, असे काकोडकर यांना वाटते.
त्यांच्या मते, शेती, उद्योग आणि सेवाक्षेत्र या तीन क्षेत्रांतली उत्पादकता वाढली, तरच देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणजेच GDP वाढत असतो. त्यामुळे ‘सिलेज’ चा तिसऱ्या टप्प्यात या तिन्ही क्षेत्रांतली उत्पादकता वाढवण्यावर भर दिला पाहिजे. त्यातही या तिन्ही क्षेत्रांत जर गावांचा विकास झाला तरच देशाच्या अर्थकारणाला गती येऊ शकते.
लॉकडाऊनच्या काळात सगळ्याच क्षेत्रांना मंदीचा फटका बसला, पण याही दिवसांत आयटी कंपन्यांनी ‘वर्क फ़्रॉम होम’ च्या आधारे त्यांचे काम सुरू ठेवले. त्यामुळेच सध्याचे जग हे पूर्णपणे तंत्रज्ञानावर अवलंबून आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. काळाची ही पावले ओळखून आपल्या शाळा, विद्यापीठे, व्यावसायिक शिक्षणाची केंद्रे या सगळ्या माध्यमांतून आपल्याला विद्यार्थ्यांपर्यंत आधुनिक तंत्रज्ञान घेऊन जाणे अत्यंत आवश्यक आहे, असे त्यांना वाटते. यामध्ये ते तीन गोष्टींचा उल्लेख करतात.
ज्ञानप्राप्तीसाठी पोषक वातावरण (नॉलेज हँबिटॅट), कुठुनही काम (वर्क फ़्रॉम एनिव्हेअर), विकेंद्रीकरण (डिसेंट्रलायझेशन) ही ‘सिलेज ची त्रिसूत्री आहे. गावागावांतल्या शाळांमध्ये शि़क्षणाचा दर्जा वाढवणे, गावातून किंवा छोट्या शहरातून काम करायचे असेल तर त्यासाठीच्या सोयीसुविधा पुरवणे आणि विकासाचे विकेंद्रीकरण याच्या आधारे ‘सिलेज’ ही संकल्पना राबवली लागेल, असे काकोडकर यांना वाटते. यासाठी शाळा, गावांगावांत काम करणाऱ्या सामाजिक संस्था, स्वमदत गट अशा व्यवस्थांची मदत घ्यावी लागेल.
काकोडकर सांगतात की, ‘सिलेज’ हा एक विचार आहे, ही एक संकल्पना आहे. मग याचा आधार घेऊन त्या त्या गावांच्या क्षमता ओळखून ती राबवता येईल. महाराष्ट्रात पंढरपूरजवळ गोपालपूरमधली श्रीविठ्ठल एज्यकेशन रिसर्च इन्स्टिट्यूट, गडचिरोलीमधले गोंडवाना विद्यापीठ, नंदुरबारमधले ह्यूमन रिसोर्स सेंटर अशा काही ठिकाणी प्रायोगिक तत्त्वावर ही संकल्पना राबवली जातेय. प्रत्येक ठिकाणी या संकल्पनेची अमलबजावणी वेगवेगळी आहे. पण ‘सिलेज’ मुळे तिथल्या तरुणांसाठी जागतिक स्तरावरच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. यासाठी गावातल्या लोकांची मानसिकता बदलणंही महत्त्वाचे आहे.
सरकारी यंत्रणा, सामाजिक संस्था किंवा अगदी एखाद्या कॉर्पोरेट कंपनीने गावात पुढाकार घेऊन कोणताही उपक्रम सुरू केला तरी जोपर्यंत गावाची साथ त्याला मिळत नाही, तोपर्यंत कोणताही उपक्रम यशस्वी होणार नाही. त्यामुळेच ‘सिलेज’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आपल्या मानसिकतेत बदल घडण्याची गरज आहे, असे काकोडकर आवर्जून सांगतात. कोरोनाच्या लॉकडाऊनमुळे ही मानसिकता बदलण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे, आता ती तंत्रशुद्ध पद्धतीने पुढे न्यावी लागेल, असेही त्यांना वाटते.
‘रुरल रिलेशन्स’ या संस्थेचे प्रदीप लोखंडे यांचाही ‘खेड्याकडे चला’ या ब्रीदवाक्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन सकारात्मक आहे. ते म्हणतात, गावात कुणी राहायला तयार नाही, शेतीमध्ये काही राहिले नाही, जे काही आहे ते शहरातच आहे, अशी तक्रार आता जुनी आहे. बदलत्या काळात नव्या तंत्रज्ञानाचा फ़ायदा घेऊन गावातही चांगले काम करणारी तरुण मंडळी आहेत. शेतीमध्ये नवे प्रयोग केले जात आहेत. शेतमालाचे जागतिक दर्जाचे ब्रँडिंग करून व्यवसाय करणारे शेतकरीही आहेत. गावात असं एखादे जरी उदाहरण निर्माण झाले तरी बाकीच्यांना प्रेरणा मिळते आणि हा चांगला संसर्ग वाढत जातो.
गावात राहून जर तुम्हाला चांगल्या दर्जाचे आयुष्य जगायचे असेल तर आता तेही आता पहिल्यापेक्षा जास्त शक्य झाले आहे. दळणवळणाची साधने आणि तंत्रज्ञानामुळे ही कमाल झाली आहे. आज तुम्ही शहरात राहून जे काम करू शकता, तेच काम जर गावात राहून करू शकत असाल तर कुणीही माणूस दुसरा पर्याय निवडेल.
प्रदीप लोखंडे गेली २० वर्षं ‘रुरल रिलेशन्स’च्या माध्यमातून देशभरात काम करताहेत. ते सांगतात, भारतात सहा लाख ३९ हजार खेडी आहेत. ७०७ जिल्हे आणि सहा हजार तालुके आहेत. ही आकडेवारी पाहिली तर खरा भारत खेड्यांतच राहतो. म्हणूनच एखादे राज्य किंवा देशाचा विकास साधायचा असेल, तर आपल्याला खेड्यांनाच प्राधान्य द्यावे लागेल. पण, खेडेगावांचाही सरसकटपणे विचार करून चालणार नाही. आपल्याकडची काही खेडी ही पूर्णपणे शेतीवर अवलंबून आहेत. काही खेडी कारखान्यांचा जवळ आहेत. काही खेडी हायवेवगत आहेत. एखादे खेडे कोणत्या ठिकाणी आहे त्यावरही त्याचं अर्थकारण ठरत असते. म्हणूनच तिथल्या परिस्थितीचा विचार करूनच, आम्ही गावात कोणता उपक्रम राबवायचा ते ठरवतो, असे ते आवर्जून सांगतात.
प्रदीप लोखंडे यांच्या मते, खेड्यांचा विकास करताना आपल्याला शहरे आणि खेडी हे दोन बिंदू जोडावे लागतील. गावे आणि शहरे यांच्यामधले मानसिक अंतर कमी करावे लागेल. ते म्हणतात, खेड्यांच्या विकासासाठी खरेच काही काम करायचे असेल, तर त्या त्या गावांतल्या गावकऱ्यांच्या सहभागानेच करायला हवे. दुसरे म्हणजे शहरातल्या लोकांना जर आपल्या गावासाठी काही करायची इच्छा असेल तर त्यांनी खेड्यातच जायची गरज नाही. ते जिथे आहेत तिथूनही गावासाठी बरेच काही करू शकतात. यासाठीच त्यांनी व्हिलेज डेव्हलपर, नॉन रेसिडेंट व्हिलेजर्स (NRV) अशा संकल्पना यशस्वीरित्या राबवल्या आहेत. या संकल्पना काय आहेत, ते आप समजून घेऊया.
Village developer म्हणजे त्या त्या गावाचा एक तरुण दूत. गावामध्ये कोणताही प्रकल्प आणायचा असेल किंवा उपक्रम राबवायचा असेल, तर गावातल्याच एका तरुणाला सक्षम करण्याचा उद्देश यामागे आहे. अशा तरुणांना कॉर्पोरेट कंपन्यांतर्फे प्रशिक्षण दिले जाते. ती कंपनी आणि गाव यांच्यामध्ये तो एक दुवा म्हणून काम करतो. अशा आठ हजार ५०० व्हिलेज डेव्हलपर्सची फ़ौज त्यांनी उभी केली आहे. हेच व्हिलेज डेव्हलपर्स राजकारण, समाजकारण अशा क्षेत्रात सक्रियपणे उतरले आहेत. त्यांच्यामुळे इतर तरुणांनाही प्रेरणा मिळतेय आणि तरुणांसोबत आता गावातल्या तरुणींनाही या निमित्ताने मोठे व्यासपीठ मिळाले आहे.
‘रुरल रिलेशन्स’ ची आणखी एक संकल्पना गावागावांत कमालीची यशस्वी झाली आहे. ती म्हणजे NRV. नॉन रेसिडेंट व्हिलेजर्स. तुम्ही जर नोकरी किंवा व्यवसायाच्या निमित्ताने अनेक वर्षं शहरात किंवा परदेशात राहात असाल आणि तुमच्या गावासाठी तुम्हाला काही करायचं असेल तर NRV संकल्पना ही एक संधी आहे. तुमच्या अनुभवाचा, ज्ञानाचा, तुम्ही कमावलेल्या पैशांचा उपयोग गावातल्या मुलांना व्हावा, हा यामागचा उद्देश. यासाठी ग्यान की, यो मोबाइल अशा योजना ‘रुरल रिलेशन्स’ ने आणल्या आहेत. या माध्यमांतून गावातल्या मुलांना पुस्तके, कॉम्प्युटर उपलब्ध करून दिले जातात.
जो देणगीदार असतो त्याचा आणि मुलांचा थेट संवादही घडवून आणला जातो. सध्याच्या ऑनलाइन शिक्षणाच्या युगात त्यांनी गावातल्या ग़रीब मुलांसाठी ‘यो मोबाइल’ ही संकल्पना आणली. मोबाइल नसल्यामुळे ज्या मुलांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागते त्या मुलांना शहरातल्या लोकांनी आपले जुने मोबाइल द्यायचे किंवा नवे मोबाइल घेऊन द्यायचे, अशी ही संकल्पना आहे. लॉकडाऊनच्या काळात या उपक्रमाला चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे, असं ते सांगतात. ‘ग्यान की’ या उपक्रमाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातच नव्हे, तर मध्य प्रदेश, राजस्थान अशा राज्यांमधली खेड्यातली मुले शहरवासियांशी जोडली गेली आहेत.
खेड्यांतल्या लोकांसाठी विकासाच्या संधी निर्माण करायच्या असतील तर शाळकरी मुले आणि धडपडणाऱ्या तरुणांना सक्षम करण्याची गरज आहे, असं प्रदीप लोखंडे यांना वाटते. हे उपक्रम यशस्वी झाल्यानंतर आता त्यांनी B Hub नावाची अत्याधुनिक संकल्पना आणली आहे. B Hub म्हणजे गावांगावांत उभारले जाणारे ‘बिझनेस हब’. याला मी ‘भारत हब’ असंही म्हणतो हे ते अभिमानाने सांगतात. भारतातल्या ८५ टक्के ग्रामीण लोकांच्या आयुष्याचा दर्जा वाढवणे, ग्रामीण भागांतल्या तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आणि गावांमध्ये व्यवयाय करण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करणे हा ‘बी हब’ चा उद्देश आहे.
खेडी स्वयंपूर्ण करायची असतील, तर आता आधुनिक तंत्रज्ञान हीच गुरुकिल्ली आहे, असे त्यांना वाटते. ते सांगतात, बी हब या उत्पक्रमात खेडेगावातल्या तीन यंत्रणा अत्याधुनिक करण्याचा मानस आहे. शाळा, पोस्ट ऑफिस आणि आरोग्य केंद्र या त्या तीन यंत्रणा. यासाठी ‘रुरुल रिलेशन्स’ ने कॉर्पोरेट कंपन्यांची मदत घेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यामध्ये जमिनीची खरेदीविक्री नसेल. आहे त्याच यंत्रणांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सुधारणा घडवून आणायच्या आहेत. गावातलीच एखादी शाळा जागतिक दर्जाची बनली, तर पूर्ण गावात आमूलाग्र बदल घडू शकतो. प्राथमिक आरोग्य केंद्र अत्याधुनिक सोयींनी सुसज्ज बनले तर आरोग्याच्या समस्येवर उत्तर निघू शकते. गावातल्या पोस्ट ऑफिसमध्ये इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी असेल तर गावातला होतकरू तरुण त्याचा शेतमाल किंवा इतर उत्पादने शहरी लोकांपर्यंत पोहोचवू शकतो. म्हणजेच पोस्ट ऑफिसचा उपयोग कमोडिटी एक्सचेंज साठी करता येऊ शकेल.
पुणे जिल्ह्यातल्या शिरुरमधली वाभळेवाडीची शाळा आणि महाबळेश्वरचं मोरारजी गोकुळदास रुरल हॉस्पिटल अत्याधुनिक सोयीयुविधांनी सुसज्ज करण्यात आले आहे. गावातल्या लोकांना आरोग्याच्या मूलभूत सुविधांसाठी शहरांवर अवलंबून राहण्याची गरज उरलेली नाही. याच धर्तीवर आणखीही काही गावांमध्ये अशा उपक्रमांची सुरुवात झाली आहे. पण यातला कोणाताही उपक्रम यशस्वी करायचा असेल तर फक्त सरकारी योजना, कॉर्पोरेट कंपन्यांचा निधी यावर अवलंबून राहून चालणार नाही. त्यासाठी त्या त्या गावानेच पुढाकार घ्यायला हवा, असं प्रदीप लोखंडे यांना वाटते.
त्यांच्या मते, आज गावांमध्ये पोहोचलेलं मोबाइल तंत्रज्ञान, इंटरनेटचे जाळे शहरांच्या तुलनेत अजिबात मागे नाही. आणि म्हणूनच या तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन आपल्याकडची गावं जागतिक दर्जाची करायला हवीत. ही जादूची कांडी नाही किंवा याचे रिझल्ट्स लगेचच डोळ्यासमोर येतील, असंही नाही. पण अशा प्रकल्पांमुळे गावागावांतल्या तरुणांमध्ये आत्मविश्वास पेरण्याची संधी असते. भारताला खऱ्या अर्थाने सुपरपॉवर बनवायचे असेल, तर याच तंत्रज्ञानाच्या मंत्राची गरज आहे, असे त्यांना प्रामाणिकपणे वाटते.
अनिल काकोडकर यांचा ‘सिलेज’ ही संकल्पना किंवा प्रदीप लोखंडे यांचा ‘बी हब’ प्रायोगिक तत्त्वावर राबवले जात असले तरी, त्यात गावांच्या समस्येवर उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न आहे. या प्रयत्नांना आपण नागरिक म्हणून कशी साथ देतो, त्यावरच या प्रयोगांचे यश अवलंबून आहे. त्यासाठी पुन्हा एकदा आपल्याला गांधीजींच्या मार्गाने जावे लागेल, असेही या तज्ज्ञांना वाटते. कोरोना आणि लॉकडाऊनने आपल्याला आपल्या जीवनशैलीबद्दलचे मूलभूत धड़े दिले आहेत. यातून आपण नेमके काय शिकतो, यावरच आपल्या आयुष्याचा दर्जा अवलंबून आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
