सर्वांसाठी शिक्षण आणि जी-२०

आधुनिक इतिहासात सर्वप्रथम इतक्या मोठ्या स्तरावर शाळा बंद करण्यात आल्याचे दृश्य जगभरात सर्वत्र, एप्रिल २०२० च्या अखेरीस पाहायला मिळाले. १९० देशांतील ९० टक्क्यांहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक शिक्षणात यामुळे व्यत्यय निर्माण झाला. यांवर आपत्कालीन प्रतिसाद म्हणून संकट-संवेदनशील पद्धत व्यवस्थापित करण्यात आली खरी, परंतु लवकरच हे स्पष्ट झाले की, या प्रतिसादांची अंमलबजावणी करणे विशेषत: कमी-उत्पन्न देशांसाठी आणि निम्न-मध्यम उत्पन्न देशांसाठी आव्हानात्मक आणि अपुरे आहे.

विविध प्रकारच्या दूरस्थ रणनीतींमुळे शिकण्यातील सातत्य सुलभ झाले, परंतु शाळांना गरम जेवण, आरोग्य सेवा, मानसिक-भावनिक सहाय्य अशा इतर सहाय्यकारी सेवा पुरविणारे आवश्यक सार्वजनिक केंद्र म्हणून कार्यरत राहणे कठीण झाले. याचे वैयक्तिक तसेच सामाजिक स्तरावर तात्काळ आणि दीर्घकालीन परिणाम काय होतील, याचे अंदाज व्यक्त करणाऱ्या विविध अभ्यासांनी, २०३० सालापर्यंत शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी प्रमुख संस्था म्हणून शिक्षण व्यवस्थेचे महत्त्व अधिक दृढ केले आहे.

२०३० पर्यंत ‘शाश्वत विकास लक्ष्य ४’ अंतर्गत निश्चित करण्यात आलेले ‘सर्वांसाठी दर्जेदार शिक्षणा’चे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक संसाधने सुनिश्चित करण्याकरता आर्थिक विकासासाठी ‘अदिस अबाबा आंतरराष्ट्रीय परिषदे’त शिक्कामोर्तब केलेल्या वचनबद्धतेवर विशेष विचार करणे आवश्यक आहे. ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट’ संस्थेच्या ‘डेव्हलपमेन्ट असिस्टन्स कमिटी’चे देणगीदार म्हणून जी-२० देशांना देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रतिसाद देताना दुहेरी आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे. मात्र, २०३० अजेंडा पूर्ण करण्यासाठी नऊ वर्षे राहिली असताना, जी-२० ने पहिल्या प्रतिसादापासून पुढे वाटचाल करण्याच्या उद्देशाने सद्य आणि आगामी पिढ्यांच्या दीर्घकालीन शैक्षणिक पुनर्प्राप्तीसाठी संसाधने वितरित करण्याकडे देशोदेशींच्या राजकीय नेत्यांचे लक्ष वेधायला हवे. शैक्षणिक धोरणांचे प्राधान्यक्रम ठरवणे आणि ‘शाश्वत विकास लक्ष्य ४’ साध्य करण्यासाठी आर्थिक संसाधने वितरित करणे हे या देशांचे महत्त्वपूर्ण योगदान असू शकते.

शैक्षणिक धोरणांचे प्राधान्यक्रम सुनिश्चित करणे

२०१८ साली अर्जेंटिनाच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या जी-२० परिषदेत पहिल्यांदाच अधिकृत स्वतंत्र कार्यकारी गट म्हणून शिक्षणाचा समावेश करण्यात आला. यामुळे या व्यासपीठावर शैक्षणिक धोरणाबाबत राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय प्राधान्यक्रमांवर चर्चा करण्यासाठी तसेच थिंक-२०, यूथ-२० आणि सिव्हील-२० यांसारख्या जी-२० सहभाग गटांमधील शैक्षणिक उपक्रमांचे भरणपोषण करण्यासाठी एक नवा अवकाश उपलब्ध झाला. या व्यतिरिक्त, यामुळे औपचारिक शिक्षण मंत्र्यांच्या बैठका, शिखर संमेलने आणि तत्संबंधित कार्यक्रमांद्वारे जागतिक शैक्षणिक धोरणासंबंधित नव्या आंतरराष्ट्रीय चर्चांना प्रोत्साहन मिळाले.

२०१८ मध्ये ‘शिक्षण कार्य गटा’चा परिचय करून देत, या व्यासपीठाला आणखी एक नवे वळण मिळाले: अर्जेंटिना २०१८, जपान २०१९ आणि सौदी अरेबिया २०२० मधील नेत्यांच्या जाहीरनाम्यांनी शैक्षणिक धोरणांच्या उद्देशाने आंतरराष्ट्रीय सहकार्य बळकट करणे किती महत्त्वाचे आहे, यांकडे अधिकाधिक लक्ष वेधले आहे. त्याचप्रमाणे, थिंक-२० मधील कृती गटासारख्या विशिष्ट समस्यांवर सल्ला देणारा तज्ज्ञ गट आणि संशोधन केंद्रांनी मिळून जी-२० प्रतिबद्धता गट तयार होतो. हे तज्ज्ञ समस्यांना सामोरे जाण्यासाठी संवादविषयक आणि धोरणविषयक सारांश व धोरण पर्याय सुचवतात.

प्रामुख्याने बालपणातील विकास, इंटरनेट आणि संगणक यांसारख्या साधनांची आणि तंत्रज्ञानाची उपलब्धता, विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित विषयांचे शिक्षण, मुलींचे शिक्षण इत्यादी धोरणांना प्राधान्यक्रम देत शिक्षण अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होणे, शिक्षण पूर्ण होणे आणि दर्जेदार असणे यासाठी त्यांनी दिशानिर्देशित शिफारशी केल्या आहेत. यंदाच्या वर्षी इटलीने अध्यक्षपद भूषविताना अधिक समावेशक समाज निर्माण करण्यासाठी शिक्षणातील प्रवेश हा महत्त्वाचा घटक मानून सर्वसमावेशक शिक्षणाची गरज अधोरेखित केली आणि या मार्गाचे अनुसरण केले.

कोविड-१९ संकटाने हे प्राधान्यक्रम पूर्ण करण्यासाठी आणि २०३० पर्यंत ‘शाश्वत विकास लक्ष्य ४’ पूर्ण करण्यात नवी आव्हाने उभी केली आहेत. मार्च २०२० ते मार्च २०२१ दरम्यान सरासरी ६.७ महिन्यांसाठी जगभरातील शाळा बंद झाल्यानंतर या गटाचा गमावलेल्या शिक्षणाचा आणि कमाईचा एकत्रित खर्च लक्षात घेता त्यांची आर्थिक आणि सामाजिक पुनर्प्राप्ती धोक्यात आली आहे. अशा प्रकारच्या अध्ययनातील नुकसानीमुळे निम्न सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमी असलेले विद्यार्थी, उपेक्षित गट आणि कमी शिक्षित पालक असलेले विद्यार्थी तुलनेने मोठ्या प्रमाणात प्रभावित होतील.

जागतिक स्तरावर याचे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर होणारे गंभीर आर्थिक परिणाम अपेक्षित आहेत: कोविड-१९मुळे शाळा बंद झाल्याने झालेले आजीवन मिळकतीचे नुकसान कमी उत्पन्न देशांमध्ये ३६४ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स, मध्यम उत्पन्न देशांमध्ये ६.८ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स आणि उच्च उत्पन्न देशांमध्ये ४.९ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स इतके असू शकते. जागतिक स्तरावर, हा आकडा १५.३ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स इतका आहे.

थिंक-२० मधील आंतरराष्ट्रीय संस्था, धोरणविषयक सल्ला देणारे तज्ज्ञ गट आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी टिप्पणी केल्यानुसार, शैक्षणिक व्यत्ययाचे परिणाम संस्थात्मक आणि वैयक्तिक स्तरावर विषमता निर्माण करतील. आधीच्या परिस्थितीने शिक्षण व्यवस्थेच्या प्रशासनावर परिणाम होईल, परंतु नंतरच्या व्यत्ययाने असुरक्षित स्थितीत असणारे, आपत्कालीन आणि संघर्षाचा संदर्भ असणारे आणि सापेक्ष गरिबी, लिंग, वंश, भाषा, अपंगत्व इत्यादी परस्परांना छेद देणाऱ्या वैशिष्ट्यांमुळे बहिष्कृत झालेले, तसेच ज्यांना नव्या साथीच्या रोगाशी संबंधित असुरक्षितता आणि बहिष्काराचा अनुभव येत आहे अशा अनेकांवर एकत्रित परिणाम होईल.

ही परिस्थिती आणि २०३० अजेंडावर त्याचा होणारा दीर्घकालीन प्रभाव लक्षात घेऊन, जी-२० ने केवळ शैक्षणिक धोरणांना संबोधित करणार्‍या आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचे सतत समर्थन करायला हवे, इतकेच नाही तर एकूणच व्यवस्थेसाठी आणि असुरक्षित क्षेत्रे आणि गटांपर्यंत मदत पोहोचण्याच्या दृष्टीने आर्थिक संसाधनांचे वाटपदेखील सुनिश्चित करायला हवे.

‘दर्जेदार शिक्षणा’साठी वित्तपुरवठा

कोविड-१९ मुळे उद्भवलेल्या जागतिक मंदीचा कमी उत्पन्न देशांवर आणि निम्न-मध्यम उत्पन्न देशांवर गंभीर परिणाम होण्यासह अर्थव्यवस्था आणि सार्वजनिक वित्त यांवर परिणाम होणे अपेक्षित आहे. ऑगस्ट २०२० मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघटनेने टिप्पणी केल्यानुसार, आरोग्य, सामाजिक संरक्षण आणि अर्थव्यवस्थेसह कोविड-१९ प्रोत्साहन पॅकेज आणि दीर्घकालीन पुनर्प्राप्ती योजनांमध्ये शिक्षणाचा समावेश केला असल्याची खात्री करून, सार्वजनिक खर्चावर मर्यादा असली तरीही देशोदेशींच्या सरकारांनी मुलांवर या परिस्थितीने ओढवलेले दीर्घकालीन परिणाम कमी करणे आवश्यक आहे.

वेस्टर्न युनिव्हर्सिटी (कॅनडा), सीआयपीपीइसी (अर्जेंटिना), आयआयइपी-युनेस्को, युनिसेफ, आयएनइइ आणि सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (इंडिया) मधील तज्ज्ञ ‘सामाजिक एकता आणि कल्याण व्यवस्थेचे भविष्य’ या थिंक-२० च्या कृती गटात कार्यरत आहेत. त्यांनी धोक्याची सूचना दिली आहे की, जी-२० देशांसाठी सुरुवातीचे संकेत परिवर्तनशील नमुने दर्शवतात, अनेक देशांनी वित्तपुरवठा कपातीची घोषणा केली आहे, ज्यामुळे अपर्याप्त संसाधनामुळे व्यवस्थेच्या पुनर्प्राप्तीला धोका निर्माण होऊ शकतो.

सुरुवातीच्या पुराव्यांनुसार, कोविड-१९ची साथ सुरू झाल्यापासून सार्वजनिक शैक्षणिक आर्थिक तरतूद कमी उत्पन्न देशांमध्ये आणि निम्न-मध्यम उत्पन्न देशांमध्ये अर्ध्याहून अधिक कमी केली गेली आहे आणि शिक्षणासाठी अधिकृत विकास सहाय्य कमी आणि भाकित करण्यापलीकडचे झाले आहे. २०१२ सालापासून शिक्षणाच्या मानवतावादी वित्तपुरवठ्यामध्ये मंद गतीने वाढ होत असताना, ती वाढ केवळ २.६ टक्के आहे, याबाबत युरोपीय युनियनने जे १० टक्क्यांचे लक्ष्य निश्चित केले होते, त्यापेक्षा ही वाढ कितीतरी कमी आहे. अनेक देशांची पीछेहाट होत आहे. विस्मृतीत गेलेल्या या संकटातल्या मुलांची आणि युवावर्गाच्या शिक्षणाची स्थिती कोविड-१९ साथीच्या आजाराआधीच बिकट होती.

२०३० पर्यंत सर्वांसाठी चांगल्या दर्जाचे शिक्षण मिळविण्यासाठी कमी उत्पन्न/ निम्न-मध्यम उत्पन्न देशांसाठी विद्यमान १४८ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स वार्षिक वित्तपुरवठा हा पूर्व-कोविड-१९ साथीच्या अंदाजावर आधारित आहे; कोविड-१९मुळे शाळा बंद झाल्याने ही तफावत ३० ते ४५ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतकी वाढली आहे. शिक्षणासाठी वाढीव आणि पुढे अनेक वर्षे निधीपुरवठा होणे तातडीने आवश्यक आहे, याबाबत तज्ज्ञ सहमत आहेत.

या संदर्भात, जी-२० ने सर्वांसाठी सामान्य निधी आणि सर्वात वंचितांसाठी लक्ष्यित निधी वाटप करणारी ‘दुहेरी मार्ग’ पद्धत लागू करण्यासाठी सरकारांना प्रोत्साहित करून मालमत्तेची मालकी देणारी वित्तपुरवठा धोरणे उत्प्रेरित करायला हवी. युनेस्कोच्या मते, अशा प्रकारच्या उपायांसाठी त्वरित हस्तक्षेप आवश्यक आहे. या पद्धतीने, जी-२० देशांनी शिक्षणात आलेल्या व्यत्ययाच्या परिणामांचा लेखाजोखा मांडण्यासाठी दीर्घकालीन संसाधने उपलब्ध करून देण्यास वचनबद्ध राहणे आवश्यक आहे.

एकापेक्षा जास्त गट, क्षेत्र किंवा विभागासाठी संसाधने आणि बहु-क्षेत्रीय वित्तपुरवठा धोरणांचा विचार करायला हवा आणि जेव्हा शक्य असेल तेव्हा धोरणात्मकरित्या निधी व्यवस्थापनाचे विकेंद्रीकरण करायला हवे, जेणेकरून स्थानिक प्राधान्यक्रमानुसार आणि अपेक्षेनुसार खर्च होऊ शकेल. या धोरणांना ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट’ संस्थेच्या ‘डेव्हलपमेन्ट असिस्टन्स कमिटी’च्या देणगीदारांकडून केवळ निधीची खात्री करण्यासाठीच नव्हे, तर या यंत्रणांना संस्थात्मक रूप देण्यासाठीही मजबूत वचनबद्धता आवश्यक आहे.

थोडक्यात, शिक्षणासाठी मानवतावादी आणि मदत वाढवणे आणि तिला संरक्षित करणे हा जी-२० देशांसाठी प्राधान्यक्रम असायला हवा.

‘अदिस अबाबा अॅक्शन अजेंडा’ स्वीकारल्यानंतर सहा वर्षांनी, कोविड-१९ साथीने नव्याने मजबूत सहकार्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. मानवजातीने विविध कृती आघाड्यांवर या अघटित संकटाचा सामना करीत, गंभीर आव्हानांना सामोरे जाण्याची क्षमता आधीच दर्शवली आहे. हे संकट २०३० सालच्या अजेंड्याला जी-२० देशांचे समर्थन बळकट करण्यासाठी नवे वळण देईल.

‘शाश्वत विकास लक्ष्य ४’ अंतर्गत ‘सर्वांसाठी दर्जेदार शिक्षण’ हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी शैक्षणिक वित्तपुरवठा सुनिश्चित करणे हे जागतिक समुदायासाठी भविष्य घडवणारी एक आधारशिला आहे. अखेरीस, न्याय्य शिक्षणाच्या संधी आधाररेखेचे प्रतिनिधित्व करतात, ज्यावर भावी पिढ्या आगामी सामाजिक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी तयार होतात.

________________________________________

[1] हा लेख थिंक-२० मधील २०१८ पासूनच्या ‘सीआयपीपीइसी’च्या नेतृत्वाखालील शैक्षणिक अजेंड्यावर आधारित आहे. विशेषतः आयइइपी-युनेस्को, युनिसेफ, आयएनइइ आणि सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च या संस्थांमधील तज्ज्ञांच्या सहकार्याने प्रा. प्राची श्रीवास्तव (वेस्टर्न ओंटॅरियो विद्यापीठ) आणि अलेजांद्रा कार्डिनी (सीआयपीपीईसी) यांच्या नेतृत्वाखालील टी-२० धोरणविषयक सारांश आणि पर्यायी धोरणांविषयीच्या माहितीवर आधारित आहे. हे कार्य सौदी अरेबिया २०२० आणि इटली २०२१ टी-२० आवृत्ती दरम्यान कोविड-१९ संकटावर प्रतिक्रिया म्हणून विकसित केले गेले.

• Neighbourhood

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.