सामाजिक सुरक्षेचा पुनर्विचार हवा

वसाहतवाद्यांशी दीर्घ काळ लढा देऊन भारताने राजकीय स्वातंत्र्य मिळविले, त्या घटनेला ७३ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. सामूहिक स्वातंत्र्यलढ्याच्या माध्यमातून मिळवलेला हा महत्त्वपूर्ण विजय होता. यापेक्षाही अधिक महत्त्वाचे म्हणजे, परकीय सत्तेकडून मिळवलेले हे स्वातंत्र्य म्हणजे सार्वभौमत्त्वाचा प्रारंभ होता. कारण भारत हा लोकशाही राज्यव्यवस्था असलेला देश बनला. संसदीय लोकशाहीच्या प्रारंभाने राजकीय समानतेचा पाया रचला. त्यामुळे एका व्यक्तीच्या एका मताने राजकीय प्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार मिळाला.

संविधान सभेमधील अखेरच्या भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ‘विरोधाभासाचे आयुष्य’ असा एक विषय मांडला होता. या व्याख्यानामध्ये त्यांनी भारतातील लोकशाही राजकारणावर भाष्य केले होते. असा विरोधाभास आर्थिक आणि सामाजिक विषमतेतून निर्माण होतो; परंतु तो भारतीय लोकशाहीने आश्वस्त केलेल्या राजकीय समतेबरोबरच राहाणार आहे. डॉ. आंबेडकर यांनी पुढे जाऊन असा इशारा दिला की, अशा प्रकारच्या शाश्वत विरोधाभासाचे अस्तित्व भारताच्या राजकीय लोकशाहीचा पायाच धोक्यात आणू शकतो.

सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेचे असे अडथळे भारतीय लोकशाही व्यवस्था विसर्जित करू शकणार नाहीत; परंतु अशी विषमता देशातील असुरक्षित आणि मुख्य प्रवाहाबाहेरील एका मोठ्या घटकाला देशाचे स्वातंत्र्य खऱ्या अर्थाने समजण्याची शक्यता निःसंशय नष्ट करतात. या घटकाचा केवळ जगण्यासाठीचा निरंतर लढा त्यांच्या मत देण्याच्या राजकीय अधिकारावर मोठ्या प्रमाणावर परिणाम करणारा ठरू शकतो.

घटनात्मक संरचना

घटनात्मक संरचना आणि लोकशाही दायित्वाची स्पर्धात्मकता यांमुळे मुख्य प्रवाहाबाहेरील घटकांच्या दुःखात सुखाची किनार आणण्यासाठी काही पाऊले उचलण्यास वाव निर्माण झालेला आहे. देशातील सर्व घटकांना त्यांचा सामाजिक व आर्थिक स्तर अथवा क्षमता कोणतीही असली, तरी भारतीय राज्यघटनेने त्यांना समानतेचा हक्क देऊ केला आहे. घटनेच्या कलम २१ नुसार सर्वांना किमान सन्मानाने जगण्याचा मूलभूत हक्क दिला आहे; तसेच घटनेच्या निर्देशात्मक तत्त्वांनुसार देशातील सर्व नागरिकांना जगण्याचा मूलभूत स्रोत उपलब्ध असेल.

आर्थिकदृष्ट्या असुरक्षित लोकसंख्येला दारिद्र्य, वंचना आणि असुरक्षिततेच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी एक सामाजिक कल्याणाचे धोरण आखण्याचे दायित्व देशाच्या केंद्र आणि राज्य या दोन्ही प्रशासकीय साधनांसाठी घटनेने बंधनकारक करण्यात आले आहे. अर्थात, समाजाचा मोठा भाग भौतिकदृष्ट्या वंचित घटकांनीच बनलेला असल्याने राजकारणातील वरिष्ठांना निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून हालचाली करण्यास उद्युक्त करण्यासाठी तो महत्त्वाची भूमिका पार पाडतो. म्हणूनच या स्थितीत बहुआयामी सामाजिक सुरक्षा उपाययोजना  महत्त्वपूर्ण साधन बनल्या आहेत. या उपाययोजनांच्या माध्यामातूनच भारतीय लोकशाही राज्यपद्धती आपल्या स्थापनेपासूनच आर्थिक व सामाजिक विषमतेशी सामना करीत आहे.

देशातील एका मोठ्या घटकाची अत्यंत वंचना झाली असून, या समाजात असुरक्षिततेची भावना खोलवर रुजली आहे, हे सध्याच्या साथरोगाच्या काळाने पुन्हा एकदा लक्षात आणून दिले आहे. मुख्य प्रवाहाबाहेरील या घटकांना दुःखामधून बाहेर काढण्यासाठी ज्या सामाजिक सुरक्षा उपाययोजना केल्या होत्या त्या योजनांमधील कच्चे दुवे सध्याच्या काळात आरोग्यावर आलेल्या मोठ्या संकटामुळे समोर आले आहेत. कोविड-१९ आजाराने मोठी आव्हाने उभी केली आहेत. या आव्हानांमुळे देशातील सामाजिक सुरक्षेसाठी केलेल्या उपाययोजना परिणामकारकरित्या राबविणे अवघड बनले आहे.

वगळण्याकडे कल

कोविड-१९ च्या फैलावादरम्यान देशातील सामाजिक सुरक्षा धोरणातील जे ठळक कच्चे दुवे आढळून आले, त्यांपैकी सर्वांत मोठी कमतरता म्हणजे वंचितांपैकी एका मोठ्या घटकाला या कक्षेतूनच वगळण्यात आले. लॉकडाऊन आणि साथरोगाच्या फैलावामुळे असंघटीत क्षेत्रातील रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुरांना कामधंदा गमवावा लागला आणि त्याचा त्यांच्या जगण्यावर मोठा परिणाम झाला. अशा परिस्थितीत अन्न सुरक्षा योजनांची व्याप्ती लक्षणीयरित्या वाढवलेली असली, तरी समाजातील सर्व घटकांच्या खाण्याच्या गरजा पूर्ण करण्यास तिचा फारसा उपयोग झाला नसल्याचे दिसून आले.

एवढेच नव्हे, तर अगदी खालच्या स्तरावर होणारा भ्रष्टाचार आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची कुचकामी अंमलबजावणी या दोहोंमुळे ही समस्या अधिक चिघळली आहे. लॉकडाऊनमुळे सर्वसामान्य स्तरावर जसे भुकेचे व्यापक दर्शन घडले; तसेच देशातील विविध लहान-मोठ्या शहरांमध्ये पोट भरण्यासाठी स्थलांतर करणाऱ्या रोजंदारीवरील मजुरांना राहाण्यासाठी साधे निवारेही नाहीत, हे चित्रही ठळकपणे समोर आले. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे लाभ सर्वांपर्यंत पोहोचावेत यासाठी सर्वांसाठी एकच रेशन कार्ड आणण्यासाठी आणि मजुरांसाठी गृहनिर्माण योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने ठोस प्रयत्न जरी केले असले, तरी या उपाययोजना एका प्रतिसादाच्या स्तरावर राहिल्या; तसेच या योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुरेसा कालावधी देणेही आवश्यक आहे.

अंमलबजावणीतील त्रुटी

समाज कल्याणकारी योजनांच्या काहींना वगळून केलेल्या, विलंबाने होणाऱ्या आणि अपुऱ्या अंमलबजावणीमुळे धोरणे बनवताना मानवी चेहऱ्याचा कायमस्वरूपी अभाव राहिला आहे. पहिल्यांदा घाईघाईने जाहीर केलेला लॉकडाऊन पाहा. लॉकडाऊन जाहीर करण्यापूर्वी स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न हाताळण्यासाठी केंद्र किंवा राज्य दोन्ही सरकारांनी तयारी केलेली नव्हती. हे असुरक्षित स्थलांतरित मजूर सरकारच्या प्रशासकीय यंत्रणेच्या परिघाबाहेरच आहेत, हे त्यातून दिसून आले.

आरोग्यविषयक संकटाच्या काळात आर्थिक कारणासाठी शहरांमध्ये स्थलांतरित झालेले हे मजूर परक्या शहरांमध्ये अडकून पडले होते. या अस्थिर काळात आपल्या कुटुंबाजवळ असण्यातून मिळणारा दिलासा आणि सुरक्षितता हे आपल्या गावी परतण्याचे त्यांचे कारण होते.

दुसरे म्हणजे, साथरोगाचा फैलाव होऊ नये, यासाठी सरकारने सुरक्षित वावरासंबंधी आदेश दिले होते. मात्र, असे दिसते, की धोरणकर्त्यांना एका गोष्टीचे अजिबात भान नव्हते. ते म्हणजे, समाजातील एक मोठा घटक कोंदट आणि गर्दीच्या ठिकाणी राहातो आणि अशा ठिकाणी सुरक्षित वावर ही कल्पना प्रत्यक्षात येणे अजिबात शक्य होणार नाही. हे खरे आहे, की समाजातील सर्व थरांतील नागरिक या आजाराचे शिकार ठरू शकतात. तरीही साथरोगामुळे गरजा अधिक टोकदार असलेल्या समाजातील सर्वाधिक असुरक्षित घटकाला अधिक फटका बसला. कारण या घटकाला रचनात्मक सामाजिक सुरक्षितता लाभलेली नाही.

या पार्श्वभूमीवर, देशाच्या समाजकल्याणकारी धोरणव्यवस्थेत धोरणे ठरवताना आणि त्यांची अंमलबजावणी करताना असणाऱ्या दृष्टिकोनात पारदर्शक बदल करण्याची संधी या साथरोगाने उपलब्ध करून दिली आहे. समाज कल्याणासाठी अधिक सर्वसमावेशक आणि मानवी चेहरा असलेला दृष्टिकोन समाजातील असुरक्षित घटकांचे दुःख प्रभावीपणे कमी करण्याचा विश्वास निर्माण करू शकेल. सामाजिक आणि आर्थिक विषमता अधिक संलग्नपणे नष्ट केल्या नाहीत, तर राजकीय स्वातंत्र्याचे लाभ देशातील एका मोठ्या घटकापर्यंत पोहोचू शकणार नाहीत, याचे स्मरण सध्याच्या संघर्षमय परिस्थितीने अधिक जोरकसपणे करून दिले आहे.

• Defence and Security
• Internal Security
• India
• Internal Security
• social security

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.