स्त्री-पुरुष समता: लैंगिक आणि प्रजनन-आरोग्य भूमिका

मानवी हक्कांमध्ये प्रजनन आरोग्याचा अधिकार हा एक कळीचा  मुद्दा आहे. १९९०पासून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आरोग्याच्या प्रश्नांमध्ये आणि विकासाच्या अजेंड्यावर लैंगिक आणि प्रजनन-आरोग्य या दोन मुद्द्यांना विशेष महत्त्व दिले जाते. शाश्वत विकासाच्या उद्देशांमध्ये (एसडीजी) आणि आफ्रिकन युनियनच्या २०६३ ‘आफ्रिका वुई वॉंट’ या उद्देशामध्ये देखील त्यांना अनन्य साधारण महत्व आहे. लैंगिक समानता ही विकासाच्या टप्प्यातील एक महत्त्वाचा निर्देशक असल्याचे गेल्या काही वर्षापासून आमच्या ध्यानात आले आहे.

(इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स ऑन पॉप्यूलेशन अँड डेव्हलपमेंट) आयसीपीडीच्या पुनरावलोकनामध्ये गेल्या दोन दशकात झालेल्या लैंगिक समानतेच्या बाबतीतील विकासाचा मुद्दा ठळकपणे नोंदवण्यात आला आहे. अनेक आफ्रिकी देशांमध्ये स्त्रिया आणि मुलींवर होणाऱ्या हिंसाचाराविरुद्ध संरक्षण मिळण्यासाठी कायदे केले असून, ते प्रभावीपणे राबवण्यात येत आहेत. प्राथमिक शाळांमधील मुलींची संख्या वाढली आहे आणि राजकीय क्षेत्रातदेखील काही प्रमाणात सुधारणा घडून येत आहे. महिलांसाठी गर्भनिरोधक साधने उपलब्ध होत आहेत, तरीही एका स्त्री मागे ४.६ मुले, असा अंदाजे प्रजनन दर आहे. प्रजनन दराच्या बाबतीत गॅम्बिया हा आफ्रिकेत पहिला क्रमांक आहे.  मुळातच लैंगिक आणि प्रजनन आरोग्याच्या बाबतीत पुरेशी माहिती आणि सुविधाच उपलब्ध नसल्याचा हा परिणाम आहे.

विशेषतः गॅम्बियामध्ये तर प्रजननदर सर्वात जास्त म्हणजे (५.६ आपत्य प्रत्येक महिले मागे) . जगातील सर्वात जास्त तरुणांची संख्या हा देशात असून यातही ६०% लोक हे २५ वर्षे वयापेक्षा कमी आहेत. अंदाजे ३१% महिला या वयाच्या १८व्या वर्षापूर्वीच आणि अगदी निम्म्या म्हणजे ४०% स्त्रिया या वयाच्या विसाव्या वर्षापर्यंत आपत्यांना जन्म देतात. लोकसंख्या आणि आरोग्य विभागाने २०१५ साली केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, पाच पैकी प्रत्येकी एक मुलगी पौगंडावस्थेतच, म्हणजे १५  ते १९ वर्षे या वयातच, एकतर त्यांनी अपत्यांना जन्म दिलेला असतो किंवा गर्भवती असतात किंवा पहिल्या मुलाच्या डिलिव्हरीची प्रतिक्षा करत असतात. फॅमिली प्लॅनिंग न केल्याने अनैच्छिक गर्भधारणा होणे ही इथे सामान्य बाब आहे. गॅम्बियातील जवळपास २५%पेक्षा जास्त महिलांना गर्भनिरोधक औषधांची गरज आहे. कदाचित वास्तवात यापेक्षा जास्तही असू शकते कारण, यामध्ये अविवाहित मुलींची संख्या गृहीत धरलेली नाही.

गॅम्बियातील स्त्रिया पिल्स, आययुडीएस, इम्प्लांट्स, स्त्रियांसाठी बनवलेले कंडोम आणि इंजेक्शन, यासारखी आधुनिक गर्भनिरोधक साधने वापरू शकत नाहीत, यामागे अगदी धार्मिक बंधनांपासून ते माहितीचा अभाव अशी बरीच कारणे आहेत. गॅम्बियामध्ये २०१८ साली  फक्त ८% इतकाच गर्भनिरोधक साधनांचा प्रसार झाला होता, आफ्रिकेतील हे सर्वात कमी प्रमाण आहे. (द गॅम्बिया नॅशनल फॅमिली पॉलिसी, २०१९-२०१६). यावरून महिलांसाठी किंवा मुलींसाठी लैंगिक आणि प्रजनन आरोग्याच्या दृष्टीने आवश्यक असणाऱ्या मुलभूत सोयी मिळवणे किती दुरापास्त आहे हे स्पष्ट होते. पुढे मूल जन्माला घालण्याला उच्च सांस्कृतिक मूल्यांच्या आधार देऊन ही परिस्थिती आणखीन भयावह बनत जाते. कारण परंपरागत चालत आलेल्या पितृसत्ताक वर्चस्वामुळे घराण्याचा वंश जन्माला घालणे आणि तो वाढवणे ही जबाबदारी स्त्रियांचीच असते. (ब्राम आणि हेस्सिनी, २०१४)

आयसीपीडीची स्थापना होऊन दोन दशकाहून अधिक काळ उलटला तरी, स्त्रियांच्या शरीराला युद्धभूमीचे स्वरूप मिळणे थांबलेले नाही, जिथे सांस्कृतिक युद्ध खेळले जाईल. मर्दपणा आणि बाईपणाच्या विशिष्ट नियमांमुळे स्त्री-पुरुष विषमता वाढत जाते ज्यामुळे बाईच्या स्वतःच्या इच्छा पूर्ण करण्यावर, आरोग्याच्या हक्कावर आणि सुरक्षित जगण्यावर काही मर्यादा येतात. याशिवाय बाल-विवाह, स्त्रियांचे लैंगिक खच्चीकरण, वारसा कायदा, अधिकारांची वाणवा, अशाही काही अमानुष प्रथेमुळे, स्त्रिया त्यांच्या स्वतःच्या शरीराबद्दल निर्णय घेण्याइतपतदेखील सक्षम नाहीत ज्यामुळे हे दुष्टचक्र नेहमी सुरूच राहते.

या सर्व कारणांमुळे, या कामासाठी स्वतःला वाहून घेतलेल्या कार्यकर्त्यांच्या एका गटाने लैंगिक आणि प्रजनन हक्क नेटवर्क (एसआरआरनेट) नावाची एक स्त्रीवादी चळवळ उभारली आहे, जी मानवी अधिकारांच्या तत्वांवर आधरित सर्वांसाठी लैंगिक आणि प्रजनन आरोग्यासंबधीचे अधिकार काय आहेत याची जाणीव करून देणे आणि गॅम्बियातील स्त्रिया तसेच मुलींच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे, हाच उद्देश ठेवून काम करते. ४ मे २०१९ रोजी लैंगिक आणि प्रजनन आरोग्य आणि अधिकार यावर राष्ट्रीय सहकार्य उभारण्याच्या हेतूने पहिली बैठक पार पडली.

महिला आणि मुलींच्या अनुभवाचा आणि त्यांचा ज्ञानाचा वापर करून उभारलेल्या या संघटनेद्वारे, पहिले प्रमुख कार्य म्हणून आरोग्याची सेवा पुरवण्याचा निश्चय करण्यात आला. आम्ही अशी आशा करतो की, या क्षेत्रात स्पष्ट धोरणे राबवल्याने लिंगभाव समानता, मानवी हक्क, आणि स्त्रियांना मध्यवर्ती ठेवून काळजी घेणारे केंद्र यांचा उचित  विकास साधला जाईल.

• Gender
• GENDER ISSUES
• Central Asia
• gender equality
• gender gap
• public health
• Reproduction

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.