धोकादायक ऑनलाइन कंटेंट रोखण्यासाठी समाज माध्यमांमध्ये जबाबदारीची जाणीव व्हावी, म्हणून जगभरातील सरकारे प्रयत्न करताहेत.
६ जानेवारी रोजी अमेरिकन कॅपिटोलवर झालेल्या हल्ल्यानंतर ट्विटर, फेसबूक, यूट्यूब आणि पिन्टरेस्ट यांसारख्या सोशल मीडिया कंपन्यांनी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यावर बंदी घातली होती. याचेच पडसाद म्हणून मोठ्या टेक्नॉलॉजी कंपन्यांकडून ऑनलाइन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर ठेवण्यात येणार्‍या नियंत्रणाबाबत जगभरातून चिंता व्यक्त केली जात आहे.
फेसबुक, ट्विटर यांसारख्या कंपन्या कंझर्व्हेटीव भाषणे सेन्सॉर करतात असा आरोप वर्षानुवर्षे रिपब्लिकन नेते करत आले आहे. तसेच दुसर्‍या बाजूस या टेक कंपन्यांच्या कंटेंट मॉडरेशन आणि उपायोजना यांचे कारण पुढे करून होणार्‍या चुकीच्या वर्तनावर रोख लागायला हवा असे मत डेमोक्रॅट्सनी नोंदवले आहे.
धोकादायक ऑनलाइन कंटेंट रोखण्यासाठी समाज माध्यमांमध्ये जबाबदारीची जाणीव व्हावी तसेच मोठ्या टेक कंपन्यांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी नवीन कायदे आणि अविश्वास व स्पर्धा नियम (अॅंटीट्रस्ट व कॉम्पटिशन रुल्स) आणण्याच्या प्रयत्नात विविध सरकारे व्यग्र आहेत. यातून सत्ता संतुलन राखण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. निव्वळ अविश्वास व स्पर्धा नियम किंवा योजना आणून मोठ्या कंपन्यांचा प्रभाव कमी करता येणार नाही किंवा त्यांनी निर्माण केलेल्या समस्यांचे निराकरण होऊ शकणार नाही.
स्पर्धा वाढवून काही बड्या कंपन्यांचा प्रभाव कमी करण्यासोबतच वापरकर्त्यालाही या प्रक्रियेत सामावून घेणे गरजेचे आहे. सत्ता संतुलन राखताना बड्या टेक कंपन्यांचा प्रभाव कमी करणे व लोकशाही मूल्ये, पारदर्शकता आणि यूजर एजन्सी वृद्धिंगत करण्यावर विविध सरकारांनी भर द्यायला हवा.
बड्या टेक कंपन्यांच्या बाजारातील वर्चस्वाशी संबंधित बाबी या अभिव्यक्तीवर असलेले त्यांचे नियंत्रण आणि ऑनलाईन सामग्रीबद्दल असलेल्या उत्तरदायित्वाचा अभाव यांच्याशी जोडलेल्या आहेत असे मत अमेरिकेतील काही कायदेतज्ज्ञांनी मांडले आहे. मोठ्या ऑनलाइन व्यासपीठांचा प्रभाव कमी केल्यास स्पर्धा अधिक वाढून, कोणत्या एका कंपनीला निर्णायक मत राहू नये यासाठी ऑनलाइन अभिव्यक्तीसंबंधित समस्या निवारणाचा एक भाग म्हणून अॅंटीट्रस्ट टूल्स वापरले जावे असे सुचवण्यात आले होते.
बड्या टेक कंपन्यांवर अंकुश ठेवून बाजारात नाविन्यतेला अधिक प्रोत्साहन देणे ह्या एकूण सकारात्मक बाबी आहेत. मास सर्व्हेलंस आणि मॅनिप्युलेशन ऑफ युझर्स यावर आधारित असणारी बिजनेस मॉडेल्स तसेच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर निर्माण होणार्‍या समस्यांचे निराकरण, कंटेंट मॉडरेशन, इको चेंबर्स या किंवा अशा समस्यांचे निराकरण वर उल्लेखलेल्या मार्गाने होऊ शकत नाही.
असे असले तरी स्पर्धा आणि सामग्री वापर यामध्ये सुवर्णमध्य साधत एक नवी कल्पना उदयाला आली आहे. यात नाविन्यतेला प्रोत्साहन देण्यासोबतच वापरकर्त्यांना त्यांच्या पसंतीचा निर्णय घेऊ देण्याची क्षमता आहे. ही कल्पना म्हणजे ‘अनबंडलिंग’ होय (यांसारख्याच मॅजिक एपीआय, प्रोटोकॉल्स नॉट प्लॅटफॉर्म्स आणि मिडलवेअर इत्यादी संकल्पनाही मांडण्यात आल्या होत्या).
अनबंडलिंगच्या गरजेनूसार, फेसबुक सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला कंटेंट होस्टिंग हे कंटेंट क्युरेशन पासून वेगळे करणे आणि इतर कंटेंट क्युरेटर्सना आपल्या प्लॅटफॉर्मवर काम करण्यास परवानगी देणे आणि वापरकर्त्यांना पर्यायी शिफारसी प्रणाली प्रदान करणे, यांसारख्या बाबी करणे शक्य आहे. जेथे प्रतिस्पर्धी सेवांना समान पायाभूत सुविधांवर स्पर्धा करण्याची परवानगी होती अशा दूरसंचार नियमनामध्ये पूर्वी अनबंडलिंगच्या गरजांचा वापर करण्यात आला आहे.
प्रोटोकॉल, नॉट प्लॅटफॉर्म : अ टेक्नॉलॉजिकल अप्रोच टू फ्री स्पीच या माइक मासनीक यांच्या लेखात त्यांनी संभाव्य सेटअपची तुलना ईमेलशी केली आहे. जीमेल, आउटलूक, याहू यांसारख्या इमेल सुविधा खुल्या मानकांवर चालतात, यामध्ये जीमेल अकाऊंट वरून कोणताही संदेश याहू अकाऊंटमध्ये पाठवता येऊ शकतो तसेच यातील खर्च हा तुलनेने कमी असतो.
या संबंधी अनेक आव्हाने आहेत. असे जर झाले तर फेसबूक हा होस्टिंग प्लॅटफॉर्म म्हणून चालू राहील व वापरकर्त्यांची माहिती साठवत राहील की यामध्ये ओपन सोशल मीडिया प्रोटोकॉल पाळावा लागेल यांसारखे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. तसेच यामुळे वापरकर्त्याच्या गोपनीयतेवर गंभीर परिणाम होण्याची भीती तर आहेच पण यासोबत हे मॉडेल स्वीकारण्यात विविध तांत्रिक आव्हाने देखील आहेत.
फेडरल ट्रेड कमिशनने फेसबूकविरोधात आणलेल्या अविश्वासदर्शक प्रकरणामुळे काही महत्वाच्या बाबी पुढे आल्या आहेत. फेसबूच्या कंटेंट मॉडरेशनमुळे वेगळी बाजारपेठ निर्माण झाली आहे, या बाजारपेठेमध्ये फेसबूक स्वतःस अनुकूल ठरेल अशी पावले उचलत आहे. ह्याचा परिणाम म्हणजे इतरांना हे क्षेत्र प्रतिबंधित झाले आहे असे मत जर नियमकांनी मांडले तर या मुद्द्याला वेगळे वळण लागू शकते.
फेसबुक किंवा ट्विटर यांसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी त्यांच्या नेटवर्क प्रभावाच्या जोरावर त्यांच्या क्षेत्रात नैसर्गिक मक्तेदारी निर्माण केली आहे असा सामान्यपणे युक्तिवाद केला जातो. या नेटवर्कमध्ये जितके जास्त लोक सहभागी होतील तितकाच जास्त फायदा आपल्या मित्रांशी कनेक्ट होऊ पाहणाऱ्या वापरकर्त्यांना होतो.
या तर्काने जर विचार केला तर असे सूचित होते की फेसबुकला अनेक लहान सोशल मीडिया कंपन्यांमध्ये विभाजित केल्यास जुन्या फेसबुकचे तुकडे होऊन अनेक लहान प्लॅटफॉर्म्स निर्माण होतील. परंतु या प्लॅटफॉर्म्स मधील इंटरओपरेबिलिटी, डेटा पोर्टेबिलिटी किंवा प्रत्येक स्तरावर असलेल्या स्पर्धेच्या कमतरतेमुळे येऊ घातलेली व्यवस्था वापरकर्त्यांना अडचणीची ठरण्याची शक्यता आहे.
कोणत्याही प्रकारचे स्पर्धा धोरण बड्या टेक कंपन्यांमुळे निर्माण होणार्‍या समस्यांवर कायमस्वरूपी उपाय ठरू शकत नाही. पण एफटीसीद्वारे सध्या दाखल करण्यात आलेली अविश्वास प्रकरणे आणि यूएस हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह मध्ये प्रस्तावित विधेयकांमध्ये ही परिस्थिती बदलण्याची क्षमता आहे. जास्तीत जास्त वापरकर्त्यांचा सहभाग आणि भावनिक प्रतिसादावर आधारित कंटेंट क्युरेशनला प्रोत्साहन देणाऱ्या विद्यमान व्यावसायिक मॉडेलमध्ये अडथळा आणण्यासाठी वेळीच पावले उचलणे अत्यावश्यक आहे. असे झाले तरच वापरकर्त्याचे शोषण थांबवण्यात काही प्रमाणात यश मिळू शकेल.
यामध्ये संभाव्य डेटा पोर्टेबिलिटी आणि इंटरऑपरेबिलिटी आवश्यकता, सर्वसमावेशक गोपनीयता संरक्षण, जाहिरात बाजाराचे नियमन आणि विशिष्ट वापरकर्ता वर्गावर आधारित लक्ष्यित जाहिरात यांचा समावेश असल्यामुळे यांच्याबाबत वेळेत पावले उचलायला हवीत. वापरकर्त्यांचा कोणता डेटा गोळा केला जातो आणि त्यावर आधारित ऑनलाइन अनुभव कसा निर्माण केला जातो यावर अधिक नियंत्रण असणेही आवश्यक आहे.
सरतेशेवटी, बड्या टेक कंपन्यांच्या नियमनाविषयीचा वाद हा थेट सत्तेविषयीचा वाद आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. या सत्ता संघर्षात सरकारी हुकुमशाही व कॉर्पोरेट हुकूमशाहीस एकमेकांस अनुकूल होऊ नयेत अन्यथा त्याचे परिणाम दूरगामी होऊ शकतात.तसेच टेक कंपन्यांनी वापरकर्त्यांचे अधिकार व माहिती हे अग्रस्थानी आहे याचे पावलोपावली भान बाळगायला हवे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
