सेनेगल मधील लोकशाहीचा क्षण

3 जुलै 2023 रोजी झालेल्या आश्चर्यकारक उलथापालथीमध्ये सेनेगलचे अध्यक्ष मॅकी सेल यांनी सांगितले की, ते तिसऱ्यांदा पुन्हा अध्यक्ष म्हणून निवडून येणार नाहीत. मुळामध्ये राष्ट्राला संबोधित करण्यासाठी 25 जूनला नियोजित सभेमध्ये राष्ट्रपतींनी घोषणा करण्यासाठी एका शुभ दिवसाची निवड केलेली होती. त्यांच्या अपेक्षेनुसार ईद अल-अदाच्या मुस्लिम सुट्टीच्या दुसऱ्या दिवशी ते ही घोषणा करणार होते. हा दिवस म्हणजे सामान्यत: चांगल्या बातमीशी संबंधित मानला जातो. दरम्यानच्या काळामध्ये देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला की आणखी एक निवडणूक लढणे मॅकी सेल यांच्यासाठी कायदेशीर ठरणार आहे. तर त्यांचे अनुयायी तिसऱ्या टर्मसाठी त्यांना अध्यक्ष म्हणून निवडून जातील याची खात्री करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात तयारीला लागले होते.

त्यामुळे सत्ताधारी राष्ट्रपतींनी मुत्सद्देगिरीचे जोरदार प्रदर्शन करून ही परंपरा पुढे चालू ठेवण्याची अनिच्छेची घोषणा केल्याने त्यांच्या प्रखर विरोधकांसह अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. परंतु एक प्रकारे त्याची निवड अनुकरणीय म्हणता येईल, कारण यामुळे सेनेगलच्या लोकशाहीला चमकदार नेतृत्व मिळाले आहे. विशेषता महिनाभर चाललेल्या हिंसक निषेधाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा आहे, कारण या हिमसेने देशाला गृहयुद्धाच्या उंबरठ्यावर नेले आहे.

केवळ एक महिन्यापूर्वी, जूनमध्ये जेव्हा सेनेगल व्यापक निषेधाने हादरला होता. लोकप्रिय विरोधी पक्षनेते उस्माने सोनको यांची गुन्हेगारी शिक्षा निषेधासाठी उत्प्रेरक असल्याचे दिसून आले आहे. त्याचे मुख्य उद्दिष्ट राष्ट्रपतींना पुन्हा निवडून येण्याची मागणी नाकारण्यासाठी राजी करणे हे होते. 61 वर्षीय मिस्टर सॅल यापूर्वी 2012 मध्ये सात वर्षांच्या कालावधीसाठी निवडून आले होते. 2019 मध्ये त्यांनी घटनेत बदल केल्यानंतर पाच वर्षांसाठी निवडले होते. जे अध्यक्षांना दोन टर्मपर्यंत मर्यादित करणारे होते. तथापि 2019 च्या निवडणुकीनंतर लगेचच 2024 साठीच्या त्यांच्या योजनांबद्दल मीडियाने प्रश्न विचारला असता, त्यांनी उत्तर दिले, “नी उई, नी न” (नाही नाही किंवा नाही), 2019 ही त्यांची अंतिम टर्म आहे की नाही याबद्दल त्यांनी संदिग्धता बाळगली होती.

आता मूळ प्रश्न असा आहे की त्यांची निवड प्रश्नचिन्ह असूनही घोषणा उशिरा का करण्यात आली. कारण या उशिराच्या घोषणेमुळे देशाचे मोठे आर्थिक आणि मानवी नुकसान झाले आहे. खरं तर गेल्या महिन्यात झालेल्या हिंसक निषेधादरम्यान शेकडो लोक जखमी झाले आहेत. दोन सुरक्षा कर्मचार्‍यांसह किमान 16 लोक मरण पावले आहेत. शिवाय महिलांवरील लैंगिक हिंसाचाराची प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. ज्यामध्ये व्यापक लैंगिक अत्याचाराचे आरोप करण्यात आले आहेत.

दरम्यान, पोलिसांनी महिला आणि लहान मुलांसह जवळपास 500 जणांना ताब्यात घेतले आहे. देशातील हिंसाचार आटोक्यात आणण्यासाठी इंटरनेट आणि सोशल मीडियावर निर्बंध आणण्यात आले तसेच महत्त्वाच्या मार्गांवर अडथळे देखील निर्माण केली गेले. डकारमधील पोलिसांनी दावा केला की आंदोलकांनी बॅरिकेड्स उभारले, प्रमुख रस्ते अडवले, टायर जाळले, सार्वजनिक, खाजगी मालमत्तेचे नुकसान केले आहे. याबरोबरच हिंसक जमावाने लूटपाट केली आणि अधिकाऱ्यांवर दगडफेक केली. पोलिसांनी देखील जमावाला नियंत्रणात आणण्यासाठी अश्रूधुराचा वापर केला.

सेनेगलची अनुकरणीय लोकशाही

पश्चिम आफ्रिकन प्रदेशांमध्ये ज्या राष्ट्रपतींनी सत्तेत राहणे लांबणीवर टाकले आहे. रोटेशन पद्धतीने सत्तांतर करून त्यांना काढण्यात आले होते. हे सत्तांतर म्हणजे राजकीय बहुसंख्यतेचे मॉडेल म्हणून दीर्घकाळ गौरवले गेले आहे. देशातील 300 हून अधिक राजकीय पक्षांच्या अस्तित्वातून ही बहुसंख्याकता दिसून येते. जरी हे पक्ष बहुतांश कागदावर नोंदवलेले असले तरीसुद्धा. 17 दशलक्ष लोकसंख्येचा मुस्लिम बहुसंख्य देश, सेनेगल लोकशाही आणि स्थिरतेच्या शिखराचे प्रतिनिधित्व करतो. पश्चिमेने उघडपणे सेनेगलला भागीदार म्हणून स्वीकारले यात आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. उदाहरणार्थ, स्पेन आणि युरोपियन युनियनचा भाग असलेल्या कॅनरी बेटांवर प्रवास करण्यापासून स्थलांतरितांना प्रतिबंध करण्यासाठी स्पेनने डकारमध्ये शेकडो सैनिक तैनात केले आहेत. सेनेगाली लोकशाहीच्या स्थैर्याला अनेक अमेरिकन राष्ट्रपतींकडून वारंवार विकास सहाय्य आणि राज्य भेटींद्वारे भरपूर प्रशंसा आणि पुरस्कार मिळाले आहेत. चीनसाठी सेनेगल एक विश्वासार्ह व्यापार भागीदार मानला जात आहे.

अलीकडच्या अशांततेमध्ये राजकीय आणि सामाजिक-आर्थिक दोन्ही घटकांची भूमिका होती. बर्‍याच सेनेगाली लोकांसाठी साथीच्या रोगाचा परिणाम कायम राहिलेला आहे. वाहतूक खर्च, भाडे, उच्च वीज दर आणि इंधनाच्या किमती परवडणे अजूनही असंख्य नागरिकांसाठी आव्हानात्मक बनले आहे. नूतनीकरणक्षम ऊर्जा आणि गॅस चलित प्रकल्प, उत्खनन उद्योगासह, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये महत्त्वपूर्ण गुंतवणुकी झाल्याने देशाची अर्थव्यवस्था ऐतिहासिक गतीने विस्तारत असतानाही अनेक लोकांचे जीवनमान दयनीय झालेले दिसत आहे. शहरी भागातील अनेक तरुणांना सामाजिक आर्थिक दृष्ट्या उपेक्षित आणि दुःखी वाटत आहे कारण ते वृद्ध नेतृत्वाकडून चालवल्या जाणाऱ्या सरकारला दोष देत आहेत.

सेनेगलच्या लोकशाहीचे भविष्य

मिस्टर सॅलन यांनी त्यांच्या राजकीय बदलाचे संकेत दिले नसले तरी, सेनेगलमध्ये आठ महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत खुली निवडणूक होणार आहे. कदाचित सॅलचा निर्णय परदेशी निधीदार, आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक भागीदार आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांच्याशी संघर्ष टाळण्याच्या त्याच्या इच्छेमुळे प्रेरित झाला होता असे म्हणावे लागेल.

दरम्यान, सॅलचा मुख्य प्रतिस्पर्धी मिस्टर सोनकोचे नशीब त्याला साथ देत नाहीय. जूनच्या सुरुवातीला, त्याला “युवकांना भ्रष्ट” केल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले आणि 2021 मध्ये मसाज पार्लरच्या कर्मचाऱ्याने त्याच्यावर बलात्काराचा आरोप केल्यानंतर त्याला दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली. 2021 मध्ये श्री सोनकोवर पहिल्यांदा बलात्काराचा आरोप करण्यात आला तेव्हा अशाच प्रकारचे निषेध देखील झाले होते. त्यावेळी देखील सुमारे 14 लोक मारले गेले होते, त्यापैकी बहुतेकांना सुरक्षा दलांनी गोळ्या घालून ठार केले होते. तेव्हापासून अधिकृत संस्थांची बदनामी करण्यासह क्षुल्लक गुन्ह्यांसाठी अनेकांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे प्रेस स्वातंत्र्यात सेनेगल
2020 मध्ये 47 व्या स्थानावरून 2023 मध्ये थेट 104 व्या स्थानावर घसरले आहे.

खरेतर, सोनको हा पहिला विरोधी उमेदवार नसेल ज्याला अटक होऊन अखेरीस आगामी निवडणुकीसाठी अपात्र ठरवले जाईल. खलिफा सल्ल आणि करीम यांसारख्या इतर विरोधी व्यक्तींप्रमाणेच त्यालाही त्याच पद्धतीने सामोरे जावे लागू शकते. 2019 च्या निवडणुकीसाठी निधीचा गैरवापर केल्याबद्दल दोषी आढळल्यानंतर दोघांनाही पदासाठी अपात्र ठरवण्यात आले होते. जरी अलीकडील अशांतता इंटरनेट सेन्सॉरशिप आणि व्यापक लष्करी तैनाती वापरून आटोक्यात आल्याचे दिसत असले तरी. सॅल सत्तेवर राहण्याचा प्रयत्न करतील अशा अफवा आणि संबंधित हिंसाचारामुळे सेनेगलची सामान्यतः स्थिर लोकशाही म्हणून प्रतिष्ठा कलंकित झाली आहे. दुसरीकडे 2024 च्या निवडणुका जवळ आल्याने गृहयुद्धाचा धोका वाढू शकतो. जर सॅलच्या प्रशासनाने भाषण स्वातंत्र्य आणि विरोधाला आणखी प्रतिबंधित करण्याचा प्रयत्न केला तर ते त्यांच्यासाठी चांगले होणार नसल्याचे दिसते.

सेनेगलच्या वसाहतोत्तर इतिहासात, देशाने कधीही सत्ता किंवा हुकूमशाहीचे लष्करी हस्तांतरण अनुभवले नाही. खरं तर, जेव्हा या प्रदेशातील लोकशाही निकष आधीच धोक्यात आहेत तेव्हा सॅलची घोषणा एक विरोधाभास म्हणून समोर येत आहे. गेल्या दशकभरात त्याच्या प्रत्येक शेजार्‍याने बंड किंवा किमान एक अयशस्वी प्रयत्न पाहिला आहे. अगदी अलीकडे माली, बुर्किना फासो आणि गिनीमध्ये सत्तांतर करून सरकारने सत्ता काबीज केली आहे.

पश्चिम आफ्रिकेत राज्यघटनेत बदल करून सत्तेला चिकटून राहणे ही एक सामान्य गोष्ट आहे. आयव्हरी कोस्टचे अध्यक्ष अलासाने ओउतारा यांनी 2020 मध्ये त्यांच्या असंवैधानिक उमेदवारीबद्दल विरोधकांनी निवडणूक बहिष्कार टाकल्यानंतरही तिस-यांदा विवादास्पद विजय मिळवला. टोगोचे राष्ट्राध्यक्ष फौरे ग्नासिंगबे आता चौथ्या टर्मची सेवा करत आहेत त्यांच्या संविधानातील दुरुस्तीमुळे दोन-टर्म मर्यादा काढून टाकल्याबद्दल धन्यवाद. पुढे, या महिन्यासाठी सेट केलेले घटनात्मक सार्वमत मध्य आफ्रिकन प्रजासत्ताकचे अध्यक्ष फॉस्टिन-आर्चेंज टौएडेरा यांना तिसऱ्या टर्मसाठी उभे राहण्याची परवानगी देईल. कारण बहुतेक आफ्रिकन नेते आपापल्या देशांच्या संविधानाशी खेळत आहेत, मिस्टर सॅलचा निर्णय खरोखरच पश्चिम आणि मध्य आफ्रिकेसाठी अपवादात्मक आहे.

सेनेगल मध्ये अलीकडेच सापडलेल्या तेल आणि वायूमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लक्ष वेधले गेले आहे. तथापि, या नैसर्गिक संसाधनांचा वापर करण्यासाठी सेनेगलला परदेशी गुंतवणूकीची आवश्यकता भासणार आहे. आपल्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा सोडून देण्याच्या सॅलच्या निर्णयामुळे देशाच्या स्वातंत्र्यापासून चालू असलेल्या लोकशाही संक्रमणाला दूर जाण्यापासून आणि लोकशाहीकरणाच्या दिशेने होणारी प्रगती रोखली जाण्याची शक्यता आहे. हे गुंतवणूकदार आणि व्यावसायिक भागीदार दोघांसाठीही उत्साहवर्धक आहे. काही अंदाजानुसार 2023 आणि 2024 मध्ये देशाचा विकास अनुक्रमे 8.3 टक्के आणि 10.6 टक्के होईल. त्यामुळे सेनेगलचा लोकशाही क्षण यापेक्षा चांगल्या वेळी घडू शकला नसता. हे आनंदाचे कारण आणि उर्वरित पश्चिम आफ्रिका तसेच खंडासाठी लोकशाहीकडे वाटचाल करण्यासाठी प्रेरणा देत आहे.

समीर भट्टाचार्य हे विवेकानंद इंटरनॅशनल फाऊंडेशनचे वरिष्ठ संशोधन सहकारी आहेत.