सर्वसमावेशक संपत्तीच्या दिशेने

जागतिक प्रगतीचे उद्दिष्ट ठेवून संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्य देशांनी २०१५ च्या सप्टेंबर महिन्यात एक दूरदर्शी ब्लूप्रिंट (विस्तृत रूपरेषा) स्वीकारली. या ब्लूप्रिंटला ‘कार्यक्रम २०३०’ असे संबोधले जाते. या परिवर्तनात्मक कार्यक्रमात शाश्वत विकासाची १७ उद्दिष्टे आणि १६९ अन्य उद्दिष्टांचा समावेश आहे. शाश्वत विकासाच्या मार्गावर चालण्यासाठी देशांना मार्गदर्शन करणे, हा त्याचा हेतू आहे; तसेच सामाजिक विकास, पर्यावरण संरक्षण आणि आर्थिक वाढ या घटकांचा त्यात समावेश आहे. मात्र, शाश्वत विकासाच्या बहुमुखी आयामांमध्ये प्रगतीचे मूल्यांकन करण्यासाठी देखरेख ठेवू शकणाऱ्या सर्वसमावेशक साधनांचा अभाव असल्याने ही उद्दिष्टे साध्य करण्यामध्ये अनेक अडथळे निर्माण झाले आहेत.

शाश्वत विकास साधण्याच्या या युगात सर्वसमावेशक संपत्ती ही संकल्पना एक व्यापक व परिवर्तनात्मक दृष्टीकोन म्हणून उदयास आली आहे. ही संकल्पना प्रगतीच्या मोजमापाच्या पारंपरिक सीमा ओलांडून पुढे जाते. जागतिक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांनी एक महत्त्वाचा आराखडा समोर ठेवला आहे. त्यामध्ये आर्थिक वाढीचा समावेश असून नैसर्गिक, मानवी व उत्पादन भांडवल यांसारख्या विविध प्रकारच्या भांडवलांच्या शाश्वत व न्याय्य विकासाचा विचार केला जातो. आर्थिक विस्तारावरील लक्ष बाजूला केले, तर असे लक्षात येईल, की विकासाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी भांडवलाच्या या तीन प्रकारांमधील गुंतागुंतीच्या परस्परावलंबनाचा बारकाईने विचार करणे आवश्यक आहे.

संपत्तीच्या पारंपरिक व्याख्येचा नव्याने करावा लागणारा मूलभूत विचार हा सर्वसमावेशक संपत्ती या संकल्पनेच्या केंद्रस्थानी आहे. आर्थिक उत्पादनाचे प्रमाण ठरवणाऱ्या एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) पारंपरिक मोजमापापेक्षा सर्वसमावेशक संपत्ती वेगळी असते. सर्वसमावेशक संपत्तीमध्ये समाज कल्याण व पर्यावरणीय ताकदीसाठी मदत करणाऱ्या व्यापक मालमत्तांचा समावेश होतो. जीडीपी महत्त्वाचा जरी असला, तरी मानवी क्षमतेचे मूल्य, आपल्या पर्यावरणीय स्रोतांचे बिगर बाजारपेठीय लाभ आणि सकारात्मक व नकारात्मक बाह्य स्थितीचे परिणाम ओळखण्यात तो कमी पडतो.

‘संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरण कार्यक्रमा’ने अलीकडेच सादर केलेल्या सर्वसमावेशक संपत्ती अहवाल २०१८ मध्ये विकासात्मक प्रगतीच्या शाश्वततेचे अधिक व्यापक मूल्यमापन करणाऱ्या पर्यायी निर्देशाकांचा अवलंब केला जातो. सर्वसमावेशक संपत्ती निर्देशांक स्रोतांच्या बाजारमूल्याच्या विरुद्ध सामाजिक मूल्यांना एकत्र करून एक नवा दृष्टीकोन देते. तो नैसर्गिक भांडवलाचा अंतर्भाव करतो, शाश्वत जीवनासाठी अपरिहार्य परिसंस्थांचे प्रतिनिधित्व करतो, आरोग्य, ज्ञान व वैयक्तिक कौशल्ये यांचा समावेश असलेले मानवी भांडवल आणि भौतिक व पायाभूत मालमत्तेचे स्वरूप असलेल्या भांडवलाची उभारणी करतो. हे आयाम एकत्रितपणे एक पाया तयार करतात. याच पायावर समाज कल्याण व पर्यावरणीय आरोग्याची एकत्रित प्रगती होते.

Table 1: Top Performers on the basis of per capita Inclusive Wealth for 1992–2014 

IWI Ranking	Country	Average Growth Per Capita During 1992-2014 (in percentage)
1	Republic of Korea	33
2	Singapore	25.2
3	Malta	18.9
4	Latvia	17.9
5	Ireland	17.1
6	Moldova	17
7	Estonia	16
8	Mauritius	15.5
9	Lithuania	15.2
10	Portugal	13.9

Source: Inclusive Wealth Report 2018

नैसर्गिक साधनसंपत्तीची मोठ्या प्रमाणात झालेली हानी, हवामान बदलाचे धोके आणि वाढती सामाजिक असमानता या पार्श्वभूमीवर सर्वसमावेशक संपत्तीचा दृष्टीकोन एक ताकदवान उतारा म्हणून उदयास आला आहे. त्या अंतर्गत शाश्वत विकासाचा आराखडा असलेल्या विविध उद्योगांनी एकाच वेळी प्रगती करणे आवश्यक मानले गेले आहे. परिसंस्था आणि पर्यावरण यांच्या आंतरिक मूल्यावर प्रकाश टाकला, तर त्यातून शाश्वत स्रोत व्यवस्थापनाचे महत्त्व अधोरेखित होते. या शिवाय, विकास कार्यक्रमांमध्ये मानवी भांडवलाला अग्रस्थान देते; तसेच आरोग्य, शिक्षण व कौशल्य विकासातील प्रगतीचे प्रमुख प्रेरक म्हणून पुरस्कारही करते. शाश्वत पायाभूत सुविधांची निर्मिती ही सध्याच्या व येणाऱ्या पिढ्यांच्या कल्याणासाठी निर्णायक ठरते, याची दखल सर्वसमावेशक संपत्ती आराखड्यामध्ये घेण्यात आली आहे.

जीडीपीमधील वाढ ही विकासासाठीची एकमेव उपाययोजना आहे, याच मतावर पारंपरिकरीत्या भर दिल्यामुळे अर्थशास्त्रज्ञ व पर्यावरणशास्त्रज्ञ यांच्यात अनेकदा वाद निर्माण झाले आहेत. नैसर्गिक भांडवलाच्या हानीमध्ये तांत्रिक प्रगतीमुळे समतोल साधला जाऊ शकतो, असे काहींचे म्हणणे आहे, तर एका भांडवलाच्या जागी दुसऱ्या प्रकारचे भांडवल आणणे अव्यवहार्य आहे, असे पर्यावरण शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे. शाश्वत विकासाची बहुमुखी व बहुआयामी उपाययोजना म्हणून सर्वसमावेशक संपत्ती निर्देशांक (आयडब्ल्यूआय) केंद्रस्थानी आला आहे. सर्वसमावेशक संपत्ती निर्देशांकात झालेली वाढ ही दारिद्र्य निर्मूलनासाठी साह्यकारी ठरते, अन्न सुरक्षेमध्ये वाढ करते, शाश्वत शेतीचा पुरस्कार करते, समाजकल्याणासाठी उत्तेजन देते आणि इतर अनेक शाश्वत विकासाच्या वाढीसाठी अन्य घटकांसह मदत करते. खरे तर, सर्वसमावेशक संपत्ती निर्देशांकाची संख्या उच्च असली, तर तो एकापेक्षा अधिक शाश्वत विकास निर्देशांकापर्यंत (१, २, ३, ८, १२, १३, १४, १५ व १७) जाण्याच्या प्रक्रियेवर परिणाम करतो.

भारताच्या विकासाच्या वाटचालीवर बारकाईने एक नजर

भारतीय संदर्भाने उदाहरणासहीत एक चांगला अभ्यास करता येऊ शकतो. आर्थिक वाढीसह विकासाच्या उद्दिष्टाचा पाठपुरावा करूनही भारताने प्रगतीच्या अन्य महत्त्वाच्या निर्देशकांकडे दुर्लक्ष करून प्रामुख्याने जीडीपीच्या वाढीवर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. मात्र, केवळ जीडीपीवर लक्ष केंद्रित केल्याने आर्थिक क्षमता व विकासाच्या वास्तविकतेमधील गुंतागुंत जाणून घेण्यास अपयश येऊ शकते. कारण यामध्ये आर्थिक कार्याशी संबंधित पर्यावरणीय व सामाजिक खर्च आणि समाजाच्या विविध स्तरांमधील उत्पन्न व मालमत्तेचे वाटप विचारात घेतले जात नाही. त्यामुळे एकूण जीवनमानाचे प्रतिनिधित्वही अपुरे ठरते. भारतातील मोठी लोकसंख्या आपल्या उदरनिर्वाहासाठी नैसर्गिक स्रोतांवर अवलंबून असते, ही काळजीची गोष्ट आहे. पर्यावरणासंबंधीचे उत्तरदायित्व कोणावरही नसल्याने अर्थव्यवस्थेच्या दीर्घकालीन व्यवहार्यतेला धोका निर्माण होतो. यामुळे देशासमोर नैसर्गिक आपत्ती व हवामान बदलाची आव्हाने उभी राहू शकतात.

अलीकडील चर्चेतूनही ज्ञानाधिष्ठित भांडवल आणि सामाजिक व आर्थिक कल्याणावर तांत्रिक प्रगतीचा परिणाम होतो, हे मान्य करण्याची गरज असल्याचे अधोरेखित होते. शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वसमावेशक संपत्ती निर्देशांक केंद्रस्थानाची भूमिका निभावतो आणि ते गाठण्याच्या दिशेने झालेल्या प्रगतीचे मोजमाप करतो. हा निर्देशांक अनेक पिढ्यांच्या कल्याणासाठी आणि सध्याच्या व येणाऱ्या पिढ्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी स्रोतांचा शाश्वत वापर यांसाठी जबाबदार मानला जातो. अन्य मापनाच्या पद्धतीशी तुलना करता, सर्वसमावेशक संपत्ती निर्देशांक सध्याचा कल व पूर्वीची स्थिती प्रतिबिंबित करतोच, शिवाय भूतकाळातील प्रगतीच्या दीर्घकालीन शाश्वततेचे सूचक मापक म्हणूनही कामगिरी बजावतो. त्याच वेळी सर्व पिढ्यांमध्ये पॅरोटो सिद्धांतानुसार (कमी काम करून जास्त लाभ) लाभाची खात्रीही देतो. हे भारतातील विशेषतः मोठ्या प्रमाणात असलेल्या तरुणांसाठी महत्त्वपूर्ण आहे.

भारताच्या जीडीपीत १९९० ते २०१४ या दरम्यानच्या काळात सरासरी ६.४ टक्क्यांपर्यंत वाढ नोंदवली गेली. त्याच कालावधीत प्रामुख्याने भौतिक भांडवलाच्या संचयाचा परिणाम होणाऱ्या देशातील सर्वसमावेशक संपत्तीच्या वार्षिक बदलाचा दर केवळ २.६१ टक्के होता. सन १९९० ते २०१४ या दरम्यानच्या काळात विविध प्रकारच्या भांडवलाची सरासरी वार्षिक वाढ (आणि देशाच्या एकूण सर्वसमावेशक संपत्तीमधील त्याचा तुलनात्मक हिस्सा) भौतिक भांडवलात ७.६२ टक्के (२३.५ टक्के) होती, मानवी भांडवलासाठी २.६२ टक्के (६१.५ टक्के) होती आणि नैसर्गिक भांडवलासाठी उणे ०.४४ टक्के (१५.१ टक्के) होती. देशाच्या सर्वसमावेशक संपत्तीमध्ये समाविष्ट असलेल्या मानवी भांडवलाचा तुलनात्मक हिस्सा या काळात स्थिर राहिला; परंतु नैसर्गिक भांडवलात घट होऊन भौतिक भांडवलात लक्षणीय वाढ झाली. मात्र, नैसर्गिक संपत्तीच्या अत्यंत कमी पातळीशी निगडित नकारात्मक बाह्य गोष्टींचा देशाच्या आर्थिक प्रगतीवर थेट परिणाम होतो; तसेच देशाची आर्थिक प्रगतीही धोक्यात येते. त्यामुळे सर्वसमावेशक संपत्तीच्या मापनाच्या संकल्पनेचा समावेश करण्यासाठी वाढ आणि विकासाच्या मूल्यांकनावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.

या परिस्थितीत भारताची भूमिका निर्णायक व प्रेरणादायी असू शकते. एकविसाव्या शतकातील आव्हानांना सामोरा जात असताना भविष्याला आकार देणाऱ्या व जगभरात ठसा उमटवणाऱ्या पर्यायांच्या चौरस्त्यावर आज भारत उभा आहे. सर्वसमावेशक संपत्तीच्या संकल्पनेचा स्वीकार करणे हा भारतासाठी केवळ धोरणात्मक विचार नव्हे, तर प्रगतीच्या मूलभूत घटकांची पुन्हा व्याख्या करण्याच्या देशाच्या कटीबद्धतेचा करार आहे. सर्वसमावेशक संपत्तीचा दृष्टीकोन स्वीकारला, तर एक अतुलनीय उदाहरण घालून देण्याची आणि मानवतेच्या आकांक्षांना निसर्गाच्या गरजांशी सुसंगत ठेवून प्रगतीचा नव्याने विचार करण्याची भारताला संधी मिळू शकते.

सौम्य भौमीक या ‘ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाउंडेशन’मध्ये असोसिएट फेलो आहेत.

देवस्मिता सरकार या ‘ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाउंडेशन’च्या ‘सेंटर फॉर न्यू इकनॉमिक डिप्लोमसी’मध्ये ज्युनियर फेलो आहेत.