3 डिसेंबर रोजी कोरियन मानक वेळेनुसार रात्री 10:25 वाजता (KST),दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष यून सुक येओल यांनी मार्शल लॉ लागू केल्याची घोषणा केली. या आश्चर्यकारक बातमीने जगाला धक्का बसला.
3 डिसेंबर रोजी कोरियन मानक वेळेनुसार रात्री 10:25 वाजता (KST),दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष यून सुक येओल यांनी मार्शल लॉ लागू केल्याची घोषणा केली. या आश्चर्यकारक बातमीने जगाला धक्का बसला. बहुतेक दक्षिण कोरियाच्या लोकांसाठी ही घोषणा धक्कादायक होती, ज्यांनी लोकशाहीचे फायदे दीर्घकाळ उपभोगले होते आणि त्यांनी केवळ इतिहासाच्या धड्यांमध्ये मार्शल लॉ लागू करण्याचा अभ्यास केला होता.
या बातमीने खासदार आणि नागरिकांना नॅशनल असेंब्लीमध्ये एकत्र येण्यास प्रवृत्त केले, जिथे डेमोक्रॅटिक पक्षाचे प्रमुख ली जे-म्युंग यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधी पक्ष राष्ट्रपतींच्या निर्णयावर मतदान करण्यासाठी विधानसभेत दाखल झाले. सशस्त्र सैन्याने इमारतीत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला, आमदार आणि कर्मचाऱ्यांशी धक्काबुक्की केली, परंतु कार्यवाही थांबविण्यात ते अयशस्वी ठरले, ज्यामुळे मार्शल लॉ नाकारण्यात आले. नॅशनल असेंब्लीच्या निर्णयानंतर,सहा तास चाललेल्या परीक्षेनंतर राष्ट्रपतींना 4 डिसेंबर रोजी सकाळी 4:40 वाजता KST वाजता मार्शल लॉ उठवण्यास भाग पाडले गेले.
सशस्त्र सैन्याने इमारतीत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला, आमदार आणि कर्मचाऱ्यांशी धक्काबुक्की केली, परंतु कार्यवाही थांबविण्यात ते अयशस्वी ठरले, ज्यामुळे मार्शल लॉ नाकारण्यात आला.
आणीबाणीच्या लष्करी कायद्याची घोषणा हे आश्चर्यकारक असले तरी ते पूर्णपणे अनपेक्षित नव्हते. अनेक तज्ञांनी आधीच मार्शल लॉ लागू होण्याच्या शक्यतेवर चर्चा केली होती, विशेषत: अलीकडेच युनच्या मंत्रिमंडळात जवळच्या मित्रांच्या नियुक्तीनंतर चर्चेला उधाण आले होते. यामुळे ‘पॅलेस कू’च्या शक्यतेबद्दल शंका निर्माण झाली. पण महत्वाचा मुद्दा म्हणजे हा टोकाचा निर्णय कशामुळे झाला?
2022 पासून राष्ट्राध्यक्ष यून यांचे प्रशासन भ्रष्टाचार आणि गैरकारभाराच्या आरोपांमध्ये अडकले आहे. उदाहरणार्थ, डॉक्टरांच्या आंदोलनास आणि इटावॉन गर्दीच्या आपत्तीला त्यांनी हाताळले, याला विरोधक आणि जनतेकडून मोठ्या प्रमाणावर निषेधाचा सामना करावा लागला. प्रशासनाच्या समस्यांव्यतिरिक्त, फर्स्ट लेडी भ्रष्टाचार, घोटाळे आणि अध्यक्षीय कार्यालयात अवाजवी प्रभाव पाडण्याचे आरोप यांचा केंद्रबिंदू बनली आहे. तथापि, एप्रिलच्या नॅशनल असेंब्लीच्या निवडणुकांनंतर परिस्थिती अधिक गंभीर झाली, ज्यात विरोधकांनी बहुमत मिळवले, त्यामुळे अध्यक्षांच्या पक्षाला कायदे करणे आणि सामान्य कार्यवाही करणे कठीण झाले.
डेमोक्रॅटिक पार्टी (डीपी), जनता आणि त्याचा स्वतःचा पक्ष यासह सर्व बाजूंनी वाढता दबाव हे यूनच्या टोकाच्या पाऊलामागील संभाव्य कारण असावे. 22 व्या विधानसभेचे पहिले नियमित अधिवेशन सप्टेंबरमध्ये सुरू झाले तेव्हा हा दबाव वाढला. त्यानंतर, युनला वाढत्या पक्षपाती भांडणाचा सामना करावा लागला कारण विधानसभेने विरोधी वळण घेतले ज्यात फर्स्ट लेडी विरुद्ध केलेल्या कारवाईबद्दल अध्यक्षांकडून जबाबदारीची वारंवार मागणी केली गेली. गेल्या आठवड्यातच, राष्ट्रपतींनी तिसऱ्यांदा विरोधी पक्षाने मंजूर केलेल्या विधेयकावर व्हेटो केला, ज्यात फर्स्ट लेडीवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची विशेष सल्लागार चौकशी करण्याची मागणी केली गेली होती. त्यांच्या घसरत्या लोकप्रियतेबरोबरच अध्यक्ष आणि विधिमंडळ यांच्यातील तणावही वाढला.
राष्ट्रपती कार्यालयात फर्स्ट लेडी भ्रष्टाचार, घोटाळे आणि अध्यक्षीय कार्यालयात अवाजवी प्रभाव पाडण्याचे आरोप यांचा केंद्रबिंदू बनली आहे.
मार्शल लॉ जाहीर करताना त्यांनी जाहीर केले की, “मी उत्तर कोरियाच्या कम्युनिस्ट शक्तींच्या धमक्यांपासून कोरिया प्रजासत्ताकाचे संरक्षण करण्यासाठी, आमच्या लोकांचे स्वातंत्र्य आणि आनंद लुटणाऱ्या बेईमान प्रो-प्योंगयांग शक्तींच्या विरुद्ध तात्काळ उच्चाटन करण्यासाठी तसेच मुक्त घटनात्मक सुव्यवस्थेचे रक्षण करण्यासाठी मार्शल लॉ जाहीर करतो. नॅशनल असेंब्लीचे कामकाज रोखण्याच्या विरोधकांच्या निर्णयाचे त्यांनी “विधीमंडळाची हुकूमशाही” म्हणून वर्णन केले, ज्याने प्रशासनाला अपंग केले असून राज्याच्या कामकाजात अडथळे निर्माण केले आहेत. असे सांगितले. या भाषणातून देशातील विरोधकांबद्दलची त्यांची निराशा अधोरेखित झाली.
त्यांच्या पत्नीवरील वाढत्या आरोपांमुळे आणि त्यांच्या घसरत्या लोकप्रियतेमुळे, अध्यक्षांना त्यांच्या पक्षातून, विशेषत: पीपल पॉवर पार्टी (PPP) चे नेते हान डोंग-हूंकडून वाढत्या दबावाचा सामना करावा लागला, जयणी ह्या सगळ्याच्या विरोधात अध्यक्षांना कारवाई करण्याची जाहीरपणे विनंती केली आहे. त्यांना जनतेचा असलेला आणि पक्षाचा पाठिंबा कमी होत आहे आणि विरोधकांचे डावपेच यशस्वी होत आहेत हे लक्षात आल्याने त्यांना हे कठोर पाऊल उचलणे भाग पडले असावे, ज्याला मंत्रिमंडळातील काही निवडक लोकांचा पाठिंबा होता. प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, चंगम गटाने - अध्यक्ष आणि संरक्षण मंत्री यांच्यासह जवळच्या सहाय्यकांचा एक छोटा गट; पंतप्रधान किंवा पक्षाशी सल्लामसलत न करता निर्णय घेतला. ह्यावरून असे सूचित होते की राष्ट्रपतींसमोर त्यांचे अध्यक्षपद वाचवण्यासाठी मार्शल लॉ जाहीर करण्याशिवाय पर्याय उरला नव्हता.
मार्शल लॉ उठवल्यानंतर, संपूर्ण मंत्रिमंडळाने सामूहिक राजीनामा देण्याची शिफारस केली आहे. राष्ट्रपती कार्यालयातील अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी, ज्यात राष्ट्रपती पदाचे चीफ ऑफ स्टाफ, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, चीफ ऑफ स्टाफ फॉर पॉलिसी आणि इतर सात जणांनी आपले राजीनामे आधीच दिले आहेत. सत्ताधारी पक्ष, पीपीपीने अध्यक्षांच्या निर्णयाबद्दल माफी मागितली आहे, “सत्ताधारी पक्ष म्हणून, आम्ही या त्रासदायक परिस्थितीबद्दल जनतेची मनापासून माफी मागतो”, तर त्याचे पक्ष्याध्यक्ष, हान डोंग-हुन यांनी संरक्षणमंत्री किम योंग-ह्यून यांच्यावर त्वरित कारवाई करण्याची मागणी केली आहे, ज्यांचा अध्यक्षांसोबत हा निर्णय घेण्यात महत्त्वाचा वाटा होता.
याउलट, डीपी विरोधी पक्षाने हार मानलेली दिसत नाही. या घटनेनंतर त्यांच्या हालचाली दुपटीने वाढलेल्या असून राष्ट्राध्यक्ष यून यांनी ताबडतोब राजीनामा देण्यास नकार दिल्यास त्यांच्या विरोधात महाभियोगाची कार्यवाही सुरू करण्याचा निर्धार केला आहे. ह्या निर्णयाला त्यांनी "संविधानाचे स्पष्ट उल्लंघन" म्हटले आहे आणि पुढे असे म्हटले आहे की हे "बंडाचे गंभीर कृत्य’’ आणि महाभियोगासाठी एक परिपूर्ण कारण आहे.
महाभियोग प्रक्रियेसाठी प्रस्ताव मांडण्यासाठी बहुमत आणि ते पारित होण्यासाठी नॅशनल असेंब्लीच्या दोन तृतीयांश लोकांकडून पाठिंबा आवश्यक असतो.
महाभियोग प्रक्रियेला काही वेळ लागू शकतो, नॅशनल असेंब्लीपासून सुरुवात होऊन आणि नंतर घटनात्मक न्यायालयात जाण्यासाठी, प्रक्रियेचा पहिला टप्पा वेगाने पुढे जाणे अपेक्षित आहे. विरोधी डीपीच्या नेतृत्वाखाली सहा पक्षांनी कालच महाभियोग विधेयक सादर केले आहे, जे 5 डिसेंबर रोजी सूचीबद्ध केले जाणे अपेक्षित होते. महाभियोग प्रक्रियेसाठी प्रस्ताव मांडण्यासाठी बहुमत आणि ते पारित होण्यासाठी नॅशनल असेंब्लीच्या दोन तृतीयांश लोकांकडून पाठिंबा आवश्यक असतो. जरी डीपीकडे विधानसभेत 170 जागा आहेत, तरीही प्रस्ताव सुरक्षित करण्यासाठी 200 मतांची आवश्यकता आहे. न्यू रिफॉर्म पार्टी सारख्या लहान पक्षांच्या पाठिंब्यानेही, संख्या फक्त 192 पर्यंत पोहोचते - अपेक्षित संख्येपेक्षा एकूण आठ कमी. जरी हा प्रस्ताव नॅशनल असेंब्लीमधून पास झाला तरीही, घटनात्मक न्यायालयाच्या प्रक्रियात्मक आवश्यकतांमुळे न्यायालयीन प्रक्रियेस जास्त वेळ लागण्याची शक्यता आहे.
शिवाय, विरोधी पक्षाने मार्शल लॉच्या घोषणेबद्दलच्या कार्यपद्धतींची गंभीर चौकशी करणे अपेक्षित आहे, ज्यामध्ये राष्ट्रपतींवरील बंडखोरीच्या आरोपांना समर्थन देण्याच्या उद्देशाने राज्य परिषदेच्या बैठकांना मंजुरीसाठी बोलावण्यामागील प्रक्रियेची तपासणी करणे समाविष्ट आहे. असे असले तरी, या निर्णयामुळे अध्यक्षांची राजकीय कारकीर्द संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे हे निश्चित. या घटनेपूर्वीच गंभीर आरोप आणि अंतर्गत संघर्षाने ग्रासलेल्या त्यांच्या पक्षाच्या भविष्यावरही त्याचा महत्त्वपूर्ण परिणाम होईल.
तथापि, सत्ताधारी पक्ष पीपीपी अध्यक्षांच्या महाभियोगाला विरोध करेल की नाही हे पाहणे बाकी आहे, कारण असे करणे त्यांच्या पक्षाच्या प्रतिष्ठेच्या दृष्टीने हानिकारक असेल. दुसरीकडे, राष्ट्रपतींपासून दूर राहून ‘कीप-एट-आर्म्स-लेन्थ’ दृष्टीकोन स्वीकारल्यास पक्ष्याचा मान वाचविण्यात काही प्रमाणात मदत होऊ शकते. केवळ सहा तास चाललेल्या या राजकीय नाटकाने दक्षिण कोरियाची उल्लेखनीय लोकशाही लवचिकता दर्शविली आहे. हे या घटनेवरून स्पष्ट होते.
हा लेख मूळतः NDTV मध्ये प्रकाशित झाला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Abhishek Sharma is a Research Assistant with ORF’s Strategic Studies Programme. His research focuses on the Indo-Pacific regional security and geopolitical developments with a special ...
Read More +
PREV
