11960 results found
विलीनीकरण म्हणजे फक्त भौगौलिक स्वरुपापुरती मर्यादित प्रक्रिया नसून काश्मीरातल्या जनतेला देशाच्या मुख्य स्वरुपात सहभागी करून घेणे, हा या प्रक्रियेचा सर्वात महत्त्वाच
काश्मीर खोऱ्यामधील प्रत्यक्ष स्थितीचे आणि देशाबाहेरील वातावरणाचे मूल्यांकन करून, जगभरातील वेगवेगळ्या विचारप्रवाहांचा सामना भारताने करायला हवा.
काश्मिरी समाजाने २०१० नंतर अशांतता, अस्थिरतेच्या काळातही मुलांचे शिक्षण सुरु राहील याची काळजी घेतली आहे. हे सारे श्रेय ‘मोहल्ला’ शाळांचे आहे.
केंद्र सरकारने नुकतेच किमान वेतनासंबंधी नवे विधेयक संसदेत मांडले आहे. किमान वेतनाचा एक विशिष्ट स्लॅब ठरवणे हा या विधेयकामागचा मुख्य उद्देश आहे.
भारत को हमेशा विश्वास रहा है कि कश्मीर के मामले पर अमेरिका उसके साथ खड़ा है। अमेरिका ने राज्यों की प्रभुसत्ता के अपने सिद्धांत (वेस्टफेलियन सोवरेनिटी) की वजह से घोषित रूप स
कुपोषणासारख्या भीषण समस्येला तोंड देताना चीनने केलेल्या उपाययोजनांतून भारताने काय घ्यावे याचा उहापोह करणारा लेख.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर हे लक्षात ठेवायला हवे की, आईमधील कुपोषणामुळे आईच्या व उद्याच्या पिढीचीही शारीरिक क्षमता कमी होते. त्यामुळे संसंर्गाची शक्यता वाढते.
जाधव खटल्यासंदर्भातील ताजा निकाल कायदेशीर बाबींत भारताच्या यशासोबतच वकिलातींसंदर्भातील व्हिएन्ना करारातील तरतुदींचे महत्त्वदेखील अधोरेखित करतो.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेसबंधातील ‘ग्लोबल पार्टनिरशिप’चा भारत हा या वर्षीचा अध्यक्ष आहे. या नात्याने भारताला सामान्य उद्देश असलेल्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानासंबं�
अमेरिकेमध्ये स्वयंचलित गाड्यांमुळे अनेक अपघात नोंदवले गेले आहेत. अशा अपघातांमध्ये होणारे मृत्यूंचे प्रमाणही मोठे आहे. या अपघातांची जबाबदारी कोणाची?
भारत दुनिया में धान यानी चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है. अत: वह वैश्विक धान बाज़ार का अहम खिलाड़ी है. वैश्विक स्तर पर चल रहे भू-राजनीतिक तनाव और कमोडिटी कीमतों में बाज़ार में चल �
अर्थव्यवस्थेची इतर क्षेत्रे प्रचंड संकटात असताना, ज्या एका क्षेत्राने सकारात्मक वाढ नोंदवली आहे, त्या कृषी क्षेत्रासाठी हे नवे कायदे क्रांतिकारी ठरतील.
कोरिया, जपान आणि युएस यांच्यातील वाढत जाणाऱ्या भागीदारीच्या लवचिकतेवर कॅम्प डेव्हिड शिखर परिषदेचे यश अवलंबून असणार आहे.
अनेकदा असे होते की, एखाद्या योजनेसाठी केंद्राकडून येणार्या निधीचा ओघ थांबला की, त्या सेवा तशाच चालू ठेवण्यासाठी शहरांना मोठी ओढाताण करावी लागते.
तुरुंगातून सुटका झाल्यावर पुन्हा गुन्हा करण्याची प्रवृत्ती रोखण्यासाठी, या कैद्यांना पुन्हा सर्वमान्य जगता यायला हवे. त्यासाठी जगभर ‘योग’मार्ग वापरला जातोय.
सध्याच्या भूराजनीतीने भारत आणि इजिप्त या दोन्ही देशांना त्यांचे संबंध बळकट करण्याची अनोखी संधी उपलब्ध करून दिली आहे.
कोकणाला किंवा महाराष्ट्राला नव्हे तर जगाला तोंड द्याव्या लागणाऱ्या पर्यावरणाच्या प्रश्नाचा आपल्याशी असेलला संबंध समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
कोकणात दरवर्षी उदंड पाऊस पडूनही, उन्हाळा आला की टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतोय. हे अपयश जेवढे शासन-प्रशासनाचे आहे, तेवढेच तेथील जनतेचेही आहे.
उत्तर आणि दक्षिण कोरियाच्या अण्वस्त्रस्पर्धेमुळे उपखंडात तणावाचे वातावरण असून, यासंदर्भातील अमेरिकेची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
एकीकडे कोरोना रुग्णांची संख्या वाढते आहे. पण दुसरीकडे काहीच काळजी किंवा भीती नसल्याचे वातावरण पाहायला मिळते आहे. हा विरोधाभास धोका वाढविणारा आहे.
कोरोनाला रोखण्यासाठी देशाच्या सीमांवर आणि आतही शांतता आणि सुरक्षित वातावरण असणे आवश्यक आहे. यासाठी सुरक्षा मंडळासारख्या संस्थांची भूमिका महत्त्वाची ठरते.
कोरोनाचे संकट हे इतर आरोग्य संकटांपेक्षा खूपच वेगळे आहे. या संकटावर मात करण्यासाठी गणितीय प्रतिमानांचा उपयोग योग्य पद्धतीने करून घेणे अत्यंत महत्वाचे आहे.
गेल्या चार महिन्यांपासून महाराष्ट्र राज्य सरकारचा कोरोनाशी लढा सुरू आहे. परंतु अजूनही यश दृष्टिपथात नाही. उलटपक्षी बाधितांची संख्या वाढत चालली आहे.
श्रीमंत राष्ट्रांनी त्यांच्या देशातील औषधनिर्मात्या कंपन्यांचे महत्त्व कमी करून, त्यांनी विकसित केलेल्या लसी आपल्या ताब्यात घेण्याचा सपाटा लावला आहे.
विकसनशील देशांमध्ये लशींची उपलब्धता कमी असल्याने ‘लस पासपोर्ट’ सारखी कारवाई करणे अत्यंत भेदभावाचे ठरेल.
भारतात जेवढ्या नागरिकांना कोविडवरची लस देण्याचे लक्ष्य ठरवण्यात आले होते, त्यांपैकी केवळ निम्म्यापेक्षा थोड्या अधिक जणांचेच लसीकरण झाले आहे.
शेवटच्या माणसासाठी योजना राबविण्याकडे दुर्लक्ष झाल्यास, भविष्यात कोरोनासारखे साथीचे आजार किंवा हवामानातील बदल यामुळे भारताचे अतोनात नुकसान होऊ शकते.
एकूणच संपूर्ण जग कोरोनाच्या महासंकटाला सामोरे जात असताना, जगात कोणत्याही वादाला अधिक हवा न देता तो मिटेल कसा, यावर भर दिला जाणे हीच काळाची गरज आहे.
कोरोनामुळे सुमारे ८० टक्के देशांत निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत. भारतातही स्थानिक निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत. मग या काळात बिहार निवडणुकांसाठी अट्टाहास का?
गेल्या वर्षात सर्रासपणे पसरवलेल्या चुकीच्या माहितीमुळे सरकार आणि आरोग्य यंत्रणेबद्दल लोकांमध्ये अविश्वासाची भावना निर्माण झाली आहे.
एकूण जगाच्या फक्त १३% लोकसंख्या असलेल्या श्रीमंत राष्ट्रांकडे कोविड लसीचा अर्ध्याहून अधिक साठा आहे. त्यामुळे, सर्वांपर्यत लस पोहोचवणे हे आव्हान असणार आहे.
कोरोनाचा हाहाःकार सुरू असतानाच, जम्मू-काश्मीरमध्ये अचानक वाढलेल्या दहशतवादी कारवायांमुळे मोदी सरकारने ५ ऑगस्टनंतर केलेले सर्व दावे निरर्थक ठरले आहेत.
कोरोनामुळे भारतामध्ये मध्यम उत्पन्न गटात ३२ दशलक्ष लोकांची घट झाली आहे. तर, महामारीच्या काळात 'गरीब' या गटात ७५ दशलक्ष लोकांची भर पडली आहे.
कोविड १९ लशीची माहिती देतानाच त्यासोबत संतुलित आणि चौरस आहाराचे नियमित सेवन करण्याबाबतचे फायदे लोकांच्या मनावर बिंबवणे गरजेचे आहे.
सध्या भारतात जवळपास १० कोटी तरुण लोकसंख्या अशी आहे की, जी नोकरीधंदा करत नाही आणि शिक्षणाच्या प्रक्रियेतही नाही.
कोरोनानंतरच्या काळात रोजगार हा मोठा प्रश्न राहणार असून, त्यासाठी असलेली कौशल्ये वाढवित नेणे, प्रसंगी नवी कौशल्ये शिकणे अत्यंत आवश्यक ठरणार आहे.
कोविड १९ या आजाराने भारतात आणि इतर देशांसमोर आव्हाने निर्माण केलेली आहेत. या अनुभवांपासून धडा घेऊन आपला देश निश्चितच नवी रचना उभारू शकतो.
कोविड-१९ ची जगभर पसरलेली साथ ही भारतासाठी सर्वांना दर्जेदार शिक्षण देण्याचे ध्येय पूर्ण करण्यासाठीची संधीही आहे.
२०१९मध्ये कोरोनाचा प्रभाव सुरू झाला. २०२० हे या विषाणूपासून स्वत:ला वाचविण्याचे वर्ष आहे. २०२१ हे या विषाणूसह जगण्याचे वर्ष असेल. त्यासाठी सज्ज राहायला हवे.
कोरोनानंतर माणसाच्या आयुष्याची दिशा जशी बदलणार आहे, तसाच भाषाव्यवहारही बदलणार आहे. या बदलाची तयारी ज्या भाषा करतील त्याच भविष्यात टिकणार आहेत.
कोरोनामुळे अभूतपूर्व अशी मंदी येईल, या भीतीने देशासह जगाला पछाडले आहे. ही भीता अनाठायी आहे, हे सिद्ध करण्याची कामाला लागण्याची हीच योग्य वेळ आहे.
कोरोनामुळे जग बदलत आहे, अजूनही बदलणार आहे. जगण्याच्या विविध क्षेत्रांवर याचा परिणाम होत आहे, होणारही आहे. मात्र, या बदलाचे स्वरूप प्रत्येक देशात वेगळे असेल.
कोरोनाचा प्रभाव काही काळानंतर कमी होईल अथवा संपेलही. पण, यामुळे जागतिक मानसिकतेवर झालेले आघात आणि त्याचे व्रण कायमस्वरूपी राहण्याच्या शक्यता अधिक आहेत.
कोरोनाच्या आधीपासूनच भारतीय अर्थव्यवस्थेचा दर घसरत होता. कोरोनामुळे परिस्थिती आणखी बिघडली एवढेच. पण, भारतासाठी अद्यापही आशा ठेवावी अशी परिस्थिती आहे.
कोव्हिडनंतर झालेल्या पहिल्याच जी-७ या जगातील महत्त्वाच्या सात देशांच्या परिषदेत, जागतिक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठीचे फारसे ऐक्य दिसले नाही.
कोरोनाविरोधात लढण्यासाठी सर्व जग एकत्र येईल, अशा अटकळी बांधल्या जात होत्या. मात्र, प्रत्यक्षात असे न घडता, जो तो देश आपापला स्वार्थ पाहू लागला आहे.
कोविड-१९ च्या फटक्याने कोकणासारख्या शांत-निवांत भागाचीही तारांबळ उडाली आहे. आर्थिक फटक्यासोबत, अनेक सामाजिक प्रश्नांनी कोकणी माणसाला गोंधळात टाकले आहे.
भारतात कोरोना पसरून जवळपास सहा महिने झाले आहे. या कोरोनाने आपल्यालाल काय शिकवले, याचा आढावा घेण्याची ही अत्यंत योग्य वेळ आहे.
