सुरक्षा अंजेड्यापल्याडची ‘क्वाड’ बैठक

क्वाड नेत्यांची पहिली आभासी बैठक १२ मार्च २०२१ रोजी झाली. या बैठकीत सहभागी सदस्य राष्ट्रांनी कोविड महामारीच्या काळात लसीबाबत संयुक्तरित्या पावले उचलून, एकमेकांना सहकार्य करणे आणि त्यासोबतच खुल्या आणि मुक्त इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात सहकार्य करण्याची गरज या बाबी अधोरेखित करण्यात आल्या. ही क्वाड नेत्यांची पहिलीच बैठक असल्यामुळे या बैठकीला अनन्यसाधारण महत्व प्राप्त झाले आहे.

या बैठकीला महत्व असण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे या परिषदेने बायडन प्रशासनाला अमेरिका खुल्या आणि मुक्त इंडो पॅसिफिक प्रदेशासाठी कटिबद्ध आहे, हे दाखवून देण्याची संधी मिळाली. ट्रम्प प्रशासनाच्या काळात इंडो पॅसिफिक प्रदेश हा परराष्ट्र धोरणाचा महत्वाचा भाग होता. राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांनी पद ग्रहण केल्यानंतर अमेरिकी प्रशासनाच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये खुला आणि मुक्त इंडो पॅसिफिक प्रदेश हा विषय अग्रस्थानी नसेल असा कयास तेव्हा वर्तवला गेला होता.

सध्याचे अमेरिकेचे प्रशासन, देशातील चालू घडामोडी आणि त्याचे उमटणारे पडसाद समजून घेऊन, परराष्ट्र धोरण आखण्यात व्यस्त आहे, म्हणूनच यात इंडो- पॅसिफिकचा विषय प्राधान्यक्रमात खूप मागे राहील, असा अंदाज वर्तवला जात होता. पण, अमेरिकी बायडन प्रशासन क्वाड बैठकीच्या उच्च क्षमतेकडे सकारात्मकरित्या पाहत आहे, असे मत बायडन यांच्या प्रशासनातील महत्वाच्या अधिकार्‍याने पद ग्रहण केल्यावर नोंदवले होते.

राष्ट्राध्यक्ष बायडन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टोनी ब्लिंकेन आणि संरक्षण सचिव लॉयड यांनी भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान यांच्या नेत्यांशी फोनवरून संभाषण केले आहे. तिसरी क्वाड बैठक  आणि बायडन प्रशासनाच्या काळातील ही पहिली बैठक  १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी पार पडली. या परिषदेला भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर, अमेरिकेचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अॅंटनी ब्लिंकेन, ऑस्ट्रेलियाचे परराष्ट्र मंत्री मारीस पायने आणि जपानचे परराष्ट्र मंत्री तोशीमित्सु मोतेगी हे उपस्थित होते.

२००४ साली झालेल्या त्सुनामीच्या पार्श्वभूमीवर २००७ साली पहिल्यांदा अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान या चार देशांच्या अधिकार्‍यांची  पहिल्यांदा एकत्रित बैठक झाली. २०१७ साली क्वाड २.० मध्ये सचिव पातळीवरील वरिष्ठ अधिकार्‍यांची एकत्र बैठक आयोजित करण्यात आली होती. परंतु पुढील काळात हा गट काही महत्वाच्या भूमिकेसाठी एकत्र येऊ शकेल का याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. आधीच्या परिषदांच्या वेळेस या चार सदस्य देशांच्या परराष्ट्र मंत्रालयांनी स्वतंत्र प्रसिद्धीपत्रक जारी केले होते. त्यावर मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली होती.

२०२१ रोजी झालेल्या बैठकीत सदस्य राष्ट्रांच्या नेत्यांचे प्रथमच संयुक्त प्रसिद्धीपत्रक जारी  करण्यात आले. क्वाड २.० नंतर अनेक अनुकूल बदल क्वाड मध्ये घडून आले. या बदलांमध्ये इंडो-पॅसिफिक प्रदेशावर कोणा एका देशाचे वर्चस्व राहू नये ही बाब सर्व सदस्य राष्ट्रांच्या नेत्यांना उमगली. आतापर्यंत क्वाड बैठकीतील चर्चा  दक्षिण व पूर्व आशिया समुद्रामधील चीनची घुसखोरी, जागतिक घडामोडी आणि खुल्या व मुक्त इंडो पॅसिफिक प्रदेशासंबंधीच मर्यादित होती. परंतु पुढील काळात भारत, जपान आणि अमेरिकेच्या नौसेनांच्या संयुक्त ‘मलबार’ युद्धसरावात ऑस्ट्रेलियाने भाग घेतल्यापासून क्वाड हे इंडो पॅसिफिक भागातील सुरक्षा घडणीवर अधिक भर देणारा गट ठरला आहे.

क्वाडच्या यंदाच्या बैठकीत दक्षिण चीन समुद्र, उत्तर कोरियाचा आण्विक मुद्दा, म्यानमार मधील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर लोकशाहीचे जतन- संवर्धन इत्यादी बाबी चर्चिल्या गेल्या आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सुलीव्हन यांनी असे मत नोंदवले आहे की अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान या देशांच्या नेत्यांनी चीनच्या आव्हानाबाबत क्वाडच्या पहिल्या बैठकीत चर्चा केली. सर्व नेत्यांनी हे मान्य केले आहे की चीनच्या वर्तवणुक आणि मनसुब्यांबाबत कोणालाही कोणताही भ्रम नाही. तसेच या बैठकीत संपूर्ण जगाला भेडसावणार्‍या कोविड -१९, हवामान बदल, सायबर गुन्हे तसेच इतर महत्वाच्या मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली.

क्वाड मधील सदस्य देश जागतिक आरोग्य संघटना (डब्ल्यूएचओ) आणि कोवॅक्स (सीओव्हीएएक्स) यासह युनिसेफ सोबत यात काम करतील. परराष्ट्र सचिव हर्ष श्रींगला यांनी जारी केलेल्या स्टेटमेंट मध्ये असे म्हटले गेले आहे की इंडो पॅसिफिक प्रदेशात कोविड १९ वरील लसीच्या निर्मिती आणि वितरणासाठी चारही सदस्य राष्ट्र आर्थिक क्षमता आणि सामग्रीच्या प्रभावी वापरासाठी एकत्र काम करतील. या बैठकीत चारही देशातील तज्ञ आणि अधिकारी यांचा समावेश असलेला क्वाड लस तज्ञ गट (क्वाड वॅक्सिन एक्स्पर्ट ग्रुप) स्थापन करण्याचा प्रस्तावही ठेवण्यात आला. वॅक्सिन डिप्लोमसीद्वारे चारही देश एकमेकांना सहाय्य करणार आहेत.

याशिवाय, या बैठकीत हवामान बदल आणि बदलत्या तंत्रज्ञानाबाबत चर्चा केली गेली. ५जी आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारखे तंत्रज्ञान आणि सायबरस्पेसच्या वाढत्या वापराचे नियमन करण्यासाठी क्वाड क्लायमेट वर्किंग ग्रुप तसेच क्रिटिकल अँड एमर्जिंग टेक्नॉलॉजी वर्किंग ग्रुपची स्थापना करण्याचा विचार आहे. याद्वारे चारही सदस्य राष्ट्रांना भविष्यातील तंत्रज्ञान विषयक आव्हानांना प्रभावीपणे सामोरे जाता येईल. बायडन प्रशासन या बैठकीच्या व्यासपीठाचा वापर डब्ल्यूएचओ, पॅरिस करार याबाबत ट्रम्प प्रशासनाने घेतलेले निर्णय सुधारण्यासाठी करत आहे.

या बैठकीतील ‘स्पिरीट ऑफ क्वाड’ स्टेटमेंटनुसार अमेरिका व बायडन प्रशासन डब्ल्यूएचओ, कोवॅक्स यांसारख्या मल्टीलॅटरल संघटनांसोबत काम करण्यास प्रयत्नशील आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या कामात पारदर्शकता आणि सुसूत्रता आणण्याची गरज याद्वारे अधोरेखित केली गेली. क्वाड हवामान कार्यगटाच्या माध्यमातून पॅरिस कराराची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

क्वाडची कार्यवाही ही नेहमीच ‘चीनविरोधी’ म्हणून पाहिली गेली आहे. परंतु या परिषदेत चर्चिल्या गेलेल्या मुद्यांआधारे असे दिसून आले आहे की चीन हा फॅक्टर वगळता या परिषदेपुढे इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील अनेक आव्हाने अजूनही समोर आहेत. बायडन यांच्या प्रशासनाने घेतलेल्या पुढाकारामुळे जगातील चार लोकशाही व्यवस्था एकत्र येऊन अर्थव्यवस्था, तंत्रज्ञान, हवामान आणि सुरक्षा या महत्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी क्वाड हे महत्वाचे व्यासपीठ आहे, असे मानले जात आहे.

इंडो पॅसिफिक प्रदेशाचा विचार फक्त सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून केला जाऊ नये असे मत या विषयातील विद्वान आणि तज्ञांनी व्यक्त केले आहे. तसेच समविचारी देशांना काम करण्यासाठी ही एक अभूतपूर्व संधी आहे असे मानले जाते. म्हणूनच क्वाड नेत्यांची बैठक हे योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल आहे.

• International Affairs
• Indo-pacific
• QUAD

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.