आज टीव्ही-मोबाईल-छापील अशा माध्यमांमधून आपल्या मेंदूमध्ये अफाट माहिती, मते भरली जात आहेत. त्यातील विविध मतांचा सारासार विचार करायची क्षमता आपण गमावलीय का?
चौखुर उधळलेली माध्यमे आणि हे बरोबर की ते, या कात्रीत सापडलेला प्रेक्षकवर्ग! प्रत्येक माध्यमाचे तथ्य आणि सत्यासंबंधीचे स्वत:चे भाष्य असते. सत्ता ही आज केवळ राजकारण आणि पैसेवाल्यांची मक्तेदारी राहिलेली नाही, तर या सत्तेच्या रिंगणात प्रसारमाध्यमांनी कधीच प्रवेश केला आहे. म्हणूनच सध्या माध्यमांमध्ये जे सुरू आहे, त्याचा विचार माध्यम साक्षरतेच्या दृष्टिकोनातून करायला हवा. वेगवेगळ्या मतप्रवाहांचा सारासार विचार करण्याची क्षमता आपण गमावली आहे का, हा प्रश्न वाचक आणि प्रेक्षकांनी स्वत:ला विचारायला हवा.
चोहो बाजूंनी आपल्यावर माहितीचा भडिमार होतोय… ब्रेकिंग न्यूज, स्पेशल रिपोर्ट्स, कधी विचलित करणारी व्हिज्युअल्स… अनेकदाहे सारे एखाद्याचे खासगीपण मोडीत काढणारे असते आणि मग ही ‘प्रकरणे’ चावून-चावून चोथा होईपर्यंत चघळली जातात- कधी ‘प्रेक्षकांना हेच हवेय’च्या नावाखाली, पण प्रामुख्याने ‘टीआरपी’साठी. सार्वजनिक क्षेत्रात वावरणाऱ्या त्यांना- मग ते राजकारणी असोत, अभिनेते असोत वा उद्योजक… त्यांना खासगी जीवन नसते अथवा नसावे- अशीही एक मखलाशी केली जाते. माध्यमांसाठी ही केवळ असते बाजारपेठ आणि मग सुरू होते आपल्या ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्याची अहमअहमिका!
या अंतर्गत मग अनावश्यक माहितीही प्रेक्षकांमध्ये रिचवली जाते, चवीचवीने पुरवून खायची सवयच जणू आज माध्यमे आपल्या प्रेक्षकांना लावत आहेत… या सगळ्याला शोधपत्रकारितेचा साज चढवला जातो, सत्य-तथ्य या नावाखाली प्रत्येक माध्यम आपला अजेंडा पुढे रेटत राहतो. सोयीस्कर तितकीच माहिती त्यांचे लक्ष्य असलेल्या प्रेक्षकांपर्यंत, वाचकांपर्यंत पोहोचवली जाते आणि मग जनमानसाचा रेटा, विस्फोट अशी लेबले लावत मोहिमा हाती घेतल्या जातात.
कोविड-१९ मुळे रस्त्यावर उतरायचे दिवस तसे सध्या नाहीतच, पण गेल्या दहा-वीस वर्षांत तंत्रज्ञानाने आणि जीवनमान उंचावण्याच्या आकांक्षेने सामाजिकीकरण अधिकाधिक आकसत गेलेच आहे. नवमध्यमवर्ग जो आधी चळवळींचा कणा होता, तो आज त्यांच्या गरजांच्या पूर्तीसाठी सरकारवर अवलंबून नाही. म्हणून तर मतप्रदर्शनासाठी, विरोध एकवटण्यासाठी एकविसाव्या शतकाच्या उंबरठ्यापर्यंत होणाऱ्या चळवळी, रस्त्यावर उतरून होणारी आंदोलने आज इंटरनेटच्या माध्यमातून होताना दिसतात. सोशल मीडियातून लाइक, शेअरच्या माध्यमातून तीखेळली जातात. हजारो खोट्या अकाऊंट्सच्या निर्मितीतून हवं ते मत एकगठ्ठा मिळवलेही जाते. आज लढाया, चळवळी तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून अशा वेड्यावाकड्या फोफावतायंत.
आज विरोधाचा एल्गार रस्त्यावर उतरून करण्यात हशील नाही, त्यातून पदरी पडते ते केवळ आश्वासन, बाकी काही नाही, हे आज नवशिक्या आंदोलकांनाही कळून चुकलेय. आपल्या पारड्यात यश केवळ माध्यमापर्यंत पोहोचून किंवा माध्यमांना खिशात टाकून मिळते, हे एव्हाना आंदोलकांनाच काय, सत्ताधाऱ्यांना-विरोधकांनाही कळून चुकलेय.
म्हणूनच प्रसारमाध्यमांकरवी आपल्या लक्ष्य ग्राहकापर्यंत पोहोचणे, त्यांचे मत बनवणे, तथ्य- सत्याच्या सुधारित ‘व्हर्जन’च्या विळख्यात त्यांना अडकवणे हे आज जणू सत्तेच्या रिंगणात असलेल्या प्रत्येकाचे उद्दिष्ट बनलेय. हो, आणि आज सत्ता ही केवळ राजकारणापुरती मर्यादित राहिलेली नाही तर प्रसारमाध्यमे हीदेखील सत्तास्थाने बनली आहेत. एखाद्याला उच्चस्थानी पोहोचविण्याचा वा एखाद्याला नामोहरम करण्याचा विडा, सुपारी इत्यादी खेळ म्हणूनच आज माध्यमाच्या रिंगणात रंगताना दिसतात.
माध्यमांचा आक्रस्ताळेपणा, सोशल मीडियाच्या युद्धभूमीवर होणाऱ्या चढाया या सगळ्यात आपलं मत कधी या बाजूला तर कधी त्या पारड्यात झुकत राहते. पुलंच्या भाषेत सांगायचे, तर आपल्याला सगळ्यांचंच बरोबर वाटायला लागते. मग मीडियातील लढवय्ये ठेवणीतले अस्त्र बाहेर काढतात. आपल्यासमोर आदळणाऱ्या माहितीला देशप्रेमाचे ‘लार्जर दॅन लाइफ’ बिरुद बहाल करतात. अशा वेळीराष्ट्रबांधणीच्या नावाखाली धर्म, जाती, पक्ष, वाद (ism) हितसंबंधांना बळकटी मिळते, हे या सापळ्यात अलगदपणे अडकणाऱ्या प्रेक्षावर्गाच्या लक्षात येते का? मुळात आपल्या मतांची जडणघडण नेमकी कशी होते, याचा विचार आपण कधी केलाय का?
आपले भोवतालचे वातावरण, आप्तस्वकियांशी मारलेल्या गप्पा, वाचलेले अग्रलेख की पाहिलेले स्पेशल रिपोर्ट्स- नेमके कशातून? वेगवेगळ्या मतप्रवाहांचा सारासार विचार करण्याची क्षमता आपण कमावली आहे का, याचे आत्मपरीक्षण करावंसेआपल्याला वाटते का?
या सगळ्याकडे माध्यम साक्षरतेच्या परिप्रेक्ष्यातून पाहायला हवे. दृक्-श्राव्य पत्रकारिता आणि चौफेर उधळलेली डिजिटल माध्यमे ही आजच्या आधुनिक जगाची महत्त्वाची सामाजिक-सांस्कृतिक अंगे बनली आहेत. आपण वाचलेली अथवा पाहिलेली एखादी बातमी पाहून आपल्याला नेमके काय वाटते, ती बातमी पाहिलेल्या-वाचलेल्यासर्वांची भावना सारखीच असू शकते की, काहीजण तुमच्याशी असहमत असू शकतील? त्यामागे त्यांच्या धारणा काय असतील, याचा आपण विचार कधी करतो का?
आपल्यापर्यंत जी बातमी पोहोचते, त्यात कुठल्या महत्त्वाच्या गोष्टी समाविष्ट नाहीत, हे आपण लक्षात घेतो का? आपल्यापर्यंत जी माहिती पोहोचवली आहे, त्यात वेगवेगळे दृष्टिकोन समाविष्ट केले आहेत का, की ती माहिती एकांगी आहे? बातमीतून जो संदेश आपल्यापर्यंत पोहोचतो, तो आपल्याला खरोखरीच पूर्णपणे समजला आहे का, या प्रश्नांचा विचार करायला आपण कधी सुरुवात करू?
आपल्यापर्यंत पोहोचणाऱ्या बातम्या विश्वसनीय वाटण्यासाठी वेगवेगळी तंत्रे वापरली जातात, अनेकदा आकडेवारी, आलेख आपल्या तोंडावर फेकले जातात, या माहितीचा स्रोत विश्वासार्ह आहे, हे पाहण्याची तसदी आपण घेतो का? संबंधित विषयाच्या तज्ज्ञांचे भाष्य अशा प्रकारच्याबातम्यांमध्ये समाविष्ट केलेले असते का? म्हणणे पटवून देण्यासाठी आपल्यासमोर कुठले पुरावे मांडलेले आहेत? विशिष्ट बातमीतून जो संदेश पोहोचविण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, तो नक्की कुणाकरता आहे, एखादी विशिष्ट बातमी आपल्यापर्यंत का पोहोचवली जातेय, त्यामुळे तुमचं कुणाबाबतचं मत, वागणे बदलणार आहे का,याचा विचार वाचक-प्रेक्षक म्हणून करणं आज अत्यावश्यक आहे.
या प्रश्नांचा स्वत:चं डोके चालवून विचार केला, तर आपल्यावर आदळणाऱ्या आवश्यक-अनावश्यक माहितीचा तारतम्याने विचार करणारा‘स्मार्ट’ ग्राहक होण्यास आपण पात्र ठरू. यातूनच आपल्याला प्रसारमाध्यमांची भूमिका जाणून घेता येईल, एखाद्या बातमीच्या मांडणीमागचं उद्दिष्ट समजून घेता येईल आणि मग जबाबदारीने एखाद्या बातमी, व्हिडियो, ‘मीम’बाबत आपण व्यक्त होऊ शकू.
बनावट बातम्या कोण प्रसारित करते? संघटित ट्रॉल फॅक्टऱ्या, वापरकर्त्यांशी संभाषण सुरू करणारे चॅटबोट्स, ज्यांच्या सचोटीबाबत शंका उपस्थित होते अशी प्रसारमाध्यमे आणि ज्यांना घटनांमधील तथ्यांशी खेळायला आवडते, असे राजकीय नेते… ही यादी न संपणारी आहे! या ‘फेक न्यूज’चेलक्ष्य कोण असते, ग्राहक कोण असतात, त्यांची या चुकीच्या माहितीच्या भडिमारावर प्रतिक्रिया काय असते, हेही समजून घ्यायला हवे.
या साऱ्या गोंधळात अचानक माध्यमांचे प्रामुख्याने- सोशल मीडियाचे सरकारी नियमन व्हायला हवे, याविषयी चर्चा सुरू झाल्या आहेत. सोशल मीडियाचा होणारा गैरवापर या तात्कालिक कारणापायी जर धोरण बदलले गेले, तर उद्भवलेल्या पेचप्रसंगाला तोंड देण्यासाठी योजलेले धोरण दीर्घ कालावधीत अपायकारक तर होणार नाही, याचाही विचार करणे भाग आहे. कोणतेही सरकार सत्तेसाठी लाठी वापरण्याची शक्यता अधिक असते. वापरकर्त्याच्या संरक्षणावर आक्रमण होत आहे, असा दावा करत जर सरकारने सोशल मीडियाद्वारे होणाऱ्या जोडणीवर घाला घातला आणि त्याद्वारे सरकारी धोरणांबाबत सोशल मीडियावर जी खदखद व्यक्त होते, तिचा गळा घोटला गेला तर… सरकारी हस्तक्षेपाची शक्यता लक्षात घेत, असे सार्वत्रिक धोरण योजणे संयुक्तिक ठरेल की,अन्य कोणता पर्याय निवडता येईल, यावरही विचार व्हायला हवा.
चुकीच्या गोष्टींवर विश्वास ठेवला की, आपल्यासमोर जे काही सादर केले जाते, ते स्वीकारण्याची प्रवृत्ती वाढते आणि आपली सद्सद्विवेकबुद्धी घटते. व्यक्ती ही समाजाचाच एक भाग असल्याने या चुकीच्या धारणा सामाजिक ऱ्हासालाही कारणीभूत ठरू शकतात, म्हणूनच आपले विचार आणि कृती यांकडे आपण आपला विशेष हक्क आणि जबाबदारी म्हणून पाहायला हवं. आज आपल्या अवतीभवती अशा असंख्य उदाहरणांचा कोलाहल असताना आंधळ्या निष्ठांवर प्रश्न उपस्थित करणे आपले नैतिक कर्तव्य मानायला हवे. एवढं तर प्रत्येकाला निश्चितच करता येईल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
