भारतात देशांतर्गत रोजगारात नवी संधी नाही आणि परदेशात जिथे आहेत तिथे कोरोनामुळे आलेले संकट, यामुळे बेरोजगारीच्या संकटात स्थलांतरित कामगार भरडला जातो आहे.
कोरोनामुळे उद्भवलेल्या अभूतपूर्व गोंधळात सर्वाधिक भरडला गेला तो, स्थलांतरित कामगार. फक्त देशातील कामगारच नव्हे, तर परदेशात मजुरी करायला गेलेला कामगाराचीही या संकटात वाईट परिस्थिती झाली आहे. आज अरब देशांमध्ये भारतातून गेलेले लाखो कामगार आहेत. त्यात आर्थिक मंदीमुळे अनेकांच्या नोकऱ्या संकटात आहेत. एकीकडे स्वतःच्या देशात नव्या नोकऱ्या नाहीत, जिथे आहोत तिथेही नोकरीची शाश्वती नाही. त्यात बांगलादेशासारख्या अधिक गरीब देशातील स्वस्त कामगारांमुळे, चांगला पगार मिळण्याची शक्यता कमी. अशा सर्व बाजूने अडकलेल्या या श्रमशक्तीची अक्षरशः फरफट सुरू आहे.
इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन म्हणजेच ‘आयएलओ’च्या अहवालानुसार, भारताच्या एकूण ५० कोटी श्रमशक्तीपैकी ९० टक्के श्रमशक्ती ही असंघटित रोजंदारी रोजगाराशी जोडलेली आहे. म्हणजे जवळपास ४५ कोटी लोक, हे कोणतीही सामाजिक सुरक्षा नसलेले, किंवा अगदी तुटपुंजी सुरक्षा असलेले कष्टकरी आहेत. यांच्या रोजगाराची कोणतीच शाश्वती नाही. रोजगार मिळाला, तरी किमान वेतनाची शाश्वती नाही. वर्षातून किती दिवस काम मिळावे, याची शाश्वती नाही.
कामावर असताना आजार झाला, अपघात झाला, मृत्यू झाला तर विमा किंवा कोणतेही संरक्षण त्यांना मिळत नाही. हातपाय थकले, तर त्यांना निवृत्तीवेतन नाही. महिलांना बाळंतपणाची रजा इ. सुविधा नाहीत. काम मिळाले तर मिळाले, घरातली चूल पेटली तर पेटली, नाहीतर उद्याच्या आशेवर आजचा दिवस ढकलायचा. या स्थितीत गरिबी त्यांच्या पाचवीलाच पूजलेली आहे.
आताच्या या कोरोनाच्या अभूतपूर्व अरिष्टकाळात जगभरच उद्योगव्यवसाय आणि रोजगार यांच्यावर संकट ओढवलेले असताना, एकट्या भारतात या परिस्थितीमुळे किमान ४० कोटी लोक अधिक गरिबीत ढकलले जातील, असे ‘आयएलओ’ म्हणते.
गरिबीत ढकलल्या जाणाऱ्या क्षेत्रात किरकोळ व्यापार म्हणजेच रिटेल, उत्पादन क्षेत्र, हॉस्प्टिॅलिटी म्हणजे हॉटेले इ. या क्षेत्रांचा प्रामुख्याने समावेश असणार आहे. भारतातील अधिकृत संस्थांकडून ‘आयएलओ’ला मिळालेल्या विश्वसनीय आकडेवारीनुसार, भारतातील सेवाक्षेत्रातील एकतृतीयांश म्हणजे चार कोटी ८० लाख एवढी श्रमशक्ती ही घाऊक आणि किरकोळ व्यापारउदिम क्षेत्राशी निगडित आहे. तर, साडेचार कोटीहून अधिक लोक हे उत्पादनक्षेत्राशी निगडित आहेत. रेस्तराँ, हॉटेल व्यवसायात ७० लाख रोजगार आहेत. बांधकामक्षेत्रात पाच कोटी लोक आहेत. या सर्व रोजगारांवर बेकारीचे, मंदीचे संकट घोंघावते आहे.
हे केवळ भारतातच नाही, तर जगभर घडते आहे. हे जरी खरे असले, तरी भारतातील एकूण श्रमशक्तीचा आणि त्यावर विपरीत परिणाम होऊन संकटात सापडलेल्या श्रमशक्तीचा आकडा फार मोठा आहे. सर्वच जग मंदीच्या आणि आर्थिक अरिष्टाच्या तडाख्यात सापडलेले असताना, आपल्यासारख्या देशाला बसणारा हा फटका तुलनेने अधिक चिंताजनक आहे.
या पार्श्वभूमीवर जागतिकीकरणाच्या संदर्भात आणखी एका घटकाची दखल घेणे भाग आहे. तो घटक आहे, रोजगारासाठी देशांतर करणाऱ्या श्रमशक्तीचा. अशा स्थलांतरांमुळे दोन गोष्टी प्रामुख्याने होतात, एक म्हणजे भारतीय श्रमशक्तीवरील ताण कमी होऊन, नागरिकांना रोजगाराची वैश्विक संधी प्राप्त होते. दुसरे म्हणजे त्यामुळे देशाला चांगले परकीय चलन मिळते. जगभरातील अनेक देशांत भारतातून कोट्यवधी कामकरी रोजगार आणि अधिक चांगले भौतिक जीवन यांच्या शोधात जात असतात. रोजगारासाठीचे स्थलांतर अर्थातच अधिक संपन्न देशांकडे होते. भारतीयांचा कल अमेरिका, यूरोप आणि गल्फ म्हणजे आखाती देशांकडे अधिक आहे. विशेषतः अकुशल कामगारांचा ओघ गल्फकडे जास्त दिसतो. याशिवाय अन्य देशही अर्थातच आहेत. या लेखात आता प्रामुख्याने आखाती देशांतील भारतीय स्थलांतरितांबद्दल पाहू.
‘जीसीसी रिजन’ म्हणजे ‘को ऑपरेशन कौन्सिल फॉर द अरब स्टेट्स ऑफ द गल्फ’ या प्रांतांत रोजगाराच्या संधी शोधण्यासाठी जाणाऱ्या भारतीयांची संख्या मोठी आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार ही संख्या २०१३ साली सर्वाधिक म्हणजे ८ लाख १९ हजार ७०१ इतकी होती. त्यापुढच्या वर्षांत ती कमी कमी झालेली दिसते. २०१४मध्ये ती ८ लाख ५ हजार पाच, २०१५मध्ये ७ लाख ८४ हजार १५२, २०१६मध्ये ५ लाख २० हजार ९३८ आणि २०१७मध्ये ३ लाख ९१ हजार २४ असा हा उतरता क्रम आहे. या ‘जीसीसी रिजन’मध्ये कामासाठी जाणाऱ्या श्रमशक्तीत ९२ टक्के श्रमशक्ती ही असंघटित म्हणजे ‘इनफॉर्मल’ क्षेत्रातील असते. ‘जीसीसी’मध्ये रोजगारासाठी जाणाऱ्या भारतीयांमध्ये प्रामुख्याने उत्तर प्रदेश, बिहार, तामिळनाडू, प. बंगाल, राजस्थान, पंजाब, आंध्र, तेलंगणा, केरळ, ओदिशा या राज्यांचा मोठा वाटा आहे.
या स्थलांतरित भारतीयांकडून येणारा पैशाचा ओघही मोठा आहे. भारतात परदेशातून येणाऱ्या पैशाच्या एकूण ओघापैकी ५२ टक्के हिस्सा एकट्या जीसीसी रिजनचा आहे. २०१६ साली हा आकडा ६ अब्ज २० कोटी ७० लाख (६२.७ बिलियन) डॉलर एवढा होता आणि परकीय थेट गुंतवणूक होती, ४६.४ दशकोटी डॉलर. हा आकडा २०१६ साली परदेशातून येणाऱ्या पैशाचा हा ओघ ९ टक्क्यांनी कमी झालेला असल्यानंतरचा आहे. ही ९ टक्के घट होण्याचे कारण जागतिक अर्थव्यवस्थेची गती मंद होणे हे होते. जीसीसी रिजन, रशियन फेडरेशन यांना हा फटका अधिक होता आणि यूरो, पौंड हे डॉलरच्या तुलनेत कमजोर झाले होते. तरीही हा ओघ भरीव म्हणावा असाच होता. जीसीसीतून भारतात हा पैशाचा ओघ कमी होत जाण्यामागे आणखीही काही कारणे आढळतात.
गेल्या काही वर्षांत जीसीसी देशांमध्ये रोजगारासाठी, बाहेरच्या देशांतून येणाऱ्या श्रमशक्तीमध्ये बांगलादेशी कामगारांचे प्रमाण वाढते आहे. एवढेच नाही, तर पाकिस्तानमधून जाणाऱ्यांचा ओघही जास्त आहे. भारताच्या या दोन्ही शेजारी देशांबाबत अशी स्थिती असताना भारताबाबत असे का व्हावे, याचे सर्वात महत्वाचे कारण म्हणजे भारतीय कामगार/कर्मचाऱ्यांना अन्य देशांतून आलेल्या कामगार/कर्मचाऱ्यांपेक्षा द्यावे लागणारे अधिकचे वेतन. भारतीयांपेक्षा कमी वेतनावर काम करण्यास अन्य देशी, खासकरून बांगलादेशी तयार असल्याने त्यांना या आखाती देशांत अधिक मागणी आहे. शिवाय गेल्या काही वर्षांपासून कामगारभरतीबाबत बांगलादेशवर असलेले निर्बंध आखाती देशांनी उठवले आहेत. परिणामी आयात श्रमशक्तीत भारतीयांचे प्रमाण घटत चालले आहे.
एका बाजूला भारतात देशांतर्गत रोजगाराच्या वृद्धीची शक्यता गेल्या काही वर्षांत कमीकमी होत गेलेली दिसते. रोजगारवाढ राहूच दे, परंतु वर्तमानात असलेल्या रोजगारांवरही बंद होण्याचे अरिष्ट ओढवत आहे. अशा स्थितीत रोजगारक्षेत्रावरील अंतर्गत ताण कमी करणारे स्थलांतरही बाधित होत आहे.
कोरोनाच्या वैश्विक संकटामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था नाजूक अवस्थेत आहे. विविध देशांनी नाइलाजाने अंमलात आणलेल्या लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवहार ठप्प झालेले आहेत. उत्पादन थांबले आहे, दळणवळणावर टाच आल्यामुळे उत्पादनासोबत आयात निर्यातीचाही खोळंबा झालेला आहे. सेवाक्षेत्र दीर्घ काळासाठी बाधित झाले आहे. रोजगार एक तर बंद पडलेत किंवा जी क्षेत्रे कशीबशी चालू आहेत, तेथील वेतनमानावर विपरीत परिणाम झालेला आहे, नोकरकपातीमुळे जगभरात लाखोंचे रोजगार संपुष्टात येत आहेत.
आता असलेल्या क्षमतेच्या कितीतरी पट कमी श्रमशक्तीमार्फत जग हळुहळू हालचाल करण्याचा प्रयत्न करतेय खरे, परंतु हा सगळा गाडा पूर्ववत होण्यासाठी अजून किती महिने किंवा वर्षे लागतील, याची गणिते मांडण्यात तज्ज्ञ गुंतले आहेत. अद्यापही याचा नेमका अंदाज सांगणे, अवघड होऊन बसले आहे.
या पार्श्वभूमीवर एकट्या ‘जीसीसी रिजन’मधून सुमारे दोन लाख भारतीयांना नोकरी गमावून मायदेशी परतावे लागेल असा अंदाज ‘आयएलओ’ने मे महिन्यातच व्यक्त केला होता. आता त्याच्या खुणा दिसू लागल्या आहेत. आखाती देशांत रोजगारासाठी गेलेल्या भारतीयांची गेल्या पाच वर्षांपासूनची घसरण २०२०मध्ये नीचांक गाठेल, अशी शक्यता आहे. दुसरीकडे अमेरिकेनेही एचवनबी व्हिसाबाबत कडक धोरण राबवायला सुरुवात केली आहे. एल वन, एच फोर, एच टू बी, जे वन हे व्हिसाही बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. युरोपीय बाजारपेठेची संकल्पना कमकुवत होत चाललेली असतानाच, युरोपच्या बहुसंख्य प्रमुख देशांना कोरोनाने अतिशय वाईट फटका दिला आहे.
हे देश आपल्या अर्थव्यवस्थेची कोरोनोत्तर उभारणी कशी करतात, हे पाहावे लागेल. या सर्वाचा परिणाम भारतीयांना परदेशात मिळणाऱ्या रोजगारांच्या संधींवर होणे क्रमप्राप्तच आहे. याचे दोन मोठे परिणाम म्हणजे देशांतर्गत रोजगारावर पडणारा अधिकचा ताण आणि परकीय चलनात होणारी घट. जागतिकीकरणाने परस्परांशी जोडल्या गेलेल्या देशांच्या अर्थव्यवस्था कमीअधिक प्रमाणात एकमेकींवर बरेवाईट परिणाम करणाऱ्या आहेत.
या परिणामांची झळ भारतासारख्या देशात अकुशल वा निमकुशल कामगाराना मोठ्या प्रमाणात बसणार आहेच, परंतु व्हाइट कॉलर व्यवसायांनाही त्याचा तडाखा बसण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्यातही आयात आणि निर्यातीत लक्षणीय तफावत असलेल्या देशांची सौदा करण्याची क्षमता, बार्गेनिंग पॉवर, बाधित होऊ शकेल. त्याचे विविध समूहांवर होणारे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परिणाम दखल घेण्याजोगे असतील. आपला देश या चित्रात कोठे असेल हे पुढील लेखांकात पाहू.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
