स्वायत्ततेची मागणी काश्मीरसाठी घातक

जम्मू काश्मीरमध्ये निवडणुकांचे वारे वाहू लागले असताना, तिथल्या राजकीय पक्षांनी अत्याचारपीडित मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी  त्यांनी नेहमीची क्लृप्ती वापरायला सुरुवात केली आहे. नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाचे प्रमुख आणि काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला यांच्या ‘स्वायत्त’ राज्याच्या मागणीमुळे जम्मू आणि काश्मीरमध्ये धर्म आणि जातीय ओळख यांच्यावर आधारित प्रादेशिकवाद अधिक प्रबळ होण्याची शक्यता आहे. हा वाद काश्मीरमधील जनतेला नवी दिल्लीविरुद्ध भडकवण्याचे काम करेल, असे वाटते. भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीए (NDA) केंद्र सरकारच्या स्वायत्ततेच्या विषयावरील सर्वज्ञात मत, कलम ३७० रद्द करण्याची दृढ  वचनबद्धता आणि काश्मीरच्या खोऱ्यातील सध्याची संवेदनशील परिस्थिती विचारात घेतली तर, सत्ता मिळवण्याची नेहमीची खेळी जम्मू-काश्मीर राज्य तसेच नवी दिल्लीसाठीही घातक ठरू शकते.

लोकसभेत श्रीनगर मतदारसंघांचे नेतृत्व करणारे डॉ. फारूक अब्दुल्ला यांनी नुकतेच असे आश्वासन दिले, की त्यांचा पक्षाला बहुमत मिळाले तर, एका महिन्याच्या आत ते स्वायत्ततेचा ठराव विधानसभेसमोर ठेवतील. २० डिसेंबर रोजी भाजपाचे बडतर्फ आमदार गंगन भगत यांचे आपल्या पक्षात स्वागत करताना त्यांनी हे वक्तव्य केले. नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाने ‘दशकभर चाललेल्या समस्येवर स्वायत्तता हा एकमेव उपाय आहे’ असे वक्तव्य पहिल्यांदाच केलेले नाही. यापूर्वीही त्यांनी या वाक्याचा उच्चार बऱ्याचदा केलेला आहे. संवेदनशील खोऱ्यात आणि चिनाब यासारख्या संवेदनशील मतदारसंघांवर त्याचा सकारात्मक परिणाम होईल, अशी धारणाच यातून व्यक्त होते. २६ जून २००० रोजी, डॉ. फारूक अब्दुल्ला यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सने ९ सदस्यीय ‘राज्य स्वायत्तता मंडळाने’ तयार केलेल्या अहवालावर आधारित स्वायत्तता ठराव मंजूर केला होता. परंतु, ४ जुलै २००० रोजी,  पंतप्रधान अटल  बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने “या ठरावाला मंजुरी देऊन आपण काळाच्या मागे पडू आणि देशाच्या अखंडतेसह जम्मू आणि काश्मीरमधील लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यात अपयश येईल.” असे कारण देत या ठरावाला मंजुरी नाकारली.

गेल्या १८ वर्षात केंद्रात अनेक बदल झाले, परंतु भारतीय जनता पार्टी आणि विद्यमान सरकार कोणत्याही प्रकारच्या स्वायत्ततेच्या विरुद्ध आहे. उलट भाजपा भारतीय संविधानातील कलम ३७० आणि कलम ३५ अ रद्द करण्यासाठी बांधील असल्याचेच दिसते. भाजपाच्या जम्मू-काश्मीरमधील नेत्यांना सुद्धा असे वाटते की, कलम ३७० रद्द करून जम्मू-काश्मीर राज्याला इतर राज्यांच्या रांगेत बसवणे हा जम्मू-काश्मीरमधील अनेक दशके चाललेल्या समस्येवर एकमेव उपाय आहे. नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षातील स्वायत्ततावाद्यांचे असे मत आहे की स्वायत्तता राज्य सरकारला आपली शक्ती वापरण्यासाठी आणि दुर्बलता संबोधित करण्यासाठी साहाय्यभूत ठरेल. निर्णय घेणारे लोक हे स्थानिक असल्याने, स्थानिक पातळीवर उभारलेले सरकारी कार्यक्रम त्यांच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक मांडणीनुसार समाजाच्या वास्तविक गरजा पूर्ण करतील याची अधिक शक्यता आहे. तथापि, नॅशनल कॉन्फरन्सला अभिप्रेत असलेली ‘स्वायत्ततेची’ कल्पना कधीही मुद्देसूदरीत्या मांडली गेली नसल्याने त्यांना अभिप्रेत असलेली स्वायत्तता ही धूसर, अस्पष्ट अशी आहे. अशा पोकळ, आधारभूत मांडणी नसलेल्या मागणीमुळे नवी दिल्ली आणि काश्मीर यांच्यातील तणाव आणखी वाढेल. याऐवजी, पक्षाने चांगले प्रशासन, विकास प्रकल्प, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि जम्मू-काश्मीरच्या विवादित राज्यात शांतता प्रस्थपित करण्यासाठी रोजागाराची निर्मिती यांवर भर दिला पाहिजे. स्वायत्ततावादाचे हे पसरवलेले खूळ, दुसरंतिसरं काही नसून एक प्रकारचा ‘सौम्य विभक्तवाद’च आहे, जो राज्यात परकीय हस्तक्षेप, अशांतता आणि हिंसेला अधिक अनुकूल ठरेल.

दुसऱ्या बाजूला, भारतीय जनता पार्टीची जम्मू आणि काश्मीरबद्दलची भूमिका अगदीच वेगळी आहे. भाजपाने कायमच असे म्हटले म्हटले आहे की, भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३७० ची रचना,  जी जम्मू आणि काश्मीरला स्वतःचे संविधान बनवण्याचे आणि भारतीय संघात अपूर्ण विलीनीकरणासाठीचे अधिकार प्रदान करते ही भाजपच्या दृष्टीने आक्षेपाचा मुद्दा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ३० ऑक्टोबर २०१७ रोजी बोलताना भाजपाचे अधोरेखित करताना म्हटले की, अधिक स्वायत्तता ही जम्मू-काश्मीरची  गरज नसून कलम ३७० रद्द करणे हेच राज्यासाठी गरजेचे आहे.

भाजपा आणि नॅशनल कॉन्फरन्स या दोन पक्षांच्या भिन्न उद्देशांमुळे परिस्थिती अधिक बिकट होईल आणि प्रादेशिक आणि सांप्रदायिक प्रवृत्तींना उत्तेजन मिळेल. जर स्वायत्तता ठराव मंजूर झाला तर जम्मूमधील हिंदू लोकसंख्येत आणि लडाखमधील बौद्ध जनतेला नवी दिल्लीने आपला विश्वासघात केल्याची भावना निर्माण होईल. दुसरी बाजू अशी की, कलम ३७० खंडित झाल्यास काश्मिरी लोक थोड्याशा प्रमाणात बदलू शकतात. अशा भूमिकेमुळे आधीच जम्मू आणि काश्मीरच्या खोऱ्यांमध्ये सांप्रदायिक व्यवस्थेला लक्षणीय असा तडा गेला आहे. यामुळे काही प्रादेशिक पातळीवरसुद्धा काही वेगळ्या प्रकारचा सवतासुभा निर्माण झाला आहे. याचे एक उदाहरण लडाखमध्ये पाहायला मिळते.  स्वायत्ततावादी आणि राष्ट्रवादी यांचे हे विभाजनाचे राजकारण नवी दिल्लीसाठी अनुकूल नाही किंवा काश्मिरींसाठीदेखील अनुकूल ठरणार नाही. या उलट काश्मिरी जनतेला जर शांतता , सुव्यवस्था आणि चांगले प्रशासन दिले तर ते राष्ट्रीय विकासात महत्वाची भूमिका बजावू शकतात.

नवी दिल्ली आणि स्थानिक राजकीय पक्ष यांचा ‘आपण विरुद्ध इतर’ हा दृष्टिकोन विभक्ततावाद्यांनी आणि पाकिस्तानने स्वतःच्या फायद्यासाठी वापरला आहे. आपल्या क्रूर कारवायांनी काश्मीर आणि नवी दिल्लीला आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्यादेखील रक्तबंबाळ केलं आहे. खरं तर, खोऱ्यात वाढत्या हिंसाचारात मोठ्या प्रमाणावर रक्तपात झाला आहे. निर्दोष नागरिकांच्या आणि सुरक्षा बलातील जवानांची मोठ्याप्रमणात जीवितहानी झाली आहे, ज्यामुळे राज्याच्या कर्ती लोकसंख्या अक्षरशः नागवली गेली आहे. अब्जावधी डॉलर्स दरवर्षी राज्याच्या सुरक्षेसाठी खर्च केले जातात. काश्मीरची समस्या नॅशनल कॉन्फरन्सच्या स्वायत्ततावादामुळे किंवा भाजपाच्या कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे सुटणार नाही. उलट ह्या दोन्ही पक्षांमुळे अधिक प्रादेशिक वाद भडकण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळे पुढे विभक्त राज्याची मागणी आणखी वाढेल. कलम ३७० ‘रद्द’ करण्याच्या भाजपाच्या राजकारणामुळे, विशेषतः प्रादेशिक स्तरावरील, पाकिस्तानसाठी काश्मिरी युवकांना कट्टरपंथी बनवण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण झाले आहे.

या वर्षी २८ नोव्हेंबर रोजी ‘इंडिया टुडे’ने प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार, काश्मिरातील कारवायांमध्ये २०१६ मध्ये २४७ लोक मारले गेले तर २०१७ मध्ये ३८४ लोक मारले गेले होते. २०१८ मध्ये, ४१३ लोकांचा बळी गेला आहे. या मृतांमध्ये सामान्य नागरिक, सैनिक आणि दहशतवाद्यांचा समावेश आहे. य धर्तीवर जर राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक राजकीय पक्ष एकत्र बसून शांतता कशी प्रस्थापित करता येईल यावर चर्चा आणि विचार करू शकत नसतील, तर काश्मीरच्या खोऱ्यात शांतता आणि स्थैर्य प्रस्थापित करणं हे एक स्वप्नंच बनून राहील. नॅशनल कॉन्फरन्स (NC) आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (PDP) सारख्या प्रादेशिक राजकीय पक्षांनी इतिहासात घुटमळणे थांबवून , वर्तमानात आणि भविष्यात खोऱ्यातील परिस्थिती सुधारण्यासाठी काय करावे लागेल यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, कॉंग्रेस आणि भाजपासारख्या राष्ट्रीय पक्षांनी काश्मीरप्रश्नाचे  राजकीयीकरण थांबविण्याची त्वरित आवश्यकता आहे. संबंधित स्वायत्ततावाद्यांनी आणि राष्ट्रवाद्यांनी, स्वायत्ततेबद्दल आणि कलम रद्द करण्याबद्दल आपला दृष्टिकोन बदलला नाही तर भारताचे हित साधण्याऐवजी तिथे कट्टरवादाला अधिक प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता अधिक आहे.