सिंधू जल करार: राजकारणाच्या पलीकडे

सिंधू जल करार (इंडस वॉटर ट्रिटी- IWT) हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात तीन पूर्ववाहिनी नद्या आणि तीन पश्चिमवाहिनी नद्यांच्या पाण्याच्या वाटपाच्या संबंधी झालेला करार आहे. हा करार दोन देशांनी मिळून ६० वर्षांपूर्वी केला होता. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तीन युद्धांमुळे बिघडलेल्या संबंधात सुद्धा हा करार टिकून आहे. त्यामुळे हा सिंधू जल करार हा जगातील सर्वात यशस्वी पाणी वाटपाचा करार आहे यात शंका नाही.

परंतु मागील काही काळात दोन्ही देशांनी, मुख्यतः भारताने, या कराराबद्दल आपले असमाधान व्यक्त केले. दोन्ही देशांतील तज्ज्ञांनी हा करार आपल्या देशासाठी अन्यायकारक कसा आहे, याबद्दल आपापली बाजू मांडली आहे. या कराराचे पुनरावलोकन झाली पाहिजे या मागणीच्या पलीकडे जाऊन, काही तज्ज्ञांनी हा करार रद्द करण्याची मागणीही केली आहे. काही जण पाकिस्तानला या कराराद्वारे मंजूर झालेल्या पाण्याचा प्रवाह रोखावा असाही सूर आळवित आहेत.

जम्मू आणि काश्मीर राज्य या कराराचा स्वाक्षरीकर्ता नसला तरी महत्वाचा भागधारक आहे. ते राज्य सुद्धा नाखूष आहे आणि आपल्या आर्थिक परिस्थितीचा दोष या कराराला देते. २००२ मध्ये, जम्मू काश्मीरच्या विधानसभेत कराराचे पुनरावलोकन करण्यासाठी ठराव मंजूर झाला होता. जम्मू – काश्मीरच्या म्हणण्यानुसार, या करारामध्ये पश्चिम वाहिनी नद्यांच्या पाण्याचा साठा करण्यावर मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे राज्यातील जलविद्युत प्रकल्पाच्या विकासात येणाऱ्या अडथळ्यांचा समावेश होता.

या साऱ्या आक्षेपांची आपण विविधांगांनी चिकित्सा करुयात.

पाण्याचा साठा

पश्चिमवाहिनी नद्यांचा भूप्रदेश आणि भूरचना पाहता, मोठ्या प्रमाणात पाणी साठवण्यासाठी या नद्यांवर जलाशय अथवा धरण निर्मितीची क्षमता नाही असे लक्षात येते. चिनाब आणि सिंधू नद्या उंच उताराच्या प्रवाहाने येतात आणि अरुंद अशा घाटातून वाहतात त्यामुळे पाण्याची साठवण करण्यावर मर्यादा येते. दुसऱ्या बाजूला, चिनाब आणि सिंधू यांच्या अगदी विपरीत, झेलम नदीचा प्रवाह अगदी संथ आहे आणि ती घाटीच्या विस्तृत भागातून वाहते. त्यामुळे या नदीची भूरचना धरण बांधण्यासाठी अतिशय योग्य आहे, परंतु तसे केल्याने घाटीला नुकसान पोहचू शकते. मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा साठा केल्याने घाटीत पूर येऊ शकतो.

तथापि, झेलम नदीच्या उपनद्यांवर छोट्या प्रमाणात पाण्याचा साठा करण्याची चांगली क्षमता आहे आणि त्यास कराराअंतर्गत परवानगीसुद्धा आहे. परंतु या जलाशयाचे प्रमाण हे लहान असेल. आजपर्यंत भारताने अशा प्रकारचा कोणताही जलाशय या नद्यांवर बांधलेला नाही, या गोष्टीचा येथे उल्लेख करणे महत्वाचे आहे. झेलम नदीच्या खोऱ्यात करारात मंजूर केल्याप्रमाणे जलाशय जर उपलब्ध असता तर २०१४ मध्ये अनुभवास आलेल्या काश्मीरमधील पुराची दाहकता कमी करता आली असती.

जलविद्युत प्रकल्पांची क्षमता

काश्मीरमधल्या तीन नद्यांची एकूण जलविद्युत क्षमता १६००० मेगावॅट इतकी आहे. एकूण क्षमतेच्या दोन तृतियांश वाटा चिनाब नदीच्या खोऱ्याचा आहे. जलविद्युत प्रकल्पांची शृंखला चिनाब नदीच्या खोऱ्यात अस्तित्वात येत आहे आणि जेव्हा हे प्रकल्प पूर्ण होतील तेव्हा या खोऱ्याची जलविद्युत क्षमता पूर्णपणे वापरली जाईल. एका प्रकल्पाचा अपवाद वगळता (बरसार जलविद्युत प्रकल्प), इतर कोणत्याही प्रकल्पाची मोठ्या प्रमाणावर पाणी साठवण्याची क्षमता नाही. सिंधू जल करार असला किंवा नसला, तरी या प्रकल्पांना तेहरी जलविद्युत प्रकल्प किंवा भाक्रा नांगल धरणाप्रमाणे मोठे जलाशय निर्माण करता आले नसते. सध्या अस्तित्वात असलेल्या प्रकल्पांच्या बाबतीत सुद्धा, या खोऱ्यासाठीच्या करारात मंजूर केलेल्या एकूण उपलब्ध साठवलेल्या पाण्याच्या साठ्यापैकी अर्ध्याहून कमी पाण्याचा वापर आपण करतो.

झेलम नदीच्या बाबतीत, एकूण जलविद्युत क्षमतेपैकी अर्ध्या क्षमतेचे प्रकल्प आधीच विकसित करण्यात आले आहेत. परंतु, आधी सांगितल्याप्रमाणे कोणत्याही मोठ्या जलाशयाचा परिणाम संपूर्ण खोरे जलमय होण्यात होऊ शकतो. कदाचित यामुळेच, करारात या तथ्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे आणि मुख्य झेलम नदीवर जलाशय बांधण्यास मान्यता नाही. झेलमच्या उपनद्यांवर मर्यादित प्रमाणात पाण्याचा साठा करण्याची क्षमता आहे.

सिंधू नदीची जलविद्युत क्षमता अजून अस्पष्ट आहे. दुर्गम ठिकाणी असलेल्या जलाशयाच्या जागा, बांधकामाची वाढती किंमत, ऊर्जा स्थलांतरणातील समस्या आणि प्रकल्पाचे संचालन व देखभाल ही त्यामागची कारणं आहेत.

जर तिन्ही नद्यांच्या खोऱ्यांची भूरचना अशी आहे की तिथे मोठा जलाशय निर्माण करू शकत नाही, तर सिंधू जल करारामुळे राज्याच्या जलविद्युत क्षमतेवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे, असा तर्क करणारे विधान करणे चुकीचे आहे.

पाण्याचा प्रवाह अडवा?

पाकिस्तानला जाणाऱ्या पाण्याचा प्रवाह थांबवण्याच्या मागणीकडे आपण आता पाहूया. हे व्यावहारिक आणि साध्य करता येण्याजोग आहे का ? भारत पूर्ववाहिनी नद्यांच्या जवळजवळ सर्व पाण्याचा वापर करीत असल्याने, पाकिस्तानला जाणाऱ्या पाण्याच्या प्रवाहात अडथळा निर्माण करणे म्हणजे तीन पश्चिमवाहिनी नद्यांचा प्रवाह रोखणे, ज्यात ८०% (११७ अब्ज घन मीटर – BCM) पेक्षा जास्त भाग हा सिंधू नदीचा आहे. पाकिस्तानला जाणाऱ्या पाण्याचा प्रवाह अडवणे म्हणजे त्या नद्यांचे पाणी साठवून ठेवणे किंवा नद्यांचा प्रवाह बदलणे. उदाहरणार्थ, दरवर्षी ११७ अब्ज घन मीटर (BCM) इतके पाणी १,२०,००० चौरस कि.मी. भूक्षेत्र १ मीटर उंचीपर्यंत भरण्यासाठी पुरेसे आहे. सोपं करून सांगायचं झाल्यास, इतके पाणी एका वर्षात काश्मीर खोरे ७ मीटरपर्यंत जलमय करेल. जलाशयांच्या प्रमाणानुसार, वरील नमूद केलेले पाणी साठवण्यासाठी तेहरी धरणाच्या आकाराची ३० धरणं लागतील. या पाण्याची साठवण करण्यासाठी आपल्याला इतके मोठे भूक्षेत्र कुठे मिळणार ?

नद्यांचा प्रवाह बदलण्याचा पर्याय देखील तितकाच हास्यास्पद आहे. तीन नद्यांचा विचार सोडूनच देऊ, कुठल्याही एका नदीचा प्रवाह बदलण्यासाठी किमान १०० किलोमीटरची मानवनिर्मित नदी खोदावी लागेल आणि तिच्या रचनेत, बांधकामात आणि देखभालीमध्ये मोठ्या आव्हानांना सामोरे जावे लागेल. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी लाखो करोडो रुपयांची गुंतवणूक करावी लागेल, हजारो हेक्टर जमिनीचा ताबा मिळवावा लागेल आणि हा प्रकल्प पूर्ण होण्यास दशके लागतील.

दोन्ही पर्यायांपैकी कुठलाही एक पर्याय निवडला तरीही पाकिस्तानवर पुढील ३० ते ५० वर्षे त्याचा काहीच प्रभाव पडणार नाही. तसेच यापैकी कुठलाही प्रकल्प अमलात आणताना पर्यावरणावर जो आपत्तीजनक परिणाम होईल त्याबद्दल बोलायलाच नको.

करार रद्द करा

यातून निष्कर्ष असा निघतो की, जर भारताने आता करार रद्दबातल करायचा निर्णय घेतला तर परिस्थितीत काही फरक पडणार नाही, हे स्पष्ट आहे. पाकिस्तानसाठी पाण्याच्या उपलब्धतेच्या बाबतीत, भारत योजना आखून धरणे बांधत नाही किंवा नदीचा प्रवाह बदलत नाही तोपर्यंत पाकिस्तानला पाण्याचा प्रवाह होत राहील.

करार रद्द केला तरी पाकिस्तानला पाण्याचा प्रवाह चालूच राहील, परंतु करार रद्द केल्याने इतर समस्यांचा उदय होईल. सिंधू नदीच्या पाण्यावर पाकिस्तानातील ९०% शेती अवलंबून आहे आणि ४०% पेक्षा अधिक जनतेला त्यातून रोजगार मिळतो, त्यामुळे हा करार रद्द केल्यास पाकिस्तानच्या सामान्य जनतेला असे वाटेल की भारत त्यांना आणि त्यांच्या देशाला उपाशी ठेवून जीव घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामुळे त्यांच्या मनात भय आणि अनिश्चितता निर्माण होईल.

त्यामुळे भारताने हा करार रद्द करण्याचा विचारही करू नये – कारण त्याचा पाकिस्तानवर अल्प आणि मध्यम कालावधीत काहीच प्रभाव पडणार नाही. नैतिकदृष्ट्या, कायदेशीररीत्या किंवा राजनयिकदृष्ट्या अनुचित आणि मान्य आंतरराष्ट्रीय नियमांविरुद्ध असल्यामुळे असे कार्य दोन्ही देशांमध्ये विद्रोह निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरेल. या वेळी हा वैरभाव फक्त देशांमध्येच नसेल तर जनतेतसुद्धा मोठ्या प्रमाणात असेल. भारताला हा करार रद्द करून काही हाती लागणार नाही मात्र दोन देशांतील संबंधांमध्ये अधिक कटुता निर्माण करण्यास भारताला जबाबदार धरले जाईल.

• Neighbourhood
• Water
• Agriculture
• Neighbourhood
• West Asia
• NEIGHBOURHOOD
• NEIGHBOURHOOD STUDIES
• Pakistan
• sindhu water treaty

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.