भारताने सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद भूषवलेल्या याआधीच्या काळाकडे पाहिले तर, त्या कामकाजाद्वारे त्यावेळच्या भूराजकीय घडामोडीवर प्रभाव उमटवलेला दिसतो.
ऑगस्ट २०२१ मध्ये भारताने संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेचे (यूएनएससी) अध्यक्षपद एका महिन्याच्या कालावधीसाठी स्वीकारले. सुरक्षा परिषदेच्या कामकाजासंबंधीच्या नियमांनुसार, सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद, हे परिषदेच्या १५ सदस्यांपैकी प्रत्येक सदस्याकडे वर्णमालेतल्या क्रमाने फिरत असते. त्यामुळे आताच्या, म्हणजे ऑगस्ट २०२१मध्ये मिळालेल्या अध्यक्षपदानंतर, भारताला डिसेंबर २०२२ मध्येच पुढील अध्यक्षपद मिळणार आहे.
भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी असे म्हटले आहे की, आपल्या अध्यक्षपदाच्या काळात भारत हा, ‘संवाद तसेच आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा पुरस्कर्ता’ असले. केंद्र सरकारनेही सागरी सुरक्षा, शांतता आणि दहशतवादाला विरोध या मुद्यांवरच्या तीन उच्चस्तरीय बैठकांचे आयोजन करून या महिनाभरात आपल्या प्राधान्यक्रमावर कोणते विषय किंवा मुद्दे असतील हे स्पष्ट केले आहे.
सुरक्षा परिषदेत, अध्यक्षांकडे कामकाजाच्यादृष्टीने व्यापक अधिकार आहेत. अध्यक्षपदावरचा देश बैठका बोलावून, त्याचे अध्यक्षपद भूषवू शकतात, कामकाजाच्या तात्पुरत्या विषयपत्रिकेला मंजूरी देऊ शकतात, अध्यक्षीय निवेदने जारी करू शकतात तसेच परिषदेच्या बैठकांसंबंधीच्या तपशीलावर स्वाक्षरीही करू शकतात. खरे तर अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ सुरू होण्यापूर्वी परिषदेचे अध्यक्षपद भूषवणारा देश महिन्याभराच्या कामकाजाचे नियोजन करून ठेवतात.
प्रत्यक्ष व्यवहाराच्या पातळीवर पाहीले तर, अध्यक्षपदावरचा देश परिषदेच्या इतर सदस्य देशांबरोबर सल्लामसलत करतात, आणि अनौपचारिक अल्पोपहार कार्यक्रमांमध्ये कामकाजपत्रिकेविषयी चर्चा करतात. आता सध्याच्या मासिक कामकाजपत्रिकेकडे पाहिले तर त्यात भारताच्या दृष्टीने शेजारील देश आणि जगभरातल्या ज्या महत्वाच्या घडामोडी वाटतात, त्यासंबंधीचे प्रतिबिंब या त्यात उमटलेले दिसते.. जसे की, अफगाणिस्तान, सीरिया, सोमालिया आणि मध्यपूर्वेतील घडामोडी तसेच संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सध्या सुरू असलेल्या शांतता मोहिमांचा आढावा असे विषय या कामकाजपत्रिकेत दिसून येत आहेत.
सुरक्षा परिषदेचा अस्थायी सदस्य म्हणून भारतासाठीचा हा काही पहिलाच कार्यकाळ नाही. १९४५ मध्ये सुरक्षा परिषदेची स्थापना झाली तेव्हापासून, भारत १९५०-५१, १९६७-६८, १९७२-७३, १९७७-७८, १९८४-८५, १९९१-९२ आणि २०११-१२ अशी दोन दोन वर्षे परिषदेचा अस्थायी सदस्य म्हणून राहिला आहे. आणि जर अध्यक्षपदाचा विचार केला तर आत्ता भारताला मिळालेले अध्यक्षपद हे भारताचे आजवरचे दहावे अध्यक्षपद आहे.
भारताच्या या मागील अध्यक्षीय कारकिर्दीचा तपशील, त्यादरम्यानची चर्चेसाठीची कामकाज विषयपत्रिका, मंजूर केलेले ठराव याबद्दलची माहिती पुढे तक्त्यात दिली आहे. बैठकांमध्ये ज्या गोष्टींवर चर्चा झाली आहे, त्यांचे वर्गीकरण : (१) राष्ट्रीय मुद्दे, म्हणजे असे मुद्दे जिथे विशिष्ट देश किंवा प्रदेशातील ‘शांतता आणि सुरक्षा’ राखण्याचा संदर्भ आहे; आणि (२) अनुषांगिक/तत्कालिक (Thematic) मुद्दे, म्हणजे असे विषय ज्या विषयांवर प्रतिबंधात्मक मुत्सद्देगिरी आणि शांतता मुद्यांना धरून विस्तृत चर्चा करण्याची गरज असते.
बैठकांमधून निष्पन्न होणाऱ्या बाबींची विभागाणी ‘ठरावांमध्ये’ केली गेली आहे. हे ठराव बंधनकारक असतात, आणि ते संमत होण्यासाठी पंधरापैकी किमान नऊ मतांची आवश्यकता असते. महत्वाचे म्हणजे हे ठरवा स्वीकारताना सुरक्षा परिषदेच्या कायमस्वरुपी सदस्य देशांपैकी कोणालाही नकाराचा अधिकार वापरता येत नाही. जे अध्यक्षीय निवेदन असते, त्यावर परिषदेच्या सर्व १५ सदस्यांचे एकमत आणि समर्थन मात्र आवश्यक असते.
भारताने सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद भूषवलेल्या याआधीच्या काळाकडे पाहिले तर, त्या कामकाजाद्वारे त्यावेळच्या भूराजकीय घडामोडीवर प्रभाव उमटवलेला दिसतो. उदाहरण पाहायचे झाले तर , ऑक्टोबर १९७७मध्ये जेव्हा भारताकडे अध्यक्षपद होते, त्यावेळी दक्षिण आफ्रिकेतल्या वर्णभेदी राजवटीचा तीव्र शब्दांत निषेध केला गेल्याचे दिसते. दक्षिण आफ्रिकेतल्या दडपशाही, अंधाधुंद हिंसाचार आणि वर्णद्वेषाविरूद्धची भारताची भूमिका ठाम आणि ताठर होती, आणि त्याचीच परिणिती म्हणजे आपल्या अध्यक्षपदाच्या काळात भारताने दक्षिण आफ्रिकेवर लक्ष केंद्रीत केले होते.
भारतानंतर लिबियाकडे अध्यक्षपद आले असताना, भारताने घेतलेल्या भूमिकेचा पाठपुरावा आणि त्याअुषंगाने ठराव झालेला दिसतो. त्यावेळी लिबीयाच्या अध्यक्षपदाच्या काळात लगेचच, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध शस्रास्त्रांच्या व्यापारावर अनिवार्य बंदी लागू करणारा ठराव संमंत करण्यात आला होता. १९९१मध्ये जेव्हा भारताकडे पुन्हा अध्यक्षपद आले, तेव्हा कामकाजात इराक आणि कुवेत यांच्यात सुरु असलेले युद्ध कामकाजात ठळकपणे दिसले. पुढे १९९२ मध्ये सुरक्षा परिषदेत तत्कालीन युगोस्लाव्हियाच्या विघटनाची मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाल्याचे दिसून येते.
तक्ता: संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेतल्या भारताच्या यापूर्वीच्या अध्यक्षीय कार्यकाळाचा आढावा
| अध्यक्षपदाचा महिना आणि वर्ष | बैठकांमधील महत्वाचे मुद्दे | ठराव आणि निवेदने |
| जून १९५० | राष्ट्रीय मुद्दे: रिपब्लिक ऑफ कोरियाविरुद्धच्या आक्रमक कारवायांविरोधात तक्रार | दोन ठराव (रिपब्लिक ऑफ कोरिया) |
| सप्टेंबर १९६७ | – | कोणताही ठराव स्विकारला गेला नाही |
| डिसेंबर१९७२ | राष्ट्रीय मुद्दे: नमिबिया आणि सायप्रस | दोन ठराव (नमिबिया आणि सायप्रस) |
| ऑक्टोबर १९७७ | राष्ट्रीय मुद्दे: दक्षिण आफ्रिका; पॅलेस्टिनी नागरिकांना त्यांचे अविभाज्य हक्क – अधिकार बजावता येण्यासंबंधीचे मुद्दे | एक ठराव (दक्षिण आफ्रिका) |
| फेब्रुवारी १९८५ | राष्ट्रीय मुद्दे: मध्यपूर्व; छड | कोणताही ठराव स्विकारला गेला नाही |
| ऑक्टोबर १९९१ | राष्ट्रीय मुद्दे: कंबोडिया; सायप्रस; इराक आणि कुवेत यांच्यामधील परिस्थिती | चार ठराव (कंबोडिया, सायप्रस, तसेच इराक आणि कुवेत) |
| डिसेंबर१९९२ |
राष्ट्रीय मुद्दे: सोमालिया; बोस्निया आणि हर्जेगोव्हायना; विघटनपूर्व युगोस्लाव्हियामधील परिस्थितीशी संबंधित मुद्दे; सायप्रस; मोझांबिक; अंगोला; ताब्यात घेतलेल्या अरब क्षेत्रांमधील परिस्थिती अनुषांगिक/तत्कालिक (Thematic) मुद्दे: शांततेसाठीचा आराखडा: प्रतिबंधक मुत्सद्देगिरी, शांतता स्थापित करणे आण शांतता राखणे |
सहा ठराव (सोमालिया, युगोस्लाव्हिया, सायप्रस, मोझांबिक, बोस्नियी आणि हर्जेगोव्हायना, अरब क्षेत्रांसंबंधी चार अध्यक्षीय निवेदने) (अंगोला, कंबोडिया, शांततेसाठीचा आराखडा, बोस्निया आणि हर्जेगोव्हायना) |
| ऑगस्ट २०११ |
राष्ट्रीय मुद्दे: सोमालिया; मध्य आफ्रिकेचे क्षेत्र; मध्य पूर्वेतली स्थिती, यात पॅलेस्टाईनसंबंधीच्या मुद्यांचाही समावेश होता; कोसोव्हो (सर्बिया); लिबिया अनुषांगिक/तत्कालिक (Thematic) मुद्दे: संयुक्त राष्ट्रांची शांतता मोहीम |
एक ठराव (मध्य पूर्व) दोन अध्यक्षीय निवेदने (मध्य पूर्व, संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता मोहीमा) |
| नोव्हेंबर २०१२ |
राष्ट्रीय मुद्दे: सोमालिया; लिबिया; तिमोर-लेस्ते; बोस्निया आणि हर्जेगोव्हायना; सुदान; मध्यपूर्वेतील परिस्थिती, यात पॅलेस्टाईनसंबंधीच्या मुद्यांचाही समावेश होता; काँगो; इराक; सिएरा लेनॉन अनुषांगिक/तत्कालिक (Thematic) मुद्दे: आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा राखणे; महिला आणि शांतता आणि सुरक्षा |
सहा ठराव (बोस्निया आणि हर्जेगोव्हायना, सुदान, काँगो, सोमालिया) दोन अध्यक्षीय निवेदने (आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा राखणे, सिएरा लेनॉन) |
स्त्रोत: संयुक्त राष्ट्रे
आंतरराष्ट्रीय संस्थांचा विचार करता, सुरक्षा परिषद ही एक अशा प्रकारची प्राथमिक स्तरावरची संस्था आहे, ज्यावर आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा राखण्याची जबाबदारी दिलेली आहे. त्याअनुषंगाने पाहिले तर, यापूर्वी भारताकडे परिषदेचे अध्यपद असल्याच्या काळात त्या त्या वेळच्या कामकाजातल्या विषयपत्रिकांमध्येही, जगभरातील संघर्ष आणि हिंसक वादाच्या परिस्थितीशी संबंधित मुद्यांचा समावेश असल्याचे दिसते. अर्थात असे असले तरी, जगभरातल्या प्रत्येक संकट, किंवा सशस्त्र संघर्षाची दखल सुरक्षा परिषद घेतेच असे मात्र नाही. खरे तर संयुक्त राष्ट्रांचे सदस्य असलेला कोणताही देश, परिषदेच्या कामकाजाच्या विषय पत्रिकेवर कोणताही मुद्दा मांडू शकतो, पण नियोजित कामकाजात समावेश करण्याच्यादृष्टीने तो मुद्दा वैध आहे की नाही हे मात्र, परिषदेच्या सदस्य देशांकडूनच ठरवले जाते. या प्रक्रियेत परिषदेचे स्थायी सदस्य असलेल्या पाच देशांची भूमिका नेहमीच महत्वाची ठरते.
जर का परिषदेचे स्थायी सदस्य असलेल्या पाच देशांची एखाद्या विशिष्ट मुद्द्याविषयी वेगवेगळी किंवा भिन्न मते असतील तर, अशावेळी तिथे मतभेद निर्माण होण्याची आणि त्यावर कोणताही ठराव न होण्याचीच जास्त शक्यता जास्त असते, आणि अखेर त्यामुळे तो मुद्दाच कामकाजासाठी विचारात न घेण्याचा पर्याय निवडला जाण्याची शक्यता असते. थोडक्यात सुरक्षा परिषदेच्या कामकाजाची पद्धत ही कामकाजासाठीची विषयपत्रिका निश्चित करण्यावर आधारलेली आहे.. आणि महत्वाचे म्हणजे ही पूर्ण प्रक्रिया राजकीयच आहे.
महत्वाचे म्हणजे सुरक्षा परिषदेच्या अध्यक्षांना दोन परस्पर भिन्न भूमिका पार पाडव्या लागतात. एक म्हणजे त्यांना इमानाने अध्यक्षपदाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडव्या लागतात तर, दुसरी म्हणजे सुरक्षा परिषदेत त्यांना त्यांच्या स्वतःच्या देशाचेही प्रतिनिधित्व करावे लागते. हे लक्षात घेतले तर, कदाचित यातूनच ‘सागरी सुरक्षेच्या’ मुद्यावर परिषदेने पहिल्यांदाच स्विकारलेल्या अध्यक्षीय निवेदनासाठी, भारताने लावलेला रेटा आपल्या लक्षात येऊ शकतो.
पंतप्रधान मोदी यांनी परिषदेच्या नुकत्याच झालेल्या एका चर्चेचे अध्यक्षपद भूषवले. या चर्चेचा विषय होता ‘सागरी सुरक्षेतल्या वाढीसाठी —आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची गरज’ (Enhancing Maritime Security—A Case for International Cooperation). यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी सागरी सुरक्षेबाबत “परस्पर सामंजस्य आणि सहकार्यासाठीचा आराखडा” तयार करण्याचे आवाहनही केले.
इतकेच नाही, तर अशा आराखड्यासाठी पाच तत्वे महत्वाची असतील असेही त्यांनी नमूद केले. मोदी यांनी मांडलेली ही पाच तत्वे म्हणजे व्यापार, सागरी मार्गांची जोडणी, पर्यावरण, नैसर्गिक आपत्ती, सागरी धोके आणि संबंधित वादांवर शांततापूर्ण तोडगा. यावेळी अध्यक्षीय निवेदनात आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या महत्व आणि प्राथमिकतेवर मुख्य भर दिला गेला, यात असेही नमूद केले गेले की, संयुक्त राष्ट्रांचा समुद्रविषयक कायद्यांसंबंधीचा करार [UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS – युएनक्लॉस)], हीच महासागरांमधील सर्व क्रिया प्रक्रियांसाठीची कायदेशीर चौकट आहे.
एका अर्थाने पाहिले तर या परिषदेतले अशा प्रकारचे निवेदन ही भारतासाठीची परिणामकारक बाब आहे. कारण एकत्र अध्यक्षीय निवेदनावर सर्वच सदस्यांचे एकमत असणे आवश्यक असते, आणि त्यामुळेच अनेकदा ते स्वीकारले जाणे कठीण होऊन बसते. इथेही युएनक्लॉस स्वीकारताना चीनने, त्यासाठी वापरलेल्या भाषेवर आक्षेप घेत विरोध दर्शवला होता. मात्र भारताच्या बाजुने वाटाघाटी आणि मध्यस्थी करणाऱ्यांनी केवळ चीनलाच नाही तर इतर सर्वांनाही मान्य होईल अशा भाषेत हे निवेदन जारी होईल याची व्यवस्थित दक्षता घेतली.
आता भारताच्या अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ जसजसा पुढे सरकत जाईल, तसतसा आपल्या प्राधान्यक्रमावरच्या विषयांवर चर्चा व्हावी, याकरता दबाव आणता यामा म्हणून भारत या संधीचा कसा उपयोग करून घेतो हे पाहणे औत्सुकेचे ठरणार आहे. भारताच्या या पूर्वीच्या अध्यक्षीय कारकिर्दीच्या तुलनेत, सध्या तरी भारताने अफगाणिस्तानातून अमेरिकेने माघार घेणे अशा जागतिक व्यासपीठावरील तात्कालिक घडामोडींवर आपले लक्ष केंद्रित केले असल्याचे दिसते. दुसरीकडे सुरक्षा परिषदेची जुनाट झालेली सदस्यविषयक रचेना पद्धत आणि वादग्रस्त मुद्यांवर चर्चा घेण्याची परिषदेची असमर्थता यावर आजवर सातत्याने टीका होत आली आहे.
भारत जी-४च्या इतर सदस्य देशांसोबत म्हणजेच ब्राझील, जपान आणि जर्मनीसोबत सुरक्षा परिषदेतल्या स्थायी सदस्याचा विस्तार व्हायला हवा, यासाठी कायमच पाठिंबा देत आले आहेत, मात्र अद्याप ही मागणी प्रत्यक्षात उतरलेली नाही. म्हणूनच अशा परिस्थितीत भारताला जेव्हा केव्हा परिषदेचे अध्यक्षपद मिळते, तेव्हा भारतासाठी तीस्वतःचे नेतृत्व कौशल्य दाखवणे, स्वतःला जबाबदार भागधारक म्हणून समोर आणणे आणि जागतिक प्रशासनाप्रती आपली बांधिलकी दर्शवण्याची बहुमोल संधीच असते असे निश्चितच म्हणावे लागेल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
